समाज

शिक्षामा बजेट : विद्यार्थी बढाउने विद्यालयलाई ४७ करोड, मदन भण्डारी विश्वविद्यालका लागि १ अर्ब

जेठ १७, २०७६

    काठमाडौं : सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रका लागि एक खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यो कुल बजेटको १० दशमलब ६८ प्रतिशत हो।

    बजेटमा नेपाललाई उच्च शिक्षाको गन्तव्य बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताइएको छ। यसका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत अनुदान १७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकास गरेको छ भने मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि एक अर्ब १० कराेड बजेट विनियोजन गरेको छ।

    सरकारले उच्च शिक्षालाई व्यावसायिक र रोजगारीमूलक बनाउन राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम तर्जुमा गर्नेछ। उच्च शिक्षामा प्रदान गरिने विद्यमान अनुदानको ढाँचामा सुधार गरी नतिजामा आधारित बनाउने उल्लेख छ। योसँगै स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा विज्ञान विषय पठनपाठन हुने विश्वविद्यालयमा प्रयोगशाला सुधार गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। प्रत्येक जिल्लामा एक प्रविधिको धार आंगिक क्याम्पस हुने व्यवस्था मिलाएको छ। यस्तै समायोजन भई हिमाल, पहाड  र तराई मधेशमा क्रमश: ३ सय, ६ सय र १ हजार  भन्दा बढी विद्यार्थी संख्या पुग्ने सामुदायिक विद्यालयलाई स्थानीय तह मार्फत थप टेवा पुर्याउन  ४७ करोड विनियोजन गरेको छ।

    सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिँदै पाठ्यपुस्तकको सुधार तथा शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन आधारभूत तहसम्मका लागि रंगीन पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने भएको छ। यसका लागि सरकारले दुई अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।

    ‘चिनौं आफ्नो माटो, बनाऔं आफ्नै देश’ अभियान सञ्चालन गरी प्राविधिक विषयमा स्नातकोत्तर र स्नातक युवालाई शिक्षक विद्यार्थी अनुपात धेरै भएका र गणित, अंग्रेजी, विज्ञान विषयमा शिक्षक अपुग भएका विद्यालयमा शिक्षक स्वंसेवकका रुपमा परिचालन गर्ने सरकारको योजना छ। योसँगै उक्त विषयमा अपुग शिक्षकको लागि शिक्षण सिकाइ अनुदानसमेत गरी एक अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छ।

    गुरुकुल, मदरसा र गुम्बा शिक्षालाई आधुनिक शिक्षाको मूलधारमा आवद्ध गर्दै अघि बढाइने बताउँदै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षमा ७० जिल्लालाई पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषणा गरिने जानकारी दिएका छन्। २०७६ देखि २०८५ सम्मलाई सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि दशकका रुपमा अघि बढाउने सरकारको लक्ष्य छ।

    शैक्षिक प्रणलीलाई रोजगारसँग आबद्ध गर्न, सीपमूलक, आयमूलक र प्राविधिक शिक्षालाई अभियानका रुपमा सञ्चालन कार्यक्रम छ। सबै स्थानीय तहमा कम्तिमा एक प्राविधिक विद्यालय स्थापना गर्ने नीतिअनुरुप आगामी आर्थिक वर्षभित्र बाँकी २१२ स्थानीय तहका सामुदयिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा अध्ययन सुरु गर्न २६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ।

    सरकारले सबै विद्यार्थीलाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने भएको छ। साथै विद्यालय भर्ना भई नियमित विद्यालय जान नसक्ने विद्यार्थीका लागि माध्यमिक तहसम्म अनौपचारिक वा खुला विद्यालय सञ्चालन गर्ने भएको छ।

    सामुदायिक विद्यालयको भौतिक संरचना सुधारका लागि ३०० विद्यालय भवन निर्माण र कक्षाकोठा विस्तारका लागि ८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। योसँगै दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रका विद्यालय र अपांगता भएका बालबालिका अध्ययन गर्ने विद्यालयमा आवसीय सुविधाको प्रबन्ध गर्दै लगिने सरकारको लक्ष्य रहेको छ।

