अर्थ

प्रदेशलाई राजश्व बुझाउन स्थानीय तहको आनाकानी

वित्त आयोग नहुँदा समस्या बल्झियो

साउन ३०, २०७६

    बुटवल : प्रदेश ५ का अधिकांश स्थानीय तहले प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजश्व बुझाएका छैनन्। प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचिमा रहेका नदीजन्य पदार्थको बीक्री गरेबापत उठ्ने राजश्व, विज्ञापन कर राजश्व र मनोरञ्जन कर प्रदेश सरकारलाई बुझाउन आनाकानी गरेका हुन्।

    प्रदेश कोष लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार हालसम्म प्रदेशका १६ वटा स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ बिक्री गरेको कर प्रदेश संचित कोषमा दाखिला गरेका छन्। एक स्थानीय तहले मात्र विज्ञापन कर दाखिला गरेको छ भने एउटै स्थानीय तहले पनि मनोरञ्जन कर बुझाएका छैनन्।

    प्रदेशमा रहेका १ सय ९ स्थानीय तहमध्य न्यून संख्यामा मात्र स्थानीय तहले राजश्व बुझाएपछि प्रदेशको आन्तरिक राजश्व संकलनको लक्ष्यमा असर पुगेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवालीले बताए।

    कुन-कुन स्थानीय तहले कति राजश्व बुझाए?

    नदीजन्य पदार्थको बिक्री गरी गत असार मसान्तसम्ममा प्रदेश संचित कोषमा जम्मा १६ गाउँपालिकाले राजश्व दाखिला गरेका छन्। यीमध्ये बुद्धभूमि गाउँपालिकाले चैत र असारमा गरी १ करोड ३४ लाख २५ हजार ६०६ रुपैयाँ बुझाएको छ। रामग्राम नगरपालिकाले गत बैशाखमा ११ लाख ६८ हजार ९ सय ६० रुपैयाँ दाखिला गरेको छ भने गत जेठमा कपिलवस्तु नगरपालिकाले १ करोड २९ लाख ८३ हजार ४ रुपैयाँ प्रदेश संचित कोषमा दाखिला गरेको छ।

    त्यस्तै, असार महिनामा राजश्व दाखिला गर्ने स्थानीय तहहरूमा वाणगंगा नगरपालिका, सीतगंगा नगरपालिका, सुस्ता गाउँपालिका, सरुमारानी गाउँपालिका, डुडुव गाउँपालिका, ऐरावती गाउँपालिका, स्वर्गद्वारी नगरपालिका, सुद्धोधन गाउँपालिका, विजयनगर गाउँपालिका, शिवराज गाउँपालिका र राप्ती सोनारी गाउँपालिका रहेका छन्। यी स्थानीय तहबाट प्रदेश संचित कोषमा १४ करोड ९ लाख रुपैयाँ दाखिला गरेका छन्।

    प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवालीले साउन महिनामा लागेपछि पनि सैनामैना नगरपालिका र राप्ती गाउँपालिकाले राजश्व दाखिला गरेको बताए। उनका अनुसार सैनामैना नगरपालिकाले २ करोड २७ लाख र राप्ती गाउँपालिकाले ९३ करोड रुपैयाँ राजश्व प्रदेश संचित कोषमा दाखला गरेका छन्।

    नदीजन्य पदार्थ बिक्री गरेबापतको राजश्व १४ स्थानीय तहले बुझाए पनि विज्ञापन कर भने रामग्राम नगरपालिकाले मात्रै बुझाएको छ। नगरपालिकाले विज्ञापन करबापत ६२ हजार ४०० रुपैयाँ बुझाएको हो। अन्य कुनै पनि स्थानीय तहले विज्ञापन कर नबुझाएको कार्यालयले जनायो। यता, मनोरञ्जन कर भने कुनै स्थानीय तहले पनि बुझाएका छैनन्।

    किन बुझाएनन् ?

