समाज

प्रदेश तीनको इच्छा, छोरी र बुहारीलाई उच्च शिक्षा

प्रदेश १ मा शिक्षामा मात्रै एक अर्ब २८ करोड

असार ४, २०७६

    काठमाडौं : आइतबार सातवटै प्रदेश सरकारले २०७६/७७ का लागि बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। बजेटमा अन्य क्षेत्रसँगै शिक्षा एवं संस्कृतिलाई पनि समेटिएको छ। शिक्षाको गुणस्तरलाई वृद्धि गर्दै उच्च शिक्षाको लागि विश्वविद्यालय बनाउने, प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्ने, बालविकास केन्द्रको विकास गर्ने लगायतका उद्देश्य सहित प्रदेश सरकारले प्रदेशअनुसार बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।

    प्रदेश १ को बजेटमा शिक्षा

    समग्र शिक्षाको विकास र विस्तारको लागि प्रदेश–१ ले १ अर्ब २८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। आर्थिक मामिलामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४२ अर्ब २० करोड १२ हजारको प्रदेश बजेट पेश गर्दै शिक्षा क्षेत्रका लागि १ अर्ब २८ करोड बजेट बिनियोजन गरेका छन्।

    प्राविधिक जनशक्ति विकासको महत्वपूर्ण साधन बताउँदै मन्त्री आङ्बोले मनमोहन प्राविधिक विश्विद्यालय स्थापनाका लागि १६ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको बताए। त्यस्तै मदन भण्डारी प्रोध्योगिक महाविश्विद्यालयलाई थप सेवा विस्तार गर्नका लागि १ करोड बजेट छुट्टाइएको उनले बताएका छन्।

     प्रदेशले प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रका बाल शिक्षिका र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाई प्रोत्साहन गर्न पाँच करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छ। यो सँगै उच्च पहाडी तथा हिमाली जिल्ला ताप्लेजुङ ,पाँचथर, तेह्रथुम, संखुवासभा र सोलुखुम्बुमा मनमोहन प्राविधिक विश्विद्यालयको आंगिक क्याम्पसहरू सञ्चालन गर्न ७ करोडको बजेट विनियोजन गरिएको छ।

    शिक्षालाई सूचना सञ्चार र प्रविधियुक्त बनाई गुणस्तर सुधारमा जोड दिने बताउँदै उनले विद्यालय गुणस्तर सुधार अभियानका लागि १७ करोड र विद्यालय नर्सिङ सेवालाई थप विस्तार गर्न २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्। त्यस्तै प्रदेशले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम सहित प्राविधिक शिक्षालयहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराउन ३८ करोड ६९ लाख विनियोजन गरेको छ।

    प्रदेशमा रहेका सामुदायिक क्याम्पसमा स्तरोन्नति र संस्थागत सुद्दढीकरणका लागि अनुदान उपलब्ध गराउन ४ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन भएको छ। धनकुटामा निजामती कर्मचारी आवसीय विद्यालय सञ्चालनलाई निरन्तरता दिने प्रदेशको योजना छ। सम्भाव्यताको आधारमा प्रदेशमा सरकारी नमुना आवसीय विद्यालय सञ्चालनका लागि अनवश्यक पूर्वाधार निर्माण सुरु गर्न १ करोड बजेट छुट्टाइएको छ।

    उच्च शिक्षामा महिलाको पहुँच वृद्धि गर्नका लागि महिला तथा विपन्न विद्यार्थी छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्न  ५० लाख विनियोजन गरिएको छ। विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई सशक्त बनाइ आगामी दुई वर्षमा प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गरिनेछ। यो सँगै प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रका बाल शिक्षिकाहरु र महिला स्वाश्थ्य स्वमसेविकाहरु लाई प्रोत्साहन गर्न रु. ५ करोड ५० लाख विनियोजन भएको छ।

    युवा वैज्ञानिकहरुले गर्ने खोज अनुसन्धानको निम्ति युवा आविष्कार कोषको व्यवस्था गरेको छ। युवा उद्यमी र युवा आविष्कारलाई प्रोत्साहन गर्न मदन भण्डारी मानव संशाधन कोष स्थापना गरिनेछ। यसका लागि १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

