राजनीति

राजनीतिक तिक्तता अन्त्य भएको छ, केही समयभित्रै सुखद परिणाम आउँछ
SHARES

कात्तिक १४, २०७३

    संविधान संशोधनलाई अन्तिम रुप दिने उद्देश्यले सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष सबैको सहमति जुटाउने कोसिस भइरहेको छ। संविधान संशोधन सहमतिमै हुन्छ र निर्वाचनतिर देशलाई लैजाने प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। सरकारको तर्फबाट मैले गर्नुपर्ने काम निरन्तर अगाडि बढाइरहेको छु किनभने संविधान कार्यान्वयनको प्रश्न र संविधानको स्वीकार्यतालाई फराकिलो पार्ने प्रश्न यतिबेला राष्ट्रको एकताको निम्ति पनि महत्वपूर्ण छ। आन्तरिक राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्न र समग्र संविधान कार्यान्वयनलाई अगाडि बढाउन पनि संविधान संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

    संविधान संशोधन

    चारवटा विषयमा संविधान संशोधनको तयारी भइरहेको छ।

    १. सीमांकनका विषयमा सात प्रदेशभित्रै केही सीमांकन हेरफेर गरेर समझदारी बन्ने सम्भावनामा छलफल केन्द्रित छ। त्यसमा प्रतिपक्षी लगायत सबै राजनीतिक दलहरुलाई सहमत हुनसक्ने र त्यो पारित हुनसक्ने गरी हामी छलफलमा छौं। अहिलेसम्मको छलफलबाट हामी सहमति नजिक पुगेको मैले महसुस गरेको छु।

    २. सरकारले भाषासम्बन्धी आयोग गठन गरिसकेको छ। आयोगको सुझावका आधारमा संविधानको अनुसुचीमा भाषासम्बन्धी नीति राख्ने भन्नेतिर छलफल भएको छ र यसमा मोटामोटी समझदारी बनिराखेको स्थिति छ।

    ३. राष्ट्रियसभामा निश्चित संख्या सबै प्रदेशमा समान बनाएर बाँकी जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ भन्ने जो माग छ, त्यसलाई अहिले सबै प्रदेशबाट पाँच पाँचजना र बाँकी राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुको निर्वाचन जनसंख्याको आधारमा गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसलाई पाँचको सट्टा ४ गर्ने, ३ गर्ने या के गर्ने भन्नेतिर केन्द्रित भएर एउटा छलफल भएको छ। जे भए पनि मधेसी मोर्चा र गठबन्धनको मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको छ।

    ४. नागरिकतामा अन्तरिम संविधानको मूल स्पिरिटअनुसार नै मिलाउने भन्नेतिर सकारात्मक छलफल भएको छ।

    भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण

    पुनर्निर्माणलाई निरन्तर अनुगमन गरेका छौँ। मैले ४५ दिनको कन्डिसन अगाडि सारेदेखि नै अहिले पनि निर्देशक समिति र परामर्श समितिको बैठक चलिरहेको छ। त्यसको समीक्षा भइरहेको छ। अब ३१ वटै जिल्ला र भूकम्पबाट प्रभावित सबै ठाउँमा एकैसाथ पुनर्निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने विषयमा केन्द्रित भएर मैले काम अगाडि बढाएको छु।

    छिमेकीसँगको सम्बन्ध

    हामीले छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छौँ। विशेष दूत पठाएदेखि भारतको औपचारिक राजकीय भ्रमणदेखि पछिल्लोपटक गोवामा भएको ब्रिक्स/बिमस्टेक सम्मेलनसम्मको सहभागिता र त्यसका सकारात्मक उपलब्धिहरुको बारेमा मैले सार्वजनिक रुपमा व्यक्त गर्दै आएको छु।  

    मैले संसद्को औपचारिक कोरममार्फत पनि उपलब्धिबारे देशलाई जानकारी गराएको छु। यसलाई संश्लेषित रुपमा भन्दा गोवासम्म पुग्दा हाम्रो छिमेकीसँगको सम्बन्ध र मैले राख्दै आएको त्रिदेशीय साझेदारीको रणनीति एउटा उचाईमा पुगेको मैले महसुस गरेको छु। त्यसले कहीँ न कहीँ तीनवटै देशमा एउटा ठूलो बहसलाई जन्म दिएको मात्रै छैन, सकारात्मक ढंगले त्रिदेशीय साझेदारीको रणनीतिका निम्ति आधारभूमि पनि तयार हुँदै गएको छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु।

