थाहा संवाद

व्यवस्था परिवर्तनले खोसिएको स्वतन्त्रता दियो, समृद्धि बाँकी
SHARES

सरकारको कमजोरीको प्रश्‍न व्यवस्थामाथि उठाइनु गलत

असोज ३, २०७६

    लामो समयमको संघर्षपछि देशमा राजतन्त्रको अन्त्य भई गणतान्त्रिक व्यवस्था लागू भयो। संघीय ढाँचामा अनुकूल हुनेगरी नेपालले २०७२ असोज ३ गते संघीय गणतान्त्रिक मुलुकको संविधान जारी भयो। अहिले देशमा तीन तहका सरकार सञ्‍चालनमा रहेका छन्।

    गणतन्त्रको स्थपना गर्न वा संघीयताको लागि युवा र विद्यार्थीहरूको अग्रणी भूमिका रह्‍यो। तीनै युवा मोर्चा सम्हाल्नेमध्येको एक पात्र हुन् कांग्रेस नेता गगनकुमार थापा। अहिले संसदमा प्रुमख प्रतिपक्ष दलका सांसदको हिसाबले उनले दरिलो प्रस्तुति पनि गर्ने गरेको देखिन्छ। उनले कतिपय सरकारी कमजोरीको विषयमा तीखो आलोचना पनि गर्ने गरेका छन्।

    राजतन्त्र अन्त्य गरेको एकदशक काटेको छ। संविधान जारी गरेको चार वर्ष पूरा भएको छ। यो समयमा जनताको आकांक्षा हिजोका तुलनामा केही पूरा हुन सकेको देखिएको छ।

    हिजो सडकमा जनता वा युवा विद्यार्थीसँग जनाइएका प्रतिबद्धता अहिले पूरा हुन सकेका छन् त? संविधान कार्यान्वयनमा सरकार र मुख्य राजनीतिक दलहरूले उचित भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छन्? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाली कांग्रेसका युवा नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य गगनकुमार थापासँग भागवत भट्टराईले गरेको कुराकानीको अंश:

    संविधानको कार्यान्वयनको स्थिति एउटा सांसद र प्रुमख प्रतिपक्ष दलको नेताको हिसाबले कसरी लिनुभएको छ?

    यो संविधान निर्माण भइसकेपछाडि पहिलो निर्वाचन भयो निर्वाचन पछाडिको अवधिको समीक्षा गर्ने हो भने तीनवटा फ्रन्टलाई हेर्नुपर्छ। एउटा संविधानमा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयनको चरण। संघीयताको कार्यान्वयनको सवालमा जति पनि महत्वपूर्ण विषय यी विषयको सन्दर्भ गर्न नहुने धेरै काम गर्‍यौँ गर्नुपर्ने धेरै काम गरेनौँ।

    त्यसपछि दोस्रो फन्ट भनेको संविधानले स्थापित गरेका थुप्रै राजनीतिक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार छन् यस सन्दर्भमा हामीले गर्नुपर्ने काम के थियो। लामो समय अधिकारको लागि लडाइँ भयो संविधानमा अधिकार संस्थागत भएको कुरामा नागरिकले ठूलो समय हर्षोल्लास मनाए अब त्यसको प्राप्त गरेको अनुभूति भयो भने बल्ल सार्थकता रहने हो। यो सन्दर्भमा गर्नु नपर्ने थुप्रै काम गर्‍यौँ। गर्नुपर्ने गरेनौँ। हामी राजनीतिक स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्नेतर्फ लाग्यौँ। चाहे प्रेस स्वतन्त्रताको विषय होस्। चाहे अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका कुरा होलान्। अर्कोतर्फ शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम गरेनौँ । यस हिसाबले गर्नुपर्ने काम गरेनौ नगर्नुपर्ने काम गर्‍यौँ।

    तेस्रो, संविधानको स्वीकार्यताको दायरालाई फराकिलो बनाउनको निम्ति संविधान निर्माणको बेलामा छुटेको जुन समूह छ यिनीहरूलाई संशोधन वा संवादबाट जोड्नुपर्ने कुराहरूको सन्दर्भमा यसलाई हामीले निरन्तररूपमा छलकपटको विषय बनायौँ।

