स्वास्थ्य

गफमात्रै आमा सुरक्षा :  भाषणमा बजेट बढ्छ, सुत्केरीको हातमा पुग्दैन
SHARES

मंसिरदेखि रोकियो भत्ता

जेठ १३, २०७६

    काठमाडौं : सरकारले हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा गर्भवतीहरुको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि बजेट थपेको घोषणा गरिरहन्छ। तर घोषणाको कार्यान्वयन नहुँदा गर्भवतीले सरकारबाट पाउने सुविधान लिन सकिरहेका छैनन्।

    सरकारले गर्भवतीको सुरक्षाका लागि ल्याएको ‘आमा सुरक्षा कार्यक्रम १३ वर्ष पुगेको छ। तर सरकारी घोषणा अनुसार गर्भवतीले सुविधा पाउन सकेका छैनन्। 

    सरकारले बर्षेनि सुत्केरी भत्ता बढाएको घोषणालाई कार्यान्वयनमा भने कञ्जस्याइँ गर्दै आएको छ। बजेट बिनियोजन नगर्दा अस्पताल र स्वास्थ्यसंस्थामा सुत्केरी हुनेले आमासुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गतको सुविधाबाट बन्चित हुनु परेको स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत परिवार बाल स्वास्थ्य महाशाखाकाले जनाएको छ।

    ४३ प्रतिशत घरमै सुत्केरी

    विभागको तथ्याङ्क अनुसार हाल ४३ प्रतिशत महिला अझै घरमै सुत्केरी हुने गरेका छन्। बर्सेनि सुत्केरी हुने ६ देखि ७ लाख महिलामध्ये ५७ प्रतिशत गर्भवती मात्र स्वास्थ्य संस्थामा जाने गरेको तथ्याङ्क छ।

    गर्भवती महिला र बच्चा दुवैको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि आमा सुरक्षा कार्यक्रम ७७ वटै जिल्लामा सञ्चालित छ। तर अझे पनि घरमै असुरक्षित सुत्केरी हुने गर्भवतीको संख्या घटेको छैन।

    के छ सुविधा ?

    हाल तराईका जिल्लामा गर्भवती महिलालाई यातायात खर्चवापत ५०० रुपैयाँ दिइन्छ। पहाडका गर्भवती महिलालाई १ हजार रुपैयाँ र हिमाली भेगकालाई एक हजार ५०० रुपैयाँ यातायत खर्च दिने गरिएको महाशाखाका आमा सुरक्षा कार्यक्रमकी फोक्कल पर्सन डा. पुण्या पौडेलले बताइन्।

    ‘भूगोलको आभारमा सुत्केरी भत्ता दिने गरिएको छ', उनले भनिन्, 'तर हरेक वर्ष 'प्लानिङ'पछि मात्र बजेट आउने गरेकाले अनुमानका भरमा तथ्याङ्क लिइँदा बजेट अपुग हुने गरेको छ।‘

    यस्तै, स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउँदा सामान्य अवस्थामा बच्चा जन्मिए १ हजार रुपैयाँ, शल्यक्रिया गरेको ३ हजार र जटिल शल्यक्रिया गर्नुपरे ७ हजार रुपैयाँ स्वास्थ्य संस्थालाई सरकारले बुझाउँदै आएको छ।

    बजेट बढेको घोषणा अलपत्र

    आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत कार्यक्रम सुरु भएको पहिलो वर्षमा १३ करोड ९ लाख रुपैयाँ रकम बिनियोजन गरिएको थियो। तर सेवा लिने गर्भवती आमाहरूको संख्या बढेको छैन। पहिलो आ.व.मा ५९ लाख डलर (झण्डै ५९ करोड नेपाली रुपैयाँ) आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत खर्च भएको देखिन्छ।

    स्वास्थ्यसेवा विभागअन्तर्गतको परिवारकल्याण महाशाखाका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा आमासुरक्षा कार्यक्रमका लागि अर्थ मन्त्रालयले एक अर्ब ७५ करोड रकम बिनियोजन गरेको थियो।  

    आमासुरक्षा कार्यक्रमका लागि छुट्याएको बजेट सकिएपछि  स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट १८ करोड थप गरेर रकम पठाइएको थियो। त्यसले नपुगेपछि ६० करोड यही आ.व.का लागि महाशाखाले माग गरेको

    आमा सुरक्षा कार्यक्रकी फोकल पर्सन डा . पौडेलले बताइन्। उनले भनिन् ‘चालु आर्थिक  वर्षका लागि छुट्याइएको बजेट सकिएपछि हामीले पुन माग गरेका छौँ अब बजेट आएपछि रोकिएको ठाउँमा बजेट पठाइहाल्छौँ।‘

    मंसिरदेखि भत्ता रोकियो

    आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत सुत्केरीलाई दिने भत्ता केन्द्र सरकारले नपठाएपछि कात्तिकदेखि नै रोकिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्वास्थ्य निर्देशक डा गुणराज अवस्थीले बताए।

    सुदूरपश्चिमको ८८ स्थानीय तहमा वार्षिक ६२ हजार महिला सुत्केरी हुने गरेको तथ्यांक छ। तर पनि कार्यक्रमका लागि बजेट न्यून रहेको र पठाएको बजेट चालु आबको पहिलो चौँमासिकमै सकिएपछि सुत्केरी भत्ता दिन समस्या भएको बताए।
    उनले भने ‘हामीले बजेट अभावले पहिलो चौमासिकपछि भत्ता दिन सकिरहेका छैनौँ', उनले भने, 'केन्द्रसँग पटक पटक ताकेता गर्दा पनि बजेट आउन सकेको छैन।'

    प्रदेशका स्वास्थ्य निर्देशक डा गुणराज अवस्थीका अनुसार हाल आमा सुरक्षा कार्यक्रमका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १२ करोड ८४ लाख बजेट अपुग भएको समेत बताए।

    स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने कम

    वि.सं २०६५ देखि आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागू भएको हो। स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी भएमा आमा र शिशुको सुरक्षा हुन्छ भन्‍ने चेतना नहुँदा यो कार्यक्रमबाट ग्रामीण महिलाहरू अझै लाभान्वित हुन सकेका छैनन्।

    दुर्गमका रहेका स्वास्थ्य संस्थामा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको अभाव छ। जसले स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर सुत्केरी हुने महिला कम भएको बताइन्छ।यस्तै, गर्भवती महिला समयमै अस्पताल जाने भए पनि धेरै

    स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्यकर्मीको अभाव, भौतिक पूर्वाधारसहितको बर्थिङ सेन्टर नहुँदा समस्या भएको छ।  

    सन् २०३० सम्म ७० प्रतिशत प्रसुति स्वास्थ्य संस्थामा गराउने सरकारी लक्ष्य छ। ग्रामीण भेगका स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्यकर्मी अभाव हुँदा महिलाहरु स्वास्थ्य संस्था नै जाँदैनन्। कार्यक्रमबाट सरकारको लगानीअनुसारको प्रतिफल अझै पनि नआएको स्वयम् स्वास्थ्यकर्मीहरुले बताउने गरेका छन्। 

सविना खनाल

सविना खनाल थाहाखबरकी संवाददाता हुन्। उनी स्वास्थ्य र सामाजिक विषयका समाचार लेख्छिन्। ईमेल : sabinakhanal32@gmail.com

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]