थाहा संवाद

प्रचण्ड शक्तिमा गए एमाले पंक्तिको माओवादीकरण
SHARES

'सहमति कार्यान्वयन हुन कठिन, पार्टी फुट्ने सम्भावना भने छैन'

असार १३, २०७६

    राजनीतिक विश्लेषक देवेश झाले तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको सहमति पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा नआउने बताएका छन्। सहमतिमा उल्लेख भएको आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा कुनै पनि हालतमा सम्भव नहुने उनको तर्क छ।

    देवेश झाका अनुसार हाल राजपा र समाजवादी पार्टीबीच एकीकरणबारे भइरहेका चर्चा पनि उपलब्धिविहीन हुने अवस्थामा छन्। समाजवादी पार्टी प्रचण्डनिकट रहेकाले राजपासँग उसको एकीकरण हुनै नसक्ने झाको ठम्याई छ। संविधान संशोधनको मुद्दा, राजपा–समाजवादी एकीकरण र समाजवादी पार्टी र प्रचण्डको निकटताबारे देवेश झासँग  रवीन्द्र सुवेदीले गरेको कुराकानीको सम्‍पादित विश्लेषण  : 

    समाजवादी पार्टीले संविधान संशोधनको मुद्दा छोडिसकेको छैन। तर, केही मतान्तरबीच सरकारमा बसिरहेको उक्त पार्टी ड.बाबुरामको उपस्थितिपछि आन्दोलनको बाटोमा जानुपर्छ कि भन्ने दबाब छ। सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका उपेन्द्र यादव केही समय पर्ख र र हेरको अवस्थामा छन्।

    उपेन्द्र यादव र उनको समाजवादी पार्टीका सबैजसो नेताहरू वामपन्थी विचारधाराबाट प्रशिक्षित छन्। उनीहरू सुरुदेखि वामपन्थी राजनीतिमा लागेर आएका व्यक्तिहरू हुन्। जबकि राजपाका अधिकांश नेता प्रजातान्त्रिक विचारधाराका नेताहरू हुन्।

    यी दुबै पार्टीका राजनीतिक दस्ताबेज पनि त्यही अनुरुप फरक छन् भने पार्टीको दर्शन, सिद्धान्त र मार्गचित्र फरक छ। यद्यपि संविधान संशोधन र मधेशका मुद्दामा एक ठाउँमै भएको जस्तो देखिन्छन्। पछिल्लो समय डा.बाबुराम भट्टराईको पार्टीसँग एकीकरण भएपछि तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी अब समाजवादी पार्टीका रुपमा देशभरको पार्टी पनि भइसकेको छ। अब संविधान संशोधनको मुद्दामा पनि फरक माग हुन सक्छन्। 

     हिजोको दिनमा पनि प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि कांग्रेस एमाले मिलेर आन्दोलन गरेका थिए। तर, कुनै मुद्दामा दलहरू एक ठाउँमा भए भन्दैमा उनीहरूले एउटै दल त बनाएनन्। त्यस्तै, मधेसका लागि हिजो दुई दल एकैठाउँमा थिए। अब एकठाउँ हुने सम्भावना न्यून बनेको छ। अब त उपेन्द्रजीको पार्टी मधेसी पनि रहेन।

    हिजो मधेसको पृष्ठभूमिका रहेको संघीय समाजवादी फोरम र अहिले समग्र नेपालको कम्युनिष्ट पृष्ठभूमि भएको समाजवादी पार्टीबीचमा अन्तर छ। यो अन्तरका कारण राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग हिजो आन्दोलनमा रहँदा जुन मधेसको माग र त्यहीअनुरुप संविधान संशोधनका मुद्दा उठाइएको थियो। ती अब बदलिन सक्छन्।
    त्यसो त अहिले नेकपाभित्रै पनि विचारको विवाद प्रष्ट रुपमा देखिरहेको अवस्था छ।

