थाहा संवाद

नेकपा एकल जातीय, संकीर्ण र नश्लवादी भयो
SHARES

'काल्पनिक शत्रुको आडमा कमजोरी लुकाउँदै सरकार'

भदौ ३०, २०७६

    तत्कालीन नेकपा एमालेको चुनाव चिह्न 'सूर्य'बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसद हृदयश त्रिपाठी 'स्वतन्त्र राजनीतिक समूह'लाई देशव्यापी बनाउन लागेका छन्। त्रिपाठी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा प्रवेश गर्दै छन् भन्‍ने चर्चा पनि नचलेको होइन। तर उनी अहिले स्वतन्त्र समूहमार्फत् आगामी राजनीतिक यात्रालाई अगाडि बढाउने मुडमा देखिएका छन्।

    २०४८ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाली राजनीतिमा सदाबहार बनिरहेका हृदयेश त्रिपाठीसँग नेपालको वर्तमान राजनीति, सरकारका काम, संसदका गतिविधि, परराष्ट्र नीति र मधेसवादी दलहरूका मुद्दाका बारेमा थाहा खबरका लागि जयसिंह महराले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

    तत्कालीन एमालेको चुनावचिह्नमा निर्वाचित सांसद तपाईं स्वतन्त्र राजनीतिक समूहलाई फेरि सक्रिय बनाउन लाग्नुभएछ। यसले उठाउने एजेन्डा के हुन् र तयारी कस्तो छ?

    हामीले तत्कालीन एमालेसँग दुई बुँदै सम्झौता गरेर चुनावी गठबन्धन गरेका थियौँ। हस्ताक्षर गर्नेमा नेकपा एमाले र स्वतन्त्र राजनीतिक समूह नै हो। त्यो चुनावी गठबन्धन (एमाले-स्वतन्त्र राजनीतिक समूह)लाई पछि स्वतः वामगठबन्धनको हिस्सा बनाइएको थियो। तर, हामीले कुनै पार्टी निर्माण गरिसकेको अवस्था छैन र कुनै पार्टीमा गएको अवस्था पनि छैन।

    स्वतन्त्र राजनीतिक समूह क्रियाशील छ। अहिले हामीले व्यवस्थित, विस्तार र मुखरित गर्नुपर्‍यो भन्ने निर्णय गरेका छौँ। त्यो गर्नका लागि काठमाडौंमा केन्द्रीय सम्पर्क कार्यालय र हरेक जिल्लामा संयोजक लगायत तदर्थ समिति गठन लगायत संगठनका काम अगाडि बढाउँदै छौँ। विषयको हिसाबमा हामीले केही पहिचान गरेका छौँ। जुन मौलिक विषय हुन्…

    मुद्दा कि विषय....

    विषय हुन्। मुद्दा म भन्दिनँ। मुद्दा भनेको मागको लागि हुन्छ। हामी माग्ने पनि होइनौँ। कोही दिनेवाला पनि छैनन्। सबै भिखारी छन्। दिने पनि भिखारी छन्, दरिद्र छन्। त्यस कारणले तिनीहरूसँग माग्ने कुरा पनि आउँदैन।

    म जहाँ खडा हुन्छु त्यहाँ स्पेस बन्छ। किनकि म विचारको राजनीति गर्छु। मधेसका लागि विचारसंगत ढंगले एजेन्डा तयार पार्ने काम हृदयेश त्रिपाठीले गरेको हो। नेतृत्व, पार्टीका अध्यक्षहरू खुद्रा खुद्रामा जो सुकै भए पनि, पार्टी विभाजन गरेर कोही अध्यक्ष बनिहाल्ने, कोही श्रीमतीलाई सांसद बनाउन अध्यक्ष बन्ने यी धन्दा अरूले गरे। हृदयेश त्रिपाठीले विचारको आधारमा मधेसको एजेन्डा सेट गर्ने काम गरेको हो।