    सरकारले सामुदायिक र निजी विद्यालय बीचको शैक्षिक स्तरमा विद्यमान फरक घटाउँदै लैजाने भएको छ। यसका लागि सार्वजनिक विद्यलायको गुणस्तरमा अभिवृद्धि गर्नका लागि सामुदायिक विद्यालयमा पूर्वाधारको विकास, नवीन प्रविधिको प्रयोग र शैक्षिक मापदण्डमा सुधार ल्याउने भएको छ।

    राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कोष स्थापना गरी सामुदायिक शिक्षामा गुणस्तर अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यस कार्यक्रमअन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार विकास र पुनर्संरचना, गुणस्तरीय पाठ्यपुस्तक, शिक्षक पर्याप्तता तथा अन्य शिक्षण सामग्रीको उपलब्धता, प्रयोगशाला र खेलमैदानको व्यवस्था र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिएको छ। साथै एक विद्यालय एक खेलकूद शिक्षकको समेत व्यवस्था गरिएको छ। यस कोषका लागि सरकारले ५ अर्ब बजेट छुट्टाएको छ।

    विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाइराख्न र विद्यालय छाड्ने दरलाई कम गर्न दिवा खाजाको व्यवस्था गर्ने भएको छ। २२ लाख २९ हजार विद्यार्थीलाई दिवा खाजाको व्यवस्था गर्न सरकारले ५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्टाएको छ। योसँगै देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राको लागि निःशुल्क सेनेटेरी प्याड दिने भएको छ।

    प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा परिषद्तर्फ आगामी आर्थिक वर्षमा ८३ हजार युवालाई विभिन्न सीपमूलक तालिम प्रदान गर्न १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। आर्थिक रुपमा विपन्न तथा अपांगता भएका र दलित परिवारका विद्यार्थीको लागि निःशुल्क उच्च शिक्षा प्रदान गरिने भएको छ।

    पारमाणिक, रेडियोधर्मी र विकीरणको सुरक्षित र शान्तिपूर्ण प्रयोगका लागि पारमाणिक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना कार्य अघि बढाइनेछ। अन्तरिक्षसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानका लागि अन्नतरिक्ष अनुसन्धान केन्द्र स्थापना बजेटमा उल्लेख छ।

    विज्ञान तथा प्रविधिको विकास बिना उन्नति प्रगति नहुने बताउँदै मन्त्री खतिवडाले विश्वस्तरको अध्ययन र अनुसन्धान विशिष्टिकृत विश्वविद्यालयको रुपमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने प्रस्ताव राखेको बताए। 

