थाहा संवाद : प्रदेश सरकार

'स्थानीय तहलाई कानुन अधिकृत दिनुपर्छ'
SHARES

चैत १, २०७५

    मनाङ : स्थानीय तह निर्वाचन भएको पनि दुई वर्ष पुग्न लागेको छ। निर्वाचनताका गाउँ-गाउँमा सिंहदरबारको नाराले निकै लोकप्रियता पाएको थियो। ती नाराले जनतामा खुसी पनि छाएको थियो। 

    नेपालकै सबैभन्दा थोरै जनसंख्याा रहेको जिल्ला हो मनाङ। यस जिल्लामा मनाङ ङिस्याङ, चामे, नार्पाभूमि र नासो गरी जम्मा चार गाउँपालिका छन्। मनाङको सदरमुकाममा रहेको चामे गाउँपालिकामा करिब ७ सय जनसंख्याा छ। यहाँ जनजाति र दलित समुदायको बाहुल्यता छ। ४ सय ३४ जना मतदाता रहेको यस गाउँपालिकामा ५ वटा वडा छन्।

    भौगोलिक विकटता रहेको यस जिल्लाको सुगम गाउँपालिकामा पर्छ चामे। यहाँका मानिसहरू होटेल व्‍यवसाय र कृषि पेसामा निर्भर छन्। निर्वाचनताका उम्मे‍दवारहरूले जनतामाझ गरेका पतिबद्धता के कति पूरा भए र गाउँपालिकाको नीतिगत र न्याय सम्पादनमा कस्तो रह्यो त? अहिले न्यायिक समितिको संयोजक उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखलाई बनाइएको छ। चामे गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मुनिन्द्रजंग गुरुङ नेपाली कांग्रेसबाट विजयी भएका हुन्। यस गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र वडा ४ का वडा अध्यक्षबाहेक हालको नेकपाले जितेको छ।

    उपाध्यक्ष गुरुङले उनको प्रतिद्वन्‍द्वी नेकपा उम्मेदवार टिकनदेवी गुरुङलाई जम्मा ९ मतले पराजित गरेका थिए। जनप्रतिनिधि भएर पदभार सम्हालेको अनुभवबारे चामे गाउँपालिका उपाध्यक्ष मनुिन्द्रजंग गुरुङसँग थाहा संवाददाता नवीन लामिछानेले गरेको कुराकानी:

    स्थानीय तहको दुई वर्षको अनुभव कस्तो रह्यो?

    यो पहिलो अभ्यास हो। संघीयता नै मुलुकमा पहिलोपटक प्रयोगमा आएको छ। हामी सिक्ने क्रममा नै छौँ। सिक्दै छौँ। सिक्दै सिकाउँदैमा दिन बितेको पत्तै भएन।

    अन्नपूर्ण पदमार्गको रूपमा परिचित हाम्रो जिल्लामा पदमार्ग र सडक एउटै रुटमा हुँदा असर परेको छ। पर्यटन प्रवर्धनका लागि ४ वटै गाउँपालिकाको सहमतिमा वैकल्पिक पदमार्गको धारणा ल्याएका छौँ। जसले पदयात्रीलाई सहज रूपमा हिँडडुल गर्न सहज हुनेछ।

    तपाईं त न्यायिक समितिको संयोजक पनि हुनुहुन्छ। सिकाइकै क्रममा न्याय सम्पादन कसरी गर्नुभएको छ त?

    उपाध्यक्ष भएकोले न्यायिक समितिको संयोजक छु। यसमा मलाई गर्व पनि छ। कुनै न कुनै माध्यमले म जनतासँग प्रतक्ष्य रूपमा जोडिने अवसर पाएको छु। जनताको न्यायिक हकका लागि उनीहरूको दुखसुखको सहयात्री जस्तै बनेको हुन्छु। टोल-छिमेकमा परेका सानाठूला समस्या सहजीकरण गर्न पाउँदा खुसी पनि लागेको छ। हुन त थोरै जनसंख्याा भएकोले खासै समस्या आएका छैनन्। आएका समस्यालाई आपसी समझदारीबाट हल गर्ने गरेको छु। त्यस्ता कुनै आपराधिक गतिविधिहरू यहाँ भएका छैनन्।

    न्यायिक काम गर्न कत्तिको चुनौती रहेछ?

    चुनौती त छ नि! तर ठूलो समस्या परेको छैन। सबै जनप्रतिनिधिले कानुन पढेका हुँदैनन्। सरकारले हामी उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखलाई न्यायिक संयोजकको जिम्मेवारी दिएपछि हामीले जाने बुझेकोसम्म त गरेकै छौँ। मेरो विचारमा हामीलाई कानुन अधिकृत दिनुपर्छ। हामी कानुनका विद्यार्थी होइनौँ। कानुन अधिकृत हामीसँग भयो भने न्याय गर्न सजिलो हुन्छ। संघले न्याय सम्पादनका लागि न्यायिक समितिका संयोजकलाई क्षमता अभिवृद्धि गरिदिए झनै राम्रो हुने थियो। अहिलेकै अवस्थामा काम गर्न कठिन भएको छ।

    चामे गाउँपालिकामा कस्ता कस्ता मुद्दाहरू न्यायिक समितिमा आएका छन्?