    प्रदेश-२ को बजेटमा शिक्षा

     प्रदेश(२ सरकारले प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना, प्रत्येक जिल्लामा बाल उद्यान, विपन्न, दलित तथा मुस्लिम छात्राहरुका लागि मासिक पाँच सयका दरले विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम सहितको आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरेको छ।

    आर्थिक मामिलामन्त्री विजयकुमार यादवले आइतबार प्रदेश सभामा ३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाख ६१ हजारको बजेट पेश गर्दै ८ वटै जिल्लामा एक सामुदायिक विद्यालय छनोट गरी नमुना प्रादेशिक विद्यालयको रुपमा विकास गर्ने योजना सार्वजनिक गरेका हुन्।

    मन्त्री यादवले आगामी आर्थिक वर्षमा प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको बताएका छन्।

    विगत देखि सञ्चालनमा रहेको मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ अभियानलाई आगामी आर्थिक वर्षमा समेत निरन्तरता दिएको छु बताउँदै उनले यो अभियान सञ्चालन गर्नका लागि ३९ करोड ३३ लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको बताए।

    प्रदेशले सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १ देखि ८ सम्म अध्यनरत आर्थिक रुपले विपन्न, दलित तथा मुस्लिम छात्राहरुका लागि मासिक पाँच सयका दरले विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। नेपाल सरकारको विशेष अनुदान सहायताबाट सञ्चालन हुने यो कार्यक्रमका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ४८ करोड विनियोजन गरिएको छ।

    आगामी आर्थिक वर्षमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक सामुदायिक विद्यालयलाई प्राविधिक शिक्षालयको रुपमा स्तरोन्नति र संचालन गर्नको लागि रु.१६ करोड विनियोजन भएको छ।

    समता, पहुँच र सहभागिताको आधारमा विद्यालय शिक्षाको सुदृढिकरण गरी यस प्रदेशको सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणका लागि लागि ६ करोड ७१ लाख २३ हजार विनियोजन गरिएको छ। प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा एक सामुदायिक विद्यालय छनोट गरी नमुना प्रादेशिक विद्यालयको रुपमा विकास गर्नका लागि १६ करोड विनियोजन गरिएको छ।

    प्रदेशमा शिशु सदन स्थापना तथा संचालनका र प्रत्येक जिल्लामा बाल उद्यान निर्माणका लागि  ५० लाख विनियोजन गरेको बताउँदै मन्त्री यादवले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश रेडियो तथा प्रदेश मुद्रण छापाखाना स्थापनाका लागि ४ करोड ९० लाखको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्।

    प्रदेश तीनको इच्छा, छोरी र बुहारीलाई उच्च शिक्षा

    आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वजेट पेस गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले राष्टियता, मौलिकता, कला, संस्कृति र ज्ञानको सम्मान, संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्ने बताएका छन्। उनले ‘प्रदेश तीनको इच्छा, छोरी र बुहारीलाई उच्च शिक्षा’ भन्ने अभियान सञ्चालन गरेर लोपोन्मुख तथा हिमाली र पहाडी जिल्लास्थित सरकारीर सामुदायिक क्याम्पसमा अध्ययनरत गरीब छात्रालाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रावृत्ति उपलब्ध गराउने र यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको बताएका छन्।

    ‘निरक्षतामुक्त प्रदेश तीन, पूर्ण साक्षर भएको उज्यालो दिन’ भन्ने अभियानका साथ पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषणा हुन बाँकी रहेका काठमाडौं र काभ्रेपलाञ्चोकलाई आगामी आर्थिक वर्ष्भित्र साक्षर घोषणा गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन भएको छ। साथै सामुदायिक क्याम्पसको भौतिक सवलीकरण तथा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि २३ करोड विनियोजन भएको छ।

