थाहा संवाद : प्रदेश सरकार

'शोषणका कारण मधेस पछाडि परेको हो'
SHARES

माघ ४, २०७५

    प्रदेश २ सरकार गठनको भएको झण्डै १० महिना पूरा हुन लागेको छ। प्रदेश सरकारले यस अवधिमा खासै उपलब्धिमूलक काम गर्न नसकेको तथा पछिल्लो अवस्थामा खासै सुधार ल्याउन नसकेको गुनासाहरू जनतामाझ रहेको बेला प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू सार्वजनिक कार्यक्रममा बढी देखिने गरेको आलोचनासमेत हुँदै आएको छ। आर्थिक वर्षलाई कानुन निर्माणको वर्षका रूपमा मनाउने भनिए पनि कानुन निर्माणको प्रक्रियामा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच कुरा नमिल्दा केही कानुन निर्माणको प्रक्रियाहरू अलमल्लमा परेको छ।

    यससँगै विकास निर्माण र आर्थिक समृद्धिका लागि पनि थुप्रै योजना ल्याउने दाबी प्रदेश सरकारको छ। प्रादेशिक गौरवका कार्यक्रमअन्तर्गत बालिका तथा महिलाहरूका लागि आत्मरक्षा तालिम, महिनाबारीको बेलामा आवश्यक सरसल्लाह तथा सुझावका लागि प्रत्येक माध्यमिक विद्यालयमा एक नर्सको व्यवस्थालगाायतका कार्यक्रमहरू प्रदेश सरकारको समाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत लागू गराउने योजना रहेको छ। शैक्षिक सूचका‌ंकमा सातै प्रदेशमा कमजोर रहेको प्रदेश २ मा शैक्षिकस्तर उकास्न सामाजिक विकास मन्त्रालयले नयाँ योजना अघि सारेको छ। प्रदेश २ सरकारले ‘विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम’अन्तर्गत सामाजिक बहिष्करणमा पारिएका डोम, मुसहर, चमार, दुसाध, हलखोरलगायत विपन्न एवं सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना तथा विद्यालयमा टिकाइराख्न सहयोग पुग्ने कार्यक्रम ल्याएको मन्त्रालयको दाबी छ।

    महिला हिंसा, किशोरीको आत्मरक्षा तथा स्वास्थ्यलाई दृष्टिगत गरी विद्यालयस्तरीय कार्यक्रम ल्याएको छ। प्रदेशमा संचालित ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमबाहेक ल्याइएका शैक्षिक योजनाले सीमान्तकृत वर्गका बालबालिका तथा किशोरीलाई विद्यालय जान प्रोत्साहन गर्ने र ड्रप आउट (बीचमै विद्यालय छाड्ने) प्रवृत्तिलाई न्यूनीकरण गर्ने योजनासमेत अघि सारेको छ। प्रोत्साहन कार्यक्रमअन्तर्गत विद्यालय भर्ना भई नियमित विद्यालय जाने लक्षित वर्गका बालबालिकालाई दैनिक २० रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता दिने नीति ल्याएको छ।

    यस्तै, दलित वर्गका विद्यार्थीलाई स्वास्थ्य, विज्ञान र इन्जिनियरिङसहितका उच्च शिक्षाका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था पनि गरेको छ। विद्यालय भर्ना हुने लक्षित वर्गका बालबालिकाका आमाको नाममा बैंक खाता खोली जति दिन विद्यालयमा हाजिर हुन्छन्, त्यसको आधारमा दैनिक २० रुपैयाँको दरले बैंक खातामा रुपैयाँ जम्मा गरिने योजना अघि सारेका छन्।

    अन्य प्रदेशको तुलनामा प्रदेश २ को मानव विकास सूचकांक पछाडि परेको प्रदेश सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, कृषि, पर्यटन र ऊर्जालाई बढी प्राथमिकतामा राखेको छ। यहाँको सबैभन्दा बढी समस्या शिक्षा र स्वास्थ्य नै रहेको छ। यस्तो अवस्थामा शिक्षा र स्वास्थ्यसँगै प्रदेशको विकासमा प्रदेश सरकारले कस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ? भनेर प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साहसँग थाहाखबरकर्मी गोविन्द महतोले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ।

    प्रदेश २ मानव विकास सूचकांकमा सबैभन्दा पछि परेको प्रदेश हो। सामाजिक विकास मन्त्रालयले शिक्षा र स्वास्थ्यमा कसरी काम गरिरहेको छ?