    नेपालमा कृषिको समस्याको विषयमा धेरै चर्चा हुन्छ। किसानको समस्याको विषयमा चर्चा हुँदैन। यो देशमा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी किसान छन्। किसानको सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको उनीहरूले आफ्नो उत्पादनको मूल्य निर्धारण गर्न पाउँदैनन्। हरेक उत्पादकले आफ्नो उत्पादनको मूल्य निर्धारण गर्छ। उत्पादनमा आफ्नो श्रम जोडेर नाफा लिए बेच्ने गर्छ। तर किसानले उत्पादन गर्ने र बिचौलियाले मूल्य निर्धारण गर्छ। त्यो परिपाटीलाई अन्त्य गर्नका लागि आर्थिक समूहको रूपमा किसानको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ।

    कुनै पनि राजनीतिक दलले किसानलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन, कृषिमाथि फोकस गरेको छ। सबै कृषिमा भएका लगानी किसानमाथि भएका लगानी होइनन्। अहिलेसम्म भइरहेको कृषि क्षेत्रको लगानी हेर्ने हो भने १८ प्रतिशत किसानमाथि हुन्छ र ८२ प्रतिशत तामझाम। गाडी खरिद, अफिस संचालन, तालिममा खर्च हुन्छ। कृषिका लागि छुट्ट्याइएको रकमको झन्डै ९ अरबको त तालिम नै हुने रहेछ। त्यो तालिम किसानको लागि हुने होइन। आफ्नो कर्मचारी र तामझामको लागि हुन्छ। त्यसैले किसानलाई हामीले महत्त्वपूर्ण आर्थिक समूहको रूपमा किसानको हितलाई प्रतिनिधित्व गर्दै अगाडि बढाउने भएका छौँ।

    दोस्रो विषय- विभेद। यो नौलो कुरा होइन। संविधानको प्रस्तावना पढ्ने हो भने वर्तमान नेपाली समाजको यथार्थता र चुनौती दुवैलाई प्रतिबिम्बित गर्छ। संविधानको प्रस्तावनाअनुसार संविधानका अरू धारा छैनन् र कानुन पनि बनेका छैनन्। त्यस प्रकारको व्यवहार पनि भएको छैन। हरेक नियुक्तिमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व गर्ने भन्छ। राजनीतिक नियुक्तिमा हेर्ने हो भने लाजमर्दो अवस्था छ। संविधानको प्रस्तावना सर्व ग्राह्य छ। यसलाई आधार बनाएर संविधानलाई संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्दछ। विभेदलाई संविधानले स्वीकार गरेको छ। नेपाली  समाजमा जातीय, भाषिक, लैंगिक, आर्थिक, सामाजिक विभेद छ भन्ने संविधानले पहिचान गरेको छ।

    तेस्रो विषय- भ्रष्टाचार हो। यो विषयमा हामी धेरै गम्भीर भएका छौँ। धेरै ठूला भ्रष्टाचार राष्ट्रिय खानपान सहमतिको आधारमा भएका छन्। ती कुराहरू अहिले ओझेलमा पर्दै गएका छन्। वाइडबडी प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्षले उठायो र आफैँ चुप लाग्यो। एनसेल प्रकरणमा अन्य सरकारी निकाय पनि प्रभावकारी साबित हुन सकेनन्। यिनका अलवा समसामयिक राजनीतिक विषयलाई लिएर हामीले यो स्वतन्त्र राजनीतिक समूहलाई प्रभावकारी रूपमा संगठीत बनाउने निर्णय गरेका छौँ।

    पछिल्लो दशक तपाईंले मधेसको भूमिलाई आफ्नो राजनीतिको केन्द्र बनाउनुभयो। हिजो तपाईंसँगै रहेका राजनीतिक दल राजपा र समाजवादी पार्टी पनि संविधान संशोधनको माग गरिरहेका छन्। तर, तपाईंको संशोधनको माग र उनीहरूको संशोधनको माग फरक देखियो त?