    त्यस्तै दुई हजारभन्दा बढी शिक्षकलाई तालिम प्रदान गरी शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन भएको छ। प्रदेशलाई चाहिने प्राविधिक तथा साधारण दुवैखाले जनशक्ति उत्पादन र उपयोगका लागि ११ करोड विनियोजन गरिएको छ।

    सामुदायिक विद्यालयको भौतिक सबलीकरण र शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि २४ करोड र विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याब, ई लाइब्रेरी र स्मार्ट बोर्डका लागि सात करोड ५० लाद विनियोजन भएको छ।

    गण्डकी प्रदेशको बजेटमा शिक्षा

    गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले आगाामी आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को बजेट पेस गर्दै शिक्षाका क्षेत्रमा आगामी दुई वर्षमा प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर बनाउन पाँच करोड बजेट विनियोजन गरेको बताए।

    उच्च शिक्षामा दक्ष तथा व्यवसायिक जनशिक्त उत्पादन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा तनहुँ जिल्लाको शक्लागण्डकी नगरपालिकामा गण्डकी विश्वविद्यालयको स्थापना र सञ्चालन गर्न १० करोड ४० लाख विनयोजन गरिएको छ।

    प्रदेशभित्र दक्ष प्राविधिक, व्यवसायिक र उद्ममशील जनशिक्त उत्पादन गर्न स्याङजा जिल्लाको फेदीखोला गाउँपालिकामा गण्डकी प्राविधिक प्रतिष्ठान स्थापना गरी यसै वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याउन  ४ करोड ५० लाख विनयोजन भएको छ।

    त्यस्तै सामुदायिक विद्लयमा सञ्चालित ३६ वटा प्रारम्भिक बालिवकास केन्द्रको स्तरउन्नती गर्न १ करोड ८० लाख विनयोजन भएको छ। साथै, प्रदेशभित्रका ३६ वटा सामुदायिक

    विद्लयलाई आदर्श विद्लयमा रुपान्तरण गर्न १ करोड ८० लाख विनयोजन गरिएको छ। यो सँगै माध्यिमक तहमा बिज्ञान विषय पढाउने कक्षा ११/१२ विद्यालयलाई प्रोत्साहन गर्न ३ करोड ६ लाख विनयोजन गरिएको छ।

    प्रदेश ५ को बजेटमा शिक्षा

    प्रदेश ५ सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा नमूना इसिडि, न्यूनतम शैक्षिक गुणस्तर मापदण्डको तयारी, स्याहार केन्द्रको स्थापना र मुस्लिम तथा अल्पसंख्यक समुदायका छात्रालाई अ.न.मी. तथा अ.हे.व. अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्नेलगायतका कार्यक्रम समेटेको छ।

    आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेश सभा वैठकमा ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्दै शैक्षिक विकास तथा प्राविधिक शिक्षाको बिकास गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत बालविकासको मापदण्ड, नमूना बालविकास केन्द्र स्थापना, मातृभाषामा पाठ्यक्रम निर्माण र प्रयोग, पुस्तकालय सहयोग, शिक्षण सामग्री विकास र उत्कृष्ट शिक्षक तथा शैक्षिक संस्थालाई प्रोत्साहन समेतका लागि वजेट बिनियोजन गरेका हुन्।

    उनले बजेट पेस गर्दै सामुदायिक क्याम्पसमा कानून, विज्ञान, व्यवस्थापन र प्राविधिक विषय उच्च तहको पढाइ सञ्चालनका लागि प्रोत्साहन गरिने बताएका छन्। यो सँगै उनले उच्च शिक्षातर्फ २३ करोड वजेट विनियोजन गरेको बताएका छन्।

    प्राविधिक तथा बहुप्राविधिक शिक्षालयहरुलाई सहयोग गर्न ५ करोड रकम छुट्याइएको छ। कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय सञ्चालन गरेका विद्यालयलाई गुणस्तर सुदृढीकरणका लागि २ करोड ४० लाख व्यवस्था गरिएको छ। साथै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत मुक्त कमैया, कमलरी, मुस्लिम र दलित समुदायका छात्रालाई कक्षा ११ र १२ मा अध्ययनका लागि मासिक  १ हजारका दरले छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छ।

