थाहा संवाद

अतिक्रमित भूमि भारतले छाड्नैपर्छ

असार १०, २०७७

    नेपालले परिमार्जित नक्सा आधिकारिक रुपमा सार्वजनिक गरेसँगै भारतले भोग गरिरहेको भूमि फिर्ता गराउने गृहकार्य भइरहेको छ। नेपाल वार्ताको समय कुरेर बसेको छ।  भूमिबारे तथ्य प्रमाण संकलन र अध्ययनका लागि समिति पनि गठन गरिएको छ। नेपालले भूमि फिर्ता ल्याउने काम चुनौती पूर्ण रहेको विश्लेषण गरिँदैछ।

    ​ विगतका सरकारहरुले भारतसँग नेपालले आफ्ना कुरा स्पष्ट राख्न नसकेको र हाम्रा कुरा सुन्न भारतलाई बाध्य पार्न नसकेकाले अब तयारी बुलन्द तरिकाले गर्न विज्ञहरुले सुझाएका छन्। भूमि अतिक्रमणलाई हटाएर उक्त स्थानमा प्रशासनिक उपस्थिती देखाउँदै तथ्य प्रमाणका आधारमा नेपालले भूमिमाथि आफ्नो स्वामित्व पूर्ण रुपमा कायम गर्नसके संविधान संशोधन मार्फत नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको कुराले मूर्त रुप पाउनेछ। भारतले हडपेको नेपालको भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी ,लिपुलेक सहित नेपाल भारत सीमा क्षेत्रका जानकार रतन भण्डारीसँग थाहाकर्मी ईश्वरी बरालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

    भूमि फिर्ताका लागि भारतको वेवास्ता

    यो धेरै पुरानो समस्या हो। पछिल्लो पटक भारतले गत नोभेम्वरमा नक्सा जारी गरेर यो भूमिलाई आफूतिर पार्ने प्रयास गरेपछि नेपालमा त्यसको बिरोध भयो। नेपाल सरकारले आधिकारिक रुपमा विरोध पत्र भारत समक्ष पठायो। त्यसपछिका दिनमा फेरि भारतले , नेपाली भूमिको प्रयोग गरेर कैलाश मानसरोवर जोड्ने सडक बनाइरहेको  थियो।

    सडकको उद्घाटन गरेपछि यो बिवाद सतहमा आयो। यि सबै प्रक्रिया भइरहँदा नेपाल सरकारले बिरोध पत्र बुझाउँदा पनि भारतले झुटो अभिव्यक्ति दियो, उक्त भूमि आफ्नै भन्यो। बिचमा नेपालले भारतसँग बार्ताका लागि पहल गर्दा पनि नेपालको प्रयास सफल हुन सकेन। नेपालले वार्ता गर्न खोज्दा भारतले वेवास्ता गरिरह्यो

    नेपालले नक्सा जारी गरिसकेपछि यसमा भारतले फरक किसिमले डिल गरिरहेको छ। यसमा भारत सरकारले सिधै अभिव्यक्ति नदिएर कुटनीतिज्ञ र सञ्चारमाध्यमको प्रयोग गरेको छ।

    सरोकारको निकाय अग्रसर नहुनु भारतको चाल 

    सिमाको बिषयमा भारतको तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्रीको औपचारिक भनाई आउनुपर्ने हो। सुरुवाती दिनमा भारतको सेनाध्यक्ष बोलेर अर्थात प्रधानसेनापति बोलेर चीनबाट उक्साउने काम भएको भनेर गलत किसिमको अपब्याख्या गर्ने काम भयो। पछिल्लो पटक त्यसलाई उनिहरुले सच्याएको अवस्था छ। अहिले पनि भारतका विदेशमन्त्री नबोलेर रक्षामन्त्रीले नेपालसँग बार्ताका लागि हामी तयार छौँ भनेर भनेका छन्।

    भारतले यो बिषयलाई गभिर रुपमा लिएर कुरा गर्न नै चाहेको हुन्थ्यो भने उसले आफ्नो विदेश मन्त्रालयलाई अघि अग्रसर गर्नसक्थ्यो। तर उसले सुरुमा प्रधानसेनापति र पछिल्लो पटक अहिले रक्षामन्त्रीको मुखबाट हामी बार्ताका लागि तयार छौँ नेपालसँग हाम्रो सुमधुर सम्बन्ध छ भन्ने कोणबाट प्रस्तुत भइरहेको छ। यसरी यो समग्र कुराहरुलाई हेर्दा के देखिन्छ भन्दा यसमा भारतको सरोकारवाला निकाय अग्रसर नगरेर भारतले कुटनीति रचेको छ।

    भारत वार्ताबाट भाग्न खोज्दैछ

    ढिलो चाँडोको कुरामात्रै हो नेपालको अतिक्रमित भूमि भारतले छाड्नुपर्ने नै हुन्छ। हामीले सामाजिक संजालमा देख्छौँ अब हामीले भारतसँग खुकुरी उचाल्नुपर्छ तर यो परिपक्व सोच र बिचार हैन। यो बिषय बार्ताकै माध्यमबाट टुङ्ग्याउन सक्ने सम्भावना रहन्छ।

