राजनीति

प्रदेश यातायातसम्बन्धी विधेयकमाथि ११ सांसदको संशोधन दर्ता
SHARES

यातायातमा संगीत रोयल्टी उठाउन र अर्को प्रदेशका सवारी चलाउन दिनुपर्ने माग

भदौ २५, २०७६

    विराटनगर : प्रदेश १ प्रदेशसभामा प्रदेश सवारी तथा यातायातका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि ११ जना सांसदले संशोधन दर्ता गराएका छन्।

    सांसदहरूले कतिपय प्रावधान सच्याउन र विधेयकमा दफा थप्न पर्ने भन्दै संशोधन गराएका हुन्। सांसद राजन राई र सूर्यमाराज राईले यतायातका सवारी साधनलाई संगीत रोयल्टी लगाउने कानूनी व्यवस्था माग गर्दै संशोधन दर्ता गराएका छन्। ‘सार्वजनिक सवारी साधनले तोकिएबमोजिम संगीत रोयल्टी दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ,’ संशोधनमा संगीत रोयल्टीसम्बन्धी दफा थप गर्न माग गर्दै भनिएको छ।

    यस्तै, सांसदद्वयले गरेको संशोधनमा छाडा छाडिएका घर पालुवा जनावरका कारण सवारी साधन दुर्घटना भए, पशुपंक्षी धनीलाई ५ हजार देखि १० हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना वा १५ देखि १ महिना कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। विधेयकको दफा १३६ मा भने पाल्तु पशुपंक्षी छाड्न नहुने र लापरबाही ढंगले छोडिएका पशुपक्षीलाई सवारीले ठक्कर दिएमा सवारी चालक वा सवारी धनी जिम्मेवार नहुने उल्लेख छ।

    यस्तै, सांसद केदार कार्की र शिवनारायण गनगाईंले विधेयकको दफा २६ को उपदफा २ हटाउन माग गरेका छन्। उक्त उपदफामा प्रदेश १ मा तीन महिनाभन्दा बढी लगातार सवारी साधन चलाउन परेमा त्यस्तो सवारीधनीले तोकिएबमोजिमको दस्तुर बुझाई सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट अुनुमति लिनुपर्ने प्रावधान थियो।

    यस्तै, सांसदहरू श्रीप्रसाद मैनाली, गोपालचन्द्र बुढाथोकी, राजकुमार ओझा, सावित्री जोशी, लिलम बस्नेत र ज्ञानेश्वर राजवंशीले पनि संशोधन दर्ता गर्दै अन्य प्रदेशमा दर्ता भएको सवारी लगातार ६ महिनाभन्दा बढी प्रदेश १ मा चलाउन पाइने छैन भन्दै दफा २५ को उपदफा २ को प्रावधान हटाउनुपर्ने दाबी गरिएको छ।

    उनीहरूको संशोधनमा दफा १०२ को उपदफा १ को लामो बाटोमा यातायात सेवा संचालन गर्ने यात्रीबाहक सार्वजनिक सवारीमा कम्तीमा दुईवटा चालक अनिवार्य रूपमा राखी प्रत्येक ६ घण्टापछि पालै पालोसँग सवारी चलाउन लगाउने कर्तव्य यातायात सेवा संचालन गर्ने व्यवस्थापक वा सवारी धनीको हुनेछ भन्ने प्रावधानमा ८ घण्टा बनाउनुपर्ने उल्लेख छ।

    यस्तै, सवारी दुर्घटना भएपछि बीमा कम्पनीले बीमा गरेको कागजात पेस गरेपछि यथासम्भव छिटो बीमावापतको रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधानलाई समयसीमा तोकी कागजात पेस गरेको १० दिनमा र अन्य सम्पत्तिको दायित्वको हकमा ३५ दिन राख्नुपर्ने संशोधन परेको छ।

    विधेयकमाथि सांसद सावित्री कुमारी रेग्मीले पनि संशोधन दर्ता गराएकी छन्। विधेयक माथिको छलफल बिहीबार पनि हुने संसद सचिवलायले जनाएको छ।

    संसदमा बोल्दा किन प्रमाण मागियो ?

