थाहा संवाद

ठगिए पनि सरकारले बुझ पचाउँदा उपभोक्ता चुपचाप
SHARES

अनुहार हेरेर मूल्‍य तोक्छन् व्यापारी

असोज ६, २०७६

    काठमाडौं : चाडपर्वको समयमा नियमनकारी निकायबाट पर्याप्त बजार अनुगमन नहुँदा उपभोक्ता ठगिनुपर्ने स्थिति रहेको अधिकारकर्मीहरुले बताएका छन्। सरकारी निकायले पर्याप्त अनुगमन गरेको र उपभोक्ताको अधिकार सुरक्षित गरेको दाबी गरेको छ। तर, संसदमा समेत दशैँ तिहारको मौकामा अनुगमनको नाममा मोलमलाई हुने गरेको आवाज उठेको छ। निजी क्षेत्रले अनुगमनको नाममा दुख दिने गरेको गुनासो गरेका छन्।  कतिपय स्थानमा अनुगमनकारीमाथि व्यापारी जाइलागेको अवस्था छ।

    उपभोग्य‍ सामग्रीको खपत सामान्य अवस्थाको तुलनामा ३५ प्रतिशतभन्दा बढी खपत हुने समयमा अनुगमनको प्रभाव कहाँ परेको छ? के उपभोक्ताको अधिकार सुरक्षित छ? अनुगमनकारीमाथि लगाइने आरोपलाई कसरी लिन सकिन्छ? यसै सवालमा उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्‍चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनासँग भागवत भट्टराईले गरेको कुराकानीको अंश :

    चाडपर्वको समय व्यवस्तता निकै होला नि हैन? 

    हामी अधिकारीकर्मीहरूले सरकारका नियमन गर्ने निकायहरूलाई नेपालीहरूको महान् पर्व दशैँ, तिहार छठको पूर्व-सन्ध्यामा बजारमा हुनसक्ने अवाञ्छित कार्यलाई नियन्त्रण गर्नको नियमित बजार अनुगमन र नियमनमार्फत गलत कार्य गर्ने व्यक्तिहरूलाई प्रचलित नियम र कानुनअनुसार कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नका निमित्त क्षेत्रगत रूपमा।

    विशेष गरी खाद्य प्रविधि, वाणिज्य आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग, कृषि तथा पशु विभाग लगायतका निकायमा समस्याको बारेमा उजागर गर्ने काम गरिरहेका छौँ। तर, विडम्बना  भने हामीले उजुरीहरूलाई नेपाल सरकार निकाय बजार अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने निकायबाट प्रभावकारी रूपमा अनुगमन नहुँदा अधिकारकर्मीको सक्रियता उठाएका मुद्दाहरू खासै सुनुवाइ भएको छैन। उपभोक्ताहरू बजारमा सरकारविहीनताको महसुस गरेको पाइन्छ। अभिभावकविहीनताको अवस्था महसुस गर्नुपरेको छ। 

    अनुगमनमा जाँदा अनुगमनकारीमाथि जाइलागेको अवस्था पनि छ केही दिनअघि न्युरोडमा यस्तो कार्य दोहोरियो यसलाई कसरी लिनुहुन्छ?

    सरकारले विगतको समयमा गलत कार्य गर्ने व्यापारीहरूलाई कानुनसम्मत कारबाही नगर्दा व्‍यापारी क्षेत्रमा अराजकता बढ्न गई विधिको शासन अनुभूति नहुँदा उनीहरू अनुगमनको अवरोधमा विगतदेखि नै उत्रँदै आएका छन् अहिले पनि त्यसैको निरन्तरता हो। 

    अनुगमनको क्रममा नियामक निकाय नै मोलमोलाई गर्छ भन्ने कुरा सदनमा समेत उठेको छ नि? 

