थाहा संवाद

सरकार आफैँ संघीयता समाप्त पार्ने योजनामा
SHARES

असोज १४, २०७६

    नेपाली कांग्रेसका उप सभापति हुन् विमलेन्द्र निधि। निधि धनुषा क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार बनेका थिए। राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाका नेता राजेन्द्र महतोसँग उनी पराजित भए। प्रतिनिधि सभामा पराजित भएपछि उनी पार्टीमा सक्रिय भए। पूर्व गृह मन्त्री समेत रहेको निधिले पछिल्लो समय नेकपाको सरकार संघीयता विरोधी रहेको र संविधान उन्लंगन गरिरहेको आरोप लगाउँदै आइरहेका छन्।

    देउवा समूहका मानिने निधिले पार्टी भित्रै पनि पकड बलियो बनाउँदै गइरहेको छन्। सरकारको काममा जनता सन्तुष्ट नभइरहेको बताउने उनी आगामी निर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेसको सरकार स्थापित हुने दाबी गर्छन्। सरकारको गति र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकाबारे कांग्रेसका उप सभापति विमलेन्द्र निधिसँग थाहाखबरकर्मी भानुभक्त आचार्यले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश

    तपाई सरकारबाटै संघीयता खतरामा परिरहेको छ भनिरहनु हुन्छ। प्रतिपक्षी भएर सरकारको बिरोधमा यस्तो भन्नुभएको हो कि, यो वास्तविकता हो ?

    यो वास्तविकता हो। हामीले यही अनुमान गरेका छौँ। दुई तीन वटा यसको आधार पनि छन्। एउटा त के हो भन्नुहुन्छ भने प्रधानमन्त्रीले नै पटक पटक भन्दै आउनु भएको छ, उहाँ संघीयता र संघीय सिद्धान्तमा विश्वास गर्नुहुन्न। तर, सबैले मानेको हुँदा उहाँले पनि संघीयतालाई स्वीकार गर्नुभएको हो। एउटा त्यो आधार हो।
    बेलाबखतमा उहाँले पहिले मानेको थिएन यो कुरा साँचो हो तर, अब मानिसके अब यसैको लागि काम गर्छु पनि भनिसक्नु भएको छ। तर, सँगै के देखिन्छ भने संघीय शासन प्रणाली जुन नेपालमा हामीले पहिलो पटक ल्याएका छौँ। त्यो शासन प्रणाली टिकाउनेमा सरकार लागेको छैन। अहिले प्रादेशिक सरकारहरू छन्। सात वटा प्रदेश हामीले बनाएका छौँ। सातै वटा प्रदेशमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका छन्।

    न्यायपालिका संघीय सिद्धान्त अनुसार त छैन। तर, पनि त्यसलाई हामी एक किसिमले मानिरहेका छौँ। अहिले प्रदेशहरूलाई दिनुपर्ने अधिकार यो सरकारले दिइरहेको छैन। उदाहरणको लाति सात वटै प्रदेश सरकारसँग उसको आफ्नो प्रहरी हुनुपर्ने हो। त्यो छैन। प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री, प्रदेश सरकारका गृहमन्त्रीको निर्देशनमा चल्ने प्रहरी संगठन नै भएन भने त्यो सरकार त हुँदै भएन नि।

    संघीय सरकारले कानुन बनाउन ढिलाइ गर्दा प्रदेश प्रहरीमा ढिलाइ भयो भन्ने प्रदेश सरकारको तर्क छ। संघीय सरकारले कानुन बनाउन ढिला ग¥यो कि प्रदेशलाई कमजोर गराउने ढङ्गले सङ्घले नियोजित रूपमा कानुन बनाउन नचाहेको हो ?

