विचार

संघात्मक मुलुकमा एकात्मक ढाँचाको योजना आयोग
SHARES

कात्तिक ८, २०७६

    वि.सं. २०७१ मा सुरु गरिने भनिएको बाराको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अहिलेसम्म सुरु हुन सकेको छैन। ६ वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ सुरु भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना १८ वर्ष पुग्दा ९० प्रतिशत काम सकिएको छ। २०७८ साउनमा पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको काठमाडौं–तराई (मधेश) द्रुतमार्ग अझै साढे तीन वर्ष लाग्ने निर्माणको जिम्मा लिएको नेपाली सेनाको दाबी छ। 

    नेपालका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको कार्यान्वयनको हालत यस्तो छ। अरु योजनाहरु त कस्तो होलान्? ६३ वर्षदेखि निरन्तर सिंहदरबारभित्र रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगको नीति, योजना, मूल्याङ्कन र अनुगमनमा कार्यान्वयन हुने विकास आयोजनाहरुका यी केही उदाहरण हुन्। यस्ता सयौं आयोजना अलपत्र छन्। जसले वर्तमान स्वरुपको योजना आयोगको असफलतालाई सावित गर्दछ। 

    नेपाल संघीय मुलुक हो। तर, संघात्मक नेपालको संविधान बमोजिम आएको आयोगको गठन तथा सञ्चालन आदेश २०७४ ले यसलाई हुबहु पुरानै एकात्मक अवस्थामा राख्यो। त्यसैले संघीयतामा विकासको नीति र योजना बनाउने र तिनीहरुको कार्यान्वयन अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने देशको मुख्य निकाय राष्ट्रिय योजना आयोग पूर्ण रुपमा एकात्मक संरचना र कार्यशैलीमा सिंहदरबार परिसरको पर्खालभित्र राखिएको छ। आयोग विकाससम्बन्धी सरकारलाई सल्लाह प्रदान गर्ने प्रमुख एकमात्र वैधानिक निकायका साथै देश विकासका लागि दीर्घकालीन सोच, लक्ष्य, उद्देश्य र योजना (पञ्च वर्षीय योजना) निर्माण गर्ने प्रमुख निकाय हो।

    यो हिजो एकात्मक थियो र आज पनि उस्तै छ। देशको संविधान, संरचना र व्यवस्था बदलियो। तर, आयोगको संरचना र भूमिका बदलिएन। त्यसैले आयोगले अहिले पनि पञ्चायतकाल र राजन्त्रकालकै शैलीमा सिंहदरबारका शासकहरुलाई केन्द्रमा राखेर देशको १५औं पञ्च वर्षीय योजना ल्याएको छ।

    संघीय देशको वार्षिक बजेट आयोगले निर्माण गरेको यही एकात्मक शैलीको दीर्घकाली योजनाकै खाकाभित्र कार्यान्वयन हुन सुरु भइसकेको छ। संघीयताको पक्षधर प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरु पनि यसको लगामभित्र छिरिसकेका छन्। 

    नेपालमा संघीयताको सूत्रधार विचारक व्यक्ति, संघसंगठन र दलहरु पनि यो विषयमा मौन छन्। यो विषयमा बहस नउठ्दा संघीयतामा असन्तुष्ट र सिंहदरबारबाट खटनपटन र डाडुपन्यु चलाउन अभ्यस्त सिंहदरबार अण्डाखानाका सझेदार नेता र कर्मचारीहरुलाई त सजिलै भएको छ।

    उनीहरुले पुरानै शैलीमा आरामले आफुु अनुकूलको भर्र्तीखाना निकायको रुपमा सजाएर राखेका छन् आयोगलाई। अहिले अयोग दलका शैक्षिक सम्भ्रान्त कार्यकर्ताहरुलाई भर्ती गर्ने एउटा आकर्षक थलो बनेको छ।

    दलको अनुशासित विद्यावारिधिवाला, प्राध्यापक र उच्च ओहोदाका अवकाश प्राप्त कर्मचारी कार्यकर्ताहरुलाई भर्ती गरेर पिछलग्गु बनाइराख्ने आकर्षक एक थलो भएको छ आयोग। यसैको निरन्तरता रहे, नेपालमा भविष्यमा योजना आयोगको अर्थ पनि रहनै छैन। देश विकासले गति लिन निकै समय पर्खनुपर्ने छ। यो विषयमा देशको ध्यान बेलैमा आकर्षण होस्।   