    यस्ताे छ शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेटको पूर्णपाठ

    शिक्षा

    • आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गर्दा मैले सामाजिक रुपान्तरण र आर्थिक विकासको आधारशिला रहेको शिक्षाको विकासमा सर्वोपरी जोड दिएको छु। यस क्रममा सबै बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्म नि:शुल्क शिक्षा प्रदान गरिनेछ। विद्यालय भर्ना भई नियमित अध्ययन गर्न नसक्ने विद्यार्थीका लागि माध्यमिक तहसम्म अनौपचारिक वा खुल्ला विद्यालय सञ्चालन गरिनेछ। मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर प्रदान गरिनेछ।
    • साक्षर नेपाल घोषणा गर्न साक्षरता अभियानको साथै विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई विद्यालय पठाऔं भन्ने अभियान मार्फत आगामी आर्थिक वर्ष सम्ममा ७० जिल्लालाई पूर्ण साक्षर बनाईनेछ। मदरसा, गुरुकुल र गुम्बा शिक्षालाई आधुनिक शिक्षाको मूलधारमा आवद्ध गरिनेछ।
    • राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कोष  स्थापना गरी सामुदायिक शिक्षामा गुणस्तर अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार विकास र पुनर्संरचना, गुणस्तरीय पाठ्यपुस्तक, शिक्षक पर्याप्तता, अन्य शिक्षण सामग्रीको उपलब्धता, प्रयोगशाला र खेल मैदानको व्यवस्था, एवं प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाको पहुँच अभिवृद्धिमा जोड दिइनेछ। एक विद्यालय एक खेलकुद शिक्षक व्यवस्थाको थालनी गरिनेछ। यस कोषका लागि रु ५ अर्ब विनियोजन गरेको छु।
    • विक्रम सम्वत् २०७६ देखि २०८५ लाई सामुदायिक विद्यालय शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि दशकको रूपमा अघि बढाइनेछ। सबै सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार गर्दै लैजान आगामी वर्ष ३०० विद्यालय भवन निर्माण र कक्षा कोठा विस्तारका लागि रु ८ अर्ब ५३ करोड विनियोजन गरेको छु। दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रका विद्यालय र अपाङ्गता भएका बालबालिका अध्ययन गर्ने विद्यालयमा आवासीय सुविधाको प्रवन्ध गर्दै लगिनेछ।
    • विपन्न र अपाङ्गता भएका नागरिकका बालबालिका, शहिदका छोराछोरी र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको अवसरमा वृद्धि गरिनेछ। नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने छात्रवृत्तिलाई एकीकृत गरी एक विद्यार्थीलाई एक प्रकारको छात्रवृत्ति मात्र उपलब्ध गराइनेछ। छात्रवृत्ति सुविधाबाट विद्यालय तहका १० लाख ७६ हजार दलित, १९ लाख ६५ हजार छात्रा र ६३ हजार अपाङ्गता भएका विद्यार्थी लाभान्वित हुनेछन्। विद्यालय तहसम्मको छात्रवृत्तिको लागि रु ३ अर्ब १९ करोड विनियोजन गरेको छु।
    • जनसङ्ख्याको बनोट र भौगोलिक अवस्थाको आधारमा नक्साङ्‍कन गरी विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाहरूको समायोजन एवं एकीकरण गरिनेछ। यसरी समायोजन भई हिमाल, पहाड  र तराई मधेशमा क्रमश: ३ सय, ६ सय र १ हजार  भन्दा बढी विद्यार्थी संख्या पुग्ने सामुदायिक विद्यालयलाई स्थानीय तह मार्फत थप टेवा पुर्‌याउन रु ४७ करोड विनियोजन गरेको छु।
    • चिनौं आफ्नो माटो, बनाऔँ आफ्नै देश अभियान सञ्चालन गरी प्राविधिक विषयमा स्नातकोत्तर तथा स्नातक युवालाई शिक्षक विद्यार्थी अनुपात  धेरै भएका र गणित, अंग्रेजी र विज्ञान शिक्षक नपुग भएको विद्यालयमा स्वेच्छिक रुपमा शिक्षण स्वयमसेवकको रुपमा परिचालन गर्न तथा उक्त विषयहरुमा नपुग शिक्षकको लागि शिक्षण सिकाई अनुदान समेत गरी रु १ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छु।
    • पाठ्यपुस्तकको गुणस्तर सुधार तथा शिक्षण सिकाईलाई प्रभावकारी बनाउन आधारभूत तह सम्मका लागि रङ्गिन पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन रु २ अर्ब २१ करोड विनियोजन गरेको छु।
    • शैक्षिक प्रणालीलाई रोजगारी सँग आवद्ध गर्न सीपमूलक, आयमूलक र प्राविधिक शिक्षालाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गरिनेछ। सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा एक प्राविधिक धारको विद्यालय स्थापना गर्ने नीति अनुरुप आगामी आर्थिक वर्ष भित्र बाँकी २१२ स्थानीय तहका सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक धारको अध्ययन शुरु गर्न रु २६ करोड विनियोजन गरेको छु।