    महिलाहरुको अवस्था अध्ययन, नेतृत्व विकास तालिम, सीप विकास तालिम, उत्कृष्ट महिला सहकारी संस्थालाई पुरस्कार, प्रदेशस्तरका एकल महिला सञ्जालसँग अन्तरक्रिया, लैङ्गिक हिंसा र मानव वेचविखन विरुद्धको सचेतना कार्यक्रम समेतका लागि ४ करोड ८६ लाख विनियोजन गरिएको छ।

    अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सीप विकास तालिम, अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी अभिमुखीकरण, महिला, वालवालिका, जेष्ठ नागरिक, यौनिक अल्पसंख्यक, जातीय छुवाछुत विरुद्धको सचेतना अभियान, साइवर अपराधसम्बन्धी सचेतना समेतका कार्यक्रमका लागि २ करोड विनियोजन भएको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुवाट उत्पादित सामग्री विक्री केन्द्र स्थापना र सञ्चालनका लागि समेत रकम बिनियोजन गरिएको छ।

    कर्णाली प्रदेशको बजेटमा शिक्षा

    प्रदेशसभा बैठकमा ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजारको बजेट पेश गर्दै  आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश ज्वालाले कर्णालीको मौलिक विशेषता सहितको नैतिक, व्यवसायिक र वैज्ञानिक शिक्षा सम्बन्धी जीवनोपयोगी नयाँ पाठ्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेका छन्।  कर्णाली प्रदेशले प्रदेशको आफ्नै पाठ्यक्रम, स्वयंसेवक शिक्षक नियुक्ति र छोरीबुहारी छात्रवृत्तिलगायत कार्यक्रम सहितको शिक्षा वजेट सार्वजनिक गरेको छ।

    प्रदेशमा दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनका लागि पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि  विश्वविद्यालयको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी कार्य प्रारम्भ गर्न १ करोडको व्यवस्था गरिएको छ।  प्राविधिकजनशक्ति उत्पादन गर्न एक जिल्ला एक बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना तथा प्राविधिक उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने क्याम्पसको भौतिक सुधारका लागि ११ करोड वजेटको व्यवस्था गरिएको छ।

    छरिएको बस्ती, भौगोलिक विकटता, मौसमी बसाईसराई, गरिबी जस्ता कारण विद्यालय छोड्ने र पढाइमा बाधा पुग्ने अन्त्य गरी सर्वसुलव शिक्षाको अवसर प्रदान गर्न डोल्पा, हुम्ला, मुगु, जुम्ला र कालिकोट जिल्लामा आवासीय विद्यालय स्थापना गर्न ३ करोड ७५ लाख विनियोजन गरिएको छ।मन्त्री ज्वालाले सबै स्थानीय तहमा विद्यालय मर्जरलाई प्रोत्साहित गर्दै कम्तिमा एउटा विद्यालयलाई साधन स्रोत र प्रविधियुक्त नमूना विद्यालयको रुपमा विकास गर्ने व्यवस्था मिलाएको र यसका लागि  ३९ करोड ५० लाख विनियोजन गरिने बताएका छन्।

    उच्च शिक्षालाई गुणस्तरीय, रोजगारमूलक र जीवनउपयोगी बनाउनका लागि प्रदेशका विभिन्न क्याम्पसहरुलाई आवश्यक पूर्वाधार, प्रविधि र शैक्षिक सामग्रीका लागि र४ करोड ८० लाख वजेट विनियोजन गरिनेछ।

    त्यस्तै अभिभावक वीहिन बालबालिकाको शिक्षा र संरक्षकत्व प्रदान गर्न प्रदेश राजधानीमा बालग्राम निर्माणका लागि आवश्यक वजेटको व्यवस्था मिलाइनेछ। कृषि क्षेत्रमा आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनकालागि रुकुम पश्चिममा कृषि विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गरी सञ्चालन गरिनेछ।