    नेपाली कांग्रेस १ नम्बर प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले प्रदेश सरकारले भ्रष्टाचार र अनियमितताको विषयमा बोल्ने सांसदलाई प्रमाण मागेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

    प्रदेशसभाको बुधबार बसेको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै कार्कीले मुख्यमन्त्रीले डेढ घन्टामा छानबिन भनेको भए पनि अहिलेसम्म भ्रष्टाचार र कमिसनको खेती अन्त्य नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्। प्रदेशसभामा सांसदहरूले निराशाजनक अभिव्यक्ति दिएको भन्दै मुख्यमन्त्रीले सम्बोधनका क्रममा तत्थ्यसहित बोल्न आग्रह गरेको विषयमा टिप्पणी गर्दै सचेतक कार्कीले भने सांसदले जनताको गुनासो बोल्ने तर प्रमाण सरकारले खोज्नुपर्ने बताए।

    ‘कुनै सांसदहरूले बेथितिको विषयमा बोले भने प्रमाण लिएर आएर मात्रै बोल्नुपर्छ भनेको सुने,’ कार्कीले भने, ‘जनप्रतिनिधिले प्रमाण लिएर बोल्न आउँदैन। जनताले गरेका गुनासो सरकारलाई सुनाउँछ। प्रमाण सरकाले खोज्नुपर्छ।’

    उनले सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवले विज्ञापन दिँदा पत्रकारसँगै कमिसन मागेको, कृषि ज्ञान केन्द्र झापाले बाँडेको पैसामा हिसामिना भएको, मुख्यमन्त्री कपमा भएको अनियमितताको छानबिन नभएको, बैजनाथपुर क्रिकेट रंगशालामा भएको अनियमितताको विषयमा पनि छानबिन किन नभएको भनि सरकारलाई प्रश्न गरे।

    ‘मैले सुनेको छु सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवले विज्ञापन दिँदा पत्रकारसँगै कमिसन माग्नु भएको छ रे, त्यति मात्रै होइन कृषि ज्ञान केन्द्र झापाले बाँडेको पैसामा हिनामिना भएको छ, कार्यकर्ताले खाएको पैसामा भ्रष्टाचार भएन? प्रमाण बोकेर हामीले ल्याउनु पर्ने?’, कार्कीको प्रश्न थियो, ‘ओखलढुंगाको बाटोमा भ्रष्टाचार भएको भन्ने कुरा आयो छानबिन किन भएन, मुख्यमन्त्री कपमा भएको अनियमितताको छानबिन किन भएन?, बैजनाथपुर क्रिकेट रंगशालामा भएको अनियमितताको विषयमा किन छानबिन भएन? डेढ घण्टामा कारबाही गर्छु भनेको कति समय भयो। कारबाही किन भएन?’

    यस्तै, सांसद विमल कार्कीले सरकारले दिएको अनुदान खाएर बसेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र नेशनल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले मल उपलब्ध नगराएको भन्दै आलोचना गरे। अन्नको भण्डार मानिने झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुरमा ३० हजार मेट्रिक टन मल चाहिने ठाउँमा ७ हजार कोटा छुट्याएको र त्यो पनि अझै नआएको भन्दै आपत्ति जनाए।

    ‘चाहिएको बेला कहिल्यै मल प्राप्त भएन । कृषि सामाग्री संस्थान र नेसनल ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई अनुदान दिइदिई किन पालेको? अब पनि मल आएन भने अब मल हाल्नुको अर्थ छैन,’ सांसद कार्कीले भने, ‘झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुरमा मात्रै ३० हजार मेट्रिक टन मल चाहिन्छ। तर, ७ हजार मेट्रिक टन मल आउने सुन्दैछु। तर, त्यो पनि कहिले आउने हो?, छिट्टै आइदेओस म इश्वरसँग प्रार्थना गर्छु।’ उदयपुरमा मात्रै १ हजार मेट्रिक टन मल आवश्यक भएको ठाउँमा २ सय मेट्रिक टन मात्रै छुट्याइएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए।

    यस्तै, सांसद कूलप्रसाद साम्बा कुशलले उर्लाबारी नगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुखबीच भएको विवादले जनताको सेवा ठप्प भएको भन्दै त्यसमा हस्तक्षेप गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरे। उनले बहुमत कार्यपालिका सदस्यको असहमतिका बाबजुद प्रमुखले गुण्डागर्दी शैलीमा कामकाज अगाडि बढाएको दाबी पनि गरे।

    सांसद सुनीता चौधरीले थारूहरूको महान् चाड जितिया पर्व असोज ४ गते परेको हुँदा उक्त दिन सार्वजनिक बिदा दिन सरकारसँग माग गरिन्। प्रदेशसभाको बुधबारको बैठकमा उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिले वार्षिक प्रतिवेदन समितिका सभापति सीता थेबेले प्रस्तुत गरे।

अर्जुन आचार्य

आचार्य थाहा खबरका मोरङ समाचारदाता हुन्। इमेल : jorarjun@gmail.com

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]