ब्लग

सडक बालबालिका र बालश्रमको बहस
SHARES

भदौ २९, २०७६

    भाद्र २९ अर्थात् बालदिवस देशभर विविध कार्यक्रमकाबीच मनाइँदैछ। बालअधिकार संरक्षण हेतु देशैभर विस २०२२ सालदेखि हरेक वर्ष भदौ ४ गतेलाई बालदिवस मनाइँदै आइएको थियो। तर, गणतन्त्र स्थापनापश्चात हरेक वर्ष बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९  नेपालले विस २०४७ साल भदौ २९ गते (तदनुसार १४ सेप्टेम्बर १९९०) अनुमोदन गरेको दिनको सन्दर्भ पारेर  हरेक वर्ष भदौ २९ गते बालबालिकाको राष्ट्रिय दिन बालदिवस मनाइँदै आइएको छ। एकातर्फ सरकारले बालदिवस मनाइरहँदा भोलिका कर्णधार आजका साझेदारहरू नै यसबाट बञ्चित छन्। 

    बाल ऐन २०४८ (Child Act 1992) ले १६ वर्ष मूनिका व्यक्तिलाई बालबालिका भनी परिभाषित गरेको छ र उनीहरूलाई बालश्रमिकको रूपमा काम गर्न कडा प्रतिबन्ध लगाएको छ। यद्यपि १४ देखि १६ वर्षका बालबालिकाले प्रतिदिन निश्चित ६ घण्टा मात्र काम गर्न पाउँछन्। उनीहरूले लगातार ३ घण्टा काम गरेपछि आधा घण्टा आराम गर्न पाउनु पर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको तथ्यांकअनुसार विश्वमा ५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका १५२ मिलियन बालश्रमिका रूपमा कार्यरत रहेका छन्।

    जसमा ७३ मिलियन जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छन्। बालश्रमका रूपमा प्रयोग भएका मध्ये ७२.१ मिलियन अफ्रिकी क्षेत्रमा रहेका छन्। ६२.१ मिलियन एसिया र प्यासिफिक, १०.७ मिलियन अमेरिका, १.२ मिलियन अरब क्षेत्र र ५.५ मिलियन युरोप र मध्य एसियामा रहेका छन्। यो त भयो विश्वमा बालश्रमको वर्तमान अवस्था। नेपालको परिप्रेक्षमा पनि बालश्रमको अवस्था निकै नै दयनीय छ।

    नेपालको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको सन् २००८ को नेपालमा बालश्रमिकहरूको सर्वेक्षणअनुसार नेपालको ५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका कूल ७७.७ लाख बालबालिकामध्ये १६ लाख बाल श्रमिक रहेको र ६२ हजार बालश्रमिक जोखिमयुक्त क्षेत्रमा श्रम गरिरहेका छन्। गरिबी र देशको अल्पविकास नै यसका कारक तत्त्व रहेका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघको दिगो विकास लक्ष्यले सन् २०२५ सम्म विश्वबाट बालश्रम मुक्त बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

    यसका साथै नेपाल विश्वका गरिब र कम विकसित राष्ट्रहरू मध्येको एक हो जहाँ सामाजिक अन्याय र धार्मिक रुढीवादिता दैनिक यथार्थ हो। ग्रामीण र शहरी दुवै भेगमा बालबालिकाको संख्या वृद्धि हुँदै गएको छ। शहरी क्षेत्रमा बालबालिकाहरू मूलत विभिन्न उद्योगहरू, होटल तथा रेष्टुरेन्ट, रद्दी फोहोर वस्तु संकलन र घरायसी कामहरूमा लागेका पाइन्छन्। वास्तवमा बालबालिकाहरू प्रिन्टिङ प्रेस, सडक व्यापार, भरिया, रिक्सा चलाउने आदि सबै क्षेत्रहरूमा धेरथोर रूपमा श्रम गरिरहेका छन्।

    संयुक्त राष्ट्र संघले सन् १९७९ लाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय बालबालिका वर्ष’ घोषणा गर्‍यो। तत्पश्चात धेरै गैरसरकारी संस्थाहरू बालश्रम क्षेत्रमा कार्यरत रहिआएका छन्। बालबालिकाको विकासका लागि प्रत्यक्ष रूपमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरू ठूलो संख्यामा बढिरहेता पनि दुर्भाग्य के छ भने मीठा शब्द र कठिन कर्मका बीच सधैँ ठूलो खाडल रहँदै आएको छ।