    सानो ठाउँ थोरै जनसंख्याा भएकोले धेरै मुद्दा आएका छैनन्। आउने भनेका साँध सिमाना, घरेलु हिंसा, झैझगडा, जातीय भेदभावका हुन्। तर, ती पनि खासै आएका छैनन्।

    तपाईंलाई अनुगमन समितिको संयोजक बनाइएको छ। तपाईंले के के अनुगमन गर्नुभयो? 

    हामीले अनुगमन गर्ने भनेको विकास निर्माणका कामहरू हो। गाउँपालिकासँग जोडिएका प्रत्येक योजनाहरू प्राविधिक नै लगेर हेर्ने गरेका छौँ। भौतिक पूर्वाधारतर्फ प्राविधिक तथा इन्जिनियर नै लिएर जान्छौँ। कृषि पशुलगायतका योजनाहरूमा विषयगत कर्मचारी लगेर अनुगमन गर्ने गरेका छौँ। न्यायिक र अनुगमन समितिको जिम्मेवारी सम्हाल्न धेरै समय मिलाउन जरुरी छ। मिलाउँदै जिम्मेवारी बहन गरिरहेको छु।

    जनप्रतिनिधि भएको यति लामो समयसम्ममा खासै परिवर्तन त देखिँदैन नि?

    जनताले सोचेजस्तो काम गर्न सकेका छैनौँ। व्यवस्थापनकै पक्षमा काम गर्नुपरेको छ। कार्यालयहरूको व्यवस्थापन, कर्मचारीहरूको अभावले विकास योजनाहरू शीघ्र रूपमा अघि बढाउन सकिएको छैन। केही गर्दै नगरेको पनि होइन, शिक्षा स्वास्थ्य सडक, पर्यटन र कृषिमा जोड दिएका छौँ। खस्कँदो शिक्षाको अवस्थालाई गुणस्तरीय बनाउन जिल्लामा नै पहिलोपटक आवासीय विद्यालयको अवधारणा बनाई पठनपाठन सुरु भइसकेको छ। नेपाली र अंग्रेजी माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन भएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत स्याउ जोन अगाडि बढाइएको छ। हिमाली जिल्ला भएकोले स्याउ उत्पादन राम्रो हुने हुँदा व्यावसायिक खेती गर्न प्रोत्साहन गरिएको छ। पर्यटन प्रवर्धनका लागि होमस्टेको अवधारणा ल्याइएको छ। भौगोलिक रूपले विकट भएका कारण केही ढिला भने भएको छ।

    कर्मचारीको समस्या कस्तो छ?

    एक वर्ष त कर्मचारीविहीन जस्तै भयो। कर्मचारी अभावसँगै गाउँपालिकाको पूर्वाधारका भवनहरू नहुँदा झनै समस्या भयो। बल्ल-बल्ल कर्मचारी पाएको अवस्थामा कर्मचारी समायोजनले उथलपुथल बनाएको छ। कर्मचारीहरू को कहाँ पुग्ने हो भन्ने चिन्तामा परेका छन्। अझै संघीय सरकारको मापदण्ड अनुरूपका कर्मचारी पुगेको छैन। कर्मचारी नभएका कारण हामी जनप्रतिनिधिले विभिन्न आरोप सहनुपरेको छ।

    विश्वसामु परिचित पर्यटकीय पदमार्गले चिनिएको मनाङ त्यसमा पनि सदरमुकाममा रहेको तपाईंको गाउँपालिकाले पर्यटनका क्षेत्रमा कस्तो योजना तर्जुमा गरेको छ?

    अन्नपूर्ण पदमार्गको रूपमा परिचित हाम्रो जिल्लामा पदमार्ग र सडक एउटै रुटमा हुँदा असर परेको छ। पर्यटन प्रवर्धनका लागि ४ वटै गाउँपालिकाको सहमतिमा वैकल्पिक पदमार्गको धारणा ल्याएका छौँ। जसले पदयात्रीलाई सहज रूपमा हिँडडुल गर्न सहज हुनेछ। केही गाउँहरूमा घरवासको व्यवस्था मिलाई पर्यटकलाई स्थानीय कला संस्कृति, झल्काउने रआयआर्जनको कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ। होटेल व्यवसाय, मनोरम दृश्यहरूको संरक्षण, प्राचीन र पौराणिक पुरातत्वको संरक्षण जस्ता कामहरू भएका छन्।  

    तपाईंको कार्यकालमा चामे गाउँपालिकाको मुहार कस्तो हुन्छ?

    स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युत्, सडक, पर्यटन, कृषि र जडीबुटी सम्बन्धित क्षेत्रमा सर्वसाधारणको पहुँच पुर्‍याइनेछ। मेरो कार्यकालमा कोही कसैले पनि न्यायिक हकबाट वञ्चित हुनुपर्ने छैन। आर्थिक अनियमितता भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनेछ। सूचना सञ्चार, विकास निर्माणका पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा सार्थक काम हुनेछ। कृषिलाई व्यावसायिक तथा आधुनिक बनाइनेछ। सुखी र समृद्ध गाउँपालिका हुनेछ।

नवीन लामिछाने

लामिछाने थाहा खबरका मनाङ समाचारदाता हुन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]