    आयोगको गठन पनि असमावेशी छ। विज्ञताको नाममा एकै वर्ग र जातका पुरुषहरुको यहाँ निरन्तर वर्चश्व कायम रहँदै आएको छ। जहाँ नेपालको सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक र लिङ्गीय विविधताको बिम्व झल्किँदैन। देशको सर्वपक्षीय सन्तुलित विकासका लागि सबैको समान प्रतिनिधित्व अपरिहार्य छ। तथ्याङ्कअनुसार औसत प्रनिधित्व हेर्दा सन् २००२ देखि अहिलेसम्म आयोगमा दलितकोे प्रतिनिधि शून्य छ। महिलाको पाँच् प्रतिशत, मधेशीको १३ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिको २३ प्रतिशत र बाँकी ६४ प्रतिशतमा पहाडी बाहुन–क्षेत्री छन्।        

    राज्य व्यवस्थाको सफलता र असफलता देश विकासको सूचकाङ्कमा भर पर्छ। छिमेकी मुलुक चीनको शासन व्यवस्थाको सफलता र दक्षिणपूर्व एसियाली मुलुक मलेसियाका महाथिर नेतृत्वको शासन व्यवस्थाको सफलताको सूचक विकास नै हो। योजना आयोग भएको मुलुकमा देश विकासको मुख्य योजनाकारको हैसियतमा आयोग एक प्रमुख जिम्मेवार निकाय हो।

    नेपालमा आयोगको चार प्रमुख कार्यकासाथ महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी छ। विकास नीति र योजना बनाउने अनि तिनीहरुको प्रगति अनुगम र मूल्याङ्कन गर्ने। जुन निकाय राज्यको व्यस्था र संरचनासँग मिल्ने गरी बनेको हुनु पर्दछ। तर, नेपालमा हुन सकेको छैन।

    भारतमा सन् १९५० र चीनमा सन् १९५३ मा स्थापित योजना आयोगहरुको भूमिकाले उनीहरुलाई संसारकै शक्तिशाली अर्थतन्त्र भएको मुलुक बनाउन सफल भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार कुल गार्हस्थ उत्पादनको आधारमा विश्का मुलुकहरुमध्ये चीन अमेरिकापछिको दास्रो स्थानमा छ भने भारत पाँचौ स्थानमा छ। एसियामा चीन पहिलो र भारत दोस्रो स्थानमा छ। नेपाल एसियामा मात्र पनि ३० औं स्थानभन्दा तल छ।

    विश्भरका मुलुकको सूचीको त कुरै नगरौं। नेपालको योजना आयोगको नीति, योजना र यसको कार्यान्वयन तौरतरिकाले नेपाल अहिलेसम्म संसारकै ४७ अतिकम विकसित मुलुकको सूचीमा कायम छ। 

    सन् २०१८ मा यो सूचीबाट स्तरोन्नति हुन मूल्याङ्कन/समीक्षाको सूचीमा पर्न समेत अस्वीकृत भएको नेपालले आफ्नै विशेष आग्रहमार्फत बल्लबल्ल सन् २०२१ सम्मको मूल्याङ्कन/समीक्षामा सामेलसम्म भएको छ।

    यता नेताहरुको भाषण चाहिँ यसैको आधारमा सन् २०२१ सम्ममा अतिकम विकसितबाट स्तरोन्नति हुने लक्ष्य छ, भनेर ठोकेको ठोकै छन्। यो मूल्याङ्कन हुने समय दुई वर्ष मात्र बाँकी छ। तर, कुनै यस्तो जादुगरी पारामा विकास हुने सम्भावना छैन। जसले नेपाललाई अतिकम विकसितबाट फुत्त निकालेर सन् २०२१ भित्र विकासोन्मुखमा थपक्क राखोस्। 

    योजना आयोग सिंहदरबारभित्र कैद गरेर राखिएको छ। जहाँ पुग्दा माननीयका बिल्ला भिराइएका पार्टी कार्यकर्ताहरुलाई जमघट गराइएको जस्तो भान हुन्छ। सामान्य नेपाली नागरिकहरुले उनीहरुको दर्शन पाउन पनि निकै कठिन छ। उनीहरु बन्द कोठाभित्र नीति तथा योजना बनाइरहन्छन्। तर, उनीहरुसँग जनस्तरमा आवश्यकता रहेको भौगोलिक, सामाजि, सांस्कृतिक, मानवीयलगायतका खास मुद्दाका तथ्याङ्क आफुसम्म निष्पक्ष ढंगले उपलब्ध गराउने न कुनै प्रादेशिक प्रतिनिधिहरु छन् वा स्थानीय प्रतिनिधिहरु नै छन्।

