थाहा संवाद : प्रदेश सरकार

'एक वर्षभित्र जनताले प्रदेश सरकारको तारिफ गर्नेछन्'

भदौ ३१, २०७५

    सुनसरी : नेपालको संविधान, २०७२ को भाग १३ धारा १६२ मा प्रदेश कार्यपालिकासम्बन्धी व्यवस्था भएबमोजिम प्रदेश १ मन्त्रिपरिषद्को गठन संविधानको धारा १६८ अनुसार २०७४ फागुन ३ मा भएको हो। नेपालको संविधानको अनुसूची ६ मा रहेको प्रदेश सरकारको अधिकारको सूचीबमोजिम आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले मुख्यत: शान्ति सुरक्षा¸ प्रदेश प्रहरी¸ प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो¸ विपद व्यवस्थापन¸ द्वन्द्व व्यवस्थापन¸ कानुन¸ न्याय¸ सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला र प्रदेश कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी कार्य गर्छ।

    प्रदेश १ को अस्थायी राजधानी नेपाल सरकार¸ मन्त्रिपरिषद्को २०७४ माघ ३ को बैठकबाट तोकेअनुसार यो मन्त्रालय विराटनगर महानगरपालिका-१०¸ सोमबारे हाट नजिक रहेको छ। यस मन्त्रालयको अस्थायी संगठन संरचनाअनुसार प्रदेश सचिव रा.प. प्रथम (प्र)¸ तीनवटा महाशाखाहरू (प्रशासन योजना तथा विपद व्यवस्थापन महाशाखा¸ सुरक्षा समन्वय महाशाखा र कानुन तर्जुमा महाशाखा)¸ मन्त्रीको निजी सचिवालय र छ वटा शाखामा समेतमा गरी २३ जना कर्मचारी दरबन्दी रहेको छ। भरपर्दो शान्ति, सुरक्षा एवं सुव्यवस्था कायम गरी विधिको शासन एवं प्रविधिमैत्री वातावरण सिर्जना गरी शासकीय प्रबन्ध मिलाउनु मन्त्रालयको मुख्य लक्ष्य रहेको छ। प्रदेश १ मा यस मन्त्रायलको मन्त्रीमा हिक्मत कार्की छ महिनाअघि नियुक्त भएर काम गरिरहेका छन्। उनै मन्त्री हिक्मत कार्कीसँग सुनसरीस्थित थाहाखबरकर्मी अर्जुन सुवेदीले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ।

    तपाईंको मन्त्रालयले केके कुरालाई प्राथमिकता दिएको छ?

    आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका विभागीय रूपमा गृह प्रशासन, सञ्चार र कानुन गरी तीनवटा क्षेत्र छन्। यी तीनवटै क्षेत्रको काम शान्ति सुरक्षा, कानुनको पालना गराउने र अमनचैन कायम गराउने हो। यस्तै, घटना वा दुर्घटनामा मानवीय क्षति हुनबाट सावधानी अपनाउने, सञ्चार क्षेत्रमा सूचनाको हकको कार्यान्वयन गराउने तथा अन्य विषयमा प्रदेशको समग्र नेतृत्व गर्ने हो। यी सबै कामका लागि तयारीमा छौँ। यसै वर्ष झापा प्रहरीलाई नमुना प्रहरी बनाउन कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गरेका छौँ। प्रदेश १ मा २८ वटा अत्यावश्यक ठाउँमा प्रहरी चौकी बनाउन पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेका छौँ। १४ जिल्ला र एक प्रदेश मुकाम गरी नेपाल प्रहरीलाई १५ वटा चार चक्के सवारी साधन दिन खरिद प्रक्रिया थालेका छौँ। विपद व्यवस्थापनका लागि प्रदेश गोदाम घर निर्माणका लागि आवश्यक सामग्रीको व्यवस्था मिलाएका छौँ। दुर्घटना कम गर्न पहल थालिसकेका छौँ। त्यसलाई सहयोग पुर्‍याउन सुनसरीको कोसी गाउँपालिकास्थित कोसी कटानमा १३ विगाह जग्गामा रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरको व्यवस्था यसै आर्थिक वर्षमा गर्न लागेका छौँ।

    प्रदेश १ सरकारले ६ महिना पूरा गरिसक्दा आफ्नो सरकारको कामलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ?