    यो संविधानको वाचाकसम खाएर यो संविधानको कार्यान्वयन गर्नका निम्ति संख्या अख्तियारी सबै लिएर आएको मूलशक्ति। पार्टीका हिसाबले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरेको छ। जसकारण सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी अहिले उसैको छ।

     सरकारमा आउनेबेला प्रधानमन्त्रीजीले मधेसी जनअधिकार फोरमलाई संविधान संशोधन गर्छौं भनेर सरकारमा ल्याउनुभयो। अनि फोरमले पनि म संशोधनको लागि नै सरकारमा गएको हुँ भनेको अवस्था हो। सबैले यो संविधान संशोधनको विषयलाई लगातार छलकपटक विषय बनाइरहेका हुन्।यस हिसाबले हेर्दा म  यो बाहिर रहेको संविधान मान्दिनँ भन्ने वा संविधान बन्‍नु नै गलत थियो भन्ने, तिनीहरूलाई औँला तेर्साउनै चाहदिनँ।

    यो संविधानको वाचाकसम खाएर यो संविधानको कार्यान्वयन गर्नका निम्ति संख्या अख्तियारी सबै लिएर आएको मूलशक्ति। पार्टीका हिसाबले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरेको छ। जसकारण सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी अहिले उसैको छ। अहिले भनेको कुरामा सरकार चुकेको छ। त्यो प्रश्‍न सरकारमाथि उठ्नुपर्ने हो। त्यो प्रश्‍न संविधानमाथि उठ्ने अवस्था आयो। व्यवस्थामाथि आयो। 

    नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरेका बेला संविधान जारी भयो। खासमा त्यसको जस पार्टीले लिन सकेन भन्ने कुरा छ। अहिले कार्यान्वयनको पाटोमा पनि त्यस्तै देखिएको हो?

    नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट सोचिनुपर्ने कुरा जसको कुरा छोडेर जिम्मेवारीको हो। अहिले एकातिर संविधान नै मान्दैनौँ भन्‍ने शक्‍ति हिंसाबको बेलामा यो व्यवस्थै मान्दैनौँ भन्ने शक्‍ति अर्कोतिर यो परिवर्तनलाई रुचाउँदै नरुचाएको शक्ति जो पहिले बोल्न सक्दैनथ्‍यो अहिले जनताको नैराश्‍यता हतियारको रूपमा प्रयोग गरेर व्यवस्थाकै विरुद्धमा त्यसलाई उज्याउन तयार भएर बसेको छ।

    अर्कोतर्फ संविधान बनाउने क्रममा छुटेको शक्ति जसले चित्त बझाएको छैन। सबैको बीचमा यो संविधानको स्वामित्वको विषयलाई लिएर मानिस सरकारसँग रिसाउन सक्छ। मानिसहरूको आकांक्षा पूरा गर्ने सवालमा संविधानका कतिपय विषयहरू बदलिन सक्छन् संविधान गतिशील दस्तावेज हो।

    यो सरकारको स्थिरता हैन संविधानको स्थिरताको कुरा हो। यो संविधानको रक्षक हामी हो। म दाबी गरेर भन्छु आजको दिनमा यो संविधानलाई कसैले दायाँबायाँ हुन दिँदैन भने त्यो कांग्रेस हो। किन भने यसले स्वामित्व लिन्छ। यसको नेतृत्वमा बनेको भन्ने कुरालाई एउटा औपचारिकता जस्तो सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा संविधान बनेको संविधानको पिता हाम्रो पार्टीको नेता हुनुहुन्थ्यो भनेर हैन यसलाई साच्चिकै ग्रहण गरेर जिम्मेवारी कांग्रेसले लिन्छ।

     सरकारले यो गरेन वा त्यो गरेन गुनासो गरेर मात्रै भएन उसले गर्न नसेकका काम पनि हामी गर्न प्रयास गर्छौं। हामी संसदभित्रको अंक गणितले प्रतिपक्ष हो। संविधानलाई संस्थागत गर्ने कुरा हो। यस सन्दर्भमा हामी मूलपक्ष वा कर्ता हो। हामी प्रतिक्रिया दिने प्रतिपक्ष हैनौँ भन्ने हिसाबले कांग्रेसले भूमिकालाई स्थापित गर्नुपर्छ। त्यो स्वत: आउनुपर्ने जस आउँछ। बोल्नै पर्दैन। त्यो भूमिकाले कांग्रेसको पक्षमा जस आउँछ। 

    तपाईं विद्यार्थी आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै यो स्थानसम्म आउनुभएको छ। सडकबाट हिजो उठाउँदै गरेको आवाज पूरा भएको वा सर्वसाधारणका मूलभूत समस्या समाधान भएका छन् जस्तो लाग्छ?