    सुदूरपश्चिमको बजेटमा शिक्षा

    आर्थिक मामिलामन्त्री झपडबहादुर बोहोराले आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा २८ अर्ब १६ करोड २० लाख ३५ हजारको बजेट पेश गर्दै ‘सानै छु म बढ्न देऊ, बालविवाह होइन पढ्न देऊ’ भन्ने नाराका साथ बालविवाह अन्त्य गर्न प्रदेश सांसद, स्थानीय तहका पदाधिकारी, सामाजिक संघ संस्था, आमा समूह, बाल क्लब समेतको संलग्नतामा अभियान संचालन गरिने कार्यक्रमको सार्वजनिक गरेका छन्।

    सुदूरपश्चिम प्रदेशले विद्यालय कर्मचारीको तलववृद्धि, स्वयंसेवक शिक्षक, छात्रावास, विभिन्न छात्रवृत्ति र विद्यालयमा लघु संग्रहालयलगायतको कार्यक्रम सहितको आगामी वर्षको वजेट सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्री बोहराले प्रदेशमा निर्माण हुने सार्वजनिक पूर्वाधारहरु बालमैत्री एवं अपाङ्गमैत्री बनाउने नीति अवलम्बन गरिने बताएका छन्।

    प्रदेशको मानव विकास सूचकांकमा सुधारको लागि उल्लेख्य योगदान प्राप्तिको उद्देश्यले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिको लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार विकास गर्न सबै ३२ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा दुईवटाका दरले सामुदायिक विद्यालयको लागि २ कोठे पक्की भवन निर्माणमा १२ करोड ८० लाख  रकम विनियोजन भएको छ। त्यस्तै ६४ वटा चार कोठे पक्की भवन निर्माणको लागि २५ करोड ६० लाख, प्राविधिक धारका विद्यालयमा नयाँ तथा क्रमागत छात्रावास निर्माणको लागि  १३ करोड ६५ लाख गरी विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासतर्फ जम्मा ५२ करोड ५ लाख विनियोजन गरिएको छ।

     उच्च शिक्षा तर्फ १२ वटा क्याम्पसको लागि फर्निचर सहित कक्षाकोठा निर्माणको लागि  जम्मा १२ करोड ८० लाख विनियोजन भएको छ। त्यस्तै छात्रावासमा रही निस्शुल्क अध्ययनको व्यवस्था मिलाउन १ करोड ८० लाख विनियोजन प्रस्ताव गरिएको छ।

    प्रदेशका अनाथ असहाय बालबालिकाको शैक्षिक पहुँच बढाउनका लागि प्रत्येक जिल्लामा ७५ लाखका दरले ६ करोड ७५ लाख विनियोजन भएको छ। गरिव, विपन्न, जेहेन्दार विद्यार्थीलाई चिकित्साशास्त्र अध्ययन गर्न र निजामती कर्मचारी सन्ततिलाई उच्च शिक्षा हासिल गर्न छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको बताउँदै मन्त्री बोहोराले यसका लागि ३ करोड विनियोजन गरेको बताएका छन्।

    आधारभूत सीपमूलक तालिम प्रदान गरी यूवाहरुलाई स्वरोजगार वनाउन सीप विकास तालिम केन्द्र मार्फत ९ वटै जिल्लाका कूल २ हजार युवाहरुलाई स्वरोजगार तथा तालिमयुक्त बनाइनेछ। यस कार्यक्रमको लागि ३ करोड १२ लाख २० हजार विनियोजन गरिएको छ।

    उच्च शिक्षा, विद्यालय शिक्षा र विशेष शिक्षाको लागि विज्ञको संलग्नतामा एक कार्यदल गठन गरी गर्न प्राप्त सुझाव समेतको आधारमा प्रादेशिक नीति, कानून र मापदण्ड तयार गरी लागु गरिने र यसका लागि १ करोड विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश विश्वविद्यालय र प्रदेश पोलिटेक्निक इन्स्टिच्यूट स्थापनाको कार्यलाई अगाडि बढाउनको लागि २ करोड विनियोजन गरिएको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]