थाहा संवाद : प्रदेश सरकार

‘कर्मचारीतन्त्रको सोच नै गलत छ’
SHARES

कात्तिक १२, २०७५

    प्रदेश ५ सरकार गठन भएको सात महिना पुग्दै छ। २०७४ फागुन ३ मा गठन भएको सरकार अहिले संगठन संरचना बनाउन नसक्दा अलमलमा छ। संघीय सरकारले पठाएका कर्मचारी प्रदेशमा आएका छैनन्। प्रदेशमा भएका कर्मचारीबाट चाहेजति काम नहुँदा प्रदेश सरकारलाई मुख्य चिन्ता नै बजेट कार्यान्वयनको छ। पहिलो पटक गठन भएको सरकारले बाटो पहिल्याउन कसरत त गरिरहेको छ तर त्यसको नतिजा देखिएको छैन। प्रदेश राजधानी र नामाकरण पनि टुंगिएको छैन। यही सेरोफेरोमा थाहाखबरकर्मी सी.पी. खनालले प्रदेश ५ सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीसँग गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ।

    प्रदेश सरकार गठन भएको सात महिना पुग्नै आँट्यो, यो अविधमा के गर्नुभयो? 

    हो, प्रदेश सरकार बनेको सात महिना पूरा हुँदै छ। नेपालको संविधानबमोजिम पहिलो पटक फागुन ३ गते प्रदेश ५ मा सरकार गठन भएको हो। पहिलो दिन तीन सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बन्यो र पछि विस्तार भयो। सुरुवाती अवस्थामा हामीसँग केही थिएन। हामीसँग न बस्ने घर थियो, न काम गर्ने कर्मचारी नै। शून्यबाट सुरु गरेर यसबीचमा सबै मन्त्रालयहरू व्यवस्थित गरिसकेका छौँ। मन्त्रालय मातहतका डिभिजन कार्यालयहरू व्यवस्थापनका क्रममा छन्। दुईवटा बजेट आए। संरचनाको अभावमा बजेट बनाउनु आफैँमा एउटा चुनौतीपूर्ण कार्य थियो। बजेट बनाउन हामीसँग न तथ्य नै थियो, न तथ्यांक।

    विगतका तथ्यांकहरूलाई आधार मानेर बजेट तयार भएको हो। कानुन, तथ्य, तथ्यांक र कर्मचारीबिना बजेट बनाउनु भनेको धेरै नै चुनौतीपूर्ण कार्य हो। प्रदेश योजना आयोग बनाएर केही काम सहज भयो। सांसद्हरूको मागका आधारमा बजेट तयार पारेका हौँ। यसबीचमा कृषि र पर्यटन हाम्रो प्राथमिकता हो भन्ने कुरा निर्क्योल गर्‍यौँ। त्यसका लागि छलफल, परामर्शहरू भए। त्यसअनुसार बजेट ल्याउन सकियो। अब बजेट कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्नेबारे छलफलमा जुटिरहेका छौँ। 

    कृषि र पर्यटनका क्षेत्रमा केके काम गर्ने भन्नेबारे पनि प्रदेश सरकारको ध्यान छ। कृषिमा त अहिलेदेखि नै केही थालनी भएका छन्। भूमिहीन किसानलाई ऋण दिनेदेखि, जग्गाको भाडा तिरिदिनेसम्मका कार्यक्रम ल्याएका छौँ। पर्यटकीय गन्तव्यलाई मध्यनजर गर्दै पर्यटकीय क्षेत्रको पहिचान गरेर त्यसअनुसारका कार्यक्रम पनि तयारी गर्दै छौँ। लुम्बिनी, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, कपिलवस्तुलगायत १२ जिल्लाका मुख्य पर्यटकीय स्थलमा सहज पहुँचका लागि पनि प्रयास भइरहेको छ। पर्यटकीय बस, विद्युतीय बस, मोनोरेल, रोपवेलगायतको डिपिआर बनाउनेदेखि लिएर लुम्बिनी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गराउने भन्नेमा पनि हाम्रो ध्यान छ।

    बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी र जनतालाई कसरी जोड्ने, आयआर्जनको बाटोमा कसरी ल्याउनेलगायतका विषयमा पनि प्रदेश सरकारको चासो छ। महामानव गौतम बुद्धले जन्म लिएको लुम्बिनीमा संसारभरका बौद्धमार्गीहरूले सन्तान जन्माउन चाहन्छन्। त्यसका लागि पनि बर्थिङ सेन्टर बनाउने जस्ता कुरामा छलफल गरिरहेका छौँ।

    कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकता दिने भन्नुभयो तर चालू आर्थिक वर्षको बजेटको धेरै अंश भौतिक पूर्वाधारमा छ, कसरी जनतासँग जोड्नुहुन्छ कृषि र पर्यटनलाई? प्रदेशको रणनीति के हो? 