    मानव जीवनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय स्वास्थ्य र शिक्षाको नै हो र यो यी दुवै क्षेत्रमा पछाडि पारिएको प्रदेश हो। कुनै समयमा देशभरिमा शिक्षा व्यवस्था नै चलाउने मधेसका मानिसलाई आज यहाँको शिक्षाको अवस्था देखेर दया लागेर आउँछ। शासकीय शोषणका कारण मधेस सबैभन्दा पछाडि परेको हो। अब हामी उकास्न प्रयास गर्दै छौँ। कर्मचारी अभाव, शासनसत्तासहितको अवरोधका बाबजुद जुन अवस्थामा यहाँको शिक्षा र स्वास्थ्य छ, त्यसलाई सपार्न हामी लागिपरेका छौँ। एकै पटक सबै सम्भव नभए पनि क्रमबद्ध रूपमा राम्रो अवस्थामा ल्याउँछौँ भन्ने विश्वास छ। त्यहीअनुरूप मन्त्रालय अघि बढिरहेको छ।

    यहाँले शासकीय शोषणको कुरा गर्नुभयो, मधेस आन्दोलनअघि शिक्षाको अवस्था राम्रो थियो तर पछिल्लो मधेस आन्दोलनपछि नै शिक्षाको अवस्था खस्कियो भनिन्छ नि?

    होइन, मधेस आन्दोलनले शिक्षामा त्यति असर परेन। खासमा त पंचायतकालदेखि नै मधेसको शिक्षा व्यवस्थालाई बिगारिएको हो, पछाडि पारिएको हो। मधेस आन्दोलनको असर परेन त म भन्दिनँ, आन्दोनलमा त पढाइ लेखाइमा केही त्रुटि भएकै हो तर त्यो ठूलो समस्या भएन। एक-दुई महिनाको आन्दोलनले पूरै शिक्षाको अवस्था नै बिग्रिने पनि होइन। यहाँको शासन व्यवस्थाअनुरूप नै मधेस र मधेसीमाथि शासनसत्ता तथा वर्चश्व कायम गर्ने नियतले मधेसमा स्कुल, कलेजलगायतका शैक्षिक संस्थालाई राजनीतीकरण गरियो। शिक्षकलाई राजनीतिक संगठनमा आबद्ध गराएर यहाँको अवस्था खस्काइयो।

    अर्को कुरा संघीय सरकारले संविधानविपरीत सम्पूर्ण अधिकार आफैँसँग कुम्ल्याएर राख्ने तर काम नगर्ने र अरूलाई गर्न नदिने मनसायका कारण अहिले पनि अधिकारबाट वंचित गरेर हुलाक कार्यालयको अधिकार जस्तै दिएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका विषयमा नियुक्ति, प्रमोसन, डिमोसन पनि गर्न नसक्ने अधिकार भएपछि स्थानीय र प्रदेश सरकार कसैले टेर्छ? किन उनीहरूको कुरा मान्छ? तर पनि यो अधिकारको लडाइँ अहिले पनि चलिरहेको छ। हामी संविधानप्रदत्त अधिकार नपाउन्जेल लड्छौँ। सँगै शिक्षा प्रणालीमै नयाँ पाठ्यक्रमसमेत खाँचो छ, जसले यहाँको मौलिकतालाई दर्शाओस् अनि मात्र शिक्षा प्रणालीमा सुधार आउँछ।

    नेपाल सरकारको कूल बजेटको १० प्रतिशत बढी बजेट शिक्षामा लगानी भइरहेको छ तर पनि सामुदायिक विद्यालयहरूको अवस्था माथि आउन सकेको छैन। अब प्रदेश सरकारले सामुदायिक विद्यालयको स्तर वृद्धिका लागि कसरी काम गर्छ?

    हेर्नुहोस्! तपाईंले बजेटको कुरो ल्याइहाल्नुभयो। कूल बजेटको १४ प्रतिशत प्रदेश र १७ प्रतिशत स्थानीय तहलाई दिइएको छ। यसरी स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई ३१ प्रतिशत दिइएको छ र ६९ प्रतिशत संघीय सरकारले आफैँ खर्च गर्छ। अब पहिलो कुरा त संविधानले दिएको मातृभाषा शिक्षाको अधिकारलाई हनन् गरिरहेको अवस्थामा शिक्षा सुधारको कल्पना गर्न सकिँदैन। अर्को संघीय सरकारले अब पनि प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिएन भने हामीले कसरी काम गर्ने र सुधार गर्ने? त्यसैले अधिकार दिनुपर्छ अनि पो सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ त! 