    सत्तामा रहेको सबैभन्दा ठूलो पार्टीमा जनताको बहुदलीय जनवाद वा जनताको जनवाद भन्ने कुराको बहस सुरु भइसकेको छ। वामपन्थी पृष्ठभूमि हुँदाहुँदै पनि फरक सिद्धान्तबाट प्रशिक्षित भएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र फरकरूपमा प्रशिक्षित भएका केपी शर्मा अ‍ोलीबीच वा ती पक्षधरबीच अहिले बैचारिक टकराव देखिएको छ।

    खासमा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीबीच वैचारिक असहजता देखिएको छ। यसको अर्थ के हो भने मुद्दा एउटै हुँदा पनि सिद्धान्त फरक रहन सक्छ र यसका कारण मतभेदहरू देखिन सक्छन्। राष्ट्रिय आवश्यकताले वा कुनै क्रान्तिका लागि मिल्ने कुरा र पार्टीको आन्तरिक जीवनको कुरा फरक हुन्छ।

     हिजोको दिनमा पनि प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि कांग्रेस एमाले मिलेर आन्दोलन गरेका थिए। तर, कुनै मुद्दामा दलहरू एक ठाउँमा भए भन्दैमा उनीहरूले एउटै दल त बनाएनन्। त्यस्तै, मधेसका लागि हिजो दुई दल एक ठाउँमा थिए। अब एक ठाउँ हुने सम्भावना न्यून बनेको छ। अब त उपेन्द्रजीको पार्टी मधेसी पनि रहेन।

    फोरमले यसअघि पनि तत्कालीन एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक राईलाई आफ्नो पार्टीमा भित्र्याएपछि नै आफूलाई राष्ट्रिय पार्टीका रूपमा चिनाउँदै आएको छ। हुन त त्यो समयमा राईले एमाले छाडेर अर्को पार्टी खोलिसकेका थिए। त्यस्तै राजेन्द्र श्रेष्ठ जस्ता व्यक्तिहरू पनि उपेन्द्र यादवको पार्टीमा गइसकेपछि त्यसलाई मेधसी मान्न नमिल्ने हो।

    अहिले त बाबुराम नै सँगै भइसकेपछि समाजवादी पार्टी पूर्णरूपमा राष्ट्रिय पार्टी बनिसकेको अवस्था छ। यता, राजपाले पनि आफूलाई राष्ट्रिय पार्टीका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ। तर, पनि उसको नेतृत्वमा मधेसीबाहेकको कुनै अनुहार नै छैन।

    राजपा र समाजवादी पार्टीको एकीकरण

    संविधान संशोधन राजपा र समाजवादी पार्टीको साझा माग हो। तर, अब यो माग पूरा गराउन कुनै आन्दोलन गर्न खोजिएमा त्यो कठिन हुने देखिन्छ। यी दुई पार्टीबीच नै केही तथ्यगत भिन्नताहरू छन्। समाजवादी पार्टी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको अवधारणा आफ्नो दस्ताबेजमा लिएर अघि बढेको छ। 

    राष्ट्रिय जनता पार्टी वेस्ट मिनिस्ट्री सिस्टमको पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीको पक्षमा अवधारणा लिएर अघि बढेको पार्टी हो। यो बिल्कुल फरक धारणा हुन पुग्यो। यसका कारण राज्य संचालनको व्यवस्थाका पक्षमा फरक धारणा छ।

    अब संविधान संशोधनको मुद्दामा पनि यसको छाया देखा पर्न सक्छ। समाजवादी पार्टी संघीय समाजवादी फोरमका रूपमा रहँदा र डा. बाबुराम भट्टराईको पार्टीको दस्तावेजमा पनि केही समानताहरू थिए। 

