थाहा संवाद : प्रदेश सरकार

‘प्रदेश १ सरकारले प्रदेशवासीको इच्छा, चाहनाअनुसार काम गर्छ’
SHARES

असोज २९, २०७५

    उदयपुर : दशैँअघि प्रदेश १ मुख्यतः नाम र राजधानी विषयले तात्यो। प्रदेशसभाको वर्खे अधिवेशन सकिएसँगै सेलायो पनि। प्रदेशको नाम, राजधानी तथा उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयको कारवाही, अतिक्रमणमा परेको वन क्षेत्र, पर्यटन, उद्योगलगायतका पाटाहरूलाई कोट्याउँदै थाहाखबरकर्मी विदुर कटुवालले प्रदेश १ का उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरणमन्त्री जगदीशप्रसाद कुसियतसँग गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ। 

    प्रदेश १ को उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालय के गरिरहेको छ?

    उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट विनयोजन गरेको छ। त्यही बजेट कार्यान्वयका कार्यविधिहरू तयारी गर्ने, दशैँपछि यस मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका कार्यालयहरू खोल्दै कार्यान्वय गर्ने काम गरिरहेको छ।

    कार्यान्वयनका लागि कस्ताकस्ता कार्यविधि बनाउनुभएको छ?

    विनियोजित बजेटको रकमहरू रकमान्तर गरेर अघि बढ्नेछ। अहिले नयाँ पनि छौँ। यस कारण संघीय सरकारबाट कानुनी खाकाहरू, कानुनहरू, निर्देशिकाहरू आउने क्रम जारी छ। त्यसैको आधारमा प्रदेश सरकारको उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयले आफ्नो काम कारवाही गरिरहेको छ। संघीय सरकारले जिल्ला वन कार्यालयहरू प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ। हामीले जिल्ला वन कार्यालयलाई डिभिजन वन कार्यालय बनाइसकेका छौँ। १४ जिल्लामा एकएक वटा गरी १४ वटा डिभिजन वन कार्यालयमा छन् भने उदयपुरमा दुईवटा डिभिजन वन कार्यालय छन्। त्यसका लागि कर्मचारीको संख्यासमेत आएको छ। कर्मचारीसमेत डिभिजन कार्यालयमा पठाइरहेका छौँ।

    प्रदेश १ का १४ जिल्लामा रहेको वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। अतिक्रमणमा परेका वन क्षेत्र खाली गर्न कस्तो प्रकारको नीति लिनुभएको छ?

    वन अतिक्रमण प्रदेश सरकार बनिसकेपछि भएको छैन। वन क्षेत्रका रूख कटान, जग्गा अतिक्रमणलगायत काम विगतमै भएको हो। प्रदेश सरकारमा हामी आइसकेपछि वन अतिक्रमण हामीले धेरै कन्ट्रोल गर्दै लगेका छौँ। थप हुन दिएका छैनौँ। उदयपुरमा दुईवटा डिभिजन कार्यालय हुनुको कारण उदयपुरमा वन क्षेत्र ठूलो मात्रमा छ। भूगोल पनि ठूलो भएकाले दुईवटा वन कार्यालय राखेका हौँ। वन अतिक्रमण रोक्नका लागि वृक्षरोपणलगायतका कार्यक्रमहरू नीति तथा कार्यक्रममा पनि समेटेका छौँ। वन अतिक्रमण रोक्नका लागि बजेट विनियोजन पनि गरेका छौँ। ठोस प्रकारका नीतिहरू लिएका छौँ।

    केन्द्रीय तथ्यांक विभागको आर्थिक जनगणना, २०७५ अनुसार प्रदेश १ का १४ जिल्लामा कुल एक लाख ६८ हजार ४३४ व्यावसायिक प्रतिष्ठानबाट पाँच लाख ८० हजारले रोजगारी पाएका छन् भन्ने तथ्यांक छ। यो तथ्यांकमा प्रदेश सरकार सहमत छ?