    नेपालको संविधानमा दुई किसिमको संशोधन आवश्यक छ। एउटा, संविधानको प्रस्तावनामा उठाएका विषयलाई समेट्न नसकेका विषयहरू समेट्न। संविधानको प्रस्तावनाले पहिचान गर्‍यो। संविधानका अन्य धाराहरूले समेट्न सकेनन्। दोस्रो, यो संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि पनि संशोधन आवश्यक छ भन्‍ने मेरो सुरुदेखिको भनाइ हो।

    उदाहरणका लागि नेपाल संसारको पहिलो यस्तो देश हो जहाँ प्रतिनिधिसभा पहिले र राष्ट्रियसभा पछि निर्माण हुन्छ। नेपाल पहिलो देश हो जहाँ चुनाव भइसकेपछि बहुमत प्राप्त दलको नेता कोठामा थन्किएर बस्छन् र पराजित भइसकेको प्रधानमन्त्री तीन महिनासम्म पदमै रहन्छन्। धेरै यस्ता विषय छन् जहाँ संविधानमा द्विविधा छन्। यस्ता अनगिन्ती विषय छन्। त्यस कारण प्रस्तावनाअनुसार संविधानका बाँकी धारा निर्माण गर्नुपर्ने र अर्को संविधान कार्यान्वयनका लागि पनि संशोधनको आवश्यकता छ।

    राजपा र समाजवादीले संविधान संशोधनका लागि उठाएका विषयमा तपाईंको धारणा के हो?

    उहाँहरूको माग गलत होइन। ती विषय संविधान निर्माण गर्ने क्रममा नै उठाएका हौँ। कुनै नयाँ माग होइनन्। यो भ्रममा कोही राजनीतिक नेताहरू नबसे हुन्छ कि संविधान निर्माण, बहस र छलफलकै बेलामा ती विषय उठाइएका हुन्। केही विषय संविधानको पहिलो संशोधनबाट सम्बोधन गरियो। बाँकीको लागि पूरा गर्छौं भनेर कसम खाएको खायै छन्। कसममा मात्रै सीमित छ।

    जुन दिन नेकपाले सबैलाई समेट्छ, म पनि समेटिन सक्छु। सिधा कुरा यहीँ हो। यी विषय मैले नेकपाका नेतासँगका छलफलमा उठाएको थिएँ। त्यसपछि उहाँहरूले छलफल गर्न बन्द गर्नुभयो। उहाँहरूले 'व्यक्तिलाई समावेश गरौँ' भन्नुभयो।

    तपाईं तत्कालीन वाम गठबन्धनमा रहेको नेकपा एमालेको चुनाव चिह्नबाट निर्वाचित भएर आउनुभयो, नेकपा प्रवेश गर्ने कुरा पनि उठ्यो तर गर्नुभएन। नेकपा प्रवेशको बाटो के कुराले रोक्यो?

    नेकपा मधेसमैत्री छैन। नेकपाको अहिलेको नीति, कार्यक्रम, व्यवहार मधेसी र थारु जनताको भावनालाई समेट्ने गरी छैन। यो एकल जातीय, संकिर्ण र नश्लवादी छ।

    जुन दिन नेकपाले सबैलाई समेट्छ, म पनि समेटिन सक्छु। सीधा कुरा यही हो। यी विषय मैले नेकपाका नेतासँगका छलफलमा उठाएको थिएँ। त्यसपछि उहाँहरूले छलफल गर्न बन्द गर्नुभयो। उहाँहरूले 'व्यक्तिलाई समावेश गरौँ' भन्‍नुभयो। मैले मसाज नै यसको अंग बनाउने वातावरण बनाऊँ, भने फरक यहीँनेर पर्‍यो।

    मधेसको राजनीतिमा भिजेको तपाईं पछिल्लो समय त्यो भेगबाट अलग भएजस्तो अवस्था थियो, अहिले फेरि त्यो स्पेस फर्काउन लाग्नुभएको हो?

    मेरो स्पेस जहाँको त्यहीँ छ। म जहाँ खडा हुन्छु त्यहाँ स्पेस बन्छ। किनकि म विचारको राजनीति गर्छु। मधेसका लागि विचारसंगत ढंगले एजेन्डा तयार पार्ने काम हृदयेश त्रिपाठीले गरेको हो। नेतृत्व, पार्टीका अध्यक्षहरू खुद्रा खुद्रामा जो सुकै भए पनि, पार्टी विभाजन गरेर कोही अध्यक्ष बनिहाल्ने, कोही श्रीमतीलाई सांसद बनाउन अध्यक्ष बन्ने यी धन्दा अरूले गरे। हृदयेश त्रिपाठीले विचारको आधारमा मधेसको एजेन्डा सेट गर्ने काम गरेको हो।

    वर्तमान सरकारको काम कारबाहीलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ?

