थाहा संवाद : प्रदेश सरकार

प्रदेश सरकारमा दृढ इच्छाशक्ति देखिएन
SHARES

भदौ ११, २०७६

    डडेल्धुरा : देश संघीय संरचनामा गइसकेको अहिले तीनवटा सरकारले काम गरिहेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको डेढ वर्ष पूरा भइसकेको छ।  दुई तिहाइ बहुमत भएको प्रदेश सरकारको कामकाज सुस्त भएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ।

    मुख्यमन्त्री र विभागीय मन्त्रीहरू भने आफ्ना कमजोरी स्विकार्न तयार छैनन्। डेढ वर्षको अवधिमा अल्पकालीनसहित प्रदेश सरकारले तीनवटा बजेट ल्याइसकेको छ। प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउँदा सत्तारूढ दलका सांसदहरूले नै सरकारको विरोध जनाएका थिए।

    प्रदेशको राजधानी कार्यान्यनमा ढिलाइ भइरहेको छ। असोज १२ गते दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित उक्त निर्णय अझै पनि कार्यान्यनमा आउन सकेको छैन। राजधानी कार्यान्वयनमा समस्या के छन्?

    सरकारले गरेका कामहरू किन जनतासम्म पुग्न सकिरहेका छैनन्? नेकपाको जिम्मेवारी बाँडफाँडल गायतका विविध विषयमा केन्द्रित रहेर सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सांसद एवं नेकपाका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङसँग थाहा खबरकर्मी प्रकाश पार्कीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

    जनताको प्रतिनिधि भएर प्रदेशसभामा आइसकेपछि प्रदेशको अनुभव कस्तो रह्यो?

    प्रदेशसभामा जनताले निर्वाचित गराएर पठाइसकेपछिको मेरो अनुभव केही अन्योलतापूर्ण रह्यो। किनकि यसअघि प्रदेश सरकार, प्रदेशसभा नभएको हुनाले आफैंले कानुन बनाउनुपर्ने, आफैंले कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने, संरचना बनाउनुपर्ने भएको हुनाले अलि अन्योलता र उत्सुकता पनि भयो।

    अलिकति चुनावका बेला जनतालाई दिएका आवश्वासनहरू पूरा हुन्न कि भन्ने चिन्ताले के गरौँ के नगरौँ भन्ने पनि भएको छ। खास गरी नयाँ काम भएकाले रमाइलो पनि भइरहेको छ।

    तपाईँ  नेकपा सुदूरपश्चिमको प्रमुख सचेतक पनि हुनुहुन्छ। यो अवधिसम्ममा प्रदेश सरकारले जनतासँग सरोकार राख्ने मुख्य काम के के गर्नुभयो?

    प्रदेश सरकारले जनतासँग सरोकार राख्ने कामहरूमा संविधानबमोजिम प्रदेश राजधानीका लागि ठाउँ तय गर्नु, नामाकरण गर्नु त्यस्तै प्रदेश सरकारले केही विधेयकहरू बनाएको छ।

    जनताले मत दिएको जनप्रतिनिधिहरूले यो काम गरिदिएहुन्थ्यो भन्ने चाहना बामोजिमको कामहरू ठ्याक्कै यही नै हो भनेर देखाउन नसक्ने जस्तो देखिएता पनि तर जनजीवनमा प्रभावित गर्नेखालका काम प्रदेश सरकारले गरिरहेको नै छ।

    सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत प्रदेश सरकारले दूरदराजका जनताहरू जसलाई उद्धार गर्नुपर्ने छ। उनीहरूलाई हेलिकोप्टरबाटै भए पनि उद्धार गरिरहेको छ। सुदूरका पहाडी जिल्लाका १६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा सुविधा सम्पन्न एम्बुलेन्स प्रदेश सरकारले दिँदै छ।

    सुरुवाती चरणमा भएको हुनाले पुरानै कामहरूलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ। प्रदेश सरकारले  अहिलेको बजेटमा प्रस्तावित गरेको कुराहरूमा केही राम्रा पनि छन्।

    राजधानी टुंगो लगाउनु प्रदेश  सरकारले उपलब्धिका रूपमा लियो र तपाईँले पनि अघि भन्नुभयो। राजधानी कार्यान्यन कहिले हुन्छ?

