विचार

बिग मर्जर नहुँदा बैंकहरू चल्नै नसक्ने झ्याली नपिटौँ
SHARES

वित्तीय क्षेत्रको हुर्मत लिनु घातक

असार १५, २०७६

    वाणिज्य बैंकहरूको हकमा दुई वर्षभित्र चुक्ता पुँजी दुई अर्ब बढाएर आठ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याइसक्‍नु पर्ने व्यवस्था हामीले २०७२ सालमा गर्‍यौँ।

    यहीँ व्यवस्थाअनुसार २८ वटा वाणिज्य बैंकले दुई अर्बबाट आठ अर्ब पुर्‍याइसके। आठ अर्ब पुर्‍याउने प्रकियाअनुसार धेरै विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरू बिलाए। उनीहरू आफैँले पुर्‍याउन नसकेर वाणिज्य बै‌ंकले पनि विकास बैंक र वित्त कम्पनी एक्‍वायर गरे।

    जसको परिणास्वरूप सन् २०१२ मा ८८ रहेका विकास बैंक अहिले ३२ मा झरेको अवस्था छ। वित्त कम्पनीहरू सन् २०१० मा ७९ थिए। अहिले २४ मा झरेको अवस्था छ। जुन हिसाबले चुक्ता पुँजी वृद्धिको कारणले सुद्धिकरण गरिएको हो। कतिपय आवस्थामा यसले समस्यालाई निराकरण गरेको छ। कतिपय अवस्थामा स्थानीय तहले वित्तीय सेवा पाइरहेका थिए। त्यसबाट वञ्चित हुनु परेको अवस्था पनि छ।

     काठमाडौंमा हेडक्‍वाटर भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दूरदराजका नेपाली जनतालाई त्यति त सेवा दिन सक्दैनन्। जति सेवा त्यहीँ हेडक्वाटर भएको वित्तीय संस्थाले दिन सक्छन्। अहिले वाणिज्य बैंकहरूले देशको विभिन्‍न सेक्टरमा शाखा त खोलेका छन्। ती शाखा कलेक्सन सेन्टर निक्षेप कलेक्सन गर्ने केन्द्रको  रूपमा रहेका छन्।  सारमा ग्रामीण क्षेत्रको निक्षेप संकलन गर्ने र काठमाडौं ल्याएर कर्जाको रूपमा वितरण गर्ने काम भइरहेको छ।

    वित्तीय पहुँच बढाउने जुन राष्ट्रिय एजेण्डा छ, सबै नेपालीको वित्तीय पहुँच वृद्धि गर्ने र वित्तीय स्रोतलाई विकेन्द्रीकरण गर्ने जुन योजना छ, त्यसमा केही कमी आएको देखिन्छ । यो हाम्रो चार वर्षको अनुभव हो।

    विगत छ/सात वर्षको यता १६५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जर प्रकियामा सामेल भएर १२३ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लाइसेन्स खारेजी भएको अवस्थामा ती सबै मिलेर ४२ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हामीले रुपान्तरण गरेका थियौँ।

    मुलुकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ। ऋणी र निक्षेपकर्ताले लाभ लिन पाउनु पर्ने हुन्छ। अहिले वित्तीय पहुँचको अवस्था अत्यन्तै कमजोर छ। ४५ प्रतिशत नेपालीले वित्तीय पहुँच नपाएको अवस्था छ। भारतमा ८० प्रतशितले पाएका छन्। यसलाई दृष्टिगत गर्दा पनि बिग मर्जरलाई बढी फोकस गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन।

    अर्कोतर्फ हाम्रो अर्थतन्त्र बिस्तार हुनुपर्छ र भइरहेको छ भन्‍नेतर्फ गएका छौँ। वित्तीय क्षेत्र खुम्चिनु पर्छ भन्दा यी दुईवटा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रसम्बन्धी नीतिगत दिशा चाहीँ विरोधाभाषपूर्ण हुन्छ। त्यसैले निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू आफ्नो अवस्थाअनुसार बजार प्रकियामार्फत् मर्जरमा जान्छन् भने हामीले प्रोत्साहन गर्ने हो। बाटो प्रशस्त गर्ने काम नीति निर्माताको हो। यहीँ नै हाम्रो राष्ट्रिय एजेण्डा हो, यो बिना चल्नै सक्दैन भन्‍ने झ्याली पिट्दा काम कुरा एकातिर कुम्लो बोकी अर्कोतिर भन्‍ने स्थिति आउँछ।

    यो राष्ट्रमा अरू मुद्दाहरू पनि छन्। ती मुद्दाहरू सम्बोधन गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अझै गतिशील बनाइ, माहोल तयार पारेर अर्थतन्त्रमा सहयोग पुग्‍ने नीति निर्माण हुनु पर्छ र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ।

    छ/सात वर्षको यता १६५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जर प्रकियामा सामेल भए। जसले १२३ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाइसेन्स खारेज भएको अवस्था छ। ती सबै मिलेर ४२ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रुपान्तरण गरेको अवस्था छ।

    यहीँ एजेन्डालाई अझै अगाडि बढाउनुपर्छ। अहिले अलिककति आशाको केन्द्रमा रहेको वित्तीय क्षेत्र छ। त्यसलाई खुइल्याउने र त्यसको हुर्मत लिने काम हामीले गर्यौँ भने निजी क्षेत्रको पहलकदमी शिथिल हुन्छ। निजी क्षेत्र व्यवस्थित भएर बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत आइरहेको छ। त्यसैले यसलाई ठूलो फोकस गर्न हुँदैन राष्ट्रिय एजेण्डा बनाउनु हुँदैन।

    निजी क्षेत्रमा रहेका बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र आवश्‍यकताअनुसार मिल्न खोज्छन्। मर्जरमा जान खोज्छन् भने सघाउनेबाहेक अरु काम हामीले गर्नु हुँदैन।

    (नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक थापासँग थाहासञ्चार नेटवर्कमा गरिएको कुराकानीमा व्यक्त विचार, प्रस्तुती: भागवत भट्टराई)

नरबहादुर थापा

थापा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]