    केन्द्रीय तथ्यांक विभागको आर्थिक जनगणना, २०७५ विगतको तथ्यांक हो। यसलाई हामीले प्रमाणीकरण गर्दै छौँ। यसमा जेजे आवश्यक छ, त्यही हामी गर्ने हो। यसबारे हामीले थप मिहिन तरिकाले अध्ययन गरिरहेका छौँ।

    यही दशैँअघि नै प्रदेश १ को नाम र राजधानी टुंगिने चर्चा थियो। दशैँअघिको बर्खे अधिवेशन त सकियो। किन नाम र राजधानीको काम सकिएन?

    दोस्रो बर्खे संसदीय अधिवेशनको चाहिँ अन्त्य भएको छ। हाम्रो मानसिकता भनेको यही असोज २६ र २७ गतेका बीचमा सक्ने थियो। प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाएर जाने कन्सेप्ट थियो। त्यहीअनुसार नै प्रदेश सरकार अगाडि बढेको थियो। यसमा सरकारले समायोजना गर्ने हो। यसका लागि प्रदेशसभाको निर्णायक भूमिका हुन्छ। प्रदेशसभाबाटै प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगिने हो। त्यसले गर्दा हामीले राजनीतिक सहमतिको हिसाबमा प्रदेशसभामा भएका सबै राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श गर्‍यौँ, जुन परामर्श हामीले गएको असोज २२ गते गर्‍यौँ। सबैको सहमति भयो। 

    दशैँ, तिहार, छठजस्ता चाडपर्व आइरहेको बेलामा यस विषयमा प्रवेश नगरौँ। अहिले नै गर्दा चाडपर्व उत्साहजनक रूपमा मनाउन सक्दैनौँ। यसलाई अहिले सारौँ भन्ने राजनीतिक सहमति भएको कुराले सारेका हौँ। चाडपर्वपछि टुंगिन्छ।

    प्रदेशको नाममा विशेष गरेर विवाद देखिन्छ। कसैले किरात, कसैले सगरमाथा, कोचिला र किरात सगरमाथालगायतका नाम चर्चामा छन्। किराती संघसंस्थाले किरात प्रदेश बनाउन दबाबमूलक विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आएका पनि छन्। मुख्यमन्त्रीले किरात प्रदेश बनाउने भन्नुभयो भन्ने समाचार पनि आए। के यस्ता कुराले नाम जुराउन सकस भएको हो? 

    मुख्यमन्त्रीज्यूका समाचार विषयमा तपाईंले उठाउनुभएका कुरा सत्य होइन। यी अनावश्यक कुराहरू हुन्। मुख्यमन्त्रीज्यूले कतै पनि बोल्नु पनि भएको छैन। समाचारमा आएका कुरा सत्य छैनन्। मुख्यमन्त्रीज्यू सर्वसहमतिकै आधारमा नाम र राजधानी टुंग्याउने पक्षमा हुनुहुन्छ। जहाँसम्म प्रदेशको नामबारेमा छ, नामहरू धेरै आएका छन्। कोसी, किरात, किरात सगरमाथाजस्ता अनेकौँ नामहरू आएका छन्। सबैैका आएका नामहरू आआफ्ना अभिव्यक्तिहरू हुन्, जसको एकरूपताको पहल हामी गर्ने पक्षमा थियौँ तर राजनीतिक दलहरू बसेर अहिले यस विषयमा अघि नबढौँ भनेपछि हामीले यतातिर ध्यान दिएका छैनौँ। यसमा कुनै पनि सकस पैदा भएको छैन। सजिलै प्रदेश १ को नाम सहमतिमै टुंगो लाग्ने विश्वास छ।

    राजधानी इटहरी ल्याउनुपर्छ अनि राजधानीलाई विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्छ भन्ने चर्चा छ नि?