    यो अलि ढिलो भएको छ। म यसको समितिको संयोजक भएको कारणले पनि सरकारलाई भनिनै रहेको छु। हामीले सुदूरपश्चिमको मौलिकतालाई झल्किने खालको राजधानी बनाउनुपर्छ भनेर संसदमा पारित पनि भएको छ।

    अहिले मैले बुझेसम्म सरकारले अहिले त्यहाँका जग्गालाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउने, त्यसको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्ने काममा सरकार अगाडि बढिरहेको छ भन्ने सुनेको छु। जतिसक्यो त्यति छिटो गर्नुपर्ने हो। त्यहीँ तरिकाले हो भने धेरै ढिलो हुनसक्छ तर मेरो विचारमा यो आर्थिक वर्षमा केही न केही काम सुरु हुन्छ होला।

    राजधानी कार्यान्वयनमा समस्या के रहेछन्?

    एउटा त दृढ इच्छा शक्ति हुनुपर्ने थियो सरकारमा भएका साथीहरूमा। राजधानीको नक्सांकन गर्ने, डिपिआर तयार गर्ने, कस्तो बनाउने भनेर समाजस्तरमा,

    राजनीतिक दल, विज्ञ टोलीसँग छलफल चलाउने काम अगाडि नै गरिराखेको हुन्थ्यो भन्ने हो। दृढ इच्छा शक्तिको अभाव हो कि अथवा विभिन्न कानुन बनाउँदा यता ध्यान नपुगेको हो कि? तर मेरो विचारमा यो धेरै ढिलो भइसकेको छ।

    तपाईँ समितिको संयोजक र नेकपाको सचेतक पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई तपाईँले सचेत गराउनुपर्ने होइन र?

    मैले उहाँहरूलाई भनिराखेको छु। उहाँहरूले भन्दा अहिले दुई–तीनवटा कुरामा जोड दिनुभएको छ। एउटा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको कुरा गरिराख्नुभएको छ। अर्को यसलाई नेपाल सरकारबाट प्रदेश सरकारको मातहत ल्याउने कुरा भइरहको भन्नुभएको उहाँहरूले। मैले पनि समयसमयमा झक्कझक्याइरहेको छु। फेरि पनि उहाँहरूलाई झकझक्याउने छु।

    तपाईँले कानुन बनाएका कुरा पनि गर्नुभयो। तर, प्रदेश सरकारले कानुन नबनाउँदा स्थानीय सरकारहरूलाई कानुन बनाउन समस्या भयो भन्ने गुनासो गरेका छन् नि?

    स्थानीय सरकारलाई प्रदेश सरकारका कानुन नबनेबापत रोकेको कमै छ। तर, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका संयुक्त अधिकारका कुराहरू छन्। कुनै कानुन संघले बनाएपछि मात्रै प्रदेशले बनाउनुपर्ने भएको हुनाले त्यस्तोबाहेक प्रदेशकै कारणले  त्यति धेरै आप्ठ्यारो पर्नेगरी समस्या भएको जस्तो लाग्दैन मलाई।

    प्रदेशमा अहिलेसम्म के–के कानुन बनेका छन्?

    अहिलेसम्म हेर्ने हो भने २४-२५ कानुन बनाइसकेको छ। सरकारले नियमावली बनाइसकेको छ। सरकारले आफ्नो वेबसाइटमा राखेका छ भन्ने सुनेको छु। हार्डकपीहरू सम्बन्धित स्थानीय तहहरूमा पठाउनुपर्ने थियो तर त्यो अलि ढिलाइ गरेको छ भन्ने सुनेको छु। सुरुमा त हामीले प्रदेशसभा संचालन नियमावली बनाएका थियौँ। त्यसपछि धेरै कानुनहरू बनिसकेको छन्।

    अब बजेटको कुरा गरौँ। प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा तपाईं लगायतका सत्तापक्षकै सांसदहरूले विरोध गरेको पनि देखियो। तपाईँहरूको केमा असहमति थियो?