    यो नियोजित रूपमै हो। कानूनमा ढिलाइ भएको मात्रै होइन नियोजित रूपमा गरिएको हो। जुन कानुन संघीय संसद्मा प्रवेश गराइएको छ। त्यो कानुनमा पनि प्रहरी संगठनन अझै केन्द्रकै मातहतमा राख्ने उल्लेख छ। संविधाननमै सबै प्रदेशहरुको आफ्नै प्रहरी संगठन हुने उल्लेख छ। तर, अहिले कहीँ कतै छैन। अब डिआइजी प्रदेश प्रहरी प्रमुख हुने भनिएको छ। तर, प्रदेशको डिआइजीको नियुक्ति, पदस्थापन, बर्खास्त, सरुवा बढुवा सबै केन्द्रले गर्ने भएको छ। यो संघीय सिद्धान्त त हुँदै भएन नि। त्यस कारणले नियत नै ठीक छैन। अहिलेसम्म प्रशासन छैन, निजामती कर्मचारी छैन। अब अर्को कुरा सुन्नुहोस्।

    विचार धाराको कुरामा कम्युनिष्ट विचार धारा संघीय विचार धारा एक अर्काको विरोधी विचार धारा हुन्। नेपालका कम्युनिष्टहरुले नाम मात्रै कम्युनिस्ट राखेर नेपालमा संघीयता, बहुदलियतालाई स्वीकार गरेका हुन्। यो आवधिक निर्वाचन प्रणालीलाई पनि स्वीकार गरेका हुन्।

     तर, अहिले के देखियो भने उत्तर छिमेकी राष्ट्र चीनको राष्ट्रपति यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। त्यो भन्दा पहिले यहाँ राजनैतिक विचारको पनि प्रशिक्षण भइरहेको छ। चीनको प्रणाली संघीय प्रणाली होइन। नेपालमाअहिले चीनको प्रणालीको प्रशिक्षण भइरहेको छ। यसले थप के पुष्टि गरेको छ भने नेपालमा एक दलीय शासन प्रणाली निर्माणको लागि राजनैतिक जनशक्ति तयार पार्न लागिएको छ। एक पछि अर्को ढङ्गले पुष्टि हुँदै छ कि अहिलेको सरकार यो संघीयतालाई समाप्त पार्ने योजनामा संलग्न रहेको छ भन्ने।

    सरकार उत्तरतर्फ ढल्किएकै हो त?

    हो नि। यो त खतरनाक हुन थालिसक्यो। नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली हामीले ल्यायौँ। तर, अहिले एक दलीय प्रणाली विकास गर्ने योजना भइरहेको छ। चिनिया प्रणालीलाई नेपालमा प्रेरणा र आदर्शको स्रोत बनाइँदैछ। त्यही अनुसारको जनशक्ति निर्माण हुन थालेपछि खतरा बढेको हो। 

    एक दलीय प्रणाली लागू होला त मुलुकमा ?

    लागू त हुनै सक्दैन। हामीले हुनै दिँदैनौ। जनताले हुनै दिँदैन। जसले राज्य पुनर्संरचना हामीसँगै सहकार्य ग¥यो त्यो शक्ति अब एक दलीय प्रणालीको प्रशिक्षक लिइरहेको छ। त्यो कुराले चिन्ता लागिहाल्छ नि हामीलाई। अब त लोकतन्त्रनै खतरामा पर्ने आवस्था आउँदै छ।

    तपाईकै सभापतिले भन्नुहुन्थ्यो नि कम्युनिस्ट सरकार आएपछि रुन पनि पाइँदैन भनेर। तपाईले पनि त्यही भन्न खोज्नु भएको हो ?

