थाहा संवाद

'पार्टीभित्र सरकार संचालनबारे कुनै कुरा भएको छैन'
SHARES

'समिटबारे छ महिना पहिले सचेत गराएँ, सुनिएन'

मंसिर १९, २०७५

    काठमाडौं : तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन भएको झन्डै सात महिना भइसक्दा पनि एकताले पूर्णता पाएको छैन। तीन महिनाभित्र स्थानीय तहसम्ममा नै एकता प्रक्रिया टुंगो लाग्ने भने पनि यसै हप्तामात्र प्रदेश कमिटीले पूर्णता पाएको छ। त्यसमा पनि केन्द्रीय तहमा नै विवाद पैदा भएको छ।

    त्यसैगरी, कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको सरकार एकपछि अर्को विवादमा फस्दै आएको छ। सरकार संचालनमा पार्टीको भूमिका शून्य भएकाले सरकारले गरेका निर्णयको रक्षामा उत्रिन नसकिएको भन्ने नेकपाभित्र बहस सुरु भएको छ। तर यी विवाद र बहस पार्टी तथा सरकारलाई सबल र सफल बनाउन नै भएको नेकपाका नेताहरूको दाबी छ।  

    नेकपा र सरकारका समसामयिक राजनीतिबारे पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठसँग थाहाखबरका लागि जयसिंह महराले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ।    

    पार्टी एकता अगाडि बढ्ने क्रममा प्रदेश कमिटीले पूर्णता पाउँदा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीलाई छलेर सचिवालयले निर्णय गर्‍यो भनेर विवाद आयो, यसरी किन अगाडि बढ्नुभएको?

    सचिवालयले गरेको निर्णय अन्तिम हुँदैन। स्थायी कमिटीले नै अन्तिम निर्णय गर्ने हो। मैले सचिवालयको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दा पनि भनेको छु, यो प्रस्ताव मात्रै हो र यसलाई स्थायी समितिमा लगेर निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिनेछ। हुने पनि त्यही हो। 

    केन्द्रीय तहका नेताहरूलाई बुझाउन नसकेकाले विवाद आएको हो?

    निर्णय भनेर सार्वजनिक भएपछि साथीहरूलाई चासो भएको हो। सचिवालयको प्रस्तावका रूपमा मात्रै प्रस्तुत भएको भएदेखि स्थायी समितिमा छलफलका लागि आउँछ र निर्णय हुन्छ भन्ने हुन्थ्यो। अब निर्णय नै जाने होइन, स्थायी समितिमा प्रस्ताव जाने हो। निर्णय भनेर आएका कारणले साथीहरूमा आशंका र विवादको स्थिति आएको हो। 

    प्रदेशमा जिम्मेवारी दिँदा मेरो पक्षलाई कम र अर्को पक्षलाई बढी भयो भनेर पनि विवाद भयो नि

    पार्टीमा सिस्टम बसाल्न धेरै मिहिनेत गर्न बाँकी छ- प्रणालीमा, पद्धतिमा संसथागत ढंगले निष्पक्ष ढंगले काम गर्नका निम्ति। भर्खरै पार्टी एकता भएको सन्दर्भमा धेरै मिहिनेत गर्न पनि पाइएको छैन। त्यसैले गर्दा सबै राम्रोसँग मिलेको छ भन्न त सकिँदैन। 

    प्रदेशमा नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिएर एकतालाई पूर्णता दिन गठन गरिएको सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा बादल र महासचिव विष्णु पौडेल रहेको दुई सदस्यीय कार्यदलले जिल्लाको एकतालाई पनि पूर्णता दिने तयारी गरेको बुझिएको छ। अर्कोतिर सचिवालय बैठक र स्थायी समिति नै बस्ने तयारी देखिँदैन, यस्तो अवस्थामा पार्टी कसरी अगाडि बढ्ला?