    अनुगमनको सवालमा राष्ट्रियसभाका सदस्य रामनारायण विडारीले राखेको धारणा

    यो विश्‍वसनीय छ जस्तो लाग्दैन। तर, कमजोर सबैतिरबाट भएको भने महसुस गर्न सकिन्छ। संसदीय समिति र सांसदहरू वास्तवमै उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार नभएको देखिन्छ। यदि जिम्मेवार बन्थे भने त ऐन बनेको एक वर्ष नियमावली किन बन्दैन थियो र? 

    नेपालको उपभोक्ता कानुन बलियो हुँदाहुँदै पनि किन उपभोक्ताले महसुस गर्न पाएनन् जस्तो‍ लाग्छ?

    विशेषगरी उपभोक्ताको अधिकारलाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न, स्वच्छ बजार कायम गर्नको निमित्त उपभोक्ता हुने विकृति विसंगति र उपभोक्ता हितविपरीतका कार्यलाई निरुत्साहित गर्नको लागि दर्जनौँ कानुन सक्रिय छन्। विगतको समयमा पनि कानुन नभएको हैन। तत्कालीन उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ ले पनि १४ वर्षसमसम्को कारोबासको व्यवस्था गरेको थियो। तर, २५/२५ वर्षको अवधिमा जघन्य अपराध  हुँदासम्म कसैलाई पनि करबाही भएन।

    नागरिक बजार गएर घर फर्कंदा म लुटिएँ, ठगिएँ भनेर घर फर्कनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसको मुख्य दोष सरकारनै हो।

    अहिले पनि उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले अनुगमन अधिकृतले पाँच हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म निरीक्षण अधिकृतले तत्काल जरिवाना गर्न सक्ने र विभागीय रूपमा पनि विभागको महानिर्देशकले ६ महिनासम्म जेल गर्न सक्ने लगायतका कानुन छ।

    तर, कानुन कार्यान्वयन गर्ने व्यक्तिमा इच्छाशक्तिको अभाव र क्षेत्रगत समन्वयन नहुनु जस्ता समस्या देखिएका छन्। विशेषगरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन कार्यान्वयन गर्ने निकाय वाणिज्य आपूर्ति, खाद्य ऐन २०२३ कार्यन्वयन गर्ने निकाय खाद्य प्रविधि गुणस्तर विभाग, औषधि एउटाले पशु एउटाले क्षेत्रगत रूपमा कार्यान्वयन गर्नेगरी छन्। तर, ती निकायबीच समन्वयन भएको छैन। आजका दिनमा पनि नागरिक बजार गएर घर फर्कंदा म लुटिएँ, ठगिएँ भनेर घर फर्कनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसको मुख्य दोष सरकार नै हो।

    किन भने आफूसँग भएका अधिकतम स्रोतसाधनलाई प्रयोग गराएर कानुनबोमोजिम पालना गराउनुपर्ने बजारमा सबैखालका अखाद्य वस्तुको बेचविखन, उत्पादन र भण्डारण नियन्त्रण मात्रै हैन कार्यमा संलग्‍न भएकालाई पनि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म उपभोक्ताको अधिकार कुण्ठित गरेको छ। 

    उपभोक्ताको अनुहार हेरेर मूल्य कायम गरिएको छ। मूल्य गुणस्तर र नापतौतमा उपभोक्ता ठगिएका छन्, ठगिएको पनि थाहा छ। सरकारको निकाय थाहा छ बुझेर बुझ पचाउँदा नागरिक ठगिएका छन्। नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४४ ले प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवाको प्रयोग गर्ने अधिकार दिएको छ। आज हामी त कानुनी अधिकारभन्दा पनि संवैधानिक अधिकारको मौलिक अधिकार कार्यान्वयन गर्न सरकार जिम्मेवार छैन। एक वर्ष भयो। उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ जारी भएको  वर्षसम्म पनि नेपाल सरकारले आवश्‍यक नियमावली बनाएको छैन। 

    सरकार त हतारमा देखिन्छ तर छलफलका नामममा बाधा भएको बताउने गरिन्छ नि?

