थाहा संवाद

‘नेपाली केराले बजार पाउन सरकारले भारतको केरा रोक्नैपर्छ’

उखु छाडेर केरा फलाएका किसानलाई बन्दले गलायो

भदौ २२, २०७७

    नवलपरासी : बर्दघाट सुस्ता पश्चिम जिल्लामा पछिल्लो समय  केराको उत्पादन बढ्दो अवस्थामा रहेको छ। तर विक्रीका लागि तयारी अवस्थामा रहेको केराले बजार नपाएर खेतमै पाकेर कुहिन थालेको छ।

    जिल्लामा वार्षिक दुई अर्ब बराबरको केरा उत्पादन हुने गरेको छ। कोभिड १९ को महामारीका कारण जारी गरिएको बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञामा पनि भारतबाट केराको आयात रोकिएको छैन। स्थानीयस्तरमा उत्पादन भएका केराले बजार पाउन छोडेपछि यहाँका कृषकहरू निराश छन्।

    जिल्लाको प्रतापपुर र सुस्ता गाउँपालिका उखुको पकेट क्षेत्रको रुपमा परिचित रहे पनि लामो समयसम्म भुक्तानी नपाउने समस्या भोगेका यहाँका कृषकले उखुको विकल्पमा केरा खेती गरेका हुन्। तर, पछिल्लो पटकको विषय परिस्थितिले यो खेती पनि धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको छ  । यिनै विषयमा नवलपरासी केरा उत्पादक संघका अध्यक्ष लख्खु यादवसँग गरिएको कुराकानी :

    अहिले केरा किसानहरूको अवस्था कस्तो छ?

    केरा किसानको अवस्था चिन्ताजनक छ। किनभन्दा चिनी मिलको दु:ख र हैरानीबाट केराखेती गरेका केरा किसानहरू अहिलेको यो कोरोना संक्रमणका कारण बजार तथा ठूला शहरहरू बन्दाबन्दी हुँदा केरा सप्लाई हुन पाएको छैन। केरा खेतीमा उखुमा भन्दा राम्रो आम्दानी गरेका किसानले बैंक  तथा सहकारीबाट लोन लिएर केरा खेती विस्तार गरेका थिए। चर्ड पर्व लक्षित गरी उत्पादन गरेको केरा तयारी अवस्थामा रहेको छ  तर बन्दाबन्दीको कारण चिन्ताजनक छ।

    भारतीय केराले बजार पाउँदा  नेपाली केराले किन बजार पाउन सकेको छैन?

    उत्पादन लागतमा भारतमा र नेपालमा हुने खर्च धेरै फरक छ। एउटा युरिया बोरा भारतमा अधिकतम् ३ सय रुपैयाँसम्म पाउने तर नेपालमा १५ सय रुपैयाँसम्म पर्न जान्छ। त्यस्तै, त्यो केरामा विषादी, मल, पानीको व्‍यवस्थापनलगायत त्यसलाई हुर्काउँदा धेरै खर्च छ। त्यसमा नेपाल सरकारले लगत कम गर्नका लागि किसानहरूलाई कुनै किसिमको सहयोग गर्दैनन्। उखु खेतीमा दु:ख पाएर केरा खेती गरेका किसानलाई सरकारले मनोबल बढाउन अनुदान दिन सकेको छैन।

    पूर्ण रुपमै लागू नभएको भने होइन कहीँ कतै भएको छ। तर त्यो अनुदान ठूला व्‍यक्ति, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि उनीहरूले मात्र पाउने गरेका छन्। जुन वास्तविक किसान हो जसले रातदिन केरा खेतिमा पसिना बगाएको छ उनीहरूले पाएको छैनन्।

    तीनै तहका सरकारले कृषिमा उच्‍च लगानी गरेको बताइरहन्छन्, विभिन्न क्षेत्रमा अनुदानको व्‍यवस्थापन गरेका छन् किसानले अनुदान पाएमा लगत खर्च घटाउन सक्लान नि?

    हामी आफूमा आत्मनिर्भर हुने कि नहुने आफूमा आत्मनिर्भर हुने हो भने भारतीय केराको भन्सार वृद्धि गरेर भारतीय केरालाई रोकेमा हाम्रो उत्पादनले बजार पाउँदछ।

    त्यो भएमा हामी भारतीय केरासँग प्रतिस्‍पर्धा गर्नु पर्दैन। अर्को के छ भने नेपालमै युरिया पोटासको फ्याक्ट्री खेलेर सहज रुपमा मल विषादी प्रदान गर्ने, त्यस्तै केरा खेतीको बिमाको व्‍यवस्था गर्नुपर्छ।

    स्थानीय तहले हरेक वर्ष केरा किसानका लागि भनेर बिमा रकम छुट्याएको छ। त्यो रकम कहाँ जाँदो रहेछ?