    नीति र योजना बनाउन निष्पक्ष र तथ्यगत रुपमा जनताको वास्तविक अवस्था पहिचान गरेर दस्तावेजीकरण गर्दै भावी योजनाका लागि उपयुक्त तथ्याङ्क संकलन गर्ने आयोगको आफ्नो संयन्त्र र कार्य दुवै शून्य छ।

    यस्तो अवस्थामा देशको दूरदराज र स्थानीय जनस्तरमा रहेका समस्या र विकासका मुद्दा सिंहदरबारको घुम्ने कुर्सीमा बस्ने सम्भ्रान्तहरुले न थाहा नै पाउँछन् न अनुभूति नै गर्न सक्छन्। यो थाहा नपाई बनेको देश विकासको योजनाको फलले नै नेपाललाई अहिलेसम्म विश्वका अतिकम विकसित मुलुकहरुको सूचीमा कायम राखेको हो। 

    देशको भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र सम्बन्धित क्षेत्रका जीवनस्तरको वास्तविकताको वस्तुगत ताजा तथ्याङ्क योजनाकारसँग हुनुपर्छ। यो प्राप्त गर्ने वर्तमान स्रोत योजना आयोगका पदाधिकारी सदस्यहरुको खोइ? यो बनाउनु पर्‍यो कि परेन? हिजोकै शैलीमा सबै सूचनाको स्रोत आफुलाई भर्ती गर्ने नेता र दलको कार्यकर्तालाई मात्र बनाइराख्ने हो? योजना आयोगलाई पुनर्संरचना गर्न कुनै चासो नदेखिनुको स्वार्थ यही लुकेको हुनुपर्छ।

    हिजो राजाको कालमा यो संरचना ठिकै थियो होला। किनकि, त्यो बेला देशको विकासमा राजाको इच्छा प्रतिबिम्वित हुनु पर्दथ्यो। जनतामा लादिदिए पुगिहाल्थ्यो। तर, लोकतन्त्रमा हुने विकासमा जनताको इच्छा र आवश्यकता झल्किनु पर्दछ। जुन जनतालाई सिंहदरबारको कार्यालयमा भेट्न सकिन्न। संघीयताको विकासमा प्रदेशको विविधतायुक्त चाहना, आवश्यकता र तिनीहरुबीचको सन्तुलन झल्किनु पर्दछ।

    सम्बन्धित सरोकारवाला क्षेत्र र जनताको सहमतिमा नीति, योजना, कार्यक्रम र कार्यान्वयन हुनुपर्दछ। यो तहमा काम गर्न सिंहदबारमा बसेको सात सदस्यीय योजना आयोग पूर्ण छैन। आफै कुनै अनुसन्धान नगर्ने, सूचना संयन्त्र नबनाउने र मन्त्रालयले दिएको स्रोतको भरमा मात्र पूर्णरुपमा भर परेर अबको विकास योजना र नीति निर्माण गर्नु हुँदैन। यसका लागि आयोगको संरचना र कार्यशैली दुवैको पुनर्संरचना अपरिहार्य छ।

    आयोगको गठन पनि असमावेशी छ। विज्ञताको नाममा एकै वर्ग र जातका पुरुषहरुको यहाँ निरन्तर वर्चश्व कायम रहँदै आएको छ। जहाँ नेपालको सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक र लिङ्गीय विविधताको बिम्व झल्किँदैन। देशको सर्वपक्षीय सन्तुलित विकासका लागि सबैको समान प्रतिनिधित्व अपरिहार्य छ। तथ्याङ्कअनुसार औसत प्रनिधित्व हेर्दा सन् २००२ देखि अहिलेसम्म आयोगमा दलितकोे प्रतिनिधि शून्य छ। महिलाको पाँच् प्रतिशत, मधेशीको १३ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिको २३ प्रतिशत र बाँकी ६४ प्रतिशतमा पहाडी बाहुन–क्षेत्री छन्।        

    सिजिनपिङ विचारधारा छलफल गर्ने नेपालको कम्युनिष्ट सरकारले नियुक्त गरेरका योजना आयोगका पदाधिकारीहरुलाई चीनको योजना आयोगको कार्यशैली पनि छलफल गराउने हो कि? जहाँ निर्माण गरिएका योजनाहरु अनिवार्य पूरा हुनु पर्ने मान्यता छ।

    जुन कुरा नेपाल आउँदा सिजिनपिङले भनेरै गएका छन्। चीनमा निर्मित नीति र योजनाको कार्यान्वयन सुनिश्चितताका लागि भावी योजना सम्बन्धित सबै तहको सरकार र सरोकारवालहरुसँग तत्तत् तहमा ब्यापक छलफल गरी पूर्वसहमति र स्वीकृति पाएपछि मात्र आयोगले नीति र योजनामा उतार्छ। जसले गर्दा सम्बन्धित सबै पक्षहरु पूर्वसुसूचित हुन्छन्। अपनत्वबोध गर्छन्।