    ब्रिक्स/बिमस्टेकको संयुक्त सम्मेलनमा हामीले नेपालको तर्फबाट विषयहरु राखेको कुरादेखि दुईपक्षीय वार्ताहरुमा राखेको कुराहरुले पनि नेपालको अहिलेको स्थितिको बारेमा र संविधान कार्यान्वयनदेखि हामीले विकासका निम्ति गरेको अपेक्षा र हाम्रो चाहना, हाम्रो योजना, हाम्रो भिजनहरु राख्ने राम्रो अवसर हामीले पाएकै हो। त्यो राम्रोसँग प्रस्तुत गरेको पनि छ।

    आकस्मिक भेट र त्रिपक्षीय साझेदारी

    असाध्यै धेरै चर्चा भएको चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको मेरो संयोगवश भेटघाट। मानिसहरुले विभिन्न चर्चा परिचर्चा गरे पनि त्यो संयोगलाई यदि दुईवटै छिमेकी देशका कार्यकारी प्रमुखहरुले बसेर छलफल गर्न नचाहेको भए त्यो सम्भव हुँदैनथ्यो। त्यो चाहनाअनुरुप नै भएको हो।

    भेट संयोगमा भए पनि तीनवटै नेताहरु बसेर झण्डै ४० मिनेट कुरा गर्ने वातावरण चाहनाविपरीत हुने कुरा होइन। यो कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। उपाय नभएर बसेको भन्ने होइन। उपाय त धेरै भइहाल्छ त्यहाँ। त्रिदेशीय साझेदारीको रणनीतिबारे तीनवटै नेताहरुको बीचमा गम्भीर ढंगले नेपालको भावना र हितलाई अघि राख्ने जुन अवसर जुट्यो त्यो धेरै महत्वपूर्ण छ। आउँदा दिनमा त्यसका उपलब्धिहरु सकारात्मक ढंगले व्यक्त हुँदै जान्छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु।

    चीन गोवामै सहमति गर्न चाहन्थ्यो

    चर्चा नभएको एउटा कुरा के हो भने गोवामा नै नेपाल र चीनको बीचमा केही सम्झौता गरौँ भन्ने कुरामा चिनियाँ पक्षको जोड थियो। हामीले नेपाल र चीनको बीचमा हुने सबै सम्झौता या त काठमाडौँमा गरौँ या बेइजिङमा गर्नु उचित हुन्छ भनेपछि त्यहाँ हस्ताक्षर नभएको हो।

    पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित सहयोग र बाटो निर्माण र रेल्वे लाइनबारे सम्झौता गर्ने विषय मुख्य थियो। पछि मैले कुटनीतिक लेबलको कुराकानीमा पनि र अलगै भेट्दा पनि पहिला भएका सम्झौता र नयाँ गरिने सहमति सम्झौताहरु सबै नेपाल वा बेइजिङमा चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका क्रममा वा नेपालको कुनै उच्चस्तरीय नेतृत्वको चीन भ्रमणको क्रममा गर्दा उचित हुन्छ भन्ने कुरा राखेको छु। त्यसो गर्दा मात्रै सकारात्मक ढंगले चिजहरुलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने आधारमा हामीले त्यसो गरेका थियौ।

    भारतीय राष्ट्रपतिको भ्रमण र बिदाको विवाद

    भारतीय राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण हुँदैछ। धेरै वर्षपछि त्यो तहको भारतीय पदाधिकारीको नेपाल भ्रमण हुन लाग्नु आफैमा महत्वपूर्ण हुँदै हो। धेरै वर्षपछि चीनबाट पनि त्यही तहको भ्रमण हुने विश्वास गरेर हामी बसेका छौँ। मैले त डेलिगेसन लेबलमा पनि र वन टु वन कुराकानीमा पनि कुरा गर्दा आउने कुरा निश्चितै देखेको छु। हामी त्यसको तयारीमा छौँ।