    म अनुपस्थित भएको सचिवालय बैठकले प्रदेश कमिटीको एकीकरणलाई पूर्णता दिने र केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजनलाई प्रस्ताव तयार गर्ने भनेको हो। त्योबाहेक अरू जिम्मेवारी सचिवालयको बैठकले दिएको छैन। अब दुई अध्यक्षले आफ्नो सहयोगका लागि केही गृहकार्य गर भनेको भए अर्कै कुरा हो। सचिवालयले अरू कुनै जिम्मेवारी दिएको छैन। 

    पार्टी सचिवालयबाट नै संचालन भइरहेको देखिन्थ्यो, अब दुई अध्यक्षले मात्रै संचालन गर्न लाग्नुभएको हो

    दुई अध्यक्षलाई मात्रै सर्वेसर्वा गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। उहाँहरू दुई जना नेताहरू भएको हुनाले उहाँहरूको भूमिकालाई कमजोर गर्ने वा अवमूल्यन गर्ने कुरा त आउँदै आउँदैन। त्यसरी पार्टी एकताको कुरा टुंगोमा पुग्दा पनि पुग्दैन। तर पनि सचिवालयका लागि गर्ने भनेको काम दुई अध्यक्षले मात्रै गर्न मिल्दैन। त्यस्तै, सचिवालयले नै सबै निर्णय गर्न मिल्दैन। कतिपय विषय स्थायी समितिमा नै लैजानुपर्ने हुन्छ।

    पोलिटब्युरो गठन भएपछि नीतिगत निर्णयहरू पोलिटब्युरोमा लिनुपर्ने हुन्छ। कम्युनिस्ट पार्टी भनेको उच्चतम डेमोक्रेसी दिने थलो बन्नुपर्छ। राज्यलाई पनि डेमोक्रेटिक ढंगले चलाउनुपर्छ। समाजमा डेमोक्रेसी दिने र पार्टीमा पनि डेमोक्रेसी सुनिश्चित गर्ने थलो हुनुपर्छ। त्यसो भएर मात्रै मान्छेहरू कम्युनिस्ट हुने हो। कम्युनिस्ट हुने कामको विरुद्ध अगाडि बढ्नु भएन नि! सचिवालयले गर्ने भनेको कामको निम्ति दुईवटा अध्यक्ष, स्थायी समितिले गर्ने कामको निम्ति सबै सचिवालय, त्यसो गर्न मिल्दैन। 

    कम्युनिस्ट पार्टीमा निर्णय लिँदा जनताको मनोभावना बुझेर, कार्यकर्ताको मागअनुसार लिने भन्ने सिद्धान्त हुन्छ। तर केन्द्रीय समिति बैठक नबोलाइने, स्थायी समिति बैठक पनि नबस्ने भइरहेको छ। यसैबीच २२ जना केन्द्रीय सदस्यहरूले बैठक माग गरेर ज्ञापन नै बुझाउँदै हिँड्ने अवस्था आएको छ नि!  

    सचिवालयको बैठक हामीले यस पटक सबै सांगठनिक एकीकरणका विषयमा निर्णय गरेर प्रस्तावका रूपमा स्थायी समितिमा लैजाने भन्ने पहिलेको सहमति हो। सचिवालयको बैठकले छिटो निर्णय गर्नुपर्ने थियो। बीचमा एसिया प्यासिफिक भन्ने नामको सम्मेलनका कारणले स्थगित भएको छ। अब छिट्टै सचिवालयको बैठक बसोस् र त्यसले स्थायी समितिको मिति तय गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। दुवै अध्यक्षलाई हामीले भनेका पनि छौँ। त्यसो नगरेर अन्यथा गर्न मिल्दैन। सचिवालयको बैठकले नै वा स्थायी समितिको बैठकले केन्द्रीय समिति बैठकको पनि मिति तय गर्ला। 

    सरकार संचालनमा पार्टीको भूमिका र योगदान के रहेको छ?

