राजनीति

कर्णाली प्रदेशमा बजेट : मनमौजी सरकार र गौँडा कुर्दै सांसद
SHARES

निरीह बन्दै योजना आयोग

असार २३, २०७६

    सुर्खेत : कर्णाली सरकारले नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बजेट नल्याएको भन्दै कर्णाली सरकारको आलोचना भएको छ। कर्णाली योजना आयोगले कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नै नीति तथा कार्यक्रमविरुद्ध बजेट ल्याएको बताएको हो। 

    कर्णाली योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुण्य रेग्मीले अबका योजना एक करोड भन्दा तलका नबनाउने भने पनि सरकारले फेरि पनि टुक्रे योजना बनाएको बताए। ‘अबका योजना एक करोडभन्दा कमका नबनाउने भनेर सरकारसँग बैठक बसेर पारित गरिएका थियो। सरकारले त्यही अनुसारनीति तथा कार्यक्रम पनि ल्याएको नै हो’ उनले भने, ‘तर अहिले सरकारले फेरि पनि पुरानै प्रवृतिको बजेट ल्याएको छ। बजेट छरेर बाँड्ने तरिकाले टुक्रे योजना बनाइएको छ। यसमा हाम्रो ठूलो असन्तुष्टि रहेको छ।’

    उपाध्यक्ष डा. रेग्मीले भने, ‘योजना छनोट गरिसकेपछि योजना आयोगमा पेस गर्नुपर्ने हो। सरकारले योजना आयोयगमा पेस नै गरेन। सरकारले यस्तो पराकाष्ठा गर्ला भने हामीले सोचेकै थिएनौं।’ अब प्रदेश योजना आयोगले पञ्चवर्षीय योजना बनाएर डकुमेन्टेसन बनाई दिने र काम गर्ने नगर्ने सरकारको हुने उपाध्यक्ष रेग्मीले बताए।

    लत्याइयो योजना आयोगको सुझाव

    योजना आयोगले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई सानोमा कम्तीमा एक करोडका योजना बनाउने सुझाव दिएको थियो तर सांसदहरूले उक्त प्रस्तावलाई सोझै लत्याइदिए।

    स्रोतका अनुसार योजना आयोगले सुर्खेतको विमानस्थलको लम्बाइ बढाउने, सुर्खेतको खानेपानी समस्यालाई दीर्घकालीनरूपमा समाधान गर्ने गरी योजना बनाउने, वीरेन्द्रनगरको रिङरोडलाई सम्पन्न गर्ने योजना छनोट गरेको थियो। 

    यस्तै कुनै एक हिमाली जिल्लामा हिमाली विमानस्थलको निर्माण गर्ने, जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना, भेरी बबई जलविद्युत आयोजना, अन्य कतै सम्भावना भएका क्षेत्रमा दुई/ तीन मेघावाटका भए पनि आयोजना निर्माण गर्ने गरी बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो।

    आयोगले कर्णाली प्रदेशमा गाई भैंसीको स्राेत केन्द्र बनाउने, जिल्ला अस्पतालमा पर्याप्त लगानी गर्ने, राजधानीदेखि जिल्ला पुग्ने सडकलाई कालोपत्रे गर्ने, जिल्लादेखि स्थानीय तहसम्मका सडकको स्तरोन्नति गर्ने, योजना सरकारलाई बुझाएको थियो।

    साना मन्दिर बनाउनुको साटो पर्यटकीय गन्तव्‍यका हिसावले महत्वपूर्ण क्षेत्र, मुगुको रारा, डोल्पाको से फोक्सुण्डो, सुर्खेतको काँक्रे विहार, दैलेखको पञ्चकोशी क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गर्न योजना आयोगले सरकारलाई भनेको  स्राेतको दाबी छ।

    यस्तै आयोगले कर्णालीको लाइफलाइनको रुपमा सरकारले लिएको अहिले संघीय सरकार मातहत रहेको हुम्ला-हिल्सा सडक केन्द्रसँग सहकार्य गरेर भए पनि निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो। तर प्रदेश सरकारले भने ठूला आयोजनामा लगानी गर्न नचाहँदा कर्णाली प्रदेशको योजना आयोग कामविहीन र निरीह जस्तै बनाइएको स्रोतले जनाएको छ।

