स्वास्थ्य

स्वास्थ्य सधैँ बजेट कम
SHARES

किन स्वास्थ्य क्षेत्रका कम बजेट छुट्याइन्छ?

जेठ १६, २०७६

    काठमाडौं : सरकारले बुधबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई यसपटक ६८ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजना गरिएको छ।

    बुधबार सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको कुल बजेटमा स्वास्थ्यको भागमा ४. ४२ प्रतिशत अर्थात् ६८ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ विनियोजना गरिएको हो।

    यो रकम गतवर्षको तुलनामा ०१३ प्रतिशतले बढी हो। गतवर्ष कुल बजेट १३ खर्ब १५ अर्ब ५४ करोड प्रस्तुत हुँदा स्वास्थ्यको भागमा ५६ अर्ब ४१ करोड ९७ लाख अर्थात कुल बजेटको ४.२९ प्रतिशत मात्रै परेको थियो।

    त्यसोत केही अघिसम्म उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादव स्वयंले स्वास्थ्यमा बजेट १० प्रतिशत पुर्‍याउने बताउँदै आएका थिए। तर, परिमाण भने उनले भनेजस्तो आएन। आकारमा गत वर्षभन्दा केही बढी देखिए पनि प्रतिशतमा खासै बढ्न नसकेको देखिन्छ। थप नयाँ कार्यक्रमहरू केही नथपिए पनि चालु अवस्थामा रहेका स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरूकै लागि सरकारले बजेट विनियोजन गरेको हो।

    ३२ प्रतिशत मात्र खर्च

    सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र मातहतमा रहेका ठूला सरकारी अस्पताल र अन्य स्वास्थ्य संस्थाको विकासका लागि ५६ अर्ब ४१ करोड ९७ लाख बजेट पाएको थियो। मन्त्रालयले पाएको बजेटमध्ये हालसम्म जम्मा  पुँजीगततर्फ ३२ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ।  

    चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेटमध्ये संघीय सरकारलाई ३४ अर्ब ८ करोड २३ लाख बजेट दिइएको थियो भने सातवटै प्रदेशको स्वास्थ्य सेवाको लागि ४ अर्ब १८ करोड ४७ लाख र स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवाका लागि कुल १८ अर्ब १५ करोड २७ लाख बजेट दिइएको थियो।

    विश्व स्वास्थ्य संगठनले हरेक देशले कुल बजेटको कम्तिमा १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याउन सिफारिस गरेको छ। सोहीअनुसार कतिपय विकसित देशमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ३० प्रतिशतसम्म पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट विनियोजन हुने गरेको पाइन्छ।

    तर, नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि अत्यान्तै न्यून बजेट छुट्याइँदै आएको छ। आजसम्म स्वास्थ्यले सबैभन्दा धेरै बजेट गिरिराजमणि पोखरेल मन्त्री हुँदा आर्थिक वर्ष ०६४/६५ मा ७ दशमलव १६ प्रतिशत पाएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको इतिहासमा उक्त बजेट हिस्सा नै आजसम्मकै सबैभन्दा बढी हो। त्यसपछि विस्तारै बजेट घट्दो क्रममा छ।

    यी कार्यक्रम सुरु नै भएनन्

    सरकारले चालु आर्थिक वर्षमै ७७ जिल्लामा नै स्वास्थ्य बीमा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर, चालु आर्थिक वर्ष सकिन डेढ महिना बाँकी रहँदासम्म जम्मा ४५ वटा  जिल्लामा मात्र स्वास्थ्य बीमा सञ्चालन भएको छ। अघिल्लो आवमा ३५ वटा जिल्लामा सञ्चालन भइसकेको स्वास्थ्य बीमा यो आवमा भने जम्मा १० वटा जिल्लामा मात्र विस्तार भएको हो।