    समाजवादी पार्टीले सरकारमै रहन्छ

    समाजवादी पार्टीका नेताहरूभित्र जत्ति नै बहस भए पनि समाजवाद पार्टी तत्काल सरकारबाट बाहिर निस्किँदैन। विभिन्न परिदृष्यहरूको विश्लेषण गर्ने हो भने त्यहाँ उपेन्द्र यादव अहिले पूर्णरूपले सरकार सञ्चालनमा ध्यानकेन्द्रित रहेको देखिन्छ। उनले संविधान संसधोनका विषयमा बोल्ने, दबाब दिने कुनै पनि काम गरेका छैनन्।

    बरु सबै कुरामा सरकारको बचाउ गर्नेमा उनको भूमिका देखिएको छ। उता, राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा यी दुई पार्टी अहिले सत्तारूढ र विपक्षी दल जस्ता छन्।

    प्रचण्ड–उपेन्द्र एकता
    नेकपाभित्रको जुन आन्तरिक विवाद छ त्यसमा वर्तमान अवस्थामा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको वर्चस्व बढी देखिएकाले नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सशंकित हुँदै गएका छन्। ओली भारत भ्रमणमै रहँदा प्रचण्डले सहमतिको कुरा स्मरण गरेका छन्। देव गुरुङले पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको कुरा निकालेका छन्। साथै विभिन्न कोठे बैठकहरू सुरु भइरहेका छन्।

    यी परिदृष्यहरूले नेकपाभित्र प्रचण्डले आफ्नो शक्ति निर्माणका लागि डटेर काम गरेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा अहिले पार्टीमा एकरुपता हुन सकेन, एड्जस्टमेन्ट मिलेन भने भोलि ओलीसँग वैचारिक वा सैद्धान्तिक रुपमा छुट्टिने दिन आउन सक्छ। यसका लागि अरू उदाहरणहरू पनि प्रशस्त छन्।

    अहिले माओवादी र एमालेबीचको एकीकरण भइसकेपछि पनि अहिले प्रत्येक जिल्लामा दुवै दलको पुरानो संरचना यथावत कायम छ। दुवै दलले संगठनका नाममा अध्यक्ष र सचिव ‘एडजस्ट’ गरेका छन्। नेतृत्वमा भागबण्डा गरेका छन् तलको संगठन दुवै दलले यथावत राखेका छन्। जनताको बहुदलीय जनवाद र २१ औं शताब्दीको जनवादका विषयमा वैचारिक द्वन्द्व छ। 

    बाबुराम भट्टराई पनि विस्तारै शक्ति सञ्चितीकरणमा लागेकाले अहिले समाजवादी पार्टीमा छन् भोलि प्रचण्डजीसँग पनि जानसक्ने सम्भावना कायमै छ। विप्लव फेरि आफूसँगै फर्किने कुरा त प्रचण्डजी बारम्बार भन्दै आइरहेका छन्।

    यी सबै कारणले प्रचण्डले अब कताकता आफूलाई ओलीजीको वर्चस्वलाई सन्तुलनमा ल्याउनका लागि पनि समाजवादी पार्टीलाई नेकपामा प्रवेश गराउने प्रयास गरिरहनुभएको छ। समाजवादी पार्टीलाई नेकपामा प्रवेश गराउन खोजियो भने भोलि परिस्थितिअनुसार चल्नका लागि र आफ्नो शक्ति बढाउनका लागि सार्थक हुनसक्ने प्रचण्डको योजना छ।

    भोलिका दिनमा संवैधानिकरूपमा समेत आफूलाई कुनै अडचन नहोस् भनेर प्रचण्ड अहिले पुराना मित्रहरूसँग निकट बसेका छन्। त्यसलै समाजवादी पार्टीको निकटता राजपासँग होइन नेकपासँग बढेको छ। प्रचण्डले आफ्ना पुराना मित्रहरूलाई फर्काइरहेका छन्। रामबहादुर थापा बादल पनि हिजो मोहन वैद्यसँग गएका थिए।