    जनताले अनुभूति गर्ने भन्ने कुरा त कार्यान्वयनपश्चात नै थाहा हुन्छ। हामीले तपाईंहरूमार्फत् मिडियाबाट पनि समय समयमा बताउँदै आएका छौँ। कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्नका लागि केही योजना बनेका छन्। किसानको आयस्तर उकास्नका लागि पनि कार्यक्रमहरू छन्। मैले भनिसकेँ, भूमिहीन किसानले खेती गर्न चाहे लिजमा लिने जमिनको भाडा तिरिदिने, अनुदान दिने जस्ता कार्यक्रम छन्। पर्यटनको सन्दर्भमा विभिन्न अवधारणाहरू रहेका छन्। शहरीकरणका हिसाबले तीनवटा मेगा सिटी बनाउने योजना पनि गरेका छौँ। तत्कालका लागि एकै पटक सुधार ल्याउन सकिँदैन। विस्तारै गर्दै जाने हो। अहिले पर्यटकीय स्थलहरूको प्रचारप्रसार गर्ने र त्यहाँसम्म पुग्नका लागि सहज पहुँच बनाउने हो। साथसाथै बसोबास र अन्य सुविधाहरू पुर्‍याउने काम पनि गर्ने हो। प्रदेश सरकारले अहिले योजना बनाएको छ र तिनलाई कार्यान्वयनमा लैजान कसरत पनि गरिरहेको छ। 

    प्रदेश सरकारको एक जना मन्त्री र प्रवक्ताको हिसाबले यो सात महिनाको समीक्षा गर्दा सरकारका जटिलताहरू के देख्नुभयो?

    मुख्य जटिलता भनेको कर्मचारी व्यवस्थापनकै कुरा हो किनभने राजनीतिक हिसाबले हामीले गर्नुपर्ने कार्य गरिसक्यौँ। बजेट कार्यान्वयनका लागि तयारी अवस्थामा छ। योजना निर्माण भएर सकिइसके। बजेट विनियोजनजस्तो अति चुनौतीपूर्ण काम पनि गरिसक्यौँ। राजनीतिक तह तथा सदनबाट गरिने कामका लागि कानुन मस्यौदा आयोग छ र केही कानुन विज्ञहरूको सहयोग लिएर कानुन निर्माणको काम पनि अघि बढ्छ। तर कर्मचारी नभएका कारण सबैजसो काम रोकिने अवस्थामा पुगेको छ। योजना बनाएर मात्रै त भएन, कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी पनि चाहियो। 

    कर्मचारी केन्द्रबाट नपठाएको कि नआएका?

    खासमा कर्मचारीहरू यसै पनि कम छन्। थाहा भएकै कुरा हो कि हामीलाई आवश्यक परेजतिका कर्मचारी केन्द्रले पठाउन सक्दैन। कार्यालय स्थापना गर्नेसम्मका कर्मचारी पठाइदिनुपर्‍यो। मेरै मन्त्रालयको कुरा गरौँ। अहिले डिई नपुगेर निमित्त डिई थपेर काम चलाउनुपरेको छ। कमसेकम अफिस त खुलोस्, अन्य कर्मचारी त भोलेन्टियर राख्न हुन्थ्यो। हाम्रो योजनाअनुसार यति बेलासम्म कन्स्ट्रक्सन सर्भेको रिपोर्ट आइसक्नुपर्ने थियो तर कर्मचारी छैनन्। अहिलेसम्म नआएका कर्मचारी कतिबेला हाजिर हुन्छन्, उनीहरू सर्भे गर्छन् र कहिले रिपोर्ट ल्याएर टेण्डर आह्वान गर्ने? यसरी त फागुन–चैत लाग्छ। फागुन, चैतमा टेण्डर गरेर कतिबेला काम गर्ने? जस्तो कि मेरो भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको १३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ यस वर्ष खर्च गर्नुपर्नेछ। यो बजेट खर्च गर्न कर्मचारी चाहियो तर कर्मचारी छैनन्। 

    संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेकपाकै छ। त्यसमा पनि सुविधाजनक बहुमत छ। यति सहज हुँदा पनि कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसक्नुको कारण के हो?