    बाहिर मिडियामा आएको जस्तो हाम्रो विरोध थिएन। आफ्नो दलको सरकारलाई उसको सांसदहरूले विभिन्न मागहरू राख्छन्। यो भन्दा अघि पनि हामीले धेरै मागहरू सरकारसँग राखेका थियौँ। यसपालि हामीले ०७६-७७को बजेट धेरै सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा न्यायोचित तरिकाले बजेट नपरेको भन्ने गुनासो

    गरेपछि यसलाई अनियन्त्रित हुनुभन्दा नियन्त्रित रूपले सबै सांसदहरूले ३९ जनामध्ये दुईजना सभामुख, उपसभामुखहरू पार्टीभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ, ८ जना मन्त्री र बाँकी २९ जना सांसदमध्ये चारजना कोही कता केही कता हुनुहुन्थ्यो र २५ जना सांसदहरूले आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट न्यायोचित तरिकाले वितरण नभएको हुनाले यसमा न्यायोचित तरिकाले वितरण होस् र हामीले ०७५ -७६ को बजेटमा पनि त्यस्तै भएको हुनाले हामीले त्यो बेला पनि भनेकै हौँ।

    त्यो वर्ष पनि त्यसो नहोला भनेर हामीले आसा गरेका थियौँ। त्यो वर्ष त्यस्तो हुँदैन भनेर मुख्यमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको थियो तर बजेट आउँदा धेरै सांसदहरू रुष्ट भए। चिन्ता पनि व्यक्त गरे आफ्नो क्षेत्रमा बजेट नपरेपछि।

    बजेट बाँडफाँड गर्दा भौतिक मन्त्रालयको बजेटमा त्यस्तो बढी देखिएपछि अरू मन्त्रालयले ‘ब्रेक डाउन’ गरेका थिएन। अब बजेट कार्यान्वयन गर्दाखेरी जहाँ धेरै कम परेको छ त्यहाँ हेर्नुपर्‍यो। जहाँ विविध योजनाहरू छन् त्यहाँ कार्यान्वयन गर्दा सरकारले अख्तियारी दिँदा विचार गरियोस् भनेर दिएको सुझावलाई अर्को ढंगले मोडियो। विरोध नै गरेको होइनौँ हामीले सुझाव मात्रै दिएका हौँ सरकारलाई।

    सत्तारूढ दलको सांसद र नेकपा सचेतकको तर्फबाटभन्दा यो बजेटमा ‘गर्व गर्न लायक’ कुरा के छन्?

    मैले भन्नुपर्दा यो पुरानो ढर्राको बजेट ल्याउनुभएको छ। हामीले देखिने गरी ठूलाठूला आयोजनाहरूको सुरुवाता गर्नुपर्थ्यो। अहिले देखिने गरी आएको भनेको ३-४ शीर्षकमा छ। एउटा प्रदेश गौरवका सडकहरू छन्।

    अर्को प्रत्येक स्थानीय तहको लागि ‘नमुना कृषि फार्म’। त्यसैगरी, स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही गर्न खोजिएको छ। पर्यटन क्षेत्रमा पनि केही गर्ने भन्ने कुरा छ। अरू धेरै योजनाहरू पनि छन्। जो त्यहाँका जनताको आवश्यकता अनुसारको काम गर्ने भनेर लागिराखेकै छ।

    केही राजनीतिक कुरा गरौँ। तपाईँले कञ्चनपुरको सचिवको जिम्मेवारी पाउनुभएको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ?