    यस्तै, बजेटमा चालु आर्थिक वर्षमा आमा सुरक्षा कार्यक्रममार्फत सुत्केरी महिलालाई यातायात खर्च दोब्बर दिने घोषणा भएको थियो। तर, घोषणा भएअनुसार बजेट नआएर घोषणामा मात्र सीमित भएको छ। सरकारले बजेट उपलब्ध नगराउँदा कार्यक्रम नै प्रभावित हुन पुगेको छ।

    यस्तै, सरकारले नेपालमा नै औषधि उत्पादन गरी औषधिमा आत्मनिर्भर हुने घोषणा गरेको थियो। सो कार्यक्रम पनि अहिलेसम्म घोषणामा नै सीमित छ। यस्तै सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा  मिर्गौला उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने तथा विभिन्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई एकीकृत गर्ने योजना ल्याइने बताएको थियो। चालु आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा पनि यी कार्यक्रम सुरु नै भएका छैनन्।

    स्वास्थ्य क्षेत्रमा किन बजेट कम

    विश्व स्वास्थ्य संगठनको हरेक देशमा कुल बजेटको कम्तिमा १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याउन निर्देश गरेको छ। तर नेपालमा भने छुट्याइएको रकम समेत खर्च हुन नसक्ने अवस्था रहेको पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री तथा स्वास्थ्य तथा शिक्षा संसदीय समितिका सदस्य खगराज अधिकारी बताउँछन्। उनले विश्व स्वास्थ्य संगठनको निर्देशनभन्दा कम बजेट विनियोजना गरेता पनि छुट्याएको बजेटसमेत खर्च नसक्नु प्रमुख समस्या रहेको उनको ठम्याइ छ। 

    ‘नेपालमा अन्य क्षेत्रको तुलानमा स्वास्थ्यमा कम बजेट छुट्याइने गरिएको छ' उनले भने 'यता पाएको बजेट पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले खर्च गरेको पाइँदैन।' स्वास्थ्यमा संसचालन भएका विभिन्न कार्यक्रमलाई प्राथामिकतामा राखेर काम गर्न नसक्दा प्रत्येक वर्ष रकम बेरुजू हुँदै गएको उनी बताउँछन्। 

    यो वर्षको लागि ...

    सरकारले यस वर्ष विपन्न नागरिकले लागि दिँदै आएको ११ वटा कडा रोगहरूको उपचारका लागि २ अर्ब छुट्याएको छ। यस्तै, सबै जिल्‍लाका जनतालाई स्वास्थ्य बीमाको पहुँचमा ल्याउनका लागि ६ अर्ब छुट्याएको छ। स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने महिलाका लागि दिँदै आएको सुत्केरी भत्ताका लागि २ अर्ब २२ करोड छुट्याएको छ।

    यस्तै, स्वास्थ्य स्वंसेविकालाई वार्षिक ३ हजार दिन १५ करोड, बाल तथा स्वास्थ्य पोषणको लागि ६ अर्ब, प्रदेशसँग स्वास्‍थ्य साझेदारीमा कार्यक्रमको लागि १ अर्ब, सरकारले नेपालगञ्जको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, जिपि कोइराला अस्पताललाई समेत बजेट छुट्याएको छ।

    वीर अस्पतालको दुवकोटमा आधुनिक भवन बनाउन ४० करोड र मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रलाई अनुदान छुट्याएको छ। यस्तै सरकारले तीन वर्षभित्र सबै प्रदेशमा अत्याधुनिक निदान केन्द्र बनाउने, प्राथमिक अस्पतालमा टेलिमेडिसिन विधिबाट २४ घण्टा उपचार  सेवा दिनको लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या क्षेत्रमा ६८ अर्ब ७५ करोड बजेट टुट्याएको छ।

सविना खनाल

सविना खनाल थाहाखबरकी संवाददाता हुन्। उनी स्वास्थ्य र सामाजिक विषयका समाचार लेख्छिन्। ईमेल : sabinakhanal32@gmail.com

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]