थाहा संवाद

झ्यालबाट सुझाव दिन खोज्नेहरू झल्याकझुलुक देखिन थाले
SHARES

'प्रधानमन्त्रीले जनतासँग माफी मागेर साहस देखाउनुभो'

साउन ७, २०७६

    मुलुकका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरू तत्कालिन एमाले र माओवादीबीच एकता घोषणा भएर गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले दुईतिहाइ बहुमतको सरकार चलाइरहेको छ। यो पार्टीको एकताको अन्तिम मिति भने सरेको सर्‍यै छ। एकताका प्रत्येक खुट्किला आफैंले तोकेको समयमा पार गर्न नेकपा नेतृत्त्व चुकिरहेको छ।

    नेकपाले सहज बहुमतका साथ दुई तिहाइ सरकारको नेतृत्त्व गरिहरेका बेला यसको गति सुस्त भएको र जनअपेक्षा सम्बोन गर्न चुकेको गुनासो बढिरहेको छ। पहिलो कार्यकालमा राम्रो प्रशंसा पाएका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दोस्रो इनिङ प्रभावकारी बन्न नसक्दा जनतामा असन्तुष्टि बढ्दैको छ। यसको पृष्ठभूमिमा विवादास्पद निर्णय, मन्त्रीहरूको मनपरी कार्यशैली र अभिव्यक्ति, सरोकारवाला र पार्टीभित्रै प्रयाप्त छलफल नगरी जनताको दैनिक जीवन र आस्थासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विधेयक आदि कारण छन्।

    प्रधानमन्त्रीले चाहेअनुसार मन्त्रीहरूले काम नगरेको भन्दै पटक पटक मन्त्रिमण्डल हेरफेरको प्रसंग पनि चर्चामा आउँदै सेलाउँदै गरेको छ। सरकारका विवादास्पद निर्णयका कारण संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले राजपासँग मोर्चा कस्न थालेको छ। त्यहीकारण संसदमा यतिबेला गाँठो परेको छ। यी सबै गतिविधिलाई नजिकबाट नियालिरहेका एक नेता हुन् सुवासचन्द्र नेम्वाङ। सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङ प्रधानमन्त्री ओलीनिकट पनि मानिन्छन्। संविधानसभाका अध्यक्ष तथा पूर्वसभामुखसमेत रहेका नेम्वाङसँग सरकारको कार्यशैली, संसद अवरोध, मन्त्री हेरफेर र अन्य राजनीतिक तथा समसामयिक गतिविधिबारे थाहा खबरका लागि ज्ञानेन्द्र खड्काजयसिंह महराले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

    पार्टी एकताको प्रक्रिया साउन ५ गते नै टुंगिने भनिएको थियो फेरि विवाद देखिएको छ, यो एकता किन अल्झिरहेको छ र कहिलेसम्म टुंगिन्छ?

    पार्टी एकताको सन्दर्भमा पछिल्लो समय महत्त्वपूर्ण निर्णय भएको छ। सकारात्मक ढंगले अगाडि बढेको छ। तर, हामीले भने जति भएन। जुन विभागीय जिम्मेवारी दिने कुरा बाँकी नै रहेको छ। त्यो एक दुई दिनमा टुंगिने गरी गृहकार्य भइरहेको छ। एक दुई विवादहरू अर्थात् छलफलहरू टुंगोमा नपुग्ने स्थिति देखियो जसले गर्दा भने जति सफलता मिल्न सकेन।

    टुंगिन बाँकी भनेको स्कुल विभाग हो?

    विभागीय जिम्मेवारीहरू टुंग्याइएको छैन। त्यसैले विभागीय जिम्मेवारी दिने कुरा बाँकी रह्यो भनौँ। यसमा यही विभागको बाँकी छ भन्दा पनि केही काम बाँकी रह्यो। गृहकार्य भइरहेको छ। केही दिनमै यसले पूर्णता पाउँछ। 

    पार्टी एकता यहाँसम्म पुग्दा पनि पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी कित्ता स्पष्ट देखियो। नेकपा नामको 'बास्केट'भित्र एमाले र माओवादी नामका रङ्गहरू  कहिलेसम्म अलगअलग देखिने हुन्?