    आज प्रचण्डसँग आएर गृहमन्त्री भइसकेका छन्। प्रचण्डले बाबुरामलाई पनि निकट बनाउन पटकपटक प्रयास गरिरहेका छन्। बाबुराम भट्टराई पनि विस्तारै शक्ति सञ्चितीकरणमा लागेकाले अहिले समाजवादी पार्टीमा छन् भोलि प्रचण्डजीसँग पनि जानसक्ने सम्भावना कायमै छ। विप्लव फेरि आफूसँगै फर्किने कुरा त प्रचण्डजी बारम्बार भन्दै आइरहेका छन्। उनीहरू सबै एउटै परिवारका सदस्य हुन् कुरा मिल्यो भने एक ठाउँमा आउन कुनै पनि समस्या छैन।

    प्रचण्ड शक्तिमा गए एमाले पंक्तिको माओवादीकरण

    तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच भएको आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सहमति कार्यान्वयन हुन कठिन छ। सहमतिका विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि चासो नदेखाउनु, एमाले पंक्तिले सहमति लुकाउनु खोज्नु जस्ता कारणले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा कठिन देखिन्छ। प्रचण्ड शक्तिमा गए भने एमालेको माओवादीकरण हुन्छ। त्यो थाहा पाएको एमाले पंक्तिले प्रचण्डलाई शक्तिमा जान दिने छैनन्। त्यसैले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री वा शक्तिशाली अध्यक्ष हुने सम्भावना छैन।

    प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नहुँदा वा पार्टीको एकल नेतृत्वको जिम्मा नपाउँदा पनि पार्टी फुट्ने सम्भावना भने छैन। प्रचण्डले पार्टीभित्रै बसेर आफ्नो बलियो सर्कल बनाउनकै लागि विभिन्न दल तथा नेताहरूसँग निकटता जोडिरहेका छन्।

    प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीका लागि वा एकल नेतृत्वका लागि विद्रोह गर्न खोजे पार्टी महाधिवेशनमा जान्छ। महाधिवेशनको नजिता सबैका लागि स्वीकार्य हुन अनिवार्य छ।
    त्यसबाहेक अहिलेको परिवेशमा पार्टी फुटीहाल्न पनि धेरै समस्याहरू छन्।

    संवैधानिक तथा कानुनी अड्चनहरूका कारण नयाँ पार्टी बनिहाल्न, नयाँ गठबन्धन बनिहाल्न अप्ठेरो हुने भएकाले प्रचण्डले शक्ति नपाएकै भरमा पार्टी फुटाउने सम्भावना छैन।

    यो सरकार स्थायी होइन 

    नेपालमा संसदीय बहुमतका कारणले स्थायी सरकारको अवधारणा पहिलो पनि फेल भएको छ। कांग्रेसको सरकारको बहुमत हुँदा पनि अविश्वासको प्रस्तावमा सरकार ढलेको थियो। संसदमा बहुमत रहेकै कारण स्थायी सरकार भन्नु बेकार हो। नेतृत्वलाई सहयोग गरेर जाने परिस्थिति पार्टीभित्र नबन्दासम्म स्थायी सरकार अंकमा मात्र हुन्छ। त्यसैले अहिलेको परिवेशमा नेकपाको सरकारलाई स्थायी सरकार भन्न मिल्दैन।

    अहिले राजनीतिक स्वार्थका लागि चुनावी गठजोड गरिन्छ। स्थानीय तहको चुनावमा प्रचण्डले छोरी जिताउनका लागि भरतपुर महानगरपालिकामा कांग्रेससँग गठजोड गरे। संसदीय चुनावमा एमालेसँग पनि त्यस्तै चुनावी गठजोड गरिएको हो।

    तर, आममतदाताको दबाबले यी दुई पार्टी एकीकरण हुन बाध्य भए। त्यसैले तत्काल चुनाव जित्नका लागि गरिएको गठबन्धन, त्यसबाट संसदमा प्राप्त भएको बहुमतले स्थायी सरकार बन्दैन।

रवीन्द्र सुवेदी

सुवेदी थाहा सञ्‍चार नेटवर्कमा कार्यरत छन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]