    स्थानीय तहले बिमा रकम छुट्याए पनि प्रोडेन्सीय कम्पनीले बिमा नगरदिँदा समस्या भएको हो। हाम्रो लगत खर्च गाउँपालिकाले प्रतिबोट २९० देखि ३२० रुपैयाँसम्म तोकेको छ तर नेपाल सरकारले प्रतिबोट १५ रुपैयाँ मात्र तोकेको थियो तर हाल परिवर्तन भएपश्चात रकम उल्लेख भएर आएको छैन। कति मूल्यमा बिमा गर्ने

    भनेर दर रेट नआउँदा अन्योलता भएको छ। हामीले यस विषयमा राज्यलाई बारम्वार घचघच्याई राखेका छौँ तर नेपाल सरकारले उदासीनता देखाएको छ।

    यसको दायित्व कसले लिने केही किसान नै बिचौलिया बनिदिँदा पनि सही दररेट नपाएको भन्ने कुरा आउँछ नि?

    दर रेटको कुरा सही हो। २/४ जना किसान नै बिचौलिया बनी यहाँ उत्पादित केरा पोखरा काठमाडौं लगायतका सहरहरूमा  पुर्‍याउने गरेका छन्। यो समस्या 

    एकातिर छ भने  अहिले कोरोना संक्रमणका कारण व्‍यापारीसँग सिधै सम्पर्क  नहुने, यहाँबाट किसानले केरा लोड गरेमा बाटोमा अवरोध हुने समस्या छ।

    सरकारले किन किसानको उत्पादन सहजरुपमा लैजाने व्यवस्था गर्दैन। कृषिप्रधान देशमा उत्पादन भएका वस्तुलाई सहीरुपमा ब्यबस्थापन नगरी कसरी देशको विकास हुन्छ?कति दिन विदेशीको मुख ताक्ने? यस विषयमा केरा उत्पादक संघको भूमिका के?

    हामीले किसानहरूका समस्या लिएर तीनै तहको सरकारमा र जिल्ला प्रशासनमा समेत समस्याहरू राख्दै आएका छौं। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा किसानहरूको सममस्याको विषयमा ज्ञापनपत्र दिने, लकडाउनको कारण बजारीकरणमा भएको समस्या राख्ने, सीमामा कडाइ गर्नका लागि सीमा क्षेत्रमै पुगेर दबाब दिनेलगायत मिडियामार्फत नेपाल सरकारलाई समस्याको बारेमा जानकारी गराउँदा गराउँदै पनि हाम्रा समस्या ज्यूँका त्यूँ छन्। अब हामीले राजमार्ग रोक्ने र भारतीय केरा बोक्ने गाडी रोक्नुको विकल्प देखिरहेका छैनौं।

    जुन दायित्व राज्यले लिनुपर्नै हो त्यो नलिएपछि अब हामी आफैँ लाग्छौं। प्रधानमन्त्री विकास योजना कार्यालय पश्चिम नवलपरासीमा थियो। ७ सय बिघा क्षेत्रमा केरा खेती गरेको ठाउँमा सुपर जोन लागू गर्न मिल्छ। पश्चिम नवलपरासीमा २५ सय बिघाभन्दा धेरै क्षेत्रमा केरा खेती गरिन्छ। तर यहा सुपरजोन कार्यक्रम लागू हुन सकेन। यदि त्यो लागू हुन्थ्यो भने यहाँका किसानहरूलाई राहत मिल्थ्यो।

    कोभिडको समयमा राज्यले के गरे तपाईंहरूको समस्या समाधान  हुन्छ?

    निर्वाध रुपमा नवलपरासीसहित अन्य जिल्लामा फलफूल पसल खोल्न दिनुपर्‍यो, यहाँबाट लोड भएका केरा सहज रूपमा गन्तव्‍यसम्म पुग्नुपर्‍यो, भारतीय केरालाई निरुत्साहित गर्नुपर्‍यो, यति गरेमा आउँदै गरेका चार्डपर्वहरू दशैँ, तिहार छडमा बिक्री हुनेछ।

    तपाईंहरूचाँहि केरालाई वैकल्पिक रुपमा स्टोर गर्ने प्रविधिको विकास गर्नेतिर लाग्‍ने कि, खाली बजार पाएन मात्र भनिरहने?

    यो जिम्मा सरकार कृषि मन्त्रालयको हो। खाली ठूला र महँगा होटलमा घुम्‍ने कुर्सीमा बसेर गफ चुटेजस्तो त हुँदैन काम गर्न। केराको बोटका हरेक चिज उपयोगी छन्। यसको पातबाट थाल बन्छ। केराबाट चिप्स, वाइन, रक्सी बन्छ। फल पकाएर बेच्न सकिन्छ। केराको थम्बाबाट धागो निकालेर कपडा, चप्पल बनाउन सकिन्छ। तर, राज्यले बाटो देखाउनुपर्‍यो नि, नीति, विधिको वातावरण बनाइदिनुर्छ।

विष्णु खनाल

खनाल थाहा खबरका नवलपरासी समाचारदाता हुन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]