    योजना कार्यान्वयन गर्न सबै पक्षबाट सहज हुन्छ। तर, नेपालको योजना आयोगको त कुरै छाडौं गाउँमा एउटा बाटो खन्ने कार्यक्रममा समेत सरोकारवाला पक्षको आवाजको बेवास्ता गर्ने अनि डोजर आतङ्क मच्चाउने शासकीय चरित्र स्थानीय निकायमा समेत भर्खरै देखियो। यस्तो कुरामा योजना आयोग कतिको सचेत छ? 

    आयोगलाई एकात्मक चरित्रबाट कसरी संघीतातर्फ उन्मुख गराउने, सबै सरकारका तहसँग कसरी काम गर्ने र खास जनजीविकालाई बदल्ने परिणाममुखी नीति तथा योजना कसरी बनाउने भन्ने कुरामा समय दिनेभन्दा पनि इन्टरनेटमा सर्च गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय दाता र उनीहरुका घोषणाहरु कपी गर्ने र तिनीहरुलाई केन्द्रमा राखेर नीति तथा योजना बनाउने काममा वर्तमान आयोग माहिर देखिएको छ।

    यो कुरा १५ औं पञ्च वर्षीय योजनाले प्रष्ट देखाउँछ। यो योजना पूरापूरी संयुक्त राष्ट्र संघले हस्ताक्षर गराएको दिगो विकास लक्ष्य २०३० को १७ बुँदाहरुको वरीपरी फन्का मार्दैमा सकिएको छ। नेताहरु अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा यही दोहोर्‍याउँदै छन्। ‘सन् २०३० अगाबै दिगो विकासको सबै लक्ष्य हामी पूरा गर्नेछौं’ भनेर। र, वर्तमान आयोगका सदस्यहरुले पनि यही १७ बुँदाहरुलाई आफ्नो प्रमुख कार्य विभाजन बनाएर आ–आफ्नो जिम्मामा भाग लगाएर मिति तोकेर पूरा गर्ने भन्दै बसेका छन्। देश विकासका योजनाकारहरुले त्यही दाताहरुले तोकेका मापदण्डहरु मात्र लक्ष्य बनाएर बस्नु नेपालकै लागि लाजमर्दो विषय हो।

    तर, नेपालमा यही भइरहेकोछ। जसका कारण आयोजनाहरुको कार्यान्वयन कहाँ पुगिरहेको छ? मूल्याङ्कन गर्न र सुधारका लागि भूमिका निर्वाह गर्न पनि भ्याएका छैनन् आयोगका पदाधिकारी र सदस्यहरुले।  

    सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने कुरा संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१५ मा सहस्राब्दी विकास लक्ष्यको समय पूरा भएपछि अर्को नाम दिएर सन् २०३० सम्ममा पूरा गर्नुपर्छ भनेर देशहरुलाई हस्ताक्षर गराएको कागजमा लेखिएको कुरा हो। यो नेपालका योजना आयोगका पदाधिकारी सदस्यहरुको दिमाग, बुद्धि र नेपाली अवस्थालाई विश्लेषण गरेर नेपाली जनताको वास्तविकताबाट अंकुरित लक्ष्य होइन। जुन लक्ष्य १५ औं पञ्च वर्षीय योजनामा दिगो विकास लक्ष्य भनी राखिएको छ।

    यो नेपाली अवस्थालाई विश्लेषण गरेर निर्माण भएको लक्ष्य नै नभएकाले यो पूरा हुन्छ भनेर विश्वास कसरी गर्ने? १५ औं योजनामा संघीय नेपालका लागि नौलो उल्लेख्य कुनै कुरै आउन सकेको छैन। जसले संघीय नेपालको योजना आयोग संघीय चरित्रकै छ भनेर गर्वका साथ भन्न सकियोस्।

    यहाँ न प्रदेश र यहाँका जनतालाई बाटो देखाउने खाका नै छ न स्थानीय निकाय र यहाँका जनतालाई। उही पुरानो संरचना, ढर्रा, शैली र कर्मकाण्डीय निरन्तरता छ काठमाडौंमा आसिन सरकारकै सजिलोका लागि। 

प्रेम येक्तेन

येक्तेन त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरमा, राजनीतिशास्त्रका उपप्राध्यापक हुन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]