    पार्टीभित्र सरकार संचालनबारे कुनै कुरा भएको छैन। यो दुखद् कुरा हो। हाम्रो पार्टीको सरकार हो। सरकार संचालन गर्ने काम मुख्यतः प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको हो। दैनिक काममा हस्तक्षेप गर्दैन र गर्न पनि मिल्दैन। तर पार्टीको सरकार भएका कारण मूलभूत नीति, कार्यक्रम र त्यो संचालन गर्ने संरचनाहरूका बारेमा पार्टीको गाइडेन्समा नै सरकार चल्नुपर्ने हुन्छ। यसबारेमा पार्टीभित्र समीक्षा गर्नुपर्ने खाँचो छ। त्यसैले पार्टी, संसद र सरकार संचालनको समीक्षा भनेर एउटा एजेन्डा सचिवालयमा राखिएको छ। त्यो कार्यसूचीमा छलफल हुन पाएको छैन तर अहिलेसम्म सरकार संचालनका कुनै एजेन्डामा पार्टीमा छलफल भएको छैन। 

    यो सरकार र पार्टीबीच नङ र मासुको जस्तो सम्बन्ध हुनुपर्ने होइन र!

    हुनुपर्ने हो। त्यो कमजोरी  भएको छ। त्यस कारण हामी समीक्षामा जाँदै छौँ। 

    सरकारका कामहरू एकपछि अर्कोगरी विवादमा पर्दै गएका छन्। त्यसरी असन्तुष्टि जनाउनेमा नेकपाका सचिवालय सदस्यदेखि कार्यकर्तासम्म रहेका छन्। सरकारका कामको समर्थन र रक्षा गर्नुपर्ने ठाउँमा किन यसरी नेकपाका नेता कार्यकर्ता नै विरोधमा उत्रिनुपरेको?

    राम्रो कामको डिफेन्ड गर्ने, नराम्रो काम भयो भने सच्याउन प्रयत्न गर्ने नै कम्युनिस्ट पार्टीका नेता र कार्यकर्ताको कर्तव्य हो। त्यस कारणले नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरूले त्यही भूमिका निर्वाह गर्नेतिर आफूलाई तयार पार्नुपर्ने हुन्छ। 

    सरकारका कामलाई कसरी हेर्नुभएको छ?

    सरकारले सकारात्मक काम पनि गरेको छ। स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको काम गरेर दुवै छिमेकी मुलुकहरूसँग समनिकटताको आधारमा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विस्तार गर्ने र नेपालको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर दुवै छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग मित्रता कायम गर्ने सकारात्मक पहलकदमी सरकारले गरेको छ। त्यो राम्रो कुरा हो। जे पहिलो स्टेप हुनुपर्थ्यो, त्यो सकारात्मक भएको छ। दोस्रो कुरा, संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गरेको छ।

    सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजना घोषणा गरेको छ। त्यो कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि बढिसक्यो। त्यो नेपाली श्रमिकहरूका लागि अत्यन्तै ठूलो र महत्त्वको उपलब्धि हो। यसरी सकारात्मक केही कामहरू भइरहेका छन्। तर पनि सरकारको काम जनताले अपेक्षा गरेअनुसार नेपाली समाजको अहिलेको आवश्यकताअनुसार भइसकेको छ भनेर पूर्ण सन्तुष्ट हुने स्थिति छैन।

    विशेषतः मौलिक अधिकार कार्यान्वयनका कानुन बनाउने काम सरकारले सम्पादन गरेको छ, त्यो राम्रो काम गरेको छ। तेस्रो, हाम्रो देशमा संघीयता कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छौँ। त्यो त्यति सजिलो काम पनि होइन। संघीयताको अभ्यास ४० वर्षसम्म भइसकेका मुलुकमा पनि यसको कार्यान्वयनमा समस्या आइरहेका छन्। त्यसलाई कसरी परिमार्जन गर्ने भन्ने बहस छलफलको बीचबाट परिमार्जन गर्दै पनि लगिएको छ। हामीले संघीयता कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा सरकारले संघीय, प्रदेशिक र स्थानीय कानुन,  नियम बनाउनुपर्ने आवश्यकताको दिशातिर सरकार अगाडि बढेको छ। यसका साथसाथै कर्मचारीहरूको पुनर्संरचना पनि संघीयताभित्र महत्त्वपूर्ण काम हो। त्यो दिशातिर सरकार अगाडि बढेको छ र यो महत्त्वपूर्ण काम हो। 

