विचार

लकडाउन हट्यो, रोजगारी कहिले?

साउन १५, २०७७

    दुईजना संक्रमित हुँदा ११ चैतमा सुरु भएको लकडाउन १८ हजार संक्रमितको संख्या पुगेपछि साउन ७ देखि अन्त्य भएको छ। यो अवधिमा कोरोनाकै कारण ४२ जनाको ज्यान गएको छ। लकडाउन खुलेपछि राष्ट्रपतिले ट्वीटमा जनजीवनलाई सहज पार्न नेपाल सरकारले बन्दाबन्दी केही सरल गरे पनि कोरोना महामारीको जोखिम टरिसकेको छैन भन्नुले पनि यसतर्फ आम नागरिकले सोच्नुपर्छ। लकडाउन खुले पनि कोरोना संक्रमितलाई सुरक्षित तकिारकाले राख्‍ने आधार बनेको देखिँदैन। अनि कोरोना बढ्ने क्रम पनि रोकिएको छैन।

    गत असार १० बाट दैनिक १० हजार पिसिआर गर्ने भने पनि त्यसको आधा पनि टेस्टिङ कार्य हुन सकेको छैन। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणको दर घटेको देखिए पनि वास्तविकता त्यस्तो नभएको कारण कोभिडको संक्रमण समुदायमै फैलन सक्ने देखिएको छ। 

    मुलुकभर करिब १२ लाख श्रमिक पर्यटन प्रतिष्ठानमा आश्रित रहेको आँकलन छ। होटल क्षेत्रले मात्र दुई लाख बढीलाई रोजगारी दिएको अनुमान गरिए पनि यी क्षेत्रमा अझै रोजगारी खुल्न सकेको छैन। लकडाउनले उद्योग व्यरवसायसँगै सञ्चार क्षेत्रमा पनि ठूलो रोजगारी कटौती गरेको छ। बेतलवी बिदाको सट्टामा अन्य विकल्पबारे सोच्न नसक्नु सञ्चारगृहको ठूलो कमजोरी हो।

    संक्रमितको संख्या अत्यन्तै कम, संक्रमितको उपचार गर्न विशेष अस्पताल तयारी अवस्थामा राखिएको हुनुपर्ने, स्वास्थ्य जनशक्ति, भेन्टिलेटर, आइसियु बढाइएको अवस्था, पिसिआर परीक्षणको दायरा व्यापक बनाइएको र कार्यस्थलमा सुरक्षित साथ काम गर्ने वातावरण भएको अवस्थामा मात्रै लकडाउन अन्त्य गर्न सक्ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले भन्दै आएको छ। डब्लुएचओले भनेको विषय कार्यान्वयनमा नआउँदै हामीकहाँ लकडाउन अन्त्य भयो।

    लकडाउन अन्त्यपछि पनि बारा, पर्सामा एकैदिन ५०/६० जनासम्ममा संक्रमित देखिने गरेका छन्। पिसिआरको दायरा अझ बढाउने हो भने यो संख्या धैरे नै माथि पुग्ने निश्चित छ। यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन लकडाउन खोल्न हुन्थ्यो कि, हुँदैनथ्यो, त्यो विवादको विषय होइन। कथमकदाचित समुदायमा सक्रमण फैलियो भने त्यसले पार्ने मानवीय क्षतिको मूल्याकंन गर्नु नै अहिलेको मुख्य विषय हो।

    पछिल्लो समय सरकारी खर्चबापतको रकम बैंकमा आउनु, अघिल्ला महिनाको तुलनामा रेमिट्यान्समा केही सुधार देखिनु, नयाँ कर्जा प्रवाह नहुनु जस्ता कारणले अहिले २ खर्ब रुपैयाँ वित्तीय प्रणालीमा अधिक लगानीयोग्य रकम (तरलता) रहेको छ।

    कोभिड–१९ को जोखिम बढ्दो अवस्थामा रहेको, लकडाउन हटे पनि आर्थिक गतिविधि चलयमान हुन नसकेको, आर्थिक वर्ष भर्खर सकिएको जस्ता कारणले बैंकमा कर्जाको माग अति नै न्यून रहेको छ। अधिक तरलताको कारण अन्तर बैंक ब्याजदर शून्य दशमलव २५ प्रतिशतसम्म झरिसकेको छ। यो अझै तल झर्न सक्छ।