    तपाईंले भनेको कुरा ठीक हो। प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। अहिले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीबीचमा एकता भएको छ। एकता प्रक्रिया पूर्णतः टुंगिएको छैन। त्यसैले अहिले पनि एमाले र माओवादी भन्ने प्रसंग उठ्नु स्वाभाविक नै हुन्छ। यहाँ त सार्वजनिक रूपमा एमालेभित्र पनि को कुन पक्षको र माओवादीभित्र पनि को कुन पक्षको भन्ने कुरा उठेको छ। जुन कुरा मलाई सोध्नुहुन्छ भने थाहा छैन। तर, एमाले र माओवादीको प्रसंग उठ्नु अचम्म होइन। यो एकता प्रक्रिया टुंगिइसकेपछाडि नेकपाभित्र एमाले र माओवादी रहन्छ भन्ने लाग्दैन। मचाहिँ अहिले पनि त्यसरी चिन्दिन।

    पार्टीको स्कुल विभागमा को हुने भन्ने विषयमा त्यो पदका दाबेदारबीच कित्ताकाटकै तहमा सामाजिक संजाल र सार्वजनिक रूपमा बहस भइरहेको छ। यसलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ?

    सबैभन्दा पहिले त जुन चर्चा परिचर्चा हुने गर्छ, जुन कमरेडहरू (स्कुल विभागका दाबेदार नारायणकाजी श्रेष्ठ र ईश्वर पोखरेल) लाई लिएर, उहाँहरूले आफैँ कत्तिको बोल्नुभएको छ मलाई थाहा छैन। तर, सार्वजनिक रूपमा यस्ता टीकाटिप्पणीमा उत्रने कुरा ठीक होइन। मैले बुझेको पार्टी पद्धति र प्रक्रिया त्यो होइन। उदाहरणका लागि मलाई लागेको कुरा म स्थायी कमिटीमा बोल्छु। मलाई लागेको कुरा मेरा पार्टी अध्यक्षहरूसँगको भेटमा राख्छु। तर सार्वजनिक रूपमा छलफलमा उत्रिएँ भने त त्यो बेठीक हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारणले गर्दा त्यो बेठीक हो। जहाँसम्म विवादको कुरा छ,  विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारी टुंगिन बाँकी छ। आजभोलीमा त्यो टुंगिन्छ। त्यो टुंगिएपछि नेकपाभित्र को माओवादी को एमाले भन्ने बाँकी रहन्न।

    नेकपाको दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकार छ। तर गति सुस्त भएको र उसका कामकारबाहीलाई लिएर चर्को आलोचना भइरहेको छ, यो आलोचनालाई कसरी लिइरहनु भएको छ?

    लोकतन्त्रमा प्रश्न उठाउनुलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ। यसलाई हामी सम्मान गर्छौँ। यसलाई अचम्मको रूपमा लिनु हुँदैन। दुईतिहाई मात्रै होइन अझै योभन्दा पनि बढी बहुमत भए पनि यसरी प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक नै हुन्छ। अहिले हाम्रोमा त कतिसम्म भएको छ भन्दा दुईतिहाइ बहुमतको सरकार छ तर यो सरकारले ल्याएको विधेयक म पासै गर्न दिन्न भनिएको छ, यो ठीक हो कि होइन? दुईतिहाइ सरकारको प्रधानमन्त्री, सरकारको गृहमन्त्रीले देशको बाढी पहिरोको स्थितिका बारेमा म कुरा राख्छु भन्दा मिल्दैन, पाउनुहुन्न। तर, आरोप चाहिँ सरकारमाथि दुईतिहाइको दम्भ छ भन्ने छ। यो कतातिरको अधिनायकवाद हो? भन्ने प्रसंग पनि आउँछ। यतातिर म जान्न। टिप्पणी होस्, स्वस्थ होस्। तर संविधान बमोजिमका प्रक्रियाहरू अवरुद्ध हुनु भएन।

    संविधान बमोजिमका प्रक्रिया अवरुद्ध भए भने हामीले जे प्रणाली स्थापित गर्न खोजेका हौँ त्यो पराजित हुन्छ। उदाहरणका लागि जनतामा निर्वाचित बहुमत प्राप्त पार्टीले सरकार चलाउँछ। जो अल्पमतमा छ, उसले प्रतिपक्षको रूपमा जिम्मेवारीपूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ। सरकारले काम गर्न पाउनुपर्छ, प्रतिपक्षले आफूलाई लागेको कुरामा टिप्पणी गर्न पाउनुपर्छ। रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न उसले पाउनुपर्छ। कहिँकतै यी दुवै अवरुद्ध भए भने यसले प्रणालीलाई अप्ठेरोतिर लैजान्छ। यसतर्फ हामी सबैको ध्यान जानुपर्छ।  

    पछिल्लो समय सरकारले संसदमा पेश गरेका विधेयकबारे प्रतिपक्षी कांग्रेसले संसदमा र सर्वसाधारण सरोकारवालाले सडकमा पनि विरोध गरे। सरकारले प्रयाप्त छलफल नगरेर हो कि! विधेयकमाथि किन यसरी विरोध भइरहेको छ?