    बालदिवसका दिन देशभरैका बालक्लब र जिल्ला बालकल्याण समितिले कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने गरेका छन्। केबल ती औपचारिकतामा मात्र सीमित भइरहेको पाइन्छ। माथि उल्लेख भएको बालश्रमको वर्तमान अवस्थालाई नियाल्दा बालअधिकार र बालश्रमका विषयमा बहस गर्नुपर्ने अहिलेको अहम आवश्यकता देखिन्छ।

    सडक बालबालिकाको लागी भनेर युएनएचआर, सि-विनजस्ता दातृ निकायबाट बर्सेनि करोडौँ बजेट छुटिने गरेको छ। तर, त्यो बजेट कहाँ खर्च हुन्छ भन्ने यकिन तथ्यांक छैन भने सडक बालबालिकाको अवस्था जस्ताको तस्तै छ। तत्कालीन केन्द्रीय बालकल्याण समितिले २०७२ मा निकालेको काठमाडौं उपत्यकामा सडक बालबालिका र सो क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाहरूको नक्सांककन प्रतिवेदनअनुसार उपत्यकामा मात्र सडक बालबालिको क्षेत्रमा कार्य गर्ने १५ वटा संस्था रहेका छन्।

    बाल संरक्षण तालिम निर्देशिका २०६७ अनुसार नेपालमा व्याप्त गरिबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, चेतनाको कमी, घरेलु हिंसा र समाजमा व्याप्त विभिन्न कुरीति, कुसंस्कार जस्ता कारणका साथै सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक कारणले गर्दा बालबालिका आफ्नो परिवार छोडेर सडकमा आउने र त्यहीँ बस्ने गरेको पाइएको छ।

    युनिसेफले सन् १९९२ मा नेपालका सडक बालबालिकालाई २ भागमा वर्गीकरण गरेको पाइन्छ। पूर्णरूपमै सडकमा बस्ने, काम गर्ने अनि सडकमै सुत्ने एक प्रकारका सडक बालबालिका हुन् भने कमाइका लागि मात्र सडकमा आउने तर बस्न र सुत्नका लागि आफ्ना अभिभावक (अन्य संरक्षक पनि) भएको ठाउँमा जाने अर्को प्रकारका बालबालिकालाई सडक बालबालिकाको रूपमा लिने गरिएको छ।

    काठमाडौंका २० स्थानमा मात्र ४ सय बढीको संख्यामा सडक बालबालिका रहेको केन्द्रीय बालकल्याणको अनुमान छ। अझ काठमाडौं क्षेत्रका मन्दिर वरपर भारतीय मुलका नागरिकहरू महिनौँदेखि बालबालिकालाई माग्न पठाइ आफू पनि मागेरै जीविकोपार्जन गरेको पाइन्छ। सन् २०१४ मा काठमाडौं उपत्यका भित्र मात्र १२ वटा संस्थाले २३३ जना बालबालिकालाई पुनर्स्थापित गरेको केन्द्रीय बालकल्याण समितिको तथ्यांकमा उल्लेख छ र ती संस्थाहरूसँग ३१२ जनालाई पुनर्स्थापित गर्न सक्ने क्षमता रहेको छ।

    सडकमा आश्रित बालिकाहरू बालकको तुलनाका बढी जोखिममा रहेको पाइन्छ। कतिपय अवस्थामा बालिकाहरू दिनभर होटल तथा रेष्टुरामा काम गर्ने र रात सडकमा बिताउने गर्दा यौन दुर्व्यवहार र शोषणमा पर्ने खतरा रहेको छ। काठमाडौं उपत्यका क्षेत्रमा रहेका बालबालिकाहरू पुनर्स्थापित गर्न पहल भइरहे पनि मोफसलमा रहेका सडक बालबालिकाहरूको लागि भने पुनर्स्थापना केन्द्रहरू खुल्न सकेका छैनन्।

नमीन ढकाल

ढकाल थाहा खबरका इलाम समाचारदाता हुन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]