    जनतामा निराशा छ। नैराश्य व्यापक बन्दै गएको छ। 'ढपोर शंख' भन्छ एउटा। त्यो भनेको 'मलाई एक रुपैयाँ चाहियो' बोले त्यो शंखले 'मलाई दुई रुपैयाँ चाहियो' भन्छ के, डबल गरेर। त्यस्तो ढपोर शंखी भाषणमा, प्रवचनमा मन्त्रीजीहरू लिप्त हुनुहुन्छ। यथार्थ जनजीवनलाई प्रभावित गर्नसक्ने, जनमनलाई छुनसक्ने काम सरकारबाट भएका छैनन्।

    सरकारले काम गर्ने वातावरण भएन भन्‍ने छ?

    बलियो सरकारलाई काम गर्न कसले दिइराख्या छैन? कसले रोक्या छ? फोहोर अनुहारमा छ, ऐना पुछेर हुन्छ? उहाँहरू ऐना पुछ्नमा व्यस्त हुनुहुन्छ। एउटा काल्पनिक शत्रु, काल्पनिक बाधा देखाएर आफ्नो निष्क्रियता अकर्मण्यतालाई छोप्ने कोसिस हो यो। अरू केही होइन।

    प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेटेर भनिसकेको छु। तर, त्यो अनुसारको टिम बनाउन सक्नुभएन वा बनाउन चाहनुभएन। त्यो प्राथमिकतामा पनि परेन। त्यसले गर्दाखेरि पनि यसको असर जनजीवनले देख्ने गरी भोग्नुपरिरहेको छ।

    सरकारले केही त राम्रा काम गरेको छ भन्‍ने ठाउँ वा भविष्यमा राम्रो गर्ला भनेर आश गर्ने स्थिति देख्नुहुन्छ?

    छन्। सरकारलाई मैले एकदमै नराम्रो भनेको होइन। सरकारले आफ्ना प्राथमिकता तय गर्ने विषयमा अलमलियो। सरकार संचालन गर्ने अनुभव र शैलीको अभावले गर्दाखेरि यो अफ्ठेरोमा परेको हो। जस्तो गुठी विधेयक एउटा उदाहरण हो। सरकारलाई सचेत गराएका थिए सबैले। जनप्रतिनिधिहरूले सचेत गराएका थिए। अहिले पनि जनप्रतिनिधिहरू, स्वयम् सत्तापक्षकै जनप्रतिनिधिहरूले संसदमा जनताका भावना अभिव्यक्त गर्दै सरकारलाई खुराक दिइरहेका छन्। तर, त्यो खुराक लिनलाई सरकारका मन्त्रीहरू तयार भइराख्या छैनन्। उहाँहरूमा एक किसिमको दम्भ के छ भने - हामी दुई तिहाइको हो, कसले के गर्न सक्छ?

    म पहिलो पटक यस्तो सरकार देखिरहेको छु कि मन्त्री र सांसदको बीचमा संवादहिनता चरम बिन्दुमा छ। योभन्दा अगाडि कुनै सरकारमा यस्तो देखेको थिइनँ।

    तपाईं त अनुभवी राजनीतिज्ञ, सरकार सही बाटोमा जाने तौर तरिका के देख्नुहुन्छ?

    मैले धेरै सुझाव दिइसकेको छु उहाँहरूलाई। प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेटेर भनिसकेको छु। तर, त्यो अनुसारको टिम बनाउन सक्नुभएन वा बनाउन चाहनुभएन। त्यो प्राथमिकतामा पनि परेन। त्यसले गर्दाखेरि पनि यसको असर जनजीवनले देख्‍ने गरी भोग्नुपरिरहेको छ। सुझाव सार्वजनिक गरेपछि सुझाव रहँदैन। पोजिसन बन्‍न जान्छ। म गैरजिम्मेवार राजनीतिकर्मी नभएको हुनाले सुझावलाई पोजिसनको रूप बन्‍न दिन्‍न।

    सरकारसँगै संसद र संसदीय समिति पनि प्रभावकारी भएको देखिएन, के कारणले हो?

