थाहा संवाद : स्थानीय सरकार

'सिंहदरबार गाउँसम्म आइपुगेको छैन'
SHARES

फागुन २९, २०७५

    सल्यान : धार्मिक तथा पर्यटकीय हिसाबले परिचित गाउँपालिकाको रूपमा रहेको कालिमाटी गाउँपालिका सल्यान जिल्लामा पर्दछ। यो गाउँपालिका कर्णाली प्रदेशको प्रवेशद्वारको रूपमा रहेको छ। दाङ, सुर्खेत, बाँके र बर्दियासँग सिमाना जोडिएकाले पनि यो गाउँपालिका निकै महत्त्वको छ। सल्यान जिल्लाकै समुन्द्री सतहबाट सबैभन्दा कम उचाइ भएको क्षेत्र पनि यो गाउँपालिका हो। 

    साबिकका चार (लक्ष्मीपुर, कालिमाटी रामपुर, कालिमाटी चाल्चे र काप्रेचौर) वटा गाउँ विकास समिति मिलेर बनेको गाउँपालिका मह उत्पादनका हिसाबले बढी चिनिन्छ। यहाँ ब्राह्मण, क्षेत्री, दलित, जनजातिहरूको बाहुल्यता रहेको छ। २०६८ सालको जनगणना अनुसार कालिमाटी गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या २५ हजार छ।

    स्थानीय तह निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमालेका उम्मेदवार दानबहादुर खत्री (केसी ) गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित भए। २०२९ साल वैशाख २९ गते साबिकको कालिमाटी रामपुर गाविस २ ढोरेनीमा जन्मिएका खत्रीले २०४६ सालमा विद्यार्थीबाटै राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन्। 

    निर्वाचनको समयमा जनतासँग धेरै प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका थिए। निर्वाचन भएको झन्डै दुई वर्ष पुग्नै लाग्दा जनतासँग गरिएका बाचा के कति पुरा भए भन्नेबारे कालिमाटी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर खत्रीसँग थाहाखबरकर्मी दीपक शर्माले गरेको कुराकानी:

    जनतासँग निर्वाचनको समयमा गरिएका प्रतिबद्धता के कति पुरा गर्नु भयो? 

    हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि गाउँपालिका केन्द्रदेखि वडा केन्द्रसम्म जोड्ने मोटरबाटोलाई पहिलो प्राथमिकता दिएका छौँ। प्राथमिकतामा राखेको सडक धेरै पुरा भएका छन् भने केही अन्तिम चरणमा छन्। गाउँपालिका केन्द्रसँग जोड्न बाँकी ७ वडालाई यही वर्ष जोड्ने योजनामा छौँ। 

    त्यस्तै कृषिलाई यान्त्रीकरण गर्दै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने योजनाका साथ गाउँपालिकामा समृद्धिका तीन आधार तयार गरेका छौँ। ती तीन आधार भनेको पर्यटन, कृषि र पशुपालन रहेको छ। यी तीन आधारलाई पुरा गर्न गत वर्ष हामीले कृषिका झन्डै डेढ करोड बजेट विनियोजन गरेर काम गरेका थियौँ। जसमा विभिन्न पकेट क्षेत्र निर्धारण गरेर काम अघि बढाइरहेका छौँ। कृषिमा विशेष गरी मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेतीलाई जोड दिएका छौँ। र किसानहरू पनि तरकारी खेतीतर्फ आकर्षित हुँदै आइरहेका छन्। किसानहरूले उत्पादन गरेको कृषिजन्य बस्तुको सहज आपूर्तिका लागि विभिन्न स्थानमा कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र निर्माण गरेका छौँ। 

    यस्तै हामीले कृषिमा ध्यान दिएका छौँ। कृषि विकास कोष कार्यविधि पास गरेका छौँ। त्यसबाट खेती गर्ने किसानहरूले विना धितो ऋण पाउन सक्छन्। जसले पैसाको कारण खेती गर्न सकिन भन्ने किसानहरूलाई यसले सहयोग गर्नेछ। कृषि तथा पशुपालक कृषकलाई उत्साह थप्नेछ। 