    म त भन्छु, प्रदेशभरका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरू प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्छ। अब पनि एकात्मक सरकारले नियम बनाएर जबर्जस्ती लाद्न खोज्यो भने संविधानको अवमूल्यन हुन्छ। शिक्षा सुधारको एउटै पाटो भनेको प्रदेश सरकारलाई सम्पूर्ण जिम्मा दिएर अनुगमन संघीय सरकारले गरिदियो भने हाम्रा अभिभावकको जिम्मामा हामी काम गर्छौं र गरेर देखाउँछौँ।

    प्रदेश र संघीय सरकारबीच पहिलेदेखि द्वन्द्व छ, अहिले पनि अवस्थामा उस्तै छ, यस्तो अवस्थामा विकास सम्भव होला त?

    यदि संघीय सरकारले संविधानअनुरूप हिँडिदियो भने कुनै विवाद नै आउँदैन। संविधानविपरीत कुनै काम गर्छ भने द्वन्द्व स्वाभाविक हो। प्रदेश सरकारलाई पङ्गु बनाएर राख्न खोज्यो भने प्रदेश र संघबीच द्वन्द्व अस्वाभाविक होइन। प्रदेश सरकार बनाएर सोहीअनुरूपको अधिकार दिनुपर्नेमा अधिकारको सट्टा बदनाम गराएर छाड्ने प्रवृत्ति देखियो। प्रदेश सरकारलाई काम गर्ने अवसर नै दिएको छैन तर बदनाम गराउन भने लागिपरेको छ। तर हामी जसरी लडेर यहाँसम्म आएका छौँ, आगामी दिनमा पनि लडेर यहाँका जनताको अधिकारका लागि लड्छौँ। 

    शिक्षा सुधारको कुरामा पाठ्यक्रमको कुरा उठाउनुभयो। पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्न लाग्ने कुरो गर्नुभएको हो कि? मैथिली, भोजपुरी भाषामा पाठ्यक्रमको कुरा गर्नुभएको हो?

    पहिले त कक्षा १ देखि १२ कक्षासम्म पढाइको व्यवस्था प्रदेश सरकारको जिम्मामा हुनुपर्‍यो। नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, घटुवा जस्ता अधिकार प्रदेश सरकारमा आउनुपर्‍यो अर्थात् शिक्षा संचालन पद्धति प्रदेश सरकारको जिम्मा आउनुपर्‍यो अनि मात्र शिक्षालाई प्रदेश सरकारले व्यवस्थित गर्न सक्छ। त्यसैले संघीय सरकारका नीति परिवर्तन गरेर भए पनि सामुदायिक विद्यालयमा खटाउने जिम्मा स्थानीय सरकारलाई र प्रदेश सरकारलाई निर्देशनात्मक गतिविधि र अनुगमन तथा मूल्यांकनका लागि संघीय सरकारले रेखदेख गर्न सकिए प्रदेशले आफ्नोअनुकूल प्रादेशिक शिक्षा प्रणालीमा गएर सोहीअनुसारको मूल पाठ्यक्रमसहित अन्य पाठ्यक्रम ल्याएर अघि बढ्यो भने सबैको अपनत्व हुने शिक्षाको विकास हुन्छ।

    अब स्वास्थ्यको कुरा गरौँ, प्रदेश सरकार नुहँदा र हुँदाको अवस्थामा खासै फरक भएन। गाउँघरका स्वास्थ्य चौकीमा पहिले पनि सिटामोलको अभाव थियो, अहिले झनै अभाव छ, खोइ त परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएको जनताले?

