राजनीति

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना विकासका लागि राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति सक्रिय
SHARES

माघ २७, २०७५

    विराटनगर : संघीय संसद राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई सुमधुर पार्नका लागि कार्यक्रम सुरु गरेको छ। यसको पहिलो चरणमा आइतबार प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो।

    'तहगत राज्यसंरचनाको विकासमा समन्वय' नाम दिइएको कार्यक्रममा नयाँ संविधान, नयाँ व्यवस्था र नयाँ परिवेशमा तहगत राज्य संरचनाहरू संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको विकासमा समन्वय गर्नका लागि कार्यक्रम आयोजना गरिएको समितिकी सभापति दिलकुमारी रावलले जानकारी दिइन्।

    कार्यक्रममा संघीय सांसदहरू र संघीय सरकारका प्रतिनिधि, प्रदेश १ का मन्त्रीहरू, प्रदेश १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारी, उक्त प्रदेशका सांसदहरू र मातहतका स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।

    संघीय सरकारका कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकाल, राष्ट्रियसभाकी उपाध्यक्ष शशीकला दाहाल, राष्ट्रियसभामा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता सुरेन्द्र पाण्डेलगायतको उपस्थिति रहेको थियो। समितिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको विकासका लागि कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विषयमा विभिन्न समूह गठन गरेर छलफल गरेको थियो। छलफलमा प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई सहभागी गराइएको थियो।

    छलफलमा सहभागीहरूले संघ र प्रदेशबाट निर्माण हुनुपर्ने कानुनहरू समयमा नै बन्नुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको काम कर्तव्य र अधिकार रहेको वर्तमान कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने, जिल्ला समन्वय समितिका काम, कर्तव्य र अधिकारसहितको आवश्यक कानुन निर्माण हुनुपर्ने, करसम्बन्धी कानुनमा स्पष्टता आउनुपर्ने लगायतका विषय उठाएका थिए। छलफलका क्रममा प्रदेश लोकसेवा, प्रदेश प्रहरी ऐनलगायतका विषयमा संघीय सरकारले तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने विषय पनि उठेका थिए भने तीन तहका सरकारका साझा अधिकारका सूचीमा रहेका विषयमा स्पष्टता हुनुपर्ने विषयमा पनि बहस भएको थियो।

    प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले संघीय सरकारले यसअघि भनेअनुसार कर्मचारी नपठाएकाले सोचेअनुसार काम गर्न नसकिएको कुरा उठाएका थिए। त्यसैगरी करबारेमा जनचेतनाको अभाव भएकाले पनि त्यसमा काम गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। त्यसैगरी संघीय सरकारले जारी गरेको मर्यादाक्रममा जनप्रतिनिधिको मर्यादाक्रम पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग पनि उठेको थियो। स्थानीय तहमा कर्मचारी जान नमानेकाले उक्त समस्या समाधान गर्न पनि संघीय सरकारले काम गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा थियो।

    प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले समूहगत छलफलका क्रममा उठाएका विषयप्रति समिति संवेदनशील रहेको समितिकी सभापति रावलको भनाई थियो। उनले भनिन्, 'यहाँबाट प्राप्त सुझाव, चासो र सरोकारका विषयप्रति समिति संवेदनशील रहनेछ। यो समिति जनताका चासो र सरोकारका विषयमा निरन्तर समन्वय गरिरहनेछ।' रावलले यस्ता कार्यक्रम हरेक प्रदेशमा गर्ने पनि जानकारी दिइन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४/९८४१३०४३९१ (प्रेम)
इमेल: ad@thahakhabar.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]