    सिंहदरबार गाउँमा आएको भनिएको छ। अहिले २२ वटा अधिकार दिइएको छ। ती हिजो स्थानीय निकाय हुँदा पनि थिए। प्राकृतिक स्रोत साधन परिचालन गर्ने अधिकार दिइएको छैन। हामी स्थानीय तहलाई वास्तवमा नामको सरकार बनाइएको छ। अहिले सिंहदरबारतिर तेर्सिने  औला स्थानीय तहतिर तेर्सिएका मात्र छन्। अधिकार भने त्यस्तो छैन। 

    महिला, दलित-जनजातिहरूलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ। सामूहिक खेती गर्न चाहने दलित, जनजाति / महिलाहरूले समूहमार्फत जग्गा भाडामा लिएर काम गरिरहनु भएको छ। त्यस्ता कृषकलाई थप हौसला प्रदान गर्न गाउँपालिकाले हाते ट्रयाक्टर प्रदान गर्दैछ। 

    गाउँपालिकाभित्र शैक्षिक क्षेत्र अस्तव्यस्त थियो। निजी स्रोतबाट शिक्षक राख्नु परेको थियो। अहिले गाउँपालिकाले दरबन्दी सिर्जना गरेर ४०/४५ जना शिक्षक राखेको छ। विद्यार्थीको अनुपात हेरेर शिक्षक मिलान गरेका छौँ। शिक्षक नभएका कारण विद्यार्थीले पढ्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको छैन। शिक्षामा अरू सुधारका कार्यक्रम पनि गर्दैआइरहेका छौँ। मासिक, द्वैमासिक रूपमा शिक्षक-अभिभावकहरूको भेला गरेर शैक्षिक सुधार कसरी गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गर्दै आएका छौँ। 

    यो गाउँपालिका भौगोलिक हिसाबले निकै दुर्गम छ। बस्तीहरू छरिएर रहेका छन्। सुलभ र सहज स्वास्थ्य सेवा पाउने अवस्था थिएन। अहिले हामीले पाँच स्थानमा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ निर्माण गरी सेवा प्रदान गर्दैआइरहेका छौँ। गाउँपालिकाले ११ जना स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी सिर्जना गरेको छ। अघिल्लो वर्ष झन्डै तीस लाखको औषधि खरिद गरेका थियौँ। र यो वर्ष पनि औषधि खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छौँ। 

    विद्युतीकरणतर्फ गाउँपालिकालाई तीन भागमा वर्गीकरण गरेर काम गरिरहेका छौँ। संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने काम भनेर वर्गीकरण गरेका छौँ। वडा ५ र ६ को काम संघीय सरकारले गर्दै आइरहेको छ। यस्तै वडा २, ३ र ४ लाई गाउँपालिकाले तीन करोड बजेट विनियोजन गरेर विद्युतीकरण गर्दै छ। यसै वर्षभित्र गाउँपालिका केन्द्रसम्म विद्युत् पुर्‍याउने योजनाका साथ काम भइरहेको छ। १ र ७ वडालाई प्रदेश सरकारलाई जिम्मा दिने सहमति भएको छ। प्रदेश सरकारले पनि सहमति दिइसकेको छ। आगामी चार वर्षभित्र वडाका सम्पूर्ण गाउँबस्तीमा बिजुली पुर्‍याउने लक्ष्य राखेका छौँ। बिजुली बत्ती नपुगेको ठाउँमा सौर्य ऊर्जा वितरण गरिने छ। 

    जनप्रतिनिधि भएको आभास त जनताले पाएका छन्?

    छन् नि! किन नहुनु। 

    कसरी भयो त आभास?

    स्थानीय सरकार भएको आभास भएको छ। निर्वाचन अघि सर्वदलीय संयन्त्र थिए। तिनीहरूको बैठक पार्टी-पार्टीबीचको विभेदले सहमतिमा पुग्दैन थियो। राजनीतिक दाउपेच हुने थियो। निर्णय हुन सक्दैनथ्यो। निर्णय भए पनि विकासले खासै गति लिन सकिरहेको थिएन। बजेटको भोलम पनि सानो हुने भएकाले चाहे अनुसारका काम गर्न सकिँदैनथ्यो। हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि बजेटको मात्रा बढेर आएको छ। हामीले चाहे करोडौँका योजना/परियोजना अघि बढाउन सक्छौँ।  