    एउटा यस्तो विधेयकको नाम दिनुस् जुन विधेयकमा आलोचना नभएको होस्। अचम्मको कुरा नै होइन नि। कसैमा धेरै टिप्पणी हुन्छन् कसैमा थोरै। त्यो विधेयकलाई संसदमा त्यसका प्रक्रिया बमोजिम सुधार गरिन्छ। सरकारबाट जब संसदमा विधेयक प्रस्तुत हुन्छ त्यो जनतामा प्रस्तुत हुन्छ। जनताका प्रतिनिधिले त्यसमा छलफल गरेर त्यसलाई राम्रो निष्कर्षमा पुर्‍याउँछन्। यो नै संसदीय व्यवस्था हो। त्यसैले कुनै पनि विधेयकलाई लिएर विरोध हुनु, आलोचना हुनु अचम्मको कुरा होइन।

    तर, तपाईंहरूले जुन कोणबाट प्रश्न उठाइरहनु भएको छ त्योसँग म सहमत छु। विधेयकको बारेमा प्रयाप्त छलफल र गृहकार्य हुनुपर्छ। सँगसँगै फेरि एउटा प्रश्न, अहिले नेकपाले झन्डै दुईतिहाइ बहुमत ल्याएर सरकार संचालन गरिरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष सदनमा उपस्थित छ। सशक्त ढंगले उपस्थित छ। सरकारले विधेयकहरू जब प्रतिनिधिसभामा र राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत गर्छ, मेरो बुझाइमा कार्यकारिणीको हातबाट त्यो विधेयक जनताको हातमा गएको हो। जनताको प्रतिनिधिले त्यसमाथि छलफल गर्छ र टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्छ। त्यो जनताका प्रतिनिधिको थलो राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्ष सशक्त ढंगले उपस्थित छ। अरूले त भने भने तर आफू नगएको कार्यकारिणीमा आफू भएको ठाउँमा आएको विधेयक फिर्ता लैजाऊ भनेर प्रतिपक्षले किन भनेको हो? मैले त्यति राम्रो सँग बुझेको छैन।

    सरकारले संसदमा ल्याएको विधेयकलाई छलफल गरेर, सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष तथा सम्बन्धित 'स्टेकहोल्डर'समेत बसेर राम्रो बनाउने हाम्रो प्रक्रिया र अभ्यास छ। सबै बस्न सकिन्छ। त्यसो गरेर विधेयक सच्याउने नै ठीक हुन्छ।

    यहाँ दुई जिज्ञासा राख्न चाह्यौँ, संसदमा 'अल्पमतको अधिनायकवाद' चलिहेको हो? अनि विधेयकहरू फिर्ता भइसकेपछि 'खारेज गर' भनेर पनि नारा लागे, यो प्रक्रिया के हुन्छ?

    मैले नबुझेको कुरा राखेको हो। अल्पमतको अधिनायकवाद छ भन्ने कुरा राखेको होइन। तर, उहाँहरू यसो भन्नुहुन्छ र यस्तो भइरहेको छ है भन्नेसम्म विनम्रतापूर्वक राखेको हुँ।

    जहाँसम्म फिर्ता भएको विधेयक खारेज गर भनेर कसले भन्नुभयो थाहा छैन। तर त्यो बुझाइको कमी हो। किनभने विधेयक त संविधान, नियम र अभ्यास सबै हिसाबले सदनबाट हटाउने हो भने फिर्ता लिने हो। त्यो भन्दा अर्को बाटो छैन। विधेयक फिर्ता लैजानु भनेको त शून्यको स्थिति हो। खारेज भनेको के हो? कसरी खारेज हुन्छ? फेरि हामी त कानुनको शासनमा विश्वास गर्नेहरूलाई त त्यो कुन संविधानको कुन व्यवस्था र कुन कानुनको व्यवस्था बमोजिम खारेज भनेको हो? त्यो त देखाउनुपर्‍यो। त्यो मैले बुझ्न नसकेको। खारेज हुने व्यवस्था छैन।

    प्रधानमन्त्रीको 'स्पिरिट'अनुसार मन्त्रीहरू दौडिन नसकेकाले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन, मन्त्रीहरू परिवर्तन, नयाँ थप्ने लगायतका कुरा उठेका थिए। मन्त्रीहरू परिवर्तन वा जिम्मेवारी फेरबदल गरेर सरकार गियर परिवर्तन गर्न सकिन्छ कि, खाली मन्त्रालयमा थप्ने मात्रै हो, तयारी के भइरहेको छ?