    अहिले संसद नै प्रभावकारी हुन सकेको छैन। यसको मूल कारण संसदका समिति प्रभावकारी नहुनु हो। समिति प्रभावकारी भएका छैनन्।

    समस्या वैचारिक संकट हो। कम्युनिस्ट पार्टीका नेता, कार्यकर्ताको कल्पनामा एक दलीय राज्य थियो। सोहीअनुसार पढे र प्रशिक्षित भए। अनि हामीले अपनाएको प्रणाली 'वेस्ट मिनिस्टर' संसदीय प्रणाली हो।

    कम्युनिस्ट नेता कार्यकर्ताले एकदलीय पढेका थिए। त्यसमा छिटो छिटो गर्न सकिन्छ भन्‍ने थियो। तर संसारमा त्यो रहेन। परम्परागत मार्क्सवाद र माओविचारधाराको एउटा पनि देश छैन, उत्तर कोरियाबाहेक। सोभियत युनियनको हालत देखिहालियो। चीनकै हालत हेर्ने हो भने चीन के हो? भन्‍ने छ। उत्तर कोरियाको ढाँचामा उहाँहरूको सोच छ। दोष उहाँहरूलाई दिन्न, प्रशिक्षण र स्कुलिङ नै त्यै हो।

    नेपालको वस्तुगत यथार्थ अलग छ। कांग्रेस र नेकपाको बीचमा शिक्षा र स्वास्थ्य नीति फरक नै देख्दिन। दुइटैले निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, निजी क्षेत्रको सहभागिता चाहिन्छ भन्छन्। दुइटैले निजी क्षेत्रमा मेडिकल कलेज बनाउने। होडबाजी कहाँ छ भने उसको पक्षको मेडिकल कलेज बढी भयो, मेरो पक्षको कम भयो भन्‍ने छ। त्यो कुनै सैद्धान्तिक लडाइँ होइन। त्यो स्वार्थको र नितान्त आर्थिक प्रलोभनको लडाइँ हो।

    हामी सैनिक गठबन्धनमा जानु हुन्न, यत्ति मात्रै हो। त्योबाहेक आफ्नो देशको हितको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिले के 'टिल्ट' देखिन्छ भने हिजो भारतसँगको जुन सामिप्यता हो त्यसलाई अलि कम गर्दै चीनसँगको सामिप्यता बढाउने भन्ने देखिएको छ। यसलाई असंलग्न भन्न मिल्दैन। यसलाई सन्तुलित राख्न सकियो भने देशको र जनताको हितमा काम गर्छ। असन्तुलित भयो भने अहित गर्छ।

    अब दाँज्नका लागि परम्परागत हिसाबले दाँज्ने कुरो पनि हो। यो द्विविधामा अहिले नेकपा फसेको छ। उसले स्वीकार गरेको छ आवधिक निर्वाचनमार्फत् संसदमा बहुमत ल्याएर सरकार निर्माण गरेर लोकप्रिय कार्यक्रम संचालन गर्ने प्रणाली। संविधान निर्माण गर्ने बेला स्वीकार गरेको विषय हो। समाजवाद उन्मुख नेपाली समाज बनाउँछौँ भन्ने प्रतिबद्धता छ। अब रह्यो के भने स्वयम् समाजवाद भन्ने शब्दलाई सबैले आफ्नो आफ्नो ढंगले बुझेका छन्। कोही सही परिभाषा गर्न चाहन्न। यहीँ समाजवादलाई नेपाली कांग्रेसले लोकतान्त्रिक समाजवाद बुझेको छ। कम्युनिस्टहरूले वैज्ञानिक समाजवाद भनेर बुझेका छन्, जो संसारमा कहीँ पनि छैन। समाजवादीहरूले लक्ष्य नै समाजवाद हो र संविधानको पनि लक्ष्य समाजवाद हो, त्यस कारण त्यसमा एकाकार भइरहेका छन्। कोही यसमा व्याख्या गर्न परिभाषा गर्न चाहिरहेको छैन। त्यसमा प्रवेश गर्‍यो कि झगडा र द्वन्द्व भइहाल्छ। त्यस कारणले द्वन्द्व नहुनका लागि जे छ यो शब्दको टोपी लगाएर सबै आफ्नो आफ्नो ढंगले हिँडिरहेका छन्।

    संसदीय समितिका निर्देशन सरकारले पालना नगर्नुलाई कसरी लिनुभएको छ?