    सुरुमा सरकारमा गएर निकै उत्साहका साथ काम गरौँला भन्ने थियो तर शपथ खाएकै दिन थाहा पायौँ कि हाम्रो त बस्ने ठाउँसमेत रहेनछ। तर पनि हामीले सरकारका १०० दिने कार्यक्रम घोषणा गर्‍यौँ। शान्ति सुरक्षाका लागि नागरिकहरूलाई प्रहरीसँग जोड्न स्टिकर छापेर बाँड्ने मिति तय गर्‍यौँ। तर विभिन्न समस्याले गर्दा त्यही काम पनि तीन महिना ढिला भयो। हामीले सिसी टिभीबाट सुरक्षा प्रदान गर्ने, एम्बुलेन्स, दमकल र आवश्यक सवारी साधन दिने योजना ल्याएका थियौँ तर प्रक्रियागत समस्याले खरिद गर्न सकेनौँ।

    यस्ता धेरै समस्याले गर्दा हामीले आफ्नो गति चाहे जसरी अगाडि बढाउन सकेनौँ। प्रशासनिक कामहरू राजनीतिक निर्णय जस्तो हुँदा रहेनछन्। यो नै हाम्रा लागि मुख्य बाधा भयो। तर हामी अब नयाँ संरचनाबाट चाहेअनुसारको काम गर्न गराउन प्रयत्नरत छौँ। 

    यस्तै, देश संघीयतामा गएपछि हाम्रा लागि पनि यो नयाँ अभ्यास हो र हामी नयाँ सरकारको अवस्थामा आयौँ। भौतिक पूर्वाधारको अभाव र कानुन नबनेको अवस्थामा पनि हामीले विचलित नभई काम गर्‍यौँ। कर्मचारी र कार्यालय व्यवस्थापनको समस्याले हामीलाई काम गर्न धेरै समस्या भयो। कानुनको अभाव, त्यसमाथि अनेक समस्याहरूलाई पार गर्दै सरकार संघीय प्रदेश सरकारका रूपमा उभिन सफल भएको अवस्था छ। जनताका समस्या सुनेर साक्षात्कार गर्न थालेको छ। गत वर्षमा तीन महिनाका लागि र चालू वर्षका लागि ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पूर्ण बजेट प्रस्तुत गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ।

    शून्य अवस्थामा आएको सरकारले अन्य प्रदेश सरकारहरूभन्दा बढी २० वटा कानुनको मस्यौदा निर्माण गर्न सफलता प्राप्त गरेको छ। असोजभित्र सबै कानुन प्रदेशसभाबाट पास भइसक्नेछन्। सरकारले अनेक चुनौती भए पनि प्रदेशसभालाई निरन्तर विजनेस दिन सफल भएको छ। प्रदेशमा सुरक्षा निकायहरूलाई परिचालन गरेर शान्ति सुरक्षा सुदृढ बनाउन पनि सफल भएको छ। समाजलाई अपराधमुक्त बनाउन र सवारी दुर्घटना कम गर्न सिर्जनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको छ। आदि इत्यादि रूपले हामीले सफलता प्राप्त गर्ने गरी काम गरिरहेका छौँ।

    प्रदेश सरकारलाई आवश्यक पर्ने कानुनहरूको तर्जुमा कसरी भइरहेको छ? 

    हामीले प्रदेशमा तीन प्रकृतिका कानुन बनाएका छौँ। एउटा प्रदेशको दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित र कार्यालय प्रशासन तथा सुशासन व्यवस्था गर्ने कानुन, दोस्रो भनेको विभिन्न खालका सेवा प्रवाह गर्नेसम्बन्धी कानुन पर्छन्। तेस्रोचाहिँ स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने कानुनसहित १८ वटा कानुन हामीले निर्माण गरिसकेका छौँ। थप कानुन पनि बन्दै छन्। हामीलाई संघीय कानुनको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने बाध्यताले पनि समस्यामा पारेको छ। तर अब हामी लयमा आइसकेका छौँ। आवश्यक कानुनहरू बन्ने क्रम धमाधम जारी छ।

    सरकारको काम सुस्त छ भन्ने आलोचना पनि हुने गरेको छ नि?

