SHARES
भन्सार राजस्वमा मात्रै रमाउँदा जोखिम बढ्न सक्छ
 भागवत भट्टराई  जेठ १४, २०७६
SHARES

काठमाडौं : एकातर्फ विनियोजित बजेट समयमै खर्च भएको छैन अर्कातर्फ झन् महत्वकांक्षी बजेट बनाउने तर्फ सरकार लागेको छ। पुराना घोषणा कार्यन्वयन आउन नसकेको अवस्थामा सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७को बजेट बुधबार प्रस्तुत गर्दै छ।

तीन तहको सरकारबीच समन्वय अभाव र करको दर बढी भएको गुनसो बढिरहेका बेला नेपालको निजीक्षेत्र पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको प्रतिक्षामा छ। आखिर नयाँ बजेटमा के चहान्छ निजीक्षेत्र ?

निजी क्षेत्रको नेतृत्व गर्दै आएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणासँग आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा केन्द्रित रहेर भागवत भट्टराईले गरेको कुराकानी: 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट निजी क्षेत्रले कस्तो अपेक्षा राखेको छ ?

निजी क्षेत्र चिन्तित भएको मुख्य विषय भनेको व्यपार घाटा हो । त्यो निकै डरलाग्दो भएको छ। बढ्दो व्यापार घाटामा सरकारसँगै निजी क्षेत्र पनि गम्भीर हुनु पर्छ। यसपालिको बजेटबाट व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण र उत्पादनमुलक उद्योगको विकास गर्ने ढाँचाको बजेट आउनुपर्छ । सरकारी प्रतिवद्धता अनुसार व्यापार घाटालाई कुनै हिसाबले सम्बोधन गर्ने गरी बजेट आउने अपेक्षा राखेका छौँ । 

बजेटमा सबैभन्दा ठूलो स्रोत राजस्व हो। अहिले लक्ष्य अनुसारको उठेको छैन । किन यस्तो भएको होला?

राजस्व धेरै स्रोतबाट उठाउन सकिन्छ । भन्सार राजस्वमा मात्रै रमाउनु भएन । व्यापार घाटा बढेको-बढ्यै छ। तर व्यपारसँगै भन्सार राजस्व बढिरहँदा खर्च गर्ने स्रोत बढ्ने पनि अपेक्षा गरिएको छ। तर यसरी मात्रै लिन भएन ।

राजस्व बढाउन सर्वप्रथम् उद्योगको विकास हुनु पर्‍यो। सरकारले आर्थिक समृद्धिको नारा अघि सारेको छ । समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने हो भने  उत्पादनमुलक उद्योग विकास, कृषिलाई व्यवसायीकरण र पर्यटन उद्योग फस्टाउने गरी काम गर्नु पर्छ ।

यसो हुँदा राज्‍यलाई राजस्व पनि बढ्छ। राष्ट्रिको व्यपार असन्तुलन पनि क्रमश: कम हुँदै जान्छ । राजस्व भन्सारको मात्र होइन, हामीले उत्पादन गरेर निर्यात गर्ने किसिमका राजस्वदेखि यहाँ उत्पादित सामान बढाउँदै विभिन्‍न क्षेत्रको विकास गरेर राजस्व बढाउने नीति राज्यले लिनु पर्ने हुन्छ । 

वर्तमान सरकारको यो दोस्रो बजेट हो। पहिलो बजेटको कार्यक्रम र नीतिसँग कसरी तुलना गर्नु हुन्छ ?