     

    दबाबमा सरकार

    सरकारले भने माननीयहरूको सिफारिसअनुसार नै योजना छनौट गरिएको जनाएको छ। प्रदेशका एक मन्त्रीका स्वकीय सचिवका अनुसार माननीयले सिफारिस गरेका योजनाहरू मात्रै मन्त्रालयमा टाइपिङ गर्ने काम भएको छ।

    नाम नलेख्ने सर्तमा उनले भने, ‘माननीयको काम नीति नियम बनाउने हो। योजना बनाउने होइन अहिले माननीयहरूको अगाडि योजना छनोटकै सन्दर्भमा सरकारका मन्त्रीहरू निरीह जस्तै देखिएका छन्। बजेट नै पास हुने होइन कि भन्ने चिन्ता छ।’

    बजेट पास नहुने डरले पनि अहिले योजना छनोटमा सांसदहरू हावी भएको बुझाइ मन्त्रीहरूमा रहेको देखिन्छ। अघिल्लो वर्षको जस्तो योजना मन्त्रीले छनोट गर्न नपाएको स्रोतले बताएको छ।

    बजेट पारित नभए सरकारमाथि नै प्रश्न चिह्‍न उठ्ने भन्ने चिन्ता पनि अर्कोतिर देखिएको छ। एक मन्त्रीको नजिकको स्रोतले भन्यो, ‘माननीयहरूले हाम्रो भनेअनुसार नभए बजेट पारित नै नगर्ने सक्ता पक्षकै सांसदहरूले भनेपछि सरकार दबाबमा परेको छ। बजेट पारित नभए सरकार नै ढल्न सक्ने अवस्था भएकाले पनि सरकार दबाबमा छ।’

    यता कर्णाली प्रदेशका सांसदहरूले भने सरकारलाई माननीयले दबाबमा राखेको कुरा अस्वीकार गरेका छन्। प्रदेश सभा सदस्य गोपाल शर्माले माननीयले सरकारलाई दबाबमा नराखेको बताए।

    ‘बजेट मन्त्रीले बनाइरहेका छन्। चालु खर्च नबढाउ भनेको कति बढाएर ल्याए। त्यो थाहा नै छ' शर्माले भने, ‘ठूला आयोजना बनाउ भनेको त्यो पनि ल्याइएन। अनि कसरी माननीयले सरकारलाई दबाबमा राख्छन्।’

    ‘योजाम छनोट गर्दा कि जनप्रतिनिधिलाई माध्यम बनाउनुपर्ने, कि त सर्वे रिपोर्टहरूलाई माध्यम बनाउनु पर्ने हो’, शर्माले भने, ‘तर विचौलियाको फाइलअनुसार काम गर्दा भद्रगोल हुन्छ भन्ने मात्र सांसदहरूको चिन्ता हो।’ शर्माले जनप्रतिनिधि नै आधिकारिक भएको बताए।

    ‘जनप्रतिनिधि वस्तुनिष्ट हुन्छन्। उनीहरुले चुनावमा धारा दिउला सडक खनौला, भनेर वाचा गरेका हुन्छन्’ उनले भने, ‘जप्रतिनिधिको बजेटमा भूमिका हुनुपर्छ र हुन्छ। नत्र किन सांसदहरूले संसदबाट बजेट पास गर्नु पर्‍याे त?’ 

    सांसद शर्माले योजना आयोगले आफूहरूसँग कुनै साइनो नगाँसेको बताए। ‘योजना आयोगले हामीसँग साइनो पनि जोडेको छैन, हामी पनि खोज्दै हिँडेका छैनौं', उनले भने, ‘आयोगले आफ्नो काम गरेको छ। जनप्रतिनिधिले आफ्नो ठाउँमा काम गरिरहेका छन्।’

    अर्का सांसद यज्ञ बिसीले सरकारले विवेदकारी नीति लिएको आरोप लगाए। कुनै क्षेत्रमा योजना नै योजना र कुनै क्षेत्रमा योजना नै नपरेको बताए। सांसदहरूले बजेट सन्तुलित ढंगले विनियोजन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।

धर्मराज जिसी

जिसी थाहाखबरका सुर्खेत संवाददाता हुन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४/९८४१३०४३९१ (प्रेम)
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]