    सरकार कसरी हतारमा भन्‍ने संविधानले तीन वर्षभित्रमा मालिक अधिकार अनतर्गतका कानुन बनाउनुपर्छ भनेर बाध्यकारी व्यवस्थाअनुसार २०७५ साल असोज २ गते  उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ आयो तर एक वर्षसम्म नियमावली किन आउन सकेको छैन सरकार स्वच्छ बजार कायम गर्नेप्रति जिम्मेवार नभएको हो। बाध्यकारी नदेखिएको हो। ऐनलाई आयो तर नियमावली आएको छ। धेरै कुरा कानुनले तोकेबमोजिम भनेको छ। तर नियमावली नआउँदा अन्योलमा रहेको छ। 

    विभिन्‍न खाद्यवस्तुहरूको गुणस्तर धेरै कुराहरू नियमावलीमा आउन सक्ने कुरालाई नियमावली नल्याउँदा बजारमा समस्या परेको छ। गल्ती गर्नेलाई कारबाही भएको छैन। न्यूनतम जरिवाना गर्ने काम गरेको छ। स्थानीय प्रदेश र केन्द्र सरकारले गर्न सक्ने अवस्था रहेकोमा। केन्द्र सरकार जिम्मेवार बनेको छैन। प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार पनि आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रको उपभोक्ता हित स्वच्छ बजारप्रति जिम्मेवार देखिएको अवस्था छैन। 

    बजारमा निस्‍कँदा मुख्य समस्या के देखिएको छ?

    अहिले तीनवटा कुरालाई हेर्न सकिन्छ। आमउपभोक्ता चाडपर्वमा मात्रै हैन सबै दिन ठगिने भनेको मूल्य गुणस्तर र नापतौलको कुरा हो। मूल्यमा एकरूपता छैन अनुहार हेरेर गरिन्छ। मूल्यसूची टासिएँअनुसार पनि कारोबार भएको देखिँदैन।

    न्यून विजीकरणको समस्याले नेपालीले चाड पर्वमा एक जोर लत्ता कपडामा अस्वाभाविक मूल्य कायम गरिएको छ। लत्ता कपडाको मूल्य टाँस्‍ने विभिन्न सपिङ सेन्टरमा सेलका नाममा एक वर्षभरी नबिकेका गुणस्तरहीन बढी मूल्य कायम गरेर कारोबार गरिएको छ। त्यो पनि नियन्त्रण हुन सकेको छैन। 

    वस्तुको तौल घट्दै गएको अवस्थामा मूल्य बढ्दै गएको छ। गुणस्तर जोखिम बढ्दै गएको छ। लामो समयदेखि कुरा उठाए पनि दूधको गुणस्तर घट्दै गएको, छ पानीको गुणस्तर घट्दै गएको छ। मूल्य बढाएको नेपाल सरकारका निकाय गैरजिम्मेवार देखिएको छ।

    खाद्य प्रविधि विभागको जुन किसिमको सक्रियता हुनुपर्ने थियो। चनाखो हुनुपर्ने हो। विभाग निष्क्रिय रहेका छन्। स्वदेशी र विदेशी लगानी भएका मोवाइल भ्यानहरू आगनमा छरपष्ट भएर बसेको अवस्था छ। प्रयोगमा ल्याएको छैन। नुनदेखि सुनसम्म  उपभोक्ताले ढुक्कले किन्‍ने केही अवस्था छैन। 

    कति  समयमा अभाव हुने हो कि भन्ने त्रास पनि देखिन्छ बजार अनुगमन कस्तो देखिएको छ?

    आफूले आवश्‍यकभन्दा बढी वस्तु खरिद गर्न जरुरी छैन गुणस्तरहीन खाद्य पदार्थको प्रयोगले हानि पुर्‍याउँछ ज्यान जान सक्छ लामो समयलाई स्टक राख्ने गरी किन समान खरिद गर्ने? हल्लाका पछि लाग्न जरुरी छैन। निजी क्षेत्रसँग बुझ्दा कुनै पनि किसिमको खाद्यवस्तु पर्याप्त मात्रामा छ भनेको छ। 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]