    म व्यक्तिगत रूपमा सन्तुष्ट असन्तुष्टभन्दा पनि पार्टीको विधिले दुई ठूला पार्टी एकता भएपछि साबिक पार्टीको एउटा अध्यक्ष  प्रमुख र अर्को सचिव हुने भन्ने नीतिगत निर्णय आएको हुनाले त्यहीँअनुसार अगाडि बढ्ने हो। तर यसलाई अन्यथा सोच्ने हो भने यो त्यति राम्रो हुँदैन होलाजस्तो लाग्छ। कञ्चनपुरको सन्दर्भमा मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्ने हो भने अलि त्यस्तै भएको छ।

    म सचिव हुँदा मसँग सचिवमा चुनाव लडेको काम्ररेड अहिले केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँको बढोत्तरी भएको छ। म अध्यक्ष हुँदा चुनाव लडेको कामरेड पनि अहिले उहाँ कामरेड पनि केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत हुनुभएको छ। म आजभन्दा १० वर्ष अगाडि सचिव थिएँ र अहिले पनि पार्टीले मलाई सचिवकै जिम्मेवारी दिएको छ।

    मलाई गर्व केमा लागेको छ भने पार्टीले जहाँ खटाएको छ त्यहाँ इमानदारी तरिकाले काम गरेका छु र गर्नेछु। यसलाई पार्टीले भविष्यमा मूल्यांकन गर्छ।

    केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले गतिविधिहरू किन जनतासामू पुगिरहेको छैनन् र आमनागरिकहरू सरकारप्रति किन रुष्ट देखिन्छन्?

    एउटा त हामी हाम्रै कमजोरी हो जस्तो लाग्छ मलाई। चुनावका बेला हामीले जनतालाई यो सम्झाउन सकेनौं कि यो चुनाव पहिलाको जस्तो सरकार परिवर्तन र सरकारमा मात्रै जानको लागि होइन। यो भनेको व्यवस्था नै परिवर्तन भएको हुनाले त्यो व्यवस्था अन्तरगत रहेर विभिन्न नियम कानुनहरू ऐन कानूनहरू बनाउनुपर्छ भन्ने प्रचार गर्न सकेनौँ।

    अहिले पनि धेरै कुराहरू कानूनको अभावले रोकिराखेको छ। जनताहरूले तुरुन्तै नजिता वा प्रतिफल खोज्छन्। तर, दुभाग्य के भएको छ भने देशमा रहेको दुई ठूला पार्टी एकता भए। पार्टी एकीकरण गरेर आफूले गरेका राम्रा कुराहरू जनताका माफमा लैजाने र नागरिकका समस्याहरूलाई पार्टीमार्फत सरकारलाई पुर्‍याउने काम गर्नुपर्ने थियो त्यो भएन।

    अहिले नकारात्मक कुराहरू मात्रै बाहिर गइरहेका छन्। त्यो सुन्दा खेरी र समाजिक सञ्जाल अनि मिडियाहरूमा आइरहेको हेर्दा केही पनि नगरेकोजस्तो आइरहेको छ।  तर, विकास निर्माणका कामहरू जहाँ त्यहीँ भइरहेका छन्। तीन वर्ष अगाडिको हाम्रो ठाउँ र अहिलेको हाम्रो ठाउँमा धेरै परिवर्तन आएको छ। त्यसलाई हामीले प्रचार गर्न सकेका छैनौँ, हो यसको कमजोरी नेकपाले लिनैपर्छ।

    आफ्नो पार्टीको संगठन नहुँदा आफूले गरेका कामहरू जनताका माझ लान सकेन। धेरै वर्षसम्म सत्ता सञ्‍चालन गरेको नेपाली कांग्रेस अहिले प्रतिपक्षीमा छ। उसलाई सत्ता कसरी चलाउनुपर्छ र कसरी बदनाम गर्नुपर्छ भन्ने सबै आनीबानी थाहा छ। अनि त्यो पार्टी(कांग्रेस) गाउँगाउँमा पुगेको छ। नेकपाको संगठन जिम्मेवारविहीन भएर नेताहरू ‘टुलुटुलु’ बस्नुपर्ने भएको कारणले मात्रै हो।

प्रकाश पार्की

पार्की थाहा खबरका डडेल्धुरा समाचारदाता हुन्। 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]