राजनीति

राज्यको ढुकुटीमा जनप्रतिनिधिको मनोमानी
SHARES

असोज २०, २०७६

    ओखलढुंगाः स्थानीय तहको वजेटमा जनप्रतिनिधिको मनोमानी देखिएको छ। एउटै शीर्षकको खर्चलाई अनेकन शीर्षक बनाएर खर्च गर्ने प्रचलनले ओखलढुंगाका कुनै पनि स्थानीय तह अछुतो रहेका छनन्। 

    चम्पादेवी गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधिको नियमित सुविधामा ३२ लाख ६४ हजार, गाडी भाडामा २७ लाख ७७ हजार, इन्धनमा ३ लाख ४७ हजार ८ सय १ रुपैयाँ खर्चेको छ। गाउँपालिकाले यसका अतिरिक्त गाडी भाडावापत् कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले काठमाडौं, विराटनगर, जिल्ला सदरमुकाम तथा गाउँपालिका आवत्जावतमा गाडी भाडावापत् १६ लाख ९० हजार ८०० रुपैयाँ बुझेका छन् भने भ्रमण भत्ता १३ लाख ६७ हजार २ सय ६ रुपैयाँ लिएका छन्।

    सुविधामै चम्पादेवीले २०७४/०७५ मा ९४ लाख ४६ हजार ८०७ रुपैयाँ खर्चेको छ। यो सबै रकम संघीय सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको रकम हो।

    गाडी भाडा दुई शीर्षकमा भुक्तानी गरेर दोहोरो खर्च गरेको विषयमा चम्पादेवी गाउँपालिकाका लेखापाल मिलन लुँइटेलले शुरुमा गाउँपालिकाले गाडी भाडामा नलिएकाले आतेजाते रिजर्भको खर्च देखिएको दावी गरे। उनले भने, ‘कार्यविधि बनेको थिएन, आवत-जावतमा गाडी प्रयोग गर्दा दोहोरो खर्च देखिएको हो। गाउँपालिकाले पछि मात्रै भाडामा लिएको थियो।’ उनले आवश्यकताका आधारमा खर्च भएको दुरुपयोग नभएको बताए।

    त्यस्तै सुनकोसीले सुविधा ऐन अनुसार जनप्रतिनिधिले पाउने पारिश्रमिक तथा विभिन्न सुविधावापत्  ३५ लाख ९४ हजार खर्च गरेपछि पुनः दोहोर्याएर भत्ता तथा गाडी भाडा वापत् कन्टिन्जेन्सी र चालु खाताबाट सुविधा दिएको छ। कार्यपालिका बैठकमा निर्णय नै गरेर  जनप्रतिनिधिले १८ लाख ३४ हजार २५० रुपैयाँ बैठक भत्ता र यातायात खर्च बुझेका छन्।

    यसका अतिरिक्त अनुगमन तथा भ्रमण भत्ता र यातायात खर्च भन्दै फेरि १७ लाख ९१ हजार २३५ रुपैयाँ खर्चेको छ। यसरी सुनकोसीले दोहोरो सुविधासहित जनप्रतिनिधिका लागि २०७४/०७५ मा ७२ लाख १९ हजार ४ सय पचासी रुपैयाँ खर्चेको हो। जनप्रतिनिधिले यसरी सुविधा लिएपछि कर्मचारीले समेत कार्यपालिका बैठकबाटै निर्णय गराएर बढीमा १२ महिनासम्म ५० प्रतिशत भत्ता बुझेका छन्।

    २० कर्मचारीका लागि विशेष सुविधा भनेर गाउँपालिका ०७५ असार २९ गते निर्णय गरेर १० लाख ५५ हजार ३९७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यसरी खर्चिएको सबै बजेट संघीय सरकारले विकासका लागि दिएको अनुदानबाट भुक्तानी दिइएको हो। अनियमित हिसाबले भत्ता तथा सुविधामा बजेट खर्चेको विवरण महालेखाको लेखापरीक्षण प्रतिवदेनमा अनियमित खर्च भनिएको छ। 

    प्रतिवेदनमा ‘केन्द्रिय चालु अनुुदानबाट गाउँसभाले २०७५ असार २९ को अनुमोदन अनुसार २०७४/०७५ को गाउँ सभा तयारीका लागि २० कर्मचारीलाई १ देखि १२ महिना वढीमा ५० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता वापत १० लाख ५५ हजार ३९७ खर्च लेखेको छ।

    नेपाल सरकारले तोकिएको काम गरे बापत तलव भत्ता सुविधा उपलब्ध गराएको अवस्थामा प्रयोजन नखुलाई थप भत्ता दिन मिल्दैन’ भनिएको छ। यो गाउँपालिकामा एक वर्षमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले गरी ८२ लाख ७४ हजार ८८० रुपैयाँ भत्तामै सिध्याएका छन्।

    यो गाउँपालिका आफैँले यो वर्ष १० लाख ७२ हजार आम्दानी गरेको छ। त्यस्तै गरी महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार लिखु गाउँपालिकाले ५४ लाख ८६ हजार ५० रुपैयाँ र मोलुङ गाउँपालिकाले १५ लाख ७४ हजार ५ सय रुपैयाँ बढी सुविधा लिएको देखिन्छ।

    लिखु गाउँपालिकामा पनि एकवर्षको सेवा सुविधामा ८७ लाख २२ हजार रकम खर्च गरेको छ भने केन्द्रिय चालु अनुुदानबाट गाउँसभाले २०७५ असार २६ को अनुमोदन गरेर २०७४/०७५ को गाउँ सभा तयारीका लागि ८ कर्मचारीलाई १ महिना वरावरले हुने विषेश प्रोत्साहन भत्तावापत १ लाख ७३ हजार ६८० रुपैयाँ दिइएको छ।

    लिखुका सहलेखापाल जीवन घिमिरेले कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय भएकाले सोही अनुसार रकम निकासा गरेको बताए। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमबहादुर दर्जीले भने महालेखाले औंल्याएका विषय सम्बोधन हुने गरी काम भइरहेको बताए। त्यसैगरि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, सदस्यहरूको सुविधा सम्वन्धि खर्च मोलुङले २८ लाख ८० हजार भुक्तानी गरेको छ।

    गाउँसभाको निर्णयानुसार थप सुविधा खाजा, अनुगमन र यातायात खर्च वापत ४ लाख ८५ हजार खर्च भूक्तानी गरेको छ। कन्टेन्जेन्सी र चालु खाताबाट समेत थप १० लाख ८९ हजार ५ सय अनुगमन मूल्यांकन खर्च लिएका छन्। यसरी दोहोरो सुविधा सुविधा ऐन विपरित रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। यस्ता नियम विपरितका खर्च अनियमित हुने भन्दै नियन्त्रण गर्न प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ। मोलुङ गाउँपालिकामा एक वर्षमा ४६ लाख २८ हजार १८० रुपैयाँ सेवा सुविधामा खर्च भएको देखाइएको छ।

    महालेखाले प्रयोजन नखुलाइ लिएका यस्ता सुविधा अनियमित खर्च भन्दै नियन्त्रण गर्न सुझाव दिएको छ। जनप्रतिनिधिले भने आवश्यकताका आधारमा सुविधा लिएको दावी गर्दै आएका छन्। चम्पादेवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज केशीले जनप्रतिनिधिले सुविधा ऐनअनुसार पाउने मासिक पारिश्रमिक चाहिँ बुझेका छैनन्।

मनोज भट्टराई

भट्टराई थाहा खबरका ओखलढुंगा समाचारदाता हुन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]