SHARES
अझै पनि उस्तै बालश्रम
 रासस  जेठ २९, २०७६
SHARES

काठमाडौं : नौ वर्षका नहकुल रानाभाटले बालाजुस्थित नयाँ बसपार्क नजिकैको धौलागिरि होटेलमा भाडा माझ्ने काम गर्न शुरु गरेको एक वर्ष भयो। 

तर उनले अहिलेसम्म बस्न र खानबाहेक कुनै पारिश्रमिक पाएका छैनन्। बाग्लुङका नहकुल जस्तै धादिङका ११ वर्षीय कमल खपाङ्गीले मैतीदेवी क्याफेमा सहयोगीको रुपमा काम गरेको छ महीना भयो। पढ्ने इच्छा हुँदाहुँदै पनि घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण आफ्नो ज्यान पाल्नका लागि क्याफेमा सहयोगीको काम थालेका कलमले पनि बस्न र खानबाहेक कुनै पारिश्रमिक पाएका छैनन्। 

नहकुल र कमल जस्तै धेरै बालबालिकालाई उमेर नपुग्दै बालश्रममा लाउने गरिएको पाइन्छ। ‘बालबालिका श्रममा होइन, सपना हेर्न रमाउँछन्’ भन्ने मूल नाराका साथ आज विश्व बालश्रम विरुद्धको दिवस नेपालमा पनि मनाइँदैछ। तर यो दिवस मनाउँदै गर्दा अझै पनि नेपालमा होटल, पर्यटन, मनोरञ्जन क्षेत्र, घर, इँटाभट्टा, गलैँचा कारखाना, सवारी साधन, ग्यारेज, उद्योग लगायतका क्षेत्रमा बालश्रमिक रहेका छन्। 

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को महासन्धि पारित गरेको दिनको सम्झनामा जुन १२ तारिखलाई विश्व बालश्रम विरुद्धको दिवस मनाउने गरेको हो। 

नेपालमा सन् २०२५ सम्ममा सबै प्रकारका बालश्रमको अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखिए पनि आइएलओको तथ्यांकअनुसार नेपालमा पाँच देखि १७ वर्ष उमेर समूहका १६ लाखभन्दा बालश्रमिक रहेको पाइन्छ। तीमध्ये छ लाखभन्दा बढी बालश्रमिक जोखिमयुक्त पेशा व्यवसायमा आबद्ध छन्। विभिन्न राजनीतिक दल तथा सरोकारवाला संघ संस्थाको बालश्रम अन्त्य गर्ने नारा, नारामै सीमित भएको छ।

विभिन्न राजनीतिक दलका नेताले सार्वजनिक रुपमा भाषण र आफ्ना पार्टीका घोषणापत्रमा जतिसूकै बालश्रम अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपनि बालश्रम ज्यूँका त्यूँ छ। राजधानी काठमाडौं लगायतका अन्य शहरमा समेत घरेलु बालश्रमिकको रुपमा प्रयोग गरिएको केन्द्रीय बालकल्याण समितिले जनाएको छ।

पछिल्लो समयमा समितिले जिल्ला बालकल्याण समिति बाँकेको समन्वयमा जिल्लाका इँटा उद्योगमा अनुगमनका क्रममा १६ बालक र चार बालिकाको उद्धार गरेको थियो। बालश्रममा लगाइएका बालबालिकामध्ये कतिपय पढाइ खर्च जुटाउन काममा लागेका छन् भने कतिपय आफ्नो ज्यान पाल्नका लागि पनि आफ्नो क्षमताले नभ्याउने काममा लाग्न बाध्य छन्। 

नेपाल सरकारले संयुक्त राष्टसंघको बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि सन् १९८९ लाई अनुमोदन गरेपछि बालअधिकारप्रति सचेत हुँदै बालश्रम (निषेध र नियमन गर्ने) ऐन २०५६ जारी गरेपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। ऐनमा १४ वर्ष उमेर नपुगेका बालबालिकालाई भने कुनै पनि स्वरुपमा श्रमिकका रुपमा काममा लगाउन नहुने व्यवस्था गरिएको छ। 

त्यसो त बालश्रम मुक्त गर्नका लागि सरकारी तबरबाट पहल नै नभएको भन्ने होइन। समितिले निकृष्ट तथा जोखिमपूर्ण श्रम क्षेत्रका रूपमा मानिएको सार्वजनिक सवारी साधन बस, मिनिबस, माइक्रोबस, टेम्पो, ढुवानीका साधनलाई बालश्रममुक्त बनाउने अभियान सञ्चालन गरेपछि अहिले त्यसमा उल्लेखनीय कमी आएको छ।

समितिले बालयौन दुव्यर्वहार र बलात्कार, बालबालिकाको हत्या र मृत्यु, बालविवाह, बालबालिकाको ओसारपसार तथा बेचबिखन, गर्भपतन, कुपोषण, शारीरिक सजाय र अपहरणलगायत विषयमा समेत अध्ययन गरिरहेको प्रवक्ता रामबहादुर चन्दले जानकारी दिए। 

सरकारले यस वर्ष पहिलो पटक साढे रु सात करोड बजेट बालश्रम न्यूनीकरणमा छुट्याएको छ। बालश्रम विरुद्वको ऐन तथा नियमावलीले बालश्रम गर्ने गराउनलेलाई कानूनी अपराधको रुपमा राखेको छ। संविधानमा ‘कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण कममा लगाउन पाइने छैन’, भनी मौलिक हकमा राखिएको छ।