    कालिमाटी गाउँपालिका हाम्रो एकल बहुमत भएकाले निर्णय गर्न बाधा व्यवधान छैन। बाधा अर्चना छ भने त्यो हो नीति नियम रहेको छ। हाम्रो काम गर्ने शैलीका कारण पनि काम गर्न कुनै बाधा छैन। अहिले ठुलठुला स्केलमा काम गरी रहेकाले जनताले पनि स्थानीय सरकारको अनुभूति गरिरहेका छन्। जस्तै गत वर्ष एक करोड रुपैयाँको लागतमा बालुवा-दमदुवाली मोटर बाटो निर्माण गर्‍यौँ। जसले अहिले नियमित रूपमा  गाडी गुडिरहेका छन्। छिन्चु हुँदै सुर्खेत मोटर बाटो पिच हुँदैछ। उक्त मोटर बाटो पिच भएमा जनताले नयाँ अनुभूति गर्नेछन्। 

    यस्तै विगतमा हामीले चाहेर पनि दरबन्दी नभएका विद्यालयमा एक जना शिक्षक राख्न सक्ने अवस्था थिएन। अहिले शिक्षक राखेर विद्यार्थीहरूले सहज रूपमा पढ्न पाइरहेका छन्। 

    तर यो गाउँपालिका चार जिल्लालाई छोएर पनि पिछडिएको छ नि?  

    प्राकृतिक स्रोत साधनका हिसाबले यो गाउँपालिका आफैँमा निकै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। धार्मिक, पर्यटन, उब्जनी, खोलानाला, जडीबुटी हरेक हिसाबले निकै सामरिक महत्त्व बोकेको छ। तर हिजोको राज्य व्यवस्थाको कारण कहिले बाँके, कहिले सुर्खेत, कहिले सल्यान घुम्नु परेका कारण पनि पछि पर्‍यो। जब सल्यानमा आयो सल्यानका सबै नेताहरू पूर्वका हुने र थोरै बजेट यतातिर आउने गरेको थियो। अनि त्यही बजेटमा खिचातानी हुने गरेका कारण यो क्षेत्र पछाडि परेको हो। 

    हिजो पहुँच नपुगेर विकास नभएको हो। अब पहुँच नभएर होइन, गर्न नसकेर पछि पर्ने हो। स्थानीय तहको निर्वाचन पछि यो क्षेत्र ओझेलमा परेको भन्ने ठान्दिन। यो क्षेत्र भनेको अब सबैको तारोको क्षेत्र बनेको छ। अहिले दाङ, सुर्खेत, बाँके र बदिर्याको 'मिट प्वाइन्ट' बनेको छ। यसको विकास हुन जरुरी छ र बाध्यता पनि छ। प्रदेश राजधानी जान यहाँका स्थानीयभन्दा अन्य क्षेत्रका लागि आवश्यक छ। त्यस कारण सबै मिलेर बनाउन जरुरी छ। 

    यस्तै सञ्चारको हकमा कालिमाटी र काल्चेमा नेपाल टेलिकमको टावर जडान गरिएको छ। त्यो पनि निकै कम पावरको। हामी पटक पटक मन्त्रालय र क्षेत्रीय कार्यालयमा पुगी सक्यौँ। त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारी र ठेकेदारहरूले समयमै छिटो छरितो काम नगर्दा कामले तीव्रता पाउन सकिरहेको छैन। कालिमाटीको टावरको क्षमता विकासका लागि कार्यक्रममा राखेको छ। काल्चेमा टेन्डर नै भई आधा सामान आएर त्यतिकै थुप्रिरहेको छ। ठेकेदारले काम गरिरहेको छैन। पटक पटक हामीले ताकेता गरिरहेका छौँ। यो क्षेत्र पछाडि परेको होइन, पारिएको हो। अब यसको चौतर्फी विकासका लागि केन्द्र सरकारले गर्ने काम केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकारले गर्ने काम प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले गर्ने काम रातदिन नभनेर काम गर्न तयार छौँ। हामीले मात्रै चाहेर पनि गर्न नसकिँदो रहेछ सञ्चारको हकमा। अघिल्लो वर्ष सञ्चारमा हामीले ५० लाख बजेट विनियोजन गर्‍यौँ टावरको क्षमता विस्तारका लागि। तर हाम्रो बजेट चाहेर पनि खर्च गर्न नपाउने उसको मापदण्ड आफ्नै किसिमको छ। 

    वार्षिक विकास योजनामा 'एक वडा, एक उद्योग'को अवधारण राख्नुभएको थियो। त्यो कहाँसम्म पुगेको छ?  