    गत फागुन १९ गते प्रमाणीकरण भएको ‘केही नेपाल कानून संसोधन ऐन’ले नदीजन्य पदार्थको राजश्व स्थानीय तहले आफ्नै संचीत कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने भनेको छ। स्थानीय तहले यही ऐनलाई देखाउँदै संशोधन हुनुभन्दा अगाडिको सम्झौताअनुसार बिक्री गरिएका नदीजन्य पदार्थको राजश्वसमेत दाखिला गरेका छैनन्।

    बुटवल उपमहानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा नदीजन्य पदार्थबाट ३ करोड ५६ लाख ४ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो। यो रकममा ऐन संशोधन हुनुपूर्व बिक्री गरिएको नदीजन्य पदार्थको राजश्व पनि समाहित छ। तर, उपमहानगरपालिकाले उक्त रकमबाट प्रदेश संचित कोषमा राजश्व दाखिला गरेको छैन। यस्तै उपमहानगरपालिकाले विज्ञापनबाट १४ लाख ८२ हजार र मनोरञ्जन कर १ लाख ९३ हजार ९ सय उठाएको थियो। यी दुबै कर प्रदेश संचित कोषमा दाखिला गरेको छैन।

    उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रसासकिय अधिकृत चक्रपाण शर्माले तीनवटै कर प्रदेश संचित कोषमा दाखिला गर्ने तयारी भइरहेको बताए। ऐनमा भएका केही अस्पष्टताका कारण ढिलाई भए पनि ऐनसम्मत राजश्व दाखिला गर्ने तयारीमा उपमहानगरपालिका रहेको बताए। ‘फागुन १८ गतेसम्म बिक्री भएका नदीजन्य पदार्थको राजश्व, विज्ञापन कर र मनोरञ्जन कर सबै हामीले यो महिनाभित्रै प्रदेश कोषमा दाखीला गर्ने जमर्कोमा छौं’ उनले भने।

    स्थानीय तह संचालन ऐनले विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर र नदीजन्य पदार्थको राजश्व स्थानीय तहले उठाउने भनेको छ। ऐन संशोधन हुनुपूर्व स्थानीय तहले उठाएको नदीजन्य पदार्थको राजश्वबाट २ प्रतिशत जिल्ला समन्वय समितिलाई छुट्याएर बाँकी रहेको रकममध्य ४० प्रतिशत प्रदेश संचित कोषमा जम्मा गर्ने भनिएको थियो।

    तर, विज्ञापन कर र मनोरञ्जन करमा भने कुनै पनि संशोधन भएको छैन। उठेको करको प्रशासनिक खर्चबापत बढीमा दुई प्रतिशत रकम स्थानीय तहले आफ्नो सञ्चित कोषमा जम्मा गरी बाँकी रकम जुन तहको कर उठाएको हो सोही तहको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ।

    प्रदेशको बुटवल, भैरहवा, घोराही, नेपालगंजजस्ता ठूला सहरहरूमा रहेका उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाहरूले विज्ञापन कर उठाउने गरेको भए पनि उक्त कर प्रदेशको संचित कोषमा दाखिला गरेका छैनन्।

    स्थानीय तहबाट राजश्व उठ्न नसक्दा प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षको लागि  नदीजन्य पदार्थबाट ४० करोड रुपैयाँ राजस्व उठ्ने अनुमानमा असर पुगेको छ। त्यस्तै, मनोरञ्जनबापत १ करोड रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान थियो। तर, कति पनि उठेको छैन। विज्ञापन कर १ करोड अनुमान गरिएकामा ६४ हजार ४ सय रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ। 

    वित्त आयोग खई?

    तीन तहका सरकारहरूबीच समन्वयात्मक भूमिका खेल्ने भनी बनाइएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पूर्णता नपाउँदा सरकारी तहहरू बीच विवाद बढ्दै गएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक दीपक ज्ञवालीको बुझाई छ।

    आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारभित्र नेपाल सरकार, प्रदेश वा स्थानीय तहबीच राजश्वको बाँडफाँट सम्बन्धमा उठेका विवाद समाधान गर्न आवश्यक सहजीकरण र सहयोग गर्नु पनि पर्दछ। तर, अध्यक्षमात्रै पाएको यस आयोगले पूर्णता नपाउँदा प्रकृतिक स्रोतहरूको अधिकारलाई लिएर नयाँ नयाँ विवाद उठ्न थालेका छन्।

    कोष तथा लेखा नियन्त्रक ज्ञवालीका अनुसार प्राकृतिक स्रोतबाट उठेको राजश्व सम्बनधमा हुने गरेका तहगत विवादको निरुपणका लागि तुरुन्तै वित्त आयोग सक्रिय हुनुपर्छ। नत्र भने समस्याले अझैं विकराल रूप लिन सक्ने उनको बुझाइ छ।

जीवराज चालिसे

चालिसे थाहा खबरका रुपन्देही समाचारदाता हुन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]