    तपाईं प्रदेश सरकार आएपछिको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ तर हामीले त अहिले केही गर्न पाएकै छैनौँ। प्रदेश सरकार त गठन भयो तर कहिले कर्मचारी अभाव, कहिले कानुनी जटिलता, कहिले विधेयक जस्ता समस्याका कारण अहिले पनि जनतालाई हुने उपलब्धि नभएकै हो। त्यसको मूल कारण बजेट संचालन नहुनु हो। यहाँ प्रदेशमा त कहिले कर्मचारी नहुने त कहिले प्रशासन नहुने। यस्ता समस्याले नौ महिना बितिसक्दा पनि बजेट संचालन गर्न नपाएका कारण समस्या जस्ताको त्यस्तै छ। फेरि स्वास्थ्यमा प्रदेशलाई बजेट एकदमै न्यून छ तर जनतालाई हामी सहज रूपमा सबै सेवा दिन चाहन्छौँ। समस्या छ, त्यसलाई हामी स्वीकार गर्छौं तर हामी प्रयत्न गरेर आएका छौँ, हाम्रो प्रण छ- सक्दो जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति दिलाउँछौँ। विकाससँगै अधिकारको लागि लडाइँ पनि लड्छौँ।

    स्वास्थ्यमा लगानी कम भयो भनेर भन्नुभयो, स्वास्थ्य लगानी मात्र कम भएर समस्या आएको हो कि अरू कारण पनि हो?

    हेर्नुहोस्, अहिले त हामीलाई कामै गर्न दिइरहेको छैन। शिक्षा जस्तै स्वास्थ्यमा पनि हामीलाई काम गर्ने अवसर नै दिइएन। स्वास्थ्य संस्था संचालनदेखि डाक्टरको बहालीदेखि कर्मचारी खटाउनेसम्मको अधिकार केन्द्रबाटै हुने भएकाले समस्या आएको हो। हाम्रो अधिकार हामीलाई दिनुपर्छ भनेर हामीले भन्दै आएका हौँ, गर्न पनि खोजेका हौँ तर त्यो भइदिएन। जसरी कुन डाक्टरलाई कहाँ राख्ने, कुन ठाउँमा कस्तो डाक्टर खटाउने, दरबन्दी सिर्जनालगायतका काम हाम्रो हो तर हामीलाई त्यो अधिकार केन्द्र सरकारले सुम्पिएन अनि हामीले कसरी गर्ने? त्यही कारण विकासको गति अल्झिएको छ। विकास नुहुनुको प्रमुख कारण पनि त्यही हो।

    प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार बने पनि अवस्था जहाँ थियो, त्यहीँ छ। अब या त विकास हुन्छ, होइन भने फेरि अधिकारको आन्दोलन हुन्छ, त्यो पनि स्पष्ट छ।

    यसरी सधैँ आन्दोलन नै भइरह्यो भने विकास कसरी हुन्छ त?

    अनि के गर्ने त! यो सर्वसत्तावादी बेडीलाई तोड्नुपर्छ नि! तीन तहको सरकार बनिसक्यो तर हामीले अहिले पनि केही गर्न सकिरहेका छैनौँ। पाँच रुपैयाँको काम गर्न पनि केन्द्र सरकारको मुख ताक्नुपर्छ। कर्मचारी पनि छैनन्। यी सबै परिपूर्तिका लागि हातमा हात हालेर बस्नु त? प्रदेश सरकारले करार कर्मचारी ऐन पास गरेको छ। अब कर्मचारी राखेर काम अगाडि बढाउँछु। त्यसमा पनि संघीय सरकारलाई अप्ठ्यारो हुन्छ भने आन्दोलनको विकल्प के नै हुन्छ र!

    यहाँले करार कर्मचारी ऐनको कुरा ल्याउनुभयो, करार कर्मचारी ऐनले कार्यकर्ता पाल्ने ठाउँ दिएको त होइन भनेर जनताको आशंका छ नि?

    शंका त धेरै कुराको हुन्छ। जनताले विश्वास गरेर हामीलाई पठाएका छन्। त्यही जनताको अभिमतलाई सम्मान गर्न करार कर्मचारी ऐन ल्याएका हौँ।तपाईंको मिडियाबाट ढुक्क गराउन चाहन्छु कि यहाँ स्पष्ट तरिकाले कर्मचारी भर्ना गरिन्छ। त्यसमा कसैको केही लाग्दैन। आफूअनुकूल सबैले व्याख्या गरेर हुँदैन। जनताले विकास पर्खेर बसेका कारण जनताकै विकासका लागि गर्ने काममा जनताले शंका गर्ने कुरै आउँदैन।

गोविन्द महतो

महतो ०७६ वैशाखसम्म थाहाखबरका धनुषा संवाददाता थिए।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]