    यसलाई दुई चरणबाट हेर्न जरुरी छ। २०६० सालतिर देश हिंसात्मक द्वन्‍द्वमा परेको अवस्था थियो। त्यस अवस्थामा हामी एउटा आन्दोलनको चरणमा थियौँ। म त्यो उमेरको युवालाई सम्झन्छु। त्यो बेलामा हाम्रो मनमा यो युद्धको अवस्था हिंसाको अवस्थाबाट मात्रै देश निस्केर शान्तिपूर्ण अवस्थामा रह्‍यो भने।

    त्यो बेलामा राजनीतिक अधिकार खोसिएको थियो राजाको शासन भएको बेला काठमाडौंमा हिँडडुल गर्न पाउँदैनथ्यौँ साथीहरूका कोठाकोठा लुक्दै हिँड्नुपर्ने थियो। त्यो स्वतन्त्रता गुमकै बेला स्वतन्त्रता पाउनसके मात्रै हुन्थ्यो भन्‍ने लागेको थियो। 

    यत्ति मात्रै देख्न पाइए पनि हुन्थ्यो हामी त्यो चरणसम्म तुलना गर्‍यौ भने त हामी अहिले धेरै राम्रो स्थानमा पुगेका छौँ। अहिले न नेपाल कुनै गृहयुद्धमा छ। न हिंसाको चक्रव्यूमा छौँ। हामी एउटा शान्तिपूर्ण अवस्थामा छौँ।

    त्यो बेलामा राजनीतिक अधिकार खोसिएको थियो राजाको शासन भएको बेला काठमाडौंमा हिँड्डुल गर्नु पाउँदैनथ्यौँ साथीहरूका कोठाकोठा लुक्दै हिँड्नुपर्ने थियो। त्यो स्वतन्त्रता गुमकै बेला स्वतन्त्रता मात्र पाउन सके मात्रै  हुन्थ्‍यो भन्ने लागेको थियो। त्योसँग तुलना गर्‍यो भने मलाई के पाइस् भन्यो भने स्वतन्त्रता पाएँ। 

    त्यो बेला महिला,दलित,यावतसमूहको कसैको सामाजिक अधिकार कसैले भाषाको अधिकार यी सबै अधिकारका आन्दोलन एकप्रकारको उचाइमा पुगेको थियो। यी कुरालाई सम्बोधन गर्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो। त्यो हिसाबले अहिले हाम्रो संविधानको व्यवस्था, अभ्यास गर्दै गरेका कुरा, बन्दै गरको कानुन यी सबै कुरालाई हेर्यौं भने धेरैधेरै खोजेका ठाउँमा छौँ। 

    अर्को फ्रन्टबाट यी सबै कुरालाई बिर्सेर नागरिक भएर यो शताब्दीको नागरिक भएर निर्वाचित गरेको सरकार भएको बेला चाहे गाउँको वा शहरको एउटा नागरिकले मर्यादित जीवन बिताउनका निम्ति सरकारको तर्फबाट प्राप्त गर्नुपर्ने न्यूनतम कुरा आफ्नो वरिपरि हेर्‍यो भने त्यो बेलामा पनि थिएन अहिले पनि छैन।

     

     

    आज खाडी मुलुक काम गर्न गएको एउटा युवकको मनोदशा हेर्‍यो भने त्यो बेला पनि नेपालमा काम नपाएर गएको हो अहिले पनि नपाएर। यो फ्रन्ट हेर्‍यौं भने अँध्यारोको पाटो देखिन्छ। मैले कसरी हेरेको छु भने स्वतन्त्रा नै नभएको भए दोस्रो पक्षमा सुधार गर्ने आधार हुँदैनथ्‍यो। गृहयुद्धको अवस्थामा भएको भए के हुन्थ्यो र जातीय वा धार्मिक द्वन्द्वमा भएको भए  थप कुरा हुँदैनथ्‍यो। हामी सबै नभएको अवस्था छ। हामी प्रत्यक्ष देखिने हिंसाबाट उन्मुक्त भएका छौँ।