    यसलाई म अन्यथा रूपमा लिन्नँ। प्रदेश सरकार सुस्त भयो भन्ने कुरा सत्य होइन। अन्योलले गर्दा हामी पहिले केही सुस्त थियौँ, यो कुरा स्वीकार्नु पर्छ। कानुन, संरचना, जनशक्त्ति सबैको अभावैअभाव थियो। त्यस्तोमा सरकारले गति लिन नसकेको भने पक्कै हो। सरकारसँग जनताका आपेक्षा धेरै हुन्छन्। लामो समयपछि चुनाव भएकाले हामीमाथि जनताले धेरै भरोसा गरेका छन्। सुशासन, समृद्धि हासिल गरोस् भन्ने चाहना जनताको छ। यी सबै चाहना पूरा गराउन एकैचोटि सकिँदैन। प्रयत्न निरन्तर छ। सरकार सक्रिय छ। भर्खर छ महिना मात्र हुँदैछ। एक वर्षभित्र जनताले प्रदेश सरकार सफल भएको भन्दै तारिफ गर्नेछन्।  

    प्रदेशको सुरक्षा व्यस्था कसरी मिलाउनुभएको छ?

    सुरक्षा भन्ने कुरा देखिने भन्दा पनि महसुस हुने कुरा हो। अहिले नेपाल प्रहरी प्रदेश प्रहरीको रूपमा रूपान्तरित हुँदैछ। उहाँहरूलाई बसेरै प्रारम्भिक निर्देशन दिइसकेका छौँ। नेपाल प्रहरीसँगै सशस्त्र प्रहरीसँग पनि समन्वय गरेर अघि बढेका छौँ। शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नेपाली सेनासँग पनि आवश्यक र पर्याप्त समन्वयका भइरहेको छ। यसका लागि छलफलसमेत भएको छ।  

    प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच द्वन्द्व बढेको भन्ने पनि सुनिन्छ नि?

    संविधानले संरचनागत हिसाबले देशलाई तीन तहमा बाँडेको छ। यसैले सबैले आआफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ तर समन्वयकारी सहकार्य भने सबैको बाँडफाँडका आधारमा हुनुपर्नेछ। यसैले हामी अधिकार सम्पन्न हुन केही ढिलाइ भएको मात्र हो। हामीले अधिकार लिँदै नलिएको वा लिन नसकेको भन्ने होइन। हामीले आफ्नै कानुन निर्माण गरेर अधिकार स्थापित गराउँदै लगेका छौँ भने संघीय सरकारसँग पनि कानुन बनाएर चाँडो अधिकार हस्तान्तरण गर्न आग्रह गरिसकेका छौं। फरक कति मात्र हो, देशैभरि बहुमत प्राप्त पार्टीको सरकार छ। यसैले हामी संवादबाट अधिकार खोजी गरेका छौँ। प्रतिपक्षी जस्तो द्वन्द्व पैदा गरेर होइन। हामीले चाँडै प्रहरी ऐन निर्माण गर्नेछौँ। आफ्नै लोकसेवा आयोग गठन गराउनेछौँ र अन्य आयोगहरू पनि स्थापना गराउनेछौँ।

    संघीय सरकारबाट संयन्त्र हस्तान्तरणमा ढिलाइ भएकाले काम चलाउनका लागि हामीले करारमा कर्मचारी नियुक्त गरेर संयन्त्र स्थापना गरेर कार्यक्रम अगाडि बढाउने निधो पनि गरेका छौँ। यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर संभाव्यता अध्यनका लागि मुख्य प्रदेश सचिवलाई जिम्मा दिइसकेका छौँ।

    प्रदेश सरकारले दिएको बिदा संघीय सरकारका संयन्त्रले मान्ने गरेका छैनन्, किन यस्तो? 