    चौथो कुरा, सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजना घोषणा गरेको छ। त्यो कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि बढिसक्यो। त्यो नेपाली श्रमिकहरूका लागि अत्यन्तै ठूलो र महत्त्वको उपलब्धि हो। यसरी सकारात्मक केही कामहरू भइरहेका छन्। तर पनि सरकारको काम जनताले अपेक्षा गरेअनुसार नेपाली समाजको अहिलेको आवश्यकताअनुसार भइसकेको छ भनेर पूर्ण सन्तुष्ट हुने स्थिति छैन। यसलाई अझ बढी परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउन निकै ठूलो मिहिनेत गर्नुपर्ने र गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। कमजोरीहरूलाई सच्याएर नयाँ कार्ययोजनामा अगाडि बढ्नुपर्छ।

    कर्मचारी समायोजनको कुरा गर्नुभयो, एकातिर स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी पठाइएका छैनन् भनेर जनप्रतिनिधिले भनिरहेका छन्, अर्कोतिर कर्मचारी समायोजनको नाममा संसदलाई छलेर अध्यादेशमार्फत काम अगाडि बढाइएको छ। यसले के सन्देश दिन्छ?

    प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानले नै अधिकार दिएको अवस्थामा अझ बढी अधिकारको व्यावहारिक प्रयोग गर्ने वातावरण बन्नुपर्थ्यो भन्ने कुरा सही हो तर त्यो नियतका कारणले रोकिएको विषय होइन। गर्दै जाँदा अझै राम्रो वातावरण बनाउन लगाइसकेको स्थिति हो। यसमा कुनै एउटा पक्षलाई दोष दिनु भन्दा पनि संघीयताको संक्रमणकालको समस्या हो भनेर बुझ्नुपर्ने ठाउँमा छौँ।

    जहाँसम्म अध्यादेशको कुरा हो, सामान्यतया ल्याउनुपर्ने होइन। एकदम नभई नहुने अवस्थामा मात्रै अध्यादेशले काम गर्ने हो। संसदलाई छल्न सरकारले खोज्दैन र खोज्न पनि हुँदैन। संसद छिटो बोलाउनुपर्ने अवस्थामा अध्यादेश ल्याउनुपर्ने अवस्था किन पर्‍यो भनेर सरकारले सायद स्पष्टीकरण देला। मैले सुनेअनुसार, संसद तत्कालै बसाल्न सरकारले पहल गरेको र बीचमा समन्वयको अभाव भएर, संसद भवनमा मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने भएको र यता कर्मचारी समायोजनको काम अगाडि नबढाई नहुने बाध्यता भएको सुनिएको थियो। सामान्यतः अध्यादेशबाट गर्नुपर्ने काम होइन तर कर्मचारी समायोजन नगरी नहुने र संसद तत्काल बस्न सम्भव नभएकाले बाध्यात्मक रूपमा सरकारले यो ल्याएको हुनुपर्छ। 

    परराष्ट्र नीतिमा सरकारले राम्रो काम गर्‍यो भन्नुभयो तर एसिया प्यासिफिक समिटकै कारण सरकार विवादमा पर्‍यो नि?