    तत्काल भारतका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको भ्रमणको अन्तिम तयारी भइरहेको छ। भारतीय राष्ट्रपति आउँदा बिदा दिने कुरा हटकेक भएको जस्तो सुनेको छु। म यति धेरै व्यस्त छु कि अनलाइन हेर्ने पनि फुर्सद पाएको छैन। तर साथीहरुले भनेको सुनिरहेको छु।

    हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयदेखि राष्ट्रपति कार्यालय र सत्तामा भएका पार्टीहरु सबैले परम्परालाई विचार गरेर सबैको सहमतिमा लिइएको निर्णय हो यो। राष्ट्रपति आउँदा बिदा दिने चलन पनि छ, नदिने चलन पनि छ भन्ने कुरा आएको थियो। दिने र नदिने दुवै चलन छ भन्दा के गर्ने? छलफल हुँदा बिदा दिँदा फाइदा छ भनेपछि निर्णय भयो। एउटा कुरा छिमेकी राष्ट्र प्रमुखलाई सम्मान गर्ने कुरा भयो। सँगसँगै ट्राफिक जटिलता हटाउन यसले सहयोग पुग्छ भन्ने कुरा पनि उठेकै हो। तर प्रमुख कारण चाहिँ यो होइन।

    प्रधानमन्त्री भएपछि सबै मेरो टाउकोमा आउने भइहाल्यो। जस अपजस सबै मैले नै जिम्मा लिने कुरा हुन्छ। तर हाम्रो अहिलेको परिस्थितिमा यो नराम्रो कुरा चाहिँ होइन। यसले नेपाल-भारत र नेपाल-चीन सम्बन्धलाई सकारात्मक बनाउन टेवा पुर्‍याउँछ।  

    हामीकहाँ अलि बढी नै नकारात्मक सोचाई राख्ने चलन भयो। के भयो यो? यस्तै गर्ने हो भने हामी कसैले पनि देशलाई बनाउन सकिँदैन कि भन्ने लागेको छ मलाई। केही भन्नु नै छ भने पनि भारतका राष्ट्रपति आउँदै छन्, त्यसलाई असर पर्ने गरी किन भन्नुपर्‍यो? त्यसले के फाइदा हुन्छ नेपाललाई? तपाईँहरुले जति लेखे पनि सरकारको निर्णय उल्टिदैन। सबैलाई चिढ्याएर अहिले फाइदा के हुन्छ? सबैले राष्ट्रलाई फाइदा पुग्ने कुरा लेख्ने बुझ्ने गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ।

    महाभियोग र गठबन्धनको भविष्य

    महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ। मेरो कोसिस चाहिँ राष्ट्रिय समझदारी बनोस् भन्ने छ। नेपाली कांग्रेससँग समेत एउटा समझदारीबाट यसको अन्तिम टुंगो लागोस् भन्ने मेरो कोसिस छ। दर्ता हुनुभन्दा अगाडि जतिबेला कांग्रेस सभापति, एमाले अध्यक्ष र म बसेका थियौँ, जे गर्नु छ सहमतिमै गर्नुपर्छ भनेको थिएँ। प्रक्रिया अघि बढिसकेपछि प्रमुख दलहरुको सहमतिबिना त्यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउन पनि गाह्रो हुन्छ। दुईतिहाई नभइकन टुंगिदैन। जे गर्नु छ राष्ट्रिय सहमतिले गर्‍यो भने सजिलै निकास निस्किन्छ भन्नेतिर मेरो निरन्तर जोड छ।