    प्रदेश सरकारले दिएको बिदा कार्यान्वयन भएन, यस्तो अवस्था नआउनुपर्थ्यो। यो अवस्था आएपछि संघीयता असफल हुने भयो भन्ने चिन्ता आमनागरिकहरूले गरिरहेका छन्। सुरुमा प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गराउने कि नगराउने भनेर दोधारमा परेका संघीय सरकार मातहतका कार्यालयहरूले क्रमश: बिदा कार्यान्वयन गराउन थालेका छन्। धेरैले प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र बसेपछि निर्णय मान्नुपर्छ भन्ने बोध भइसकेको छ। केही कार्यालयहरू मात्र दोधारमा परेकाले यस्तो अवस्था आएको हो। 

    कर्मचारीले असहयोग गरेको भनेर कतिपय मन्त्रीहरूले त भाषणै गरेर हिँड्ने गरेका छन् नि? 

    सुरुसुरुमा कर्मचारीहरूको साह्रो अभाव भयो। त्यसपछि असहयोग पनि भएकै हो। हामीले शपथ ग्रहण गर्दा मन्त्रालयमा कर्मचारीहरू नै थिएनन्। एक दुई कर्मचारी हाजिर भए पनि दक्ष कर्मचारीहरूको अभाव थियो। संघीय सरकारले खटाएका कर्मचारीहरू पनि धेरै बाटोमै हराएका थिए। हाजिर भएकाहरू पनि बस्न चाँहदैनथे। धेरै पहुँच लगाएर सरुवा लिएर पनि गए। यो सबै कारण संघीय सरकारको तत्कालको कमजोरी थियो भन्छु म।

    यसले पहिले नै सन्तुलन मिलाएर कर्मचारीहरू खटाउनुपर्ने थियो। विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरू पनि पठाउनुपर्ने थियो। तर अहिले पहिले जस्तो समस्या छैन। अब सबै कर्मचारीहरूले सहयोग गरिहनुभएको छ। अब संघीयता स्थापित गराउनुपर्छ भन्ने बोध उहाँहरूलाई पनि भइरहेको छ। अब धेरै दक्ष कर्मचारीहरूले मन लगाएर काम गर्न थालिसकेका छन्। कुरा बुझ्न थालिसकेका छन्।

    सरकारले सात महिना पुग्दा पनि पूर्णता पाएको छैन, किन होला?

    आशा गरौँ सम्भवत यही छिट्टै मन्त्रालयहरूको संख्या तय हुनेछ र मन्त्रीहरू पनि नियुक्त्त भएर सरकारले पूर्णता पाउनेछ। अहिले हामी पाँच जना मन्त्री छौँ। मन्त्रालयहरू सातवटा छन्। दुई मन्त्रालयमा अझै मन्त्री नियुक्त भएका छैनन्। हामी मन्त्रालयलाई बढाएर पूर्णता दिने पक्षमा भएकाले पनि यस्तो अवस्था आएको हो। यति धेरै मन्त्रालयका काम थोरै मन्त्रीले मात्र गर्न सम्भव नभएकाले मन्त्रालय बढाएर ११ पुर्‍याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले एउटै मन्त्रालयमा तीन-चार मन्त्रालय गाभिएका छन्। कामहरू पनि धेरै छन्। अब प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन धेरै समय लाग्दैन।

    प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीबारे किन अहिलेसम्म अन्योल?

    प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी प्रदेशसभाको दुई तिहाई बहुमतबाट वा सहमतिमा टुंगो लगाउने भन्ने संविधानमा व्यवस्था छ। यसैले हामी यही वर्षे अधिवेशनभित्रै स्थायी राजधानी र नाम टुंगो लगाउने प्रयत्नमा छौँ। त्यसका लागि हामीले छलफल थालिसकेका छौँ। अधिकतम सहमति बनाएर एजेण्डा प्रदेशसभामा लाने हाम्रो योजना छ। यसका लागि सबै मन्त्रीज्यूहरू सक्रिय भएर लागिरहनुभएको छ। यो अन्योल अब धेरै दिन रहँदैन।

अर्जुन सुवेदी

सुवेदी थाहा खबरका सुनसरी समाचारदाता हुन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]