    यो विवाद त बाहिर आएकै छ र छलफल भएकै छ नेपाली समाजमा र नेपाली राजनीतिमा। अब यो बारेमा हाम्रो पार्टीभित्र पनि छलफल बहस छँदै छ। मैले पार्टीभित्र मतभेद राखेर पनि बाहिर चुप लागेर बसेकै थिएँ तर हाम्रै पार्टीका कतिपय साथीहरूले यो विषयलाई सार्वजनिक रूपमा ल्याइसकेकै अवस्थामा अब पार्टीभित्रको मात्रै विषय रहेन। मैले छ महिना अगाडि नै, जुन बेला निर्णय प्रक्रियामा सरकार जान खोजेको थियो, त्यो बेलामा नै गम्भीर आपत्ति जनाएको थिएँ। यसो गर्न हुँदैन भनेको थिएँ।

    यो अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले कार्यक्रम गर्ने हो, त्यसको मुख्य उद्देश्य धार्मिक हो। त्यस कारण धार्मिक संस्था, जो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि विवादमा छ, त्यस्तो संस्थासँग हामीले चाहिँ संयुक्त रूपमा संलग्नता देखाएर यस्तो सम्मेलन गर्नु उपयुक्त छैन। यो हाम्रो प्राथमिकताको विषय पनि होइन भनेर पार्टीमा गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेकै हुँ तर उहाँहरूले सुन्नुभएन। त्यसपछाडि पनि यो विषयमा मैले बारम्बार सचिवालयको बैठकमा मेरो गम्भीर आपत्ति छ, यसो हुँदाहुँदै पनि तपाईहरू अगाडि बढ्नभयो, यसको परिणाम राम्रो आउने छैन भनेँ। अब अहिले सम्मेलन हुने बेलामा केही साथीहरूले विरोध गर्नुभएको छ, बाहिर पनि छलफलको विषय बनेको छ। त्यसैले यसबारे थप छलफल पार्टीभित्रै गर्छु। 

    दुई तिहाईको सरकारले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सकेन भनेर विरोध भइरहेको छ। सरकार ढलपल भयो भनेर पनि बहस हुन थालेको छ, यस्तो किन भइरहेको छ?

    शान्ति सुरक्षामा सरकारले अझ बढी ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। अब सरकारले त्यसबारेमा गम्भीर योजना बनाइरहेको भन्ने महसुस गरेको छु। 

    त्यो भनेको मन्त्री परिवर्तनसम्मको हो?

    सरकारले पार्टीले प्रस्तुत गरेको र जनताले अनुमोदन गरेको घोषणापत्रलाई कार्यान्वयन गर्ने स्पिरिटमा काम गर्नुपर्‍यो र त्यसको निम्ति भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण र सुशासन स्थापित गर्नुपर्‍यो। त्यसपछि मात्रै हामी समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सक्छौँ।

    त्यो मलाई थाहा छैन। प्रधानमन्त्रीले के सोच्नुभएको छ भन्ने कुरा हो। पार्टीमा त्यसबारे कुनै छलफल भइरहेको छैन। प्रधानमन्त्रीले त्यसबारे कुनै जानकारी पनि दिनुभएको छैन। तर मन्त्रीकै कारणले यस्तो भयो भन्ने भन्दा पनि समग्रमा सरकारलाई सफल बनाउन अझै बढी गृहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। कुनै एउटा व्यक्ति वा मन्त्रीलाई दोष दिएर हुँदैन। मुख्य कुरा पार्टीले सरकारलाई निर्देशित गर्ने स्थिति बन्नुपर्‍यो। दोस्रो कुरा, हामी एकदमै गम्भीर रूपले प्रतिवद्ध हुनुपर्‍यो कि नेपाली समाजको एउटा ऐतिहासिक नयाँ चरणमा सरकारको जिम्मेवारी पाएका छौँ, आर्थिक क्रान्तिको चरणमा। त्यसको निम्ति भ्रष्टाचारमुक्त राज्य र सुशासनमा संचालित राज्य स्थापित नगरीकनै हामीले समृद्ध राज्य स्थापित गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले हाम्रो लक्ष्यप्रति गम्भीर रूपले प्रतिवद्ध हुनुपर्‍यो। पार्टीले त्योबारेमा छलफल गरेर सरकारलाई निर्देशित गर्नुपर्‍यो र सरकारले पार्टीले प्रस्तुत गरेको र जनताले अनुमोदन गरेको घोषणापत्रलाई कार्यान्वयन गर्ने स्पिरिटमा काम गर्नुपर्‍यो र त्यसको निम्ति भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण र सुशासन स्थापित गर्नुपर्‍यो। त्यसपछि मात्रै हामी समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सक्छौँ।