    संविधानले आधार दिएको छ। यो केही पनि भएन नेपालमा बर्बाद भएको, देशकै बर्बाद भयो भन्ने चरम निराशाले झन् मुलुक अधोगतितर्फ लिएर जान्छ। मलाई थुप्रै कुरा भएको छ। यसले पुगेन। थुप्रै गर्नु पर्नेछ हामी कराइरहेका छौँ। भएको कुरालाई जोगाएर गर्नुपर्ने कुरा गर्नेतर्फ हामीले राजनीतिलाई डोर्‍याउनु पर्नेछ। गर्नुपर्ने कुरा नगरेको र प्राप्त गरेको कुरालाई प्रश्‍न उठाएकोमा मलाई डर लागेको छ।  

    हामी संविधानबाट उपलब्ध व्यवस्थै गलत होकि! ,संघीयता गलत होकि! गणतन्त्रको गलत होकि! यो सबै कुराले के गर्छ भने मूल कुराबाट सरकारलाई भाग्‍न सजिलो बनाउँछ। प्रधानमन्त्रीको कुरा लोकतन्त्र खोज्नुपर्ने गरेको यो खतरामा जिम्मेवारीबाट भाग्‍न सजिलो बनाएका छौँ। डेलिभरी  सुशासन खै भन्ने प्रश्‍नबाट भाग्नुपर्छ। 

    सरकारले खतरा भयो भनेर पाँच ठाउँ बोल्नुपर्दैन सरकारले गर्नुपर्ने काम गर्‍यो भने नागरिकले यो व्यवस्था पद्दती जोगाउँछन्। जोगाइदेऊ भन्नै पर्दैन सेवा दिए पुग्छ। 

    तर, सरकार कमजोर हुनुका पछाडि प्रतिपक्षको भूमिका पनि कमजोर भएको देखिन्छ नि?

    प्रतिपक्षको ठाउँबाट हाम्रो भूमिका जति प्रभावकारी हुनुपर्ने हो, जुनस्तरको हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हो। त्यो हामीले गर्न नसकेको कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यो स्वीकारोक्तिले हामीलाई सुधारको बाटोमा लैजान्छ।

    पहिलो चरणमा हामीले एक चरणसम्म हामी हीनताबोधबाट गयौँ। हारको पीडाबाट हीनताबोध गर्‍यौँ र पछि बाहिर निस्क्यौँ । त्यसपछि हैन हामी राम्रो छौँ भन्यौँ हामी गरिरहेका छौँ भनेर सन्तुष्ट भयौँ।

    पछिल्लो समयदेखि हीनताबोधबाट पनि बाहिर निस्केको र हैन भन्ने कुराबाट पनि बाहिर निस्‍केको अवस्था छ। पार्टी आत्मसमीक्षामा आएको छ। यो सकारात्मक कुरा हो। यो व्यवस्था ठीक ढंगले चल्नका निम्ति सहयोग पुर्‍याउँछ। सरकारको जस्तो परिभाषित भूमिका छ। प्रतिपक्षको पनि परिभाषित भूमिका छ। हामी पनि राज्यको एउटा अंग हौँ।

    यो त मेसिनको पार्ट जस्तै हो। चल्नका लागि सरकार सबैभन्दा ठूलो भाग हो। इञ्‍जिन हो। अरू पार्टपुर्जा सोही ढंगले चलेन भने यो मात्रै चलेर पनि पुग्दैन।  चल्ने नचल्ने कुराले प्रभावित गर्छ। सबै चल्नुपर्छ। जसरी चल्नुपर्ने हो चल्न नसकेको हो। तर, यसको स्वीकारोक्तिले सुधारको बाटो देखाएको छ। 

    हाम्रो काम गर्ने संस्कार पनि बदलिन सकेको छैन। सरकारमा तपाईं पनि जानुभयो। सधैँ अन्तिम महिना अनियमित ढंगले खर्च हुने सुरुको तीन चार महिना खर्चै नगर्ने प्रवृत्ति छ। यो कर्मचारीतन्त्रको कमजोरी वा सरकार नेतृत्वकर्ताको?