    संघमा र प्रदेशमा दुई तिहाई छ। यो अवस्थामा पनि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्ने? यसलाई सही लिकमा ल्याउनुपर्‍यो भन्ने कुरा सही नै हो। यसमा दुई तिहाइ, अल्पमत भन्ने कुराले यसमा ढिलो या छिटो गर्दैन। कतिपय कुराहरू राजनीतिक हिसाबले एउटा निर्णय हुन्छ तर कार्यान्वयन गर्ने तहले यो वा त्यो ढंगले महिनौँ दिन लट्काइदिएपछि त ढिलो भइहाल्यो। 

    निर्णय प्रक्रियामा बहुमत नपुगेर समस्या भएको होइन। त्यसो हुनाले राजनीतिक तवरबाट यो प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छैन। एउटा त संक्रमणकाल हो, संक्रमणकालमा सबै चिजहरू व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै संगठन संरचना केन्द्रस्तरमा थियो, प्रदेशस्तरमा संगठन संरचना आउनुपर्दाखेरि जटिलता त हुन्छ नै, तर मुख्य अप्ठ्यारो भनेको ब्युरोक्रेटको माइन्डसेट नै गलत छ। अब भरसक संविधानले निर्दिष्ट गरेका कुराहरू, कार्य विस्तृतीकरणमा परेका कुराहरूबारे पनि यो वा त्यो बहानामा केन्द्रमै बस्न पाए हुन्थ्यो भन्ने कारणले गर्दा प्रदेशलाई असर परेको हो। यो वा त्यो बहानामा  योजना तर्जुमालगायतका कुराहरू तल्लो तहमा आएनन्। 

    सदनबाट बनेको समितिले नै केही निर्णय गरेर संंसदमा पेस गर्नेछ। मलाई लाग्छ, तत्कालका लागि बुटवलको विकल्प देखिएको छैन। अहिले प्रदेश सरकारले संरचना तयार पारिरहेको छ। ती संरचना फेरि उठाएर अन्यत्र लैजान सजिलो छैन। हामीले सबै काम बुटवललाई नै मुख्यालय बनाएर अगाडि बढाइरहेका छौँ। 

    बढी लगानी लाग्ने योजना केन्द्रमा राख्ने मनोविज्ञान देखिन्छ। यो कारणले गर्दा अनुभवी कर्मचारी संघीय सरकारमा नै बस्न रुचाएको अवस्था देखिन्छ। प्रथम श्रेणीको कर्मचारी नआउँदा तल्लो तहका कर्मचारी आउने/नआउने कुरामा पनि प्रभाव पर्छ। तर यो केही दिनका लागि मात्रै हो। अन्तिममा जब संविधान कार्यान्वयनका कुराहरू हुन थाल्छन्, स्वाभाविक रूपमा संविधानले निर्दिष्ट गरेका कुराहरू र कार्य विस्तृतीकरणमा आएका कुराहरू क्रमशः कार्यान्वयन हुनै पर्छ। यसमा कसैले बहाना गरेर, कसैले रोकेर रोकिन्न। एक महिना रोक्ला, दुई महिना रोक्ला, एकै वर्ष रोक्ला तर संविधान कार्यान्वयनको सवालमा त रोकिन्न, संविधान कार्यान्वयन त हुनै पर्छ। यो पहिलो वर्ष भएको हुनाले पनि अलिकति अप्ठ्यारो भएको छ।

    तपाईंले भनेजस्तो एक वर्षमा आएनन् भने त बजेट कार्यान्वयन कसरी हुन्छ त?

    हामीले बर्खाको समयमा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सबै मन्त्रालयहरूको तर्फबाट कार्ययोजना बनाएर प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। कुन चौमासिकमा के काम गर्ने भन्ने योजनाहरू पनि प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। प्रदेश सरकार बर्खाको समयमा चुप लागेर बस्यो भन्ने होइन। कर्मचारी नभए पनि हामीले आन्तरिक तयारी गर्‍यौँ। सिँचाइ, कृषि, पशु, वनलगायतका डिभिजन कार्यालयहरू व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। भौतिक पूर्वाधारमा धेरै बजेट छ। जलस्रोत, ऊर्जा र सिँचाइका महाशाखा बनाएर अघि बढ्दै छ मन्त्रालय। ६४२ कर्मचारी चाहिनेमा ९२ जना मात्रै छन्। पाँचवटा डिभिजन कार्यालय राख्नुपर्ने हो, तीन जना डिभिजन इन्जिनियर र तीन जना इन्जिनियर मात्र छन्। यस हिसाबले पनि हामीले आन्तरिक कामलाई अघि बढाएका छौँ। 

    संघीय सरकारबाट कर्मचारी आएनन् भने पनि भोलेन्टियर कर्मचारी भर्ना गरेर भए पनि कामलाई अघि बढाउने योजनामा छौँ। भोलेन्टियर कर्मचारी भर्ना गरेर कार्यालय संचालन गर्छौं। प्राविधिक काम हुँदै गर्छ, त्यतिन्जेल संघबाट कर्मचारी आउँछन् भन्ने छ। हामीले दुई करोड रुपैयाँभन्दा साना योजनालाई स्थानीय तहका इन्जिनियरसँग सर्भेका लागि समन्वय गरेर काम गरिरहेका छौँ। २०० इन्जिनियर भोलेन्टियर राख्नुपर्नेछ। यसरी काम अघि बढ्दै गयो भने र स्थानीय तहका इन्जिनियरबाट सहयोग भएर रिपोर्ट आएमा तिहारपछाडि टेण्डर गर्न सक्ने अवस्था आउँछ। मंसिरको तेस्रो सातासम्म खरिद प्रक्रिया सुरु हुन्छ। 

    आफैँ कर्मचारी भर्ना सुरु गर्छौं भनेर ल्याएको प्रदेश लोकसेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक संसदमा पुगेर रोकिएको छ, त्यसलाई अघि बढाएर निकास निकाल्न सकिँदैन?