    एक गाउँ एक उत्पादन, एक वडा एक उद्योग गाउँपालिकाको नीति हो। यो दीर्घकालीन नीति हो। यसलाई अहिले पनि फ्लोअप गरिरहेका छौँ। हामी जुन वडामा जे सम्भावना देख्छौँ, त्यो उत्पादन गर्ने अभियानमा लागिरहेका छौँ। विशेषगरी शारदा काट क्षेत्रमा तरकारी उत्पादन बढ्दैगइरहेको छ। तरकारीका पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास हुँदै गइरहेको छ। माथिल्लो क्षेत्रमा फलफुल र जडीबुटी खेतीका लागि हामीले प्रोत्साहन गरिरहेका छौँ। 

    उद्योग खोल्नका लागि कच्चा पदार्थ अनिवार्य विषय हो। उद्योग खोल्नुभन्दा पहिले कच्चा पदार्थ छ छैन भन्ने मुख्य हो। उत्पादन भयो भने मात्र उद्योग खोल्न सहज हुन्छ भनेर हामीले उत्पादनलाई जोड दिइरहेका छौँ। उद्योग सञ्चालन गर्ने कुरामा वडा १ लक्ष्मीपुरमा बेसार पिस्ने मिल सञ्चालनमा ल्याउँदै छौँ। त्यो जति सक्यो चाँडो सञ्चालनमा ल्याउने तयारीमा छौँ। 

    कृषि र पर्यटनलाई अघि बढाउन के छ योजना?

    कृषि विकासका लागि हामीले एक नीति बनाएर फिल्डमा गयौँ। अहिले पनि सरकारले अनुदान देओस् भन्ने चाहनामात्र देखिन्छ। दिएको अनुदान हुँदासम्म काम गर्ने र अनुदान सकिएपछि काम पनि शून्य हुने अवस्था गुज्रिरहेको हाम्रो संस्कार र संस्कृति छ। गत वर्ष कृषिमा खर्च गरेको पैसा अपेक्षित नभए पनि सकारात्मकउन्मुख भएको पाएका छौँ। गाउँमा गाईगोरु पाल्न छोडेको भनेर किसानहरूले कुरा ल्याएपछि हामीले कृषि औजारहरू उपलब्ध गराएको छौँ। यस्तै कृषि पेसालाई व्यवसाय बनाउन नसकेका किसानहरूलाई लक्षित गरी सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउँदै छौँ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका किसानलाई वार्षिक एक प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउदैछौँ। पशुपालनको क्षेत्रमा पनि यही नीति लागु हुने हो। यस्तै फलफुल, जडीबुटीको क्षेत्रमा यसरी काम गर्ने योजना बताएका छौँ। 

    यहाँ धेरै धार्मिक तथा प्राकृतिक सम्पदाहरू छन्। तीनको आवश्यक प्रचार प्रसार हुन सकिरहेको छैन। पर्यटनको विकास र प्रवर्द्धनका लागि पर्यटन गुरु योजना बनाउँदै छौ। गुरु योजना पश्चात् डिपिआर बनाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू तयार हुने छन्। त्यसको आधारमा प्रचार प्रसार, आन्तरिक व्यवस्थापन पनि गर्दै जाने छौँ। पर्यटन क्षेत्रमा नै काम गरेर यहाँका युवाले रोजगारी पाउने सम्भावना पनि रहेको छ। लक्ष्मीपुरको कमलाक्ष्य, कालिमाटीको कछुवा दह, कालिमाटी भगवतीको मन्दिर, बालुवाको सिम्ले छहरालाई मात्रै प्रचार प्रसार गर्न सकेमा आर्थिक लाभ लिन सकिने सम्भावना रहेको छ। त्यस लागि हामी लागिपरेका छौँ। 

    जनप्रतिनिधि भएर काम गर्दा कस्ता कस्ता समस्या आउँदा रहेछन्?