    • सामुदायिक र निजी विद्यालय विच शैक्षिक स्तरमा विद्यमान फरक घटाउदै लैजान र सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सामुदायिक विद्यालयहरूमा पूर्वाधारको विकास, नविन प्रविधिको प्रयोग र शैक्षिक मापदण्डमा सुधार गरिनेछ। विद्यालयहरुलाई अपाङ्गमैत्री बनाइनेछ।
    • विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाइ राख्न र विद्यालय छाड्ने दरलाई कम गर्न ४३ जिल्लाका आधारभूत तहका थप ९ लाख १७ हजार सहित जम्मा २२ लाख २९ हजार बालबालिकालाई दिवा खाजा उपलब्ध गराउन रु.५ अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरेको छु। बालबालिकालाई दिइने दिवा खाजा वापतको रकम बालबालिकाहरुका आमा मार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। देशभरका सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा अध्ययनरत छात्राहरूलाई सेनेटरी प्याड निःशुल्क उपलब्ध गराउन बजेट व्यवस्था गरेको छु।
    • विद्यार्थीहरूमा राष्ट्रियता, देशप्रेमको भावना र समाजप्रतिको दायित्व बोध गराउन विद्यालय पाठ्यक्रममा सुधार गरिनेछ।सांकेतिक भाषाको विकास तथा अनुसन्धानलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। 
    • प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा परिषद र व्यवसायिक शिक्षा तथा तालीम अभिवृद्धि योजना मार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा ८३ हजार युवालाई विभिन्न सीपमूलक तालीम प्रदान गर्न रु. १ अर्ब ७२ करोड विनियोजन गरेको छु। प्रत्येक प्रदेशमा प्राविधिक सीप परीक्षण केन्द्र र  बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरिनेछ। आर्थिक रुपमा विपन्न, अपाङ्गता भएका र दलित परिवारका विद्यार्थीलाई नि:शुल्क उच्च शिक्षा प्रदान गरिनेछ।
    • नेपाललाई उच्च शिक्षाको गन्तव्य बनाइनेछ। विश्वविद्यालयहरूको स्थापना र सञ्चालनमा एकरूपता ल्याउन विश्वविद्यालय छाता ऐन ल्याइनेछ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई उच्च शिक्षा आयोगका रुपमा पुन:संरचना गरी उच्च शिक्षाको सुधार र विकासका लागि क्रियाशील बनाइने छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फत दिने अनुदानमा उल्लेख्य वृद्धि गरी रु १७ अर्ब ६४ करोड पुर्‍याएको छु। विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्व विद्यालय स्थापनाका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास र मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वाविद्यालय स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु।
    • उच्च शिक्षालाई व्यवसायिक र रोजगारमूलक बनाउन राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ। उच्च शिक्षामा प्रदान गरिने विद्यमान अनुदानको ढाँचामा सुधार गरी नतिजामा आधारित बनाइनेछ। स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा विज्ञान विषय पठनपाठन हुने क्याम्पसहरुका प्रयोगशाला सुधार गरिनेछ। प्रत्येक जिल्लामा एक प्राविधिक धारको आङ्गिक क्याम्पस हुने गरी क्रमश: ब्यवस्था मिलाईने छ।

    विज्ञान तथा प्रविधि

    • विज्ञान तथा प्रविधिको विकास विना उन्नत अर्थतन्त्र र आधुनिक राष्ट्र निर्माण सम्भव छैन। त्यसैले यस क्षेत्रमा विश्वस्तरको अध्ययन र अनुसन्धान विशिष्टीकृत विश्वविद्यालयको रुपमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको छु। यसका लागि रु १ अर्ब १० करोड बजेट व्यवस्था गरेको छु।
    • पारमाणविक, रेडियोधर्मी र विकिरणको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोगका लागि पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना कार्य अघि बढाइनेछ। अन्तरिक्ष सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानको लागि अन्तरिक्ष अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाको कार्य अगाडि बढाइनेछ।
    • बायोलोजिकल, सेरोलोजिकल र अपराध अनुसन्धानलाई सहज बनाउन हाल संघीय तहमा रहेको राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई केन्द्रीय अनुसन्धानात्मक निकायको रूपमा विकास गरी हरेक प्रदेशमा विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ।
    • शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रको बजेटमा उल्लेख्य वृद्धि गर्दै रु १ खर्व ६३ अर्ब ७६ करोड पुर्‍याएको छु।

     

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]