    प्रदेश लोकसेवा आयोगको अवधारणाको विषय पनि संसदमा छलफलको क्रममा छ। त्यो अघि बढाउन तिहारपछि संसद् बस्छ। प्रदेश लोकसेवा गठन गरेर काम गर्नका लागि पनि न्यूनतम एक वर्ष त लाग्छ। पहिलो त कानुन तयार हुनुपर्‍यो, आवेदन माग्नुपर्‍यो, परीक्षा गर्नुपर्‍यो, नतिजा आउनुपर्‍यो। यसैले यो तत्काल हुन सक्दैन। त्यसैले यस वर्ष संघीय सरकारका कर्मचारीबाट नै काम गर्ने र भोलेन्टियर कर्मचारीमार्फत् काम गर्ने र अर्को वर्षका लागि प्रदेश लोकसेवाले नै तयारी गर्छ।

    प्रदेश सरकारको काम त कर्मचारी नभएकाले रोकियो, प्रदेशको राजधानी र नामाकरणको टुंगो लगाउने काम के कुराले रोकिएको छ? 

    प्रदेश राजधानी र नामाकरणका लागि संसद्ले १५ सदस्यीय समिति बनाएको छ। त्यो समितिले काम गरिरहेको छ। यहीबीचमा दशैँ, तिहार पनि आयो। यो कुरा दशैँ, तिहारपछि केही टुंगोमा पुग्न सक्छ। सदनबाट बनेको समितिले नै केही निर्णय गरेर संंसदमा पेस गर्नेछ। मलाई लाग्छ, तत्कालका लागि बुटवलको विकल्प देखिएको छैन। अहिले प्रदेश सरकारले संरचना तयार पारिरहेको छ। ती संरचना फेरि उठाएर अन्यत्र लैजान सजिलो छैन। हामीले सबै काम बुटवललाई नै मुख्यालय बनाएर अगाडि बढाइरहेका छौँ। 

    एकातिर कर्मचारी भएनन् काम गर्न सकिएन भन्नुहुन्छ अनि मन्त्रीहरू मन्त्रालयका काममा भन्दा बढी औपचारिक कार्यक्रमहरू, उद्घाटन, भेलाहरूमै व्यस्त हुनुहुन्छ, सरकारका महत्त्वपूर्ण छलफलमा भन्दा बढी क्लब र सहकारीका कार्यक्रममा देखिनुहुन्छ, यो अलिक नसुहाउँदो देखिएन र? सरकारले मन्त्री कस्तो कार्यक्रममा सहभागी हुने/नहुने भन्ने केही आचारसंहिता बनाएको छ?

    हो, आलोचनाहरू भएका छन्। मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने म मन्त्रालय वा हाम्रै सरकारका विभिन्न अंगहरूका कार्यक्रममा बाहेक अन्यत्र गएको छैन। त्यता जाने फुर्सद पनि छैन। अरू मन्त्रीहरू सामान्य कार्यक्रमहरूमा धेरै जानुभयो भन्ने आलोचना सामाजिक संजालहरूमा देखिरहेको छु। कस्तो कार्यक्रममा मन्त्री जाने/नजाने भन्ने आचारसंहिता त छैन तर मन्त्रीज्यूहरू आफैँले पनि कस्तोसम्मको कार्यक्रममा जाने भन्ने तय गर्नुहुन्छ होला। मन्त्रालय र सरकारकै गरिमालाई असर पुग्नेगरी कोही पनि कुनै कार्यक्रममा जानुभएन।

    प्रदेश सरकारको तर्फबाट अन्त्यमा थप केही भन्न चाहनुहुन्छ? 

    केन्द्रका कर्मचारी जो यहाँ खटाइनुभएको छ, उहाँहरूलाई प्रदेशमा आउनुहोस् भन्न चाहन्छु। संघीयता कार्यान्वयनमा हामी सबैको साथ चाहिन्छ। सबै सँगसँगै अघि बढौँ।

सी.पी. खनाल

बुटवलमा रहेर पत्रकारिता गर्ने सी.पी. खनाल थाहा सञ्चार नेटवर्कका सम्वाददाता हुन्। इमेलः hamrocp@gmail.com 

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१-४७८६१९८ ९८४१३०४३९१ (प्रेम) / ९८१८३४३६६९ (विनय)

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]