स्वास्थ्य

चिकित्सा शिक्षामा 'बढी शुल्क' : विद्यार्थी आन्दोलन र सरकारी दबाबलाई टेर्दैनन् कलेज मालिक

सरकार र विद्यार्थी एकातिर, कलेज मालिक अर्कातिर

मंसिर १, २०७६

    काठमाडौं : तोकिएभन्दा बढी शुल्क फिर्ता गर्नुपर्नेसहितका ६ बुँदे माग राखेर आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूले युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस शिक्षण अस्पतालमा रिले अनशन शुरु गरेका छन्।

    कलेजले आफूहरूसँग कम्तीमा १० लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म बढी शुल्क असुलेको एमबीबीएस अध्ययनरत उनीहरूले बताएका छन्।

    युनिभर्सल मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरू गत कात्तिक १३ गतेदेखि आन्दोलित छन्। आन्दोलनका कारण दुई सातादेखि कलेजमा पठनपाठन ठप्प छ।

    यता वीरगन्ज नेशनल मेडिकल कलेज, चितवन मेडिकल कलेज, गण्डकी मेडिकल कलेजका बिद्यार्थीहरु समेत सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएको भन्दै आन्दोलित छन्।

    मेडिकल कलेजहरूले सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा बाहेक विविध शीर्षकमा ठूलो रकम असुल्दा चिकित्साशास्त्र अध्ययनरत विद्यार्थी चर्को मर्कामा परीरहेको उनीहरुले बताउदै आएका छन्।

    जसले गर्दा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीसँगै उनीहरुका अभिभावकहरुले समेत तनाव भोगिरहनु परेको छ। मेडिकल कलेजहरुले सरकारले तोके भन्दाबढी एक विद्यार्थीसँग पाँच लाखदेखि २२ लाख रुपियाँसम्म शुल्क लिने गरेको पाइएको छ।

    त्यहीकारण विद्यार्थीहरुले चिकित्सा शिक्षा सङ्घर्ष समिति बनाएरै कलेजहरुले लिँदै आएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गराउनुपर्ने भन्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन्।

    यता शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शुल्क फिर्ता दिन गरेको निर्णय पनि अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन। केही समयअघि चितवनस्थित नेशनल मेडिकल कलेजका छात्रलाई छात्रावासमा गएर कुटपिट गरेको घटनासमेत सार्वजनिक भयो ।

    कलेजले बढी शुल्क लिएको घटना सार्वजनिक गरेको भन्दै विद्यार्थीमाथि आक्रमण भएको थियो । घटना सार्वजनिक भएपछि सरकारले पटक पटक मेडिकल कलेजलाई शुल्क फिर्ता गर्न समयसीमा दिएको छ। तर मेडिकल कलेजले सरकारको उक्त निर्देशन  अझै पनि  पालना गरेका छैनन्।

    फिर्ता नगर्ने कलेजलाई कारवाही

    पछिल्लो पटक कात्तिक २५ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले १५ दिनको समयसीमा दिएर मेडिकल कलेजहरूलाई शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ। शुल्क फिर्ता नगरे ठगिको आरोपको आधारमा कडा कारवाही गर्ने बताएको छ।

    निजी लगानीमा खोलिएका मेडिकल कलेजहरुले मात्रै नभइ नेपाली सेनाको स्वामित्वमा सञ्चालित मेडिकल कलेजले समेत विद्यार्थीबाट सरकारले तोकेको मापदण्ड भन्दा आठ लाख रुपियाँ बढीसम्म शुल्क लिएको विद्यार्थीहरुले बताउँदै आएका छन्।

    गत कात्तिक १ गते चिकित्सा शिक्षा आयोगले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र एमबीबीएस तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि ४० लाख २३ हजार २५० र उपत्यकाबाहिर ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपियाँ तोकेको थियो। यस्तै दन्तचिकित्सा बीडीएसका लागि उपत्यकाभित्र र बाहिरका लागि समान २० लाख १९ हजार ५८० शुल्क तोकेको छ।

    चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरका लागि बलियो मानिएको निकाय चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा श्रीकृष्ण गिरी विद्यार्थीबाट लिने शुल्कमध्ये एकतिहाइ पहिलो वर्षमा र बाँकी रकम वार्षिक रूपमा किस्ताबन्दीमा लिने व्यवस्था रहेको बताउँछन्। 

    ऐनमै भएको व्यवस्थाअनुसार मेडिकल कलेजहरूले शुल्क लिनुपर्ने हुन्छ। तर त्यसको पालना नगरिएको गुनासो उनी गर्छन्। ‘ऐनमै शुल्कको एकतिहाइ रकम पहिलो वर्षमा र बाँकी रकम वार्षिक रूपमा किस्ताबन्दीमा लिने व्यवस्था छ', उनले भने, 'अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था नै छ। हाल कलेजहरुले अतिरिक्त शुल्कको नाममा तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएको गुनासो आइरहेको छ।'

    यस्तै तोकेको बढी शुल्क फिर्ता गर्न कलेजहरुलाई समयसीमा दिइसकेको भन्दै फिर्ता नगरे सरकारले कारबाही गर्नेसमेत गिरीले बताए। हाल काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गत नौवटा र त्रिविअन्तर्गत आठवटा सम्बन्धन प्राप्त  मेडिकल कलेज सञ्चानमा छन्।

    चिकित्सा शिक्षा सङ्घर्ष समितिका संयोजक तथा  चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थी  प्रकाश चन्दले मेडिकल कलेजहरूले विभिन्‍न बहानामा बनाएर आफूहरु संग सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएको हुदाँ बढी रकम फिर्ता नहुदाँ सम्म आफूहरु आन्दोलन गर्ने बताए।

    उनले भने, ‘कलेजहरुले हामीसँग सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिइरहेको छ, हामीले त्यो  रकम फिर्ता नपाएसम्म आन्दोलन गरिरहन्छौँ'

    निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक ‘एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेजले भने चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई तोडमोड गर्न नहुने बताउँदै आएको छ। 

    निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक ‘एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज संघका अध्यक्ष अध्यक्ष डा बसरुद्दिन अन्सारीले  शुल्कका सम्बन्धमा पहिलो वर्षमा लिएको शुल्कलाई दोस्रो वर्षमा समेत समायोजन गर्न सकिने बताए।

    उनले प्रशासनिकलगायत अन्य खर्च कटाएर बाँकी रहेको शुल्क मात्र ऐनले शुल्क तोकेको भन्दै मेडिकल कलेजले त्यहीअनुसार शुल्क लिएको  तर बढी रकम नलिएको पनि उल्लेख गरे ।

    यसअघि चिकित्सा शिक्षा आयोगले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मुद्राको आधारमा आधारमा शैक्षिक सत्र २०७६÷७७ को शुल्क निर्धारण गरेको थियो ।

    वि.सं. २०७५ असोज २८ गते सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र एमबीबीएसका लागि ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार तथा बीडीएसतर्फ १९ लाख ३२ हजार ६१२ रुपियाँ शुल्क कायम गरेको थियो। हाल तोकेको शुल्क यही वर्षलाई मात्रै मान्य हुने आयोगले स्पष्ट गरेको छ।

    डा. गोविन्द केसीको अनशनका कारण एमडीजीपीमा अध्ययनरत विद्यार्थीले एक करोड २५ लाख रुपियाँसम्म तिर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ।

    सरकारी कलेजमा निःशुल्क र निजी मेडिकल कलेजमा २२ लाख रुपियाँमै एमडी अध्ययन गर्न सकिने भए पनि कलेजहरुले बढी शुल्क लिने गरेको गुनासो आइरहेको छ।

सविना खनाल

सविना खनाल थाहाखबरकी संवाददाता हुन्। उनी स्वास्थ्य र सामाजिक विषयका समाचार लेख्छिन्। ईमेल : sabinakhanal32@gmail.com

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]