    महाभियोग प्रस्तावले कांग्रेस र माओवादी नेतृत्वको बीचमा कुनै अविश्वास बढेको छैन। एकअर्काले कहाँनेर अप्ठ्यारो परेको छ भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझेको स्थिति छ। एकअर्काका अप्ठ्यारालाई सहयोग गरेर गठबन्धनलाई निरन्तर अगाडि बढाउनुपर्दछ भन्ने कुरामा कुनै द्विविधा नेतृत्व तहमा छैन। त्यसकारण अविश्वास बढ्यो भन्ने सत्य होइन। नेतृत्व तहभन्दा बाहिर झट्ट हेर्दा एउटा महाभियोगको प्रस्तावमा छ अर्को छैन भन्दा चाहिँ मान्छेले अनुमान गर्ने कुरा हुने त भइहाल्यो। यथार्थ के हो भने हाम्रोबीचमा कुनै अविश्वास छैन। बरु यो चुनौती मिलेर सामना गर्नुपर्दछ भन्ने छ। यो प्रस्ताव हामीबीच अझ दह्रो विश्वासको वातावरण बनाउने क्याटालिस्ट बनेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। 

    संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियामा पनि राष्ट्रिय सहमति बनाउनेतिरै मेरो निरन्तर कोसिस छ। पछिल्लो चरण सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीको बीचमा राम्रो संवादको सुरु भएको छ। यसलाई मैले सकारात्मक सुखद राजनीतिक परिघटनाको विकासको रुपमा लिएको छु। प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुसँग सहमति बनाउनेतिर नै अहोरात्र खटिरहेको छु। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, मधेसी मोर्चाको बीचमा एउटा समझदारी बनाएर मात्रै देशको राजनीतिलाई सहज ढंगले अघि बढाउन सकिन्छ। किनभने संविधान कार्यान्वयनको चुनौतीको सामना हामीले राष्ट्रिय एकताबाट मात्रै गर्न सकिन्छ। मलाई खुसी छ कि अहिले हिजोको तिक्तताको अवस्थाबाट सकारात्मक संवाद र समझदारी गर्दै संविधान कार्यान्वयनतिर हामी केन्द्रित भएका छौँ। केही समयभित्रै यसको परिणाम देखिन्छ। त्यो राष्ट्रको निम्ति र समग्र राजनीतिका निम्ति एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि हुनेछ।

    स्थानीय तह पुनर्संरचना र निर्वाचन

    निर्वाचनको कुरा यतिबेला चर्चा र चासोको विषय छ। तीनवटा निर्वाचन हामीले छोटो समयमा गर्नु छ। हामी अहिले स्थानीय निकायको पुनर्संरचना सम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदन छिटै ल्याउने प्रक्रियामा छौँ। आयोग त्यसमा काम गरिरहेको छ। यसै महिनाको अन्त्यसम्म आयोगको प्रतिवेदन ल्याउन आयोगलाई चाहिने सबै सहयोग गर्न सरकार लागिराखेको छ।

    निर्वाचन आयोगले कम्तिमा चार महिनाको समय प्राप्त भएको खण्डमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। त्यसैअनुरुप फागुनसम्मको समय आयोगलाई दिएर चैतमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न गर्नुपर्छ भनेर सरकार लागिराखेको छ। यो निर्वाचन कि त्यो निर्वाचन भन्ने पनि चर्चा हुने गरेको छ। सरकारको प्रष्ट धारणा छ कि स्थानीय तहकै निर्वाचन हुनुपर्छ। किनकि हाम्रो संविधानको व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनपछि प्रदेश सभा र त्यसपछि राष्ट्रिय सभा बन्न सक्छ।

    अवस्था पक्कै पनि संवेदनशील छ। यो प्रक्रिया भंग भइदिए हुन्थ्यो, राजनीतिक स्थिरताको साटो अस्थिरता भइदिए हुन्थ्यो भन्ने पनि एकथरी छन्। यस्ता शक्ति यसमा फाइदा देख्छन्। त्यसको पहिचान पनि हामी सबैले गरेका छौँ। तपाई हामी सबै मिलेर संविधान कार्यान्वयनको वातावरण मिलाउने, साह्रै नकारात्मक वातावरणको ठाउँमा सकारात्मक वातावरण बनाउने, राष्ट्रिय एकताको वातावरण बनाउने, छिमेकसँगको सम्बन्धलाई समुधुर बनाउने र आर्थिक विकासका निम्ति सकारात्मक वातावरण बनाउने काममा केन्द्रित हुन जरुरी छ।

    (शनिबार बालुवाटारमा पत्रकारसँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड

नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पूर्व-प्रधानमन्त्री हुन्। 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]