    अहिले जनताको आशीर्वाद प्राप्त गरेर नेकपा सरकारमा छ। पाँच वर्षको लागि जनताको जनादेश नेकपालाई प्राप्त छ। हामी संसदीय प्रणालीमा छौँ। मन्त्रिपरिषदमा परिवर्तन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा भएकाले उहाँले आवश्यकताअनुसार गर्नुहुन्छ। गर्नु पनि पर्छ। अहिले यस्तै हुन्छ भन्न सक्ने अवस्थामा म छैन। यत्ति कुरा राखेर, प्रधानमन्त्री पक्कै पनि मन्त्रिपरिषदको समीक्षा, मूल्यांकनमा हुनुहुन्छ। यो हामीले सुनिरहेका र देखिरहेका पनि छौँ। आवश्यकताअनुसार प्रधानमन्त्रीले गर्ने कुरा हो। अहिले नै यस्तै हुन्छ भन्ने छैन।

    सरकारलाई कर्मचारी त्यसमा पनि सचिवहरूले नै विवादमा पारे भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीबाट नै आयो। त्यसरी असहयोग गर्ने, गुमराहमा राख्ने सचिवहरूलाई कारबाही गर्नुपर्थ्यो कि त्यत्तिकै हामीलाई फसायो भनेर छोड्दिनुपर्थ्यो?

    प्रधानमन्त्रीजीले सार्वजनिक रूपमा म अध्ययन गरिरहेको छु त्यसबारेमा, केही 'ल्याप्सेस' (त्रुटीहरू)भए भन्नुभएको छ र त्यसमा अध्ययन गरेर म चाँडै निष्कर्षमा पुग्छु भन्नुभएको छ। म चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यू निष्कर्षमा पुगेको हेर्न चाहन्छु। म यसबारे अहिले त्यति धेरै प्रतिक्रिया दिन चाहन्न।

    यसै विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने अवस्था आयो, जुन प्रधानमन्त्री ओलीले आजसम्म गरेको पाइँदैन। कर्मचारीका कारणले यस्तो अवस्था आउनुलाई कति गम्भीरताका साथ लिइएको छ?

    मेरो लागि पनि त्यो आश्चर्यको कुरा हो। किनभने उहाँले साँच्चिकै पहिलो पटक (जनतासँग माफी चाहन्छु) भन्नुभयो, त्यो कुरा गर्नुभयो। उहाँले आफूले महसुस गरेको कुरा प्रस्टै शब्दमा जनतासमक्ष राख्नुभयो। त्यसलाई म उहाँको साहसका रूपमा लिन्छु। प्रशंसा गर्छु। उहाँले त्यै सिलसिलामा के भएको अध्ययन गरेर निष्कर्षमा पुग्छु भन्नुभएको हुनाले अब चाँडै निष्कर्षमा पुग्नुहोस् भन्ने मेरो कामना छ।

    पछिल्लो समय अख्तियारले सार्वजनिक जग्गा हडप्ने, भ्रष्टाचारमा संलग्न इन्जिनियरहरूलाई रंगेहात पक्राउ गरेको छ। यसमा अहिले भ्रष्टाचार बढेको भनेर सरकारको आलोचना भइरहेको छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ?

    सार्वजनिक संचारमाध्यमबाट के कुरा आएको छ भन्दा दिनमा एकभन्दा बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा भटाभट दायर भइरहेका छन्। यो वर्षमा इतिहासमा नै सबैभन्दा धेरै मुद्दा दायर भएका छन्। अब यसलाई दुई किसिमले हेर्दाहुन्छ, एउटा त धूमधाम भ्रष्टाचार बढेछ। अर्को पक्ष छ पहिला भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्ने कुरा हुँदैन रहेछ। ढाकछोप हुने गर्थ्यो। अहिलेका प्रधानमन्त्रीले म भ्रष्टाचार गर्दिनँ भ्रष्टाचार हुन दिन्न भन्नुभएको छ। त्यो देशतर्फ देश अगाडि बढेछ र काम हुन थालेछ। त्यस कारण म चाहिँ यो पछिल्लो निष्कर्षसँग सहमत छु। हिजो ढाकछोप भइरहेको रहेछ अथवा त्यसमा जागरूकता रहेनछ। अहिले धमाधम कारबाही भइरहेको छ।