    हो अब रुन पनि पाइँदैन। हाँस्न त कुरै छोड्नु होस् रुन पनि पाइँदैन। कम्युनिस्ट सरकार आएपछि रुन पनि पाइँदैन भनेर शेरबहादुर देउवा जीले भन्दा मान्छेले खिसी गरेका थिए। चुनावको बेलामा उहाँले भन्नु भएको थियो। तर, अहिले त हामीले देखिरहेका छौ नि। पत्रकारहरूलाई धम्की आइरहेको छ। सामाजिक सञ्जालहरूमाथि नियन्त्रण गर्ने कानुनहरू ल्याइरहेको छ। प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने कामहरू भइरहेको छ। यो भनेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु हो नि। पहिले पहिले शेरबहादुर देउवाले भन्दा हामीले खिस्सी गरेका थियौ। अब त साँच्चीकै पो यस्तो हुन थाल्यो नि। 

    तपाईहरू सरकार कमजोर भयो, संघीयता खतरामा प¥यो भन्नुहुन्छ। सरकार कमजोर भएको बेला किन प्रतिपक्षी बलियो बन्न सकिरहेको छैन त ? तपाईहरू झन् कमजोर देखिनु भएको छ ?

    प्रतिपक्षीको आलोचना गर्ने पनि एउटा फेशन भएको छ। सुरु सुरुमा संसद्मा हामीले विरोध गर्दा कांग्रेसलाई सत्तामा नभएको पचेन भनेका थिए। संसद्मा हामीले जिम्मेवार पूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौँ। सरकारले जति पनि संविधान विरोधी विधेयकहरू ल्याएको छ। त्यसको विरुद्धमा कांग्रेसले कडा आवाज उठाएको छ। रोष्टम घेरेको छ। नारा लगाएको छ। संसद् अवरुद्ध गरेको छ। त्यति मात्रै होइन गुठी विधेयक फिर्ता गर्न बाध्य गरायौँ। प्रधानमन्त्रीले संसद्मा बोलेको कुरा संसद्को रेकर्डबाट हटाउन लगायौँ। सानो तिनो कुरा हो यो ?


    प्रधानमन्त्रीले त कांग्रेसले बोलेको कुरा हटाइएको हो भन्नुहुन्छ ?

    त्यो त तपाईहरूलाई पनि थाहा होला नि। झुटो कुरा हो नि यो त। प्रतिपक्षी त संसद्मा सशक्त रूपमा आइरहेको छ। जनताकोबीचमा पनि सशक्त रूपमा आएकै छ। 
    बहुदलको बेलामा पनि कांग्रेस मुठीभर छ भन्थे। कांग्रेस कति थियो भन्ने कुरा त पछि थाहा भइहाल्यो नि।

    दोस्रो जागरण अभियान निकै तामझामका साथ सुरु भएको थियो। त्यो सकियो। तर उपलब्धि त हासिल भएन भनिन्छ नि ?

    कसले भन्छ उपलब्धि हासिल भएन ? उपलब्धि हासिल भएको छ। हामीले जागरण अभियान गर्दा तीन वटा लक्ष्य राखेका थियौँ। पहिलो उद्देश्य थियो, कांग्रेसको केन्द्रदेखी तलसम्मको नेता र कार्यकर्तासम्म सम्पर्क संवाद सक्रियता, दोस्रो कांग्रेस र जनताकोबीचमा सम्पर्क संवाद सक्रियता, तेस्रो कांग्रेस र मतदाताकोबीचमा सम्पर्क संवाद सक्रियता। यी तीन लक्ष्य बोकेर राष्ट्रिय जागरण अभियान अगाडि बढाएका थियौ। यो सफल भएको छ। कार्यकर्ता परिचालित भएका छन्। एक ठाउँमा आएका छन्। तेस्रो चरणको अभियान अब पुसमा सुरु हुने छ। यो निरन्तर जारी रहने छ। 

    कार्यकर्ता त एक ठाउँमा आएका होलान्। तर, नेता त एक ठाउँमा आउन सकेनन् नि ? गुटबन्दी चरम देखियो। कोही सभापतिलाई स्वीकार नगर्ने कोहीलाई सभापतिले स्वीकार नगर्ने। यो समस्या त समाधान भएन नि ?

    नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक विचारमा विश्वास गर्ने पार्टी हो। आलोचना नेतृत्वको हुन्छ। नेतृत्वको आलोचना हुँदैमा धेरै गुटबन्दी भयो भनेर भन्न पनि मिल्दैन। तर, तपाईले भनेको केही कुरा म स्वीकार गर्छु। हो गुटबन्दीको असर छ। अब विस्तारै यो गुटबन्दी पनि न्यूनीकरण हुँदै जाने छ। अनि छायाँ सरकारको खबर के छ नि ?

    सरकारलाई सकस पार्ने गरी छायाँ सरकार गठन गर्नुभएको थियो। अहिले त केन्द्रमा छायाँ सरकारको नाम सुन्नै पाइँदैन। प्रदेशमा त झन् छायाँ सरकार गठन हुनै सकेको छैन। किन प्रभावहीन भयो छायाँ सरकार ?

    होइन। काम भइरहेको छ। छायाँ सरकार, छायाँ सरकार भन्ने बानी भइसकेको छ। त्यो छायाँ सरकार होइन।  विषयगत समिति हो। त्यो भनेको संसद्मा रहनु भएका साथीहरुलाई कार्य विभाजन गरिएको हो। त्यो काम भइरहेको छ। त्यो काम प्रभावकारी नै भइरहेको छ। यहाँ प्रभावकारी भएन भन्ने फेशन भइसको छ। 
    यसको अर्को फाइदा पनि छ। कम्युनिस्ट सरकारबाट त जनता निराश भइसकेको छन्। अब कांग्रेस आउनु प¥यो है भन्ने आशाको साथ आलोचना भइरहेको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो एउटा सकारात्मक पक्ष हो। हामीले यसलाई त्यो रूपमा लिएका छौँ। आगामी चुनावको लागि पनि राम्रो कुरा हो।

    आगामी निर्वाचनमा बाजी मारिन्छ जस्तो लाग्छ त्यसो भए ?

    पक्कै मारिन्छ। हेर्नुहोला आगामी चुनावमा नेपाली कांग्रेस विजयी हुन्छ। नेपाली कांग्रेसले सरकार गठन गर्छ। जनतामा, मतदातामा नेपाली कांग्रेस नै भरोसा गर्न पार्टी रहेछ भन्ने लागेको छ।  पहिले संविधान सभामा माओवादी सबै भन्दा ठूलो पार्टी भयो। जब दोस्रो संविधान सभाको चुनाव भयो त्यो बेला मतदाताले जनताले बुझे कम्युनिस्ट त हावादारी रैछन् भनेर। हो त्यस्तै फेरि हुन थालेको छ अब।

    विगतमा ९-९ महिनामा सरकार फेरबदल हुन्थ्यो। विकासले गति लिन पाइरहेको थिएन। अहिले दीगो सरकार भएको छ। आर्थिक समृद्धितर्फ मुलुक गइरहेको भन्दै नागरिकमा केही अपेक्षा पनि त पलाएको छ नि। होइन र?

    त्यो भइरहेको थियो। हामीले पनि भनिरहेका थियौ। दुई तिहाइको बहुमत भएको सरकारले जनताको हित, देशको हितको लागि लागेको भए त राम्रै हुन्थ्यो नि। तर, त्यो गर्न सकेन। सरकार बनेको लगभग दुई वर्ष हुन थाल्यो। १८-१९ महिना त बित्यो।

    यो समयसम्म यो दुई तिहाइको सरकारकाले केही पनि गर्न सकिरहेको छैन।  बरु जनता माथि महँगीको मार तीन गुणा, चौगुणा बढिरहेको छ। जनताले अपेक्षा गरेको काम यो दुई तिहाइको सरकारले गर्न सकेन। त्यस कारण कांग्रेस पार्टी नै ठीक रहेछ भन्ने जनतामा पर्न थालेको छ। 

भानुभक्त आचार्य

आचार्य थाहा खबरका कैलाली समाचारदाता हुन् । इमेल : bhanuavenues@gmail.com

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]