    बराहक्षेत्र, रामधुनी, दन्तकाली, हलेसी, पाथिभरा, सगरमाथा, गुराँसको राजधानी लगायत धेरै छन्। यस्ता कुराको मार्केटिङ गर्न प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ। यसो भएकाले सहजै हामीले पर्यटकहरू तान्न सक्छौँ। 

    यो चर्चा छ। विराटनगर पनि चर्चा भएको हो। मोरङको गोठगाउँदेखि झुम्कासम्म पनि चर्चा छ। सरकारको धारणा के हो भने वृहत्तर विराट क्षेत्रको अवधारणा ल्याएका छौँ। विराटनगर, इटहरीलगायतका जोडिएका क्षेत्रलाई वृहत्त विराट क्षेत्र भनेका छौँ। यसै क्षेत्रमा राजधानी रहन सक्ने सम्भावना हुनसक्छ। वृहत् विराट क्षेत्रलाई नीति तथा कार्यक्रममा पनि ल्याएका छौँ। यहीभित्र राजधानी हुनसक्छ। 

    तपाईंको भनाइमा विराट क्षेत्रभित्र प्रदेश १ को राजधानी रहन्छ?

    विराट क्षेत्र भनेको विराटनगर, धरान, इटहरी, गोठगाउँ, झुम्का पनि हो। यसैको वरिपरि राजधानी रहन्छ।

    प्रदेश सरकारबाट धेरै आशा गरेका जनता निराश देखिन्छन्। प्रदेश सरकार गठन भएको आधा वर्ष भइसक्यो, किन निराश भएका हुन्?

    आशा लिनु स्वाभाविकै हो। सबैले के कुरा बझ्नुपर्छ भने हामीले नगरेका होइनौँ। हामी गरिरहेका छौँ। हामी नियम, कानुन पनि बनाउँदै छौँ। हामी सरकारमा आएको छ महिना भयो। यो नयाँ संरचना हो। नयाँ संरचनामा हामीले सबै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर पनि हामीले कामलाई विभाजन गरेर अघि बढिरहेका छौँ। एउटा तत्कालीन गर्नुपर्ने काम, मध्यकालीन र दीर्घकालीन गर्ने काम भनेका छौँ। यसैका लागि नियम, कानुन, कार्यविधिहरू बनाउँदै अघि बढिरहेका छौँ।

    संघीय सरकारले प्रदेश सकारलाई संविधानलाई दिएका अधिकार खोस्दै छ भन्ने तर्क वितर्क पनि सुनिन्छ नि?

    अहिलेको प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको नेतृत्व गर्ने दल नै संघीयताको अवधारणबाट आएको हो। त्यसो भएकाले खुम्च्याउन खोजेको छैन। गलत तर्कहरू पनि आउने गरेका छन्। कतिपय कानुनी अधिकारहरूमा छलफल र बहस चलिरहेको छ तर पनि संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कामहरू गरिरहेकै पाइन्छ। अहिले हामीलाई वन कार्यालयहरू हस्तान्तरण गरियो। यस्ता धेरै कुराहरू भइरहेका छन्।

    प्रदेश १ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट तथा नीति कार्यक्रम ल्याउँदै गर्दा प्रदेश १ मा पाँच लाख पर्यटक भित्र्याउने भनेको थियो। पर्यटक भित्र्याउन र प्रदेश १ को पर्यटनको विकासका लागि सम्भावना र चुनौती के छन्?

    हामीले वार्षिक पाँच लाख भित्र्याउने भनेका छौँ। प्रदेश १ पर्यटनको दृष्टिकोणमा अब्बल प्रदेश हो। धार्मिक, शक्तिपिठ, मठमन्दिर, प्राकृतिक दृश्यहरू छन्, जसलाई हामीले मनोरंजनात्मक रूपमा लिन सक्छौँ। 

