समाज

बगरको पनि कर तिर्न बाध्य छन् बाढीपीडित
SHARES

भदौ २, २०७६

    कोशीटप्पु : ठिक ११ वर्षअघि २०६५ साल भदौ २ गते अर्थात् आजकै दिन सप्‍तकोशी नदीको बाँध फुटेर ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो।

    २०२१ सालदेखि स्थानीयको घर खेतमा क्षति पुर्‍याउन थालेको हो। तर, कोशीले कब्जा गरेको जग्गाको राहतबापतको मुआब्जा आजसम्म अधिकांश पीडितको हातमा परेको छैन। २०६५ सालमा ३७ सय बिघा खेतीयोग्य जमिन कोशीले आफ्नो बगाएकोमा अझैसम्म १७ सय बिघाको क्षतिपूर्ति स्थानीयले पाएका छैनन्।

    कहिले क्षतिपूर्ति पाएको भन्ने विषय त २०६५ सालको मात्रै हो तर ६५ भन्दा अगाडिका ६ हजार १७४ बिघा १४ कठ्ठा साढे ११ धुर निजी जग्गा अहिले पनि नदीकै कब्जामा परेको छ।

    मुआब्जाको साटो कर

    कोशीपीडित जनतालाई राज्यले मुआब्जा दिनुको साटो नदी तरेबापत कर लिने गर्छ। अधिकांश कोशीबाट पीडित जनता बराहक्षेत्र ६ र ९ नम्बरमा रहेको श्रीलंका टापुमा बस्ने गर्छन्। श्रीलंका टापु पनि बाढीकै कारण बनेको हो।

    २०२० सालसम्म त्यो भू–भागमा कोशी बग्थ्यो। कोशीको धार पूर्वतर्फ सोझियो। पश्चिमतर्फ टापु बन्यो। टापुमा सुनसरीको बराहक्षेत्र र उदयपुरको बेलाका नगरपालिकाको केही भू–भाग पर्छ।

    कोशीको पूर्वीबाट पीडित भएपछि कोही बाहिर निस्किए भने कोही भने पश्चिममा बनेको टापुमा बस्न थाले। पछि त्यसैलाई बनेको श्रीलंका टापु भन्न थालियो।

    श्रीलंका टापुका बासिन्दा बजार भर्नाका लागि प्रकाशपुर, महेन्द्रनगर, फत्तेपुरतिर जाने गर्छन्। तर, पीडित बासिन्दालाई निःशुल्क सेवा प्रदान गर्नुपर्नेमा स्थानीय सरकारले भने बर्सेनि ठेक्का लगाएरै कर उठाउने गर्दछ।

    भारतले दिएन सम्झौता अनुसारको क्षतिपूर्ति

    २०११ वैशाख १२ मा भएको नेपाल–भारतबीच भएको कोशी सम्झौताअनुसार भारतीय पक्षले दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति अझै नेपाल सरकारले आफ्ना जनतालाई उपलब्ध गराउन सकेको छैन। ६५ वर्ष अगाडिको सम्झौता अनुसारको क्षतिपूर्ति नपाएका पीडितलाई स्थानीय सरकारले भने झन् पीडित बनाइदिएको छ। 

    डुंगाको सहारामा राजावास, सिसौलीघाटबाट तर्दा स्थानीयहरूलाई तार्ने डुंगाले वार्षिक कर बुझाउने ठेक्का तिर्नुपर्छ। बराहक्षेत्र नगरपालिकाले राजावास र सिसौली ढाटमा ठेक्का लगाउने गर्छ।

    अघिल्लो वर्ष राजावासमा बर्सेनि २ लाख ८२ हजार र सिसौली ५ लाख ६५ हजारमा ठेक्का लगाएको थियो। ४५ सालयता कोशीले मिचेको जग्गाबाट एक रुपैयाँ उब्जनी नगरे पनि स्थानीय तहले भने मालपोत अनिवार्य तिराउने गरेको छ।

    'यत्रो वर्ष जग्गा माथिबाट कोशी कुद्यो, मालपोत पनि तिर्न लाकै छ, पीडित व्यक्ति वारिपारि गर्दा पनि कर असुलेकै छ’ स्थानीय जोनि लिम्बुले भने, 'अरूतिर साना नदी तरेर पुगिने ठाउँमा पनि निःशुल्क स्थानीय तहले डुंगाको व्यवस्था गरिदिएको छ। यहा भने हामीलाई कर असुल्ने स्रोतको रूपमा हेरिँदै आएको छ।’

    शनिबार मंगलबार पारेर वारिपट्टि रहेको प्रकाशपुरमा घरको सामान किन्न आउने रमेश चन्द्रवंशी पनि डुंगालाई पैसा तिरेर आउन बाध्य छन्। ठेकेदारले पनि नगरपालिकालाई पनि ठेक्काको पैसा दिनुपर्छ।

    प्रतिस्पर्धामा चलाउन पाउँदा कम हुने ठेकेदार रमेश चन्‍द्रवंशीको बुझाइ छ। रमेशको मात्र हैन केही वर्ष अगाडि डुंगाको ठेक्का पनि पाएका प्रकाश चन्द्रवंशी पनि नगरपालिकालाई ठेक्काको पैसा बुझाउँदा आफूहरूलाई पनि फाइदा नहुने बताउँछन्।

    'नगरपालिकालाई पनि ठेक्काको पैसा दिनुपर्छ, आफूले पनि अलेली कमाउनैपर्‍यो, नगरपालिकामा दर्ता गरेर वार्षिक सामान्य शुल्कमा चलाउन पाए त अहिलेको भन्दा आधामै ओहोरदोहोर गराउन सकिन्छ।’

कृष्ण बहाब भट्टराई

भट्टराई थाहाखबरका सुनसरी संवाददाता हुन् । इमेल : bahab9817@gmail.com

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]