अघिल्लो वर्षका बजेटले कतिपय राम्रा कार्यक्रम अघि सारेको थियो । बजेटमा धेरै राम्रा पक्ष थिए । जस्तै १५ वटा उत्पादनमुलक क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन, पूर्णआत्मनिर्भर बनाउने कुरा रहेका थिए। तर, कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको देखेका छौँ ।

संघीयताका कारण तीन तहका सरकार बनेका छन्। तीन सरकारबीचको अन्योलले काम गर्न समस्या देखियो । हामीले संघीयताले लिएर आएर विकासको ढाचामा कोर्यौँ। आर्थिक विकेन्द्रीकरण भन्यौँ, त्यो अनुसार सहकार्य गरेर जानु पर्ने। त्यस किसिमको सम्वन्वय नभएको देखिएको छ । सरकार र संघीयता सँगसँगै आएको अवस्थामा केही समयको अन्योल पनि स्वभाविक लिइयो । आगामी वर्ष यस्तो अन्योल नदेखिएला भन्‍ने अपेक्षा राखेका छौँ ।

यसबीचमा करबारे, राजस्व र जग्गा प्राप्तिको विषयमा हामीलाई समस्या भयो। अब यस्तो समस्या रहने छैन भन्‍ने विश्‍वास लिएका छौँ ।हामीले लगानीलाई आकर्षित गर्ने भनेका छौँ। भर्खरै लगानी सम्मेलन सक्यौँ। लगानी आकर्षण गर्न हामीले हाम्रा प्रतिवद्धता कार्यन्वयनमा ध्यान दिनु पर्छ ।

त्यसो त चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा औद्योगिक प्रवर्द्धन गर्न धेरै छुट दिएको थियो नि होइन?

एउटा ऐनले दिएको सुविधा अर्कोले काटेर झुक्याउने काम भएको छ । उद्योगीको लागि सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक ऐन हो । हामीले त्यही हेरेर लगानी गरेका हुन्छौ। कतिपय अवस्थामा आर्थिक ऐन र अन्य ऐन देखाएर छुट सुविधा काट्ने गरिएको छ। यसबारे सरकार प्रष्ट हुनु पर्ने देखिन्छ । अर्कातर्फ सरकाले बजेटमार्फत् दिइने छुट कार्यन्वयनमा ध्यान दिनु पर्छ । 

पुँजीगत खर्च ४३ प्रतिशत मात्रै भएको छ। यसले समग्र अथर्तन्त्रलाई कस्तो प्रभाव पार्ला ?

बजेटको आकार मात्रै ठूलो भएर हुँदैन। विनियोजन गरेको रकम खर्च गर्नेतर्फ ध्यान पुर्‍याउनु पर्छ। विकास बजेट समयमै खर्च गर्न सरकारले ध्यान पुर्‍यानु पर्छ । अहिले बजारमा पुँजी परिचालन भएको छैन। बैंकमा तरलता आएको पनि विकास खर्च नभएकाले हो। भारतलाई मात्रै हेर्‍यौँ भने शतप्रतिशत विकास खर्च भएको छ। सरकारले खर्च गरेपछि पुँजी परिचालन हुन्छ।

एकातर्फ सरकारले समयमै खर्च गरेको छैन। अर्को तर्फ समयमै काम गरेका हाम्रा निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाउनु भएको छैन। यस्तो समस्या अब रहनु हुँदैन ।

सरकारले पाँच लाख रोजगारी दिने भनेको छ, यो सम्भव देख्नु हुन्छ?

रोजगारी दिने कुरा त राम्रो हो। यदि हामीले अघिल्लो बजेटलाई हेर्यौँ भने रोजगारीको कार्यक्रम भनिएको थियो। बजेट पनि विनियोजन भएको थियो । तर खासै प्रभावकारी भएको देखिएको छैन।  रोजगारी कसरी सिर्जना हुन्छ भन्‍ने बुझ्नु पर्‍यो । उद्योगको विकास हुँदा कलकारखाना बढ्दा रोजगारी बढ्ने त हो । औद्योगिककरण गर्नेतर्फ ध्यान दिनु पर्छ। सरकार आफैँले रोजगारी सिर्जना गर्छु भनेर हुँदैन। निजी क्षेत्रलाई रोजगारी बढाउने वातवरण बनाइदिनु पर्छ।

अर्कोतर्फ आवश्‍यक जनशक्ति र हाम्रो सीपबीचको तालमेल मिलेको छैन। आवश्‍यकता अनुसारको जनशक्ति उत्पादनमा निजीक्षेत्र र सरकार एक भएर लाग्नुपर्छ ।