    यसलाई सरसर्ती हेर्दा तरलतालाई विकाससँग जोड्न केन्द्रीय बैंकले नसकेको जस्तो देखिएको छ। बैंकमा ब्याजदर कम भएमा उद्योग धन्दाको विकास हुनुपर्थ्यो, तर हुन सकेको छैन।  ब्याजदर कम हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव जग्गा र सेयर कारोबारमा पर्ने गर्छ। दुःख गरेर आर्जित रकम वा पुर्ख्यौली सम्पत्ति बेचविखन गरेर कसैले पनि उद्योग व्‍यवसाय गर्दैन।

    अधिक तरलताको अवस्थामा सेयर वा जग्गाबाट आर्जित रकम पलायन हुन थाल्यो भने देशमा पुन: आर्थिक संकटको अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले भोलि हुन सक्ने पुँजी पलायनलाई रोकी मुलुकको उत्पादनको दिगो बजार विकास गर्नेतर्फ काम गर्नु उपयुक्त हुन सक्छ।

    अहिले सरकारको प्रमुख समस्या भनेकै प्राथमिकता छुट्याउन र मुलुकलाई अविकासको गोलचक्करबाट निकास दिन नसक्नु हो। यातायातका क्षेत्रमा केही सडक कालोपत्रे हुनुबाहेक अरू खासै काम हुन सकेको देखिँदैन। ४ महिनाको लकडाउन अन्त्यपछिको शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई उकास्न नीतिहरू घोषणाले मात्रै पुग्दैन।

    यसका लागि प्रभावकारी कामको तत्काल सुरुवात गर्नुपर्ने हुन्छ। अधिक तरलताको कारण निक्षेपको ब्याजदर तल झरी कर्जाको ब्याजदरमा प्रभाव पर्ने कार्य सुरु भएको छ। ब्याजदर तल झर्दा पनि अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ भन्ने कुरालाई पनि आत्मसाथ गर्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ।

    लकडाउनले विश्वका अन्य अर्थतन्त्रमा जस्तै नेपाली अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्र र परिसूचकमा नकारात्मक असर पारिरहेको छ। भोलिका दिनमा पनि यसको प्रभाव अझ पर्दै जाने देखिन्छ। खासगरी यातायात, पर्यटन, शिक्षा, उद्योग, व्यापार क्षेत्र लकडाउनबाट आक्रान्त बनिरहेका छन्। अर्थतन्त्रको अहिलको समस्यालाई बेवास्ता गरी आँखा चिम्लिएमा भोलिका दिन प्रतिकूल अवस्था सृजना नहोला भन्न सकिँदैन।

    आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक कारणले अनौपचारिक क्षेत्रले लगानी वृद्धि गरी व्यापार–व्यवसाय विस्तार गरे पनि रोजगारीको अवसर पूर्णरूपमा सिर्जना गर्न सकेको देखिँदैन। निजी क्षेत्रलाई अनौपचारिक क्षेत्र मान्ने गरिन्छ। जसकारण उत्पादित जनशक्तिले शिक्षा, सीप र दक्षताअनुसार रोजगारीको अवसर पाउन सकेका छैनन्।

    यसले बेरोजगारीलाई बढाउन अझ सहयोग पुर्‍याएको छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०७४/७५ अनुसार नेपालमा बेरोजगारीको दर ११ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ। पुरुषको बेरोजगारी दर १० दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ भने महिलाको बेरोजगारी दर १३ दशमलव १ प्रतिशत रहेको छ।

    योभन्दा १० वर्ष पहिलेको श्रमशक्ति सर्वेक्षण, २०६४/६५ मा बेरोजगारीको दर २ दशमलव १ प्रतिशत मात्रै थियो। त्योभन्दा पनि अघिल्लो श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०५४/५५ मा बेरोजगारी दर १ दशमलव ८ प्रतिशत मात्रै थियो। प्रत्येक १० वर्षमा बेरोजगारी दर बढेको छ। पछिल्लो समयमा भने यसले विकराल रूप लिन थालेको छ।

    बेरोजगार युवालाई रोजगारीको अवसर दिन नसके यसले मुलुकमा ठूलै सामाजिक समस्या खडा गर्ने तथ्यांकले देखाएको छ। लकडाउनको कारण नेपालको श्रमबजारमा पारेको असरबारे अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आएलओ) ले तयार पारेको प्रतिवेदनमा नेपालका १६ देखि २० लाख श्रमिकले पूर्णरूपमा रोजगारी गुमाएको अथवा कामको समयावधि कम गरिएको उल्लेख छ।