    यको प्रारम्भ नै गलत छ। कर्मचारीको शैली जति-जति कुरा गर्ने गरिएको छ यो कुनै पनि कारण हैन। म सबै कुरालाई के बाट देख्छु भने यी सबै लक्षण रोगको लक्षणमा उपचार गर्न खोजेर हुँदैन रोगमा उपचार गर्ने हो। रोगमा उपचार खोज्ने कुराको सन्दर्भमा गएको १०/१२ वर्ष एउटै फर्म्याटमा किन काम भएन। पहिलो कुरा हामीसँग पाँच वर्षलाई सोच्ने सरकार भएन हामी समझदारीको राजनीतिको कुरामा मुख्य मुद्दा थिए।

    शान्ति संविधान लगायतका विषयमा सुधारका कुरा मुख्य बनेनन्। पहिलो पटक लामो समय यस्तो सरकार आयो जोसँग पाँच वर्ष समय छ। स्पष्ट म्यान्डेट। खर्च गर्ने निम्ति अहिले बदल्नुपर्ने थुप्रै कानुनहरू कानुनका आधारमा बदल्ने अभ्यासले तेस्रो वर्षलाई असर गर्छ। पहिलो तेस्रो वर्षसम्म कुर्न सक्ने सरकार पनि भएन तेस्रो वा चौथो वर्षमा आउने परिणामले तपाईं ६ महिनाको प्रधानमन्त्रीलाई के काम गर्छ। यसरी सोच्ने सरकार आएको थिएन।

    हामीले संयन्त्रहरू बलियो बनाउन लाग्ने लाग्ने हो। अदालत अख्तियार लोकसेवा सबै सुधार भयो भने प्रभाव पर्छ। यो सरकारले मात्रै गर्न सक्छ। चेन्ज भनेको सिस्टममा हुन्छ। काठमाडौंको शहर समयमा बनाउनका निम्ति ठेकेदारलाई हप्काएर मात्रै हुँदैन। कमजोरी हेर्नुपर्ने हुन्छ। सयममा काम गरेन कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने कुरा जोडिन्छ।

    साना-साना म प्रधानमन्त्रीलाई के कुरामा सल्लाह दिन्छु भने संस्थागत विकासमा ध्यान दिनुस्। सिस्टम परिवर्तन गराउनुस्। न्यूनतम गर्न सक्ने हेर्दा सामान्य तर बेसिक रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। बेसिक कुरालाई ध्यान दिनुभयो भने राजस्वको लक्ष्‍य पुग्छ। असारमा हुने खर्च वर्षभरि सरकारले लक्ष्‍य पूरा हुन्छ। यो कुरा गर्नुपर्छ।

    सरकारप्रति एक किसिमको गुनासो जनतामा होला, कांग्रेसप्रति पनि उस्तै छ कांग्रेस कार्यकर्ता पनि चरम निराशामा देखिन्छन्। यस्तो अवस्थामा अघिल्लो अधिवेशनमा  महामन्त्रीको उम्मेदवार पनि हुनुहुन्थ्यो अबको सोच केछ?

    कांग्रेसका कार्यकर्ता निराश छन् भन्ने कुरा आउँछ। परिवर्तन चाहन्छन् भन्ने कुरा अधिवेशनबाटै थाहा हुन्छ। अरू बेला अधिवेशनको बेला परिवर्तन नचाहने अरू बेला निराश हुने किन भयो भन्ने कारण अधिवेशनमा नखोज्ने अगाडि भोगेको विषय हो। म त अघिल्लो पटक कांग्रेस महाधिवेशनको महामन्त्रीको उम्मेदवार हो। मलाई पार्टीको साथीहरूले तपाईं महामन्त्रीमा योग्य नभएको भनेर राखेको हो। यो सन्दर्भमा मैले के अपेक्षा गर्छु भने पार्टीका साथीहरू परिवर्तनको चाहना हिसाबकिताब अधिवेशनमा हुन्छ। त्यही अध्ययनले अधिवेशनको लडाइँमा होमिने हो। अधिवेशनले परिवर्तन चाहेको वा नचाहेको देखिन्छ।

भागवत भट्टराई

भागवत भट्टराई आर्थिक र समसामायिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन्। 

@BhagwatBhattrai

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]