    भारत र नेपाल सुमधुर सम्वन्ध भएकै राष्ट्र हुन्। बेलाबखत सिमा अतिक्रमण गर्ने देखि आन्तरिक राजनीतिसम्म हस्तक्षेप गर्ने सम्मका काम भारतले गर्दै आएको त्यो तितो अनुभव पनि हामीसँग छ।

    यो बिषयमा हामीले भारतसँग गर्नुपर्ने भनेको वार्ता नै हो। नेपाल वार्ता गर्न इच्छुक हुँदा हुँदै उसले म वार्तामा आउँदिन भन्न पनि मिल्दैन, किनभने कुटनीतिमा त्यस्तो अभ्यास कहीँ पनि हुँदैन। हामी भोली वार्ताको टेबुलमा पुग्यौं भने हामीसँग त्यो भूमि हाम्रो रहेको थुप्रै तथ्य,प्रमाण, दस्ताबेज,नक्सा छन् र वैज्ञानिक आधारपनि नेपालसँग बलियो छ।

    नेपालले वार्ताको तयारी राम्रो गरोस्

    सिमा विवादको बिषयमा विगतमा पनि वार्ता नभएका होइनन्। त्यतिबेला कालापानीको मुद्दालाई मात्रै अघि सारेको अवस्था थियो। लिम्पियाधुरा र लिपुलेक त्यतिबेला समेटिएको थिएन। त्यतिबेला पनि वार्ता हुँदा नेपाली पक्षले तयारी विना जाने गरेको थियो। अब हामी त्यसरी प्रस्तुत हुनुहुँदैन। हामीले यो बीचमा सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रबाट पनि थुप्रै तथ्य प्रमाण संकलन गरिसकेका छौँ। 

    यो दुई देशका सचिब स्तरले मात्रै सल्टाउने पनि होइन। विगतका दिनहरूमा यो समस्यालाई हामीले कर्मचारीको जिम्मा लगाएको अवस्था हो भने अबको तयारी र वार्ता राजनीतिक तहबाट अगाडी लैजानु पर्छ। यसमा प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ।

    प्रमाण संकलनका समिति माथी स्वाभाविक प्रश्न

    सरकारलाई बलियो बनाउन विज्ञहरु सम्मिलित समुह गठन भएको हो। आन्तरिक तयारीका लागि गठन भएको उक्त टिममा को को छन् र कसरी काम गर्दै छ भनेर सार्वजनिक गर्नु गल्ति भइसकेको छ। सबै तथ्य र प्रमाण जुटाएर नै नयाँ नक्सा जारी गरेको कारण फेरि समिति गठन गर्नु सरकारको पक्षबाट केहि त्रुटि भएको देखिन्छ। विज्ञ समूहभित्रका कतिपय व्यक्ति त अहिलेसम्म यो बिषयमा कहि कतै नदेखिएका नसुनिएका पनि छन्। शायद यो बिषय पनि उनीहरुले पहिलो पटक सुनेको हुनसक्छ।

    यस्ता विज्ञहरुले कस्तो काम र तयारी गरेर सरकारलाई सहयोग गर्लान् भनेर बाहिरबाट स्वाभाविक प्रश्न उठेको छ। कोहीलाई रिझाउन यसो समेट्न जागिर दिन आफन्त वा मन परेका मानिस लगेको भन्ने पनि सुनेको छु। म यसरी भन्न चाहन्न र सरकारले बनाएको समिति नै सबै कुरा पनि होइन। यस बिषयमा थुप्रै जानकारहरु भएका कारण सरकारले ती व्यक्तिहरुको क्षमता र विज्ञताको प्रयोग गर्न सक्दछ।

    प्रमाणको खाँचो छैन

    प्रेमसिंह धामी र गोपालसिंह बोहोरा हामी माझ हुनुहुन्न उहाँहरुले संकलन गरेका तथ्य प्रमाण छन्। गोपालसिंह बोहोराको पुस्तकबाट पनि हामीले धेरै प्रमाण पाउन सक्छौँ। पहिलेका सचिब द्वारिकानाथ ढुंगेल र वरिष्ठपत्रकार भैरव रिसाल लगायत धेरैसँग पनि तथ्य र प्रमाण छन्। ‘अतिक्रमणको चपेटामा लिम्पियाधुरा लिपुलेक’ पुस्तक मेरो आफ्नै पुस्तक हो यसले पनि धेरै कुरा समेटेको छ।

    व्यक्ति विषेशसँग रहेका यस्ता प्रमाण बाहेक सरकारी स्तरमै पनि हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयमा थुप्रै प्रमाणहरु हुनसक्ने सम्भावना देख्छु मैले। राष्ट्रिय अभिलेखालयमा पनि त्यस्तै प्रमाण हुन सक्छन्। सुगौली सन्धी ताकका कागजपत्रमा पनि प्रमाण भेटिन सक्छन्।

ईश्वरी बराल

थाहा सञ्चार नेटवर्कमा आवद्ध छिन्

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]