    प्रतिवेदनले विदेशमा कार्यरत करिब ३५ लाख नेपाली कामदारले रोजगारी गुमाएको विषयलाई पनि उजागर गरेको छ। संसारभरका हरेक १० रोजगारीमध्ये एकमा पर्यटन क्षेत्रले दिने गरेको सयुक्त राष्ट्रसंघीय आँकडा रहेको छ। मुलुकभर करिब १२ लाख श्रमिक पर्यटन प्रतिष्ठानमा आश्रित रहेको आँकलन गरिएको छ। होटल क्षेत्रले मात्र दुई लाख बढीलाई रोजगारी दिएको पनि अनुमान गरिएको छ। लकडाउन खुले पनि यी क्षेत्रमा अझै रोजगारी खुल्न सकेको छैन।

    लकडाउनले उद्योग व्‍यवसायसँगै सञ्चार क्षेत्रमा पनि ठूलो रोजगारी कटौती गरेको छ। निर्धारित समयमा पारिश्रमिक नदिने सञ्चार गृहले बेतलबी बिदा दिन थालेका छन्। कोरोनाले अन्य क्षेत्रजस्तै सञ्चारगृह पनि संकटमा परेको निश्चित हो। तर, बेतलवी बिदाको सट्टामा अन्य विकल्पको बारेमा सोच्न नसक्नु भने उसको ठूलो कमजोरी हो।

    ४ महिना लकडाउन हुँदा चल्नै नसक्ने अवस्थामा कुनै पनि सञ्चार क्षेत्र पुगेका छैनन्। योभन्दा अघि करोडौँ रुपैयाँ आर्जन गरेकोमा ३/४ महिना विज्ञापन कम आयो भन्दै कर्मचारी कटौती गर्नुले पनि बेरोजगारी बढाएको छ। मालिकको कमाउ धन्दामा श्रमिकलाई जबरजस्ती साक्षी राख्‍ने कामलाई सञ्चार क्षेत्रले प्रश्रय दिएको देखिन्छ।

    कोरोनाले रोजगारी गुमेर क्रयशक्ति घटेका कारण खाद्यान्न र औषधि बाहेकको खपत एकदमै घटेको छ। लकडाउन पछि वर्तमानको सामाजिक र आर्थिक प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्न नसकिएमा जुनसुकै बेला जे पनि हुन सक्ने अवस्था आउन सक्छ। दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिकलाई काम नभएपछि बिहान–बेलुकी हातमुख जोर्न धौ–धौ छ। विदेशमा रोजगारीमा गएका युवाको अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुचारु भएपछि स्वदेशतर्फ ताती लाग्न सक्ने अवस्था छ।

    कोभिडको कारण बेरोजगार भई घर फर्केको युवाहरूमा लकडाउन खुले पनि निष्क्रिय रूपमा घरमै बसिरहेको अवस्था विद्यमान रहेको छ। यस्तो अवस्थामा त्यस्तो वर्गलाई उत्तेजित, अपमानित र निराश पार्नु हुँदैन। यदि त्यो युवाशक्तिमा हाम्रो अर्थतन्त्र, हाम्रो राजनीतिक प्रणालीप्रति वितृष्ण पलायो भने एक दशक लामो आन्तरिक द्वन्द्वको भन्दा पनि कहालीलाग्दो अवस्था आउन सक्ने निश्चित छ।

    जसले मुलुकलाई पुनः गृहयुद्धतिर धकेल्न सक्नेछ। कोरोनाको कारण काम गर्न सक्ने युवा गाउँमा अल्झिएर बसेका छन्। यस्तो बेलामा स्थानीय सरकार, सहकारी र लघुवित्त या बैंकसँग समन्वय गरी युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ।

    त्यस्ता जनशक्तिलाई कृषि क्षेत्रमा ल्याउन सर्वप्रथम विना ब्याज ऋण, अनुदानमा मल, बिउ र नि:शुल्क तालिम जस्ता कार्यक्रम ल्याउन सके मात्रै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ। अनि योसँगै अन्य क्षेत्रमा पनि कार्यरत कामदारहरूलाई पुनः काम गर्ने वातावरण निजी क्षेत्र र राज्यले गर्न सकेमा अर्थतन्त्रलाई   चलायमान बनाउन सकिन्छ।  

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]