राजनीति

अदालतमा बहस : महरालाई गैर कानुनी हिरासतमा किन राखियो?
SHARES

पक्राउ पूर्जी काट्न खोलिएको अदालत म्याद थप्ने बेला विदा?

महरालाई म्याद थपेर जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट बाहिर निकालिँदै
असोज २८, २०७६

    काठमाडौं : संघीय संसद सचिवालयमा कार्यरत एकजना महिला कर्मचारीमाथि यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ।

    असोज १९ गते बालुवाटारस्थित सभामुखको सरकारी निवासबाटै पक्राउ परेका महरालाई त्यसको १० दिनपछि मंगलबार जिल्ला अदालत काठमाडौंमा उपस्थित गराइएको छ। अदालतले थप तीन दिनभित्र अनुसन्धान सकेर महरालाई अदालतमा उपस्थित गराउन भनेको छ।

    महराको म्याद थप गर्नुपहिले जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश दीपककुमार दाहालको इजलास महरालाई १० दिनसम्म थुन्नु गैर न्यायिक भएको भन्दै बहस भएको थियो।

    सामान्यतः म्याद थप गर्दा अदालतमा बहस हुँदैन। सरकारी वकील र प्रहरीले अनुसन्धानका लागि निश्चित समय माग गर्छन्। न्यायाधीशले उनीहरूको कुरा सुनेर म्याद थपिदिन्छन्। तर, महराको मुद्दामा भने त्यसो भएन। करिब २ घण्टा बहस भयो। सरकारी वकीलले अनुसन्धानका लागि समय मागेका थिए भने महराको पक्षबाट अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ, मुरारी सापकोटालगायतका वकीलहरूले बहसमा भाग लिएका थिए।

    महरालाई गैर कानुनी रूपमा हिरासतमा राखिएको विषयमा आफूहरूले बहस गरेको उनको पक्षका वकीलहरूले बताएका छन्।

    अधिवक्ता मुरारी सापकोटाले पक्राउ गरेको २४ घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष प्रस्तुत गरेर म्याद थप गर्नुपर्नेमा महराको विषयमा यो पक्षलाई नजरअन्दाज गरिएको कुरा न्यायाधीशसमक्ष राखिएको बताए।

    उनले भने, ‘कृष्णबहादुर महरालाई १९ गते पक्राउ गरिसकेपछि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार २४ घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्छ। तर, उनीहरूले १९ गते पक्राउ गरिसकेपछि एकैपटक १० दिनपछि आज अदालतमा ल्याएर आए। यो कार्य गैरकानुनी छ। अहिलेसम्म जुन १० दिन थुनामा राखियो यो अवधि गैरकानुनी छ भनेर हामीले कुरा राखेका हौँ।‘

    यो बीचमा विदा भएकाले अदालतमा प्रस्तुत नगरिएको होला नि? भन्ने प्रश्नको जवाफमा सापकोटाले भने, ‘१९ गते अदालतले अनुमति दिएको थियो, त्यतिबेला सार्वजनिक विदा सुरु भइसकेको थियो। सार्वजनिक विदाको दिन पक्राउ गर्नका लागि पूर्जी दिन अदालत खुला गरेर काम गर्ने, म्याद थप गर्नका लागि नखुल्ने भन्ने हुन्छ? विशेष परिस्थितिमा हेर्ने न्यायाधीश पनि तोकिएको थियो। त्यहाँ किन उपस्थित गराइएन?‘

    अदालतमा आफूहरूले मुद्दाको विषयमा कुनै पनि कुरा नबोलेको सापकोटाले बताए। उनले संविधानले दिएको अधिकार पनि मिचेको कुरा अदालतमा राखिएको बताए।

    के छ संविधानमा?

    संविधानको धारा २० मा ‘न्यायसम्बन्धी हक’को व्यवस्था गरिएको छ। जसमा कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ भएको कारणसहितको सूचना नदिई थुनामा नराखिने भन्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै पक्राउ परेको व्यक्तिलाई कानुनी सल्लाह लिन पाउने अधिकारको पनि सुनिश्चितता गरिएको छ। उक्त धाराको उपधारा (३) मा भएको व्यवस्थालाई लिएर महराको प्रकरणमा आज बहस भएको हो।

    उक्त उपधारामा लेखिएको छ, ‘पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई पक्राउ भएको समय तथा स्थानबाट बाटोको म्याद बाहेक २४ घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष उपस्थित गराउनु पर्नेछ र त्यस्तो अधिकारीबाट आदेश भएमा बाहेक पक्राउ भएको व्यक्तिलाई थुनामा राखिने छैन।’ उक्त उपधारामा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था पनि छ, जसमा लेखिएको छ, ‘तर निवारक नजरबन्दमा राखिएका व्यक्ति र शत्रु देशको नागरिकको हकमा यो उपधारा लागु हुने छैन।’

    यो कानुनी व्यवस्थाअनुसार महरा पक्षका वकीलले काठमाडौं बालुवाटारबाट पक्राउ गरिएका उनलाई किन २४ घण्टाभित्र म्याद थपका लागि किन उपस्थित गराइएन भनेर बहस गरेको हो।

    सम्बन्धित समाचारः

जयसिंह महरा

महरा संसदीय मामिला, राजनीति, समाज, कला, साहित्य र संस्कृतिबारे कलम चलाउँछन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]