    विराटनगरमा विराट राजाका दरबारहरू छन्। त्यसलाई हामीले उजागर गर्नुपर्छ। बराहक्षेत्र, रामधुनी, दन्तकाली, हलेसी, पाथिभरा, सगरमाथा, गुराँसको राजधानीलगायत धेरै छन्। यस्ता कुराको मार्केटिङ गर्न प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ। यसो भएकाले सहजै हामीले पर्यटकहरू तान्न सक्छौँ। 

    हामीले अतिथि देवो भवः भन्ने संस्कार विकास गर्नुपयो। स्वागत, सत्कार गर्नुका साथै पर्यटकलाई बस्ने ठाउँ, जाने सडकहरूलगायतका पूर्वाधार राम्रो बनाउनुपर्‍यो। त्यो भयो भने पाँच लाख सहजै भित्र्याउन सक्छौँ। त्योभन्दा पनि बढी पनि भित्र्याउन सक्छौँ। त्यसका लागि नीति तथा कार्यक्रममा समेटेका छौँ। बजेट पनि विनियोजन गरेका छौँ। सम्भावना धेरै छन्। चुनौतीलाई सामना गर्नुपर्‍यो।

    पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने प्रदेश सरकारको उद्घोष थियो। निजी क्षेत्रलाई कसरी हातेमालो गर्दै लैजानुहुन्छ?

    निजी क्षेत्रसँग गर्ने कुरा भनेको जलमार्ग, हवाइमार्ग, होटल, रेस्टुरेन्ट हुन्। हामीले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारले निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरेर अघि बढ्नेछौँ। त्यसका लागि पहलकदमी सुरु गरेका छौँ।

    प्रदेश १ मा औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि के गरिरहनुभएको छ?

    खास गरेर विराटनगर उद्योगको राजधानी हो। उद्योगको विकास गर्न नीति पनि लिएका छौँ। एउटा साना उद्योग हो, जुन स्थानीय तहको मातहत रहन्छ। मझौला उद्योग, यो प्रदेश सरकारको मातहत रहन्छ। संघीय सरकार मातहत रहने ठूला उद्योग छन्। यी तिनै उद्योगलाई तिनै तहका सरकारले प्रवर्द्धन गर्नेछ। त्यसका लागि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। औद्योगिक विकासको नीति तथा कार्यक्रममा पनि ल्याएका छौँ। प्रदेशभरिको उद्योगमैत्री वातावरण बनाउने। उद्योग विकास लगानी बोर्ड स्थापना गर्ने। एक उद्योग प्रवर्द्धन केन्द्र स्थापना, औद्योगिक व्यापारी करिडोर स्थापना गर्नेलगायतका धेरै छन्। खानीहरूको अन्वेषण र अनुसन्धान गर्ने, औद्योगिक विकास संग्रहालय, अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्र स्थापना गर्नेलगायतका धेरै काम सुरु भएका छन्।

    प्रदेश १ पाँच वर्षपछि कस्तो प्रदेश बन्छ? 

    प्रदेश १ पाँच वर्षभित्र औद्योगिक, पर्यटक क्षेत्रमा हुनुपर्ने धेरै काम भइसकेका हुन्छन्। नीति तथा कार्यक्रममा पनि हामीले प्रथामिकता तोकेका छौँ। पहिलो प्राथमिकता कृषि, दोस्रो पर्यटन, तेस्रो प्राथमिकतामा जलस्रोत र उद्योग रहेका छन्। हामीले प्राथमिकता दिएका सबै काम हुनेछन्। कसैले पश्चाताप गर्ने ठाउँ हुँदैन। उद्योग, वन, पर्यटन र वातावरणको हिसाबले र अन्य मन्त्रालयको हिसाबले धेरै काम गर्नेछौँ। प्रदेशबासीको इच्छा, चाहना, मनोभावअनुसार काम गर्नेछौँ।

विदुर कटुवाल

कटुवाल थाहाखबरका उदयपुर संवादाता हुन्।

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१-४७८६१९८ ९८४१३०४३९१ (प्रेम) / ९८१८३४३६६९ (विनय)

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]