छापा

मन्त्री र हाकिमको मनोमानी करार नियुक्ति रोक्न नयाँ नीति
SHARES

बैशाख ३१, २०७५

    काठमाडौं : सरकारले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र सार्वजनिक निकायअन्तर्गतका सबै पदाधिकारी तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई आर्थिक अनुशासन र मितव्ययितामा बाँध्न नयाँ नीति तथा मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारीता कायम गर्नेसम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।

    ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ अभियान सफल पार्न सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग रोक्न ३७ बुँदे मार्गदर्शन कार्यान्वयन गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुवँरले जानकारी दिए। यो नीतिगत मार्गदर्शन पछिल्लो पटक बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको हो। मार्गदर्शनअनुसार अब मन्त्रालय, विभाग र मन्त्री, पदाधिकारी तथा कार्यालय प्रमुखले आफूनिकटलाई आफूखुसी करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न रोक लगाएको छ।

    यसअघि मन्त्री, सचिव, सहसचिव र विभागका महानिर्देशकलगायत कार्यालय प्रमुखहरूले मनोमानी रूपमा आफ्ना भाइबहिनी, सालासाली, आसेपासे र निकटलाई आफ्नो तजबिजीमा सरकारी कोषबाट तलब पाउने गरी करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने गरेका थिए। वर्षौंदेखि भीआईपीहरूले स्थायी दरबन्दीमा पनि करारमा नियुक्ति गर्दै आफू निकटलाई जागिर खुवाउँदै आएका छन्। अहिले पनि यो क्रम जारी छ।

अन्नपूर्ण पोस्ट

राजधानी काठमाडौंबाट प्रकाशित हुने ब्रोडसिट दैनिक पत्रिका हो ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]