    योबारेमा पार्टीभित्र गम्भीर समीक्षाको आवश्यकता छ भनेर हामीले सरकारको  समीक्षाको एजेन्डा कार्यसूचीमा राखेका छौँ। त्योबारेमा छलफल होला। छलफल भइसकेपछि सकारात्मक चिजहरूलाई गम्भीरतापूर्वक पक्रेर अगाडि बढ्छौँ र त्यसको प्रचार प्रसारलाई अझ तीब्र बनाउँछौँ। हाम्रा कमजोरीहरूप्रति निर्मम भएर सच्याएर नयाँ कार्ययोजना बनाएर जान्छौँ र यो सरकारलाई कुनै पनि हालतमा असफल हुन दिनेछैनौँ। यो सरकार हरहालतमा सफल हुनुपर्छ। 

    कम्युनिस्ट पार्टीको एकल बहुमतको सरकार विचारबाट विचलन भएको र जनतामाझ तपाईंहरूले गरेका प्रतिवद्धताबाट टाढिएको जस्तो देखियो नि?

    सरकारको पहलकदमी त सकारात्मक नै छ तर पर्याप्त छैन। पूर्ण सन्तुष्ट हुने स्थिति छैन। कतिपय कामहरूका बारेमा कमजोरी भयो कि भनेर पार्टीभित्र छलफल भइरहेको छ। त्यसबारेमा समीक्षा हुन्छ। 

    पार्टी एक व्यक्तिबाट संचालन हुने र अन्यले हात उठाएर समर्थन गर्ने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ नि?

    अब त्यसरी हात उठाउने अवस्था आउँछ भनेर कसैले नसोच्दा हुन्छ। अब यो पार्टी एक-दुई जनाले चलाएर चल्ने पार्टी होइन। यति ठूलो पार्टी छ। ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रत्यक्ष जनमतको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी हो। संसारमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको बाटोबाट यो हैसियतको तीन तहको सरकार संचालन गर्ने विश्वकै ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी हो। त्यो पार्टीलाई आजको आवश्यकताअनुसार संचालन गर्न र नेपालको परिवर्तनको प्रक्रिया र आर्थिक समृद्धिको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुर्‍याउनका निम्ति एक-दुई जनाले चलाएर हुँदैन। यो पार्टीमा विधि, पद्धति, संस्थागत ढंगले संचालन हुनुपर्छ। सामूहिक नेतृत्वको अभ्यास हुनुपर्छ। त्यसका निम्ति पार्टीमा ठूलो चिन्ता, पीडासहित बहस हुन थालेको छ। त्यो बहसले सकारात्मक निष्कर्षमा पुर्‍याउँछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। 

    बहसले विस्फोटको अवस्था आउने त होइन?

    विस्फोट भनेको अरू कुनै हुँदैन। पार्टी एकता सुदृढ नै हुन्छ। यो सरकारलाई सफल नै पारिन्छ, अरू कुनै हुँदैन। विस्फोटको अर्थ के हो भने कोही पनि चुप लागेर बस्ने स्थिति हुँदैन। यो पार्टीलाई रूपान्तरण र पुनर्गठन गर्ने र यो सरकारलाई हरहालतमा सफल बनाउने दिशातिर जे गर्नुपर्छ, त्यो गर्ने भनेर पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू प्रतिवद्ध भएर लाग्ने स्थिति आउँछ। 

जयसिंह महरा

जयसिंह महरा राजनीति, अपराध, कला, साहित्य र संस्कृतिमाथि कलम चलाउँछन्। 

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१-४७८६१९८ ९८४१३०४३९१ (प्रेम) / ९८१८३४३६६९ (विनय)

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]