    पहिले त साथीहरू खै ठूलो माछो भन्ने गर्नुहुन्थ्यो अहिले त ठूल्ठूला माछा पनि फेला पर्न थालेका छन्। त्यसकारणले गर्दा यसलाई सबैले प्रशंसा गर्नुपर्ने हुन्छ। अझै यसमा अगाडि बढ भनेर सबैले भन्नुपर्छ।

    राजनीतिक दलहरू जसरी अहिले गइरहेका छन् त्यसरी आ-आफ्नो बाटो लाग्ने वातावरण बनिसकेको हो?

    अहिले हामी ७० वर्षदेखिको मिहिनेतलाई मूर्तता दिन लागेका छौँ। राम्रो संविधान बनाएर कार्यान्वयन गर्दै यो चरणसम्म पुगेका छौँ। जनतालाई सबल बनाएको अवस्था छ। अब जनतालाई परिवर्तन अनुभूत हुने ढंगले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई व्यवहारमा उतार्न लाग्नुपर्ने अवस्था आएको छ। सँगसँगै हामीले कल्पना गरेको प्रणालीलाई सशक्त र सबल बनाउने अवस्था छ। यो अवस्थामा मूख्य राजनीतिक दलहरूलाई म आग्रह गर्दछु जो हिजो निरंकुशताविरुद्ध लागे संविधान बनाउन भूमिका खेले, जसले यो देशलाई यो ठाउँसम्म ल्याए उनीहरू अहिले पनि एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। यो प्रणालीलाई अप्ठेरो पर्ने खालका कुनै पनि कामकारबाही नहोस् भन्नका लागि यी दलहरू सतर्क र जागरूक हुनुपर्छ। सबै प्रकारका अप्ठेराको एउटै दबाई छ, म कसैमाथि आरोप लाउन्न। गाउँघरका बुढा पाका भन्ने गर्छन्- आफ्नो थैली दह्रो राख्नु अरूलाई चोर दोष नलाउनू,घर झगडा नगर्नू घर झगडा गर्‍यो भने छिमेकीले झ्याबाट टाउको छिराएर उपदेश दिन पाउँछन्। त्यस कारण म के आग्रह गर्दछु भने थैली दह्रो राखौँ घर बलियो बनाऊँ, निरंकुशताविरुद्ध आन्दोलन गरेका दलहरू एकठाउँमा उभिनुपर्छ। तराई-मधेसदेखि हिमालसम्मका सबै जाति भाषा धर्म र संस्कृतिको एकताबद्ध हुनु अहिले पनि त्यत्तिकै आवश्यकता छ।

    कोही प्रणालीविरुद्ध लागेकाले झ्यालबाट सुझाव आइरहेका हुन् र?

    कसले यसो गरिराछ भनेर म भन्न सक्दिन। मलाई थाहा छैन। तर कताकति त्यस्ता लक्षणहरू देखा परिराखेको जस्तो मलाई लाग्छ। एउटा कुरामा त विवादै छैन कि २००७ सालमा राज त्रिभुवनले घोषणा गरेको संविधानसभा स्थापित मात्रै गर्नका लागि हामीले २०६२/६३ को आन्दोलन किन कुर्नुपर्‍यो? प्रस्टै छ नि!

    एउटा पक्ष छ, जनतालाई बलियो र क्रियाशील बनाउने शक्ति। त्यो क्रियाशील छ र बलियो छ। अर्को पक्ष छ जनतालाई कमजोर बनाउने शक्ति अहिले त्यो कमजोर भएको अवस्था छ। तर हामी सतर्क हुनुपर्छ। हामी जागरूक हुनुपर्छ।

    कसैले त्यो कमजोर पक्षलाई बल दिएजस्तो लाग्छ?

    अब अनुहार यसो झल्याकझुलुक देखेजस्तो लाग्छ तर जनता बलिया छन्। जनतालाई बलियो बनाउन यी आन्दोलनकारी शक्तिहरू अहिले पनि एकठाउँमा उभिएर अगाडि बढ्नुपर्छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]