    वास्तवमा जनतासँग काम गर्ने क्रममा २१ वर्षको उमेरदेखि म जनतासँग राजनीतिको माध्यमबाट काम गर्न थालेको हुँ। निरन्तर रूपमा जनतासँग काम गरी रहेकाले जनप्रतिनिधि भएपछि पनि मलाई काम गर्न अत्यन्तै सहज भइरहेको छ। 

    मलाई समस्या छ त एउटै चिजको छ त्यो नीति नियम। समयै सङ्घ र प्रदेशमा कानुन नबन्दा समस्या खट्किएको छ। प्रस्ट कानुनी व्यवस्था नहुनु, केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट हुने/गर्ने काम र नीति निर्देशन ढिला हुनु समस्या देखिएको छ। 

    अर्को समस्या कर्मचारी व्यवस्थापन हो। दुर्गमको गाउँपालिका भएर रोजाइको गाउँपालिका हुन सकिरहेको छैन कर्मचारीहरूका लागि। ७ वडा रहेको गाउँपालिका दुई जनामात्र वडा सचिव छन्। यो अत्यन्तै जटिल विषय बनेको छ। कार्यालय सञ्चालन, आन्तरिक काम गर्ने विषयमा समस्या छ। बाँकी विकास निर्माणको काम जनतासँग सहकार्य समन्वय गर्ने काम भइरहेको छ। 

    गाउँपालिकाले पनि चाहिएजति कानुन त बनाएको छैन नि? 

    बनाएका छौँ। बनाउँदै पनि छौँ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष केन्द्र सरकारले पठाएको फरम्याट सर्कुलर गरेको थियो। त्यसैलाई आधार बनाएर हामीलाई आवश्यक कानुन निर्माण गरेका थियौँ। २२ वटा सूचिभित्र पर्ने कानुन। फेरि पनि अपर्याप्त भएकी भन्ने लागेर ३२/३३ वटा ऐन र कार्यविधि बनाएर बनाएर राजपत्रका प्रकाशित गरिसकेका छौँ। 

    पछिल्लो समय जनता करबाट तसिर्ने अवस्था आइरहेको छ। यहाँ कति प्रतिशत कर बढाउनु भयो?  

    जुन कर आतङ्क मिडिया, पत्रपत्रिकाहरूमा आइरहेको छ। त्यो भएरै हो कि हल्लामात्रै हो? हामीले साबिकको गाविसको तुलनामा चर्को कर उठाएको छैन। साबिकको कालिमाटी रामपुर नमुना गाविस हो। साबिकको गाविसले निर्धारण गरेको करभन्दा अहिले स्थानीय तहले कर बढी लिएको छैन। साबिककै भोलममा १०/२० रुपैयाँ तलमाथि भएको छ। दायरा भने अलि फराकिलो भएको छ। तपाईँ प्रत्येक जनताको घरमा गएर करका बारेका सोध्नु होस्। कसैले कर बढी लिएको छ भन्छ भने हामी सोच्न तयार छौँ। 

    जनताले गाउँमा सिंहदरबार आएको अनुभूति गरेका छन् त?  

    नारामा काठमाडौँको सिंहदरबार गाउँमा आयो भन्ने त छ। तर सिंहदरबार गाउँसम्म आइपुगेको छैन। हिजो स्थानीय निकाय हुँदा जति कर्मचारी थिए अहिले कुनै पनि कर्मचारी थपिएका छैनन्। स्थानीय तहलाई एक जना पनि कर्मचारी करारमा नियुक्ति गर्ने अधिकार छैन। यसमा मानेमा सिंहदरबार हुन सक्दैन यो। साबिकको भन्दा अहिले पैसाको भोलम बढेको छ। त्यसलाई नै सिंहदरबार गाउँमा आएको भनिएको छ। अहिले २२ वटा अधिकार दिइएको छ। ती हिजो स्थानीय निकाय हुँदा पनि थिए। प्राकृतिक स्रोत साधन परिचालन गर्ने अधिकार दिइएको छैन। हामी स्थानीय तहलाई वास्तवमा नामको सरकार बनाइएको छ। अहिले सिंहदरबारतिर तेर्सिने  औला स्थानीय तहतिर तेर्सिएका मात्र छन्। अधिकार भने त्यस्तो छैन। 

दीपक शर्मा

पत्रकार शर्मा थाहाखबरका सल्यान समाचारदाता हुन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४/९८४१३०४३९१ (प्रेम)
इमेल: ad@thahakhabar.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]