    त्यो सरकारको संसदप्रतिको उत्तरदायित्व र जबाफदेहीको कमी हो। संसदका निर्देशन, संसदीय समितिका निर्णय र निर्देशन पालना नगर्ने सरकारलाई संसदप्रतिको जबाफदेही सरकार भन्‍न मिल्दैन।

    पछिल्लो समय नेपालको परराष्ट्र नीति सार्वजनिक बहसको विषय बनेको छ, किन यस्तो भइरहेको हो?

    पहिलो कुरा त म जुन विद्याको विद्यार्थी हो त्यसमा 'असंलग्न' भन्ने हुँदैन। असंलग्न भनेको तुलनात्मक हुन्छ।

    जुन बेला विश्वमा असंलग्न आन्दोलन सुरु भयो त्यस बेला विश्व दुई ठेलाठेल ध्रुवमा विभाजित थियो- वार्सा प्याक्ट र नाटो। सोभियत युनियनले एउटाको नेतृत्व गरेको थियो भने अर्कोलाई अमेरिकाले नेतृत्व दिएको थियो। त्योसँग मात्रै असंलग्न रहने भन्ने कुराहरू भए तर ती देशहरूको क्रियाकलाप हेर्ने हो भने कुनै न कुनै देश यो दुइटा शक्ति राष्ट्र समूहसँग संलग्न भएको देखिन्थ्यो। इन्दिरा गान्धीले सोभियत युनियनसँग २० वर्षे सन्धि गरेकी थिइन्। त्यो के असंलग्नता हो? चीनले हेनरी किसिन्जरको पालामा निक्सन र माओको सम्झौता तटस्थता थियो र? थिएन नि। त्यस कारण यो शब्द आफैमा पनि धेरै भ्रमात्मक शब्द हो। अहिले पनि कोही 'असंलग्न रहन्छौँ' भन्दा मलाई उपहास गरेजस्तो लाग्छ। किनभने, विश्वमा कोही असंलग्न रहनै सक्दैन। विषय पिच्छे कतै न कतै लाग्नुपर्छ।

    हामी सैनिक गठबन्धनमा जानु हुन्न, यत्ति मात्रै हो। त्योबाहेक आफ्नो देशको हितको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिले के 'टिल्ट' देखिन्छ भने हिजो भारतसँगको जुन सामिप्यता हो त्यसलाई अलि कम गर्दै चीनसँगको सामिप्यता बढाउने भन्ने देखिएको छ। यसलाई असंलग्न भन्‍न मिल्दैन। यसलाई सन्तुलित राख्न सकियो भने देशको र जनताको हितमा काम गर्छ। असन्तुलित भयो भने अहित गर्छ।

    नेपाल व्यवहारमै चीनतिर ढल्किन लागेको हो?

    बहसमा र व्यवहारमै देखिन लागेको छ। आर्थिक गतिविधि स्वाभाविक रूपले चीनसँग बढी भइरहेको छ। चीन अहिले सबैभन्दा शक्ति सम्पन्‍न आर्थिक पावर भएको हुनाले यस्तो भइरहेको छ। भारतसँगको निकटता जुन लेबलमा थियो त्यसलाई कम गर्दै चीनसँग निकटता बढाउने प्रयासहरू नेपालले गरेको देखिन्छ।

    तपाईंलाई नेकपाकै सांसद भन्‍ने कि स्वतन्त्र?

    म स्वतन्त्र सांसद हो। मैले पार्टीको सदस्यता लिएको छैन। लिने सम्भावना पनि छैन।

जयसिंह महरा

महरा संसदीय मामिला, राजनीति, समाज, कला, साहित्य र संस्कृतिबारे कलम चलाउँछन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]