राजनीति

लेखा समितिमा मन्त्रीको जवाफः बजेट खर्च गर्दा ऐन नियमको वास्ता भएन्

मंसिर १०, २०७६

    सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीले गत आर्थिक वर्षको अन्ततिर रकमान्तर गरि बजेट खर्च गर्दा ऐन नियमको वास्ता गर्न नसकिएको जवाफ दिएका छन्। कर्णाली प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेश सरकारका मन्त्रीसँग अघिल्लो आर्थिक वर्षमा गरिएको बजेट रकमान्तरका विषयमा छलफल गरेको हो।

    कर्णाली प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्ततिर करोडौँ बजेट रकमान्तर गरी खर्च गरिएको थियो। लेखा समितिले रकमान्तरको विषयमा अध्ययन गर्न प्रदेशसभा सदस्य करवीर शाहीको संयोजकत्वमा सांसद गोपाल शर्मा र झोवा विक सदस्य रहेको उपसमिति गठन गरेको थियो। उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन लेखासमितिलाई बुझाएपछि प्रदेश सरकारका मन्त्रीसँग छलफल गरिएको हो।

    लेखा समितिको सोमबारको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई रकमान्तरका विषयमा छलफलका लागि बोलाएकोमा दुईजना मन्त्री छलफलमा उपस्थिति रहेको थियो। छलफलमा आन्तरिक मामिला मन्त्री नरेश भण्डारी र भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीको उपस्थित भएका थिए भने सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल प्रदेश राजधानी बाहिर रहेकाले उपस्थित हुन नसकेको बताइको छ।

    छलफलमा मन्त्री भण्डारीले आर्थिक नियमावली २०७४ मा २५ प्रतिशतसम्म रकमान्तर गर्न सकिने व्यवस्थामा टेकेर रकमान्तर गरिएको बताए। ‘हामीले रकमान्तर गर्दा आर्थिक नियमावली २०७४ मा टेकेर गरेका हौँ,’ उनले भने। 

    मन्त्री केसीले भने बजेट खर्च गर्नुपर्ने भन्ने कुराले ऐन नियमको वास्ता गर्न नसकिएको बताइन्। प्रदेश सरकारको प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री केसीले बजेट खर्च नहुने भयो भन्ने चिन्ताले सताएको बेला रकमान्तर भएको मन्त्री केसीको भनाइ छ।

    ‘हामीले उतिबेला नियम र कानून नहेरेरै काम गरेका कारण रकमान्तर बढि भएको हो,’ मन्त्री केसीले भनिन्, 'उक्त बजेटको दुरुपयोग होइन सदुपयोग भएको छ।’

    ‘बजेट खर्च कम भएका कारण सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट खर्च बढी देखाउन रकमान्तर गर्न आग्रह गरिएको थियो। सोहीअनुसार हामीले रकमान्तर गर्दै मेसिनरी तथा गाडी खरिद गरेका हौँ’ मन्त्री केसी थपिन्।

    तर, आर्थिक ऐन २०७५ले भने १० प्रतिशतभन्दा बढी रकम रकमान्तर गर्न नमिल्ने व्यवस्था उपसमितिले जनाएको छ। उपसमिति संयोजक करवीर शाहीले नियमालीको कुरा गरेर ऐन मिच्न नपाइने बताए। छानबिन उपसमितिका संयोजक शाहीले विनियोजन ऐनमा प्रष्टरूपमा बढीमा १० प्रतिशतसम्म मात्रै रकमान्तर गर्न पाइने कानूनी व्यवस्था सरकारले मिचेको बताए।

    उपसमितिका अनुसार गत आर्थिक वर्ष रकमान्तर गरेर सामाजिक विकास मन्त्रालयले १२.२४ प्रतिशत अर्थात २० करोड ७५ लाख लाख, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले १७.४८ प्रतिशत अर्थात १६ करोड ३५ लाख, भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयले १६.४२ प्रतिशत अर्थात् २९ करोड ४ लाख बजेट रकमान्तर गरेको जनाएका छ।

    नियम र कानूनको खिल्ली उडाउने गरी रकमान्तर गरिनु सरकारको गम्भीर लापरवाही भएको उपसभापतिको निष्कर्ष छ। समितिका सदस्य गोपाल शर्माले पनि जेठ महिनाको १ गते र १६ गते ठूलो मात्रामा बजेट रकमान्तर गरेको पाइएको बताए। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६को बजेटमा सबैभन्दा बढी बजेट यी तीन मन्त्रालयले रकमान्तर गरेको देखिएको हो।

    उपसमतिका सदस्यसमेत रहेका सांसद शर्माले उक्त बजेट कार्यान्वयन नहेरी कानूनी रूपमा मात्रै कसरी रकमान्तर भएको छ भन्ने अध्ययन गरिएको बताए। सरकारले बजेटको पूर्वानुमान नगरी करौंडौँ रकमान्तर कसरी गर्‍यो भन्ने कुरा नै अहिलेको उसमितिको अध्ययन भएको बताए।

    ‘मन्त्रालयलाई कति गाडी आवश्यक छ, कस्ता सामान चाहिन्छ भन्ने कुराको पूर्वानुमान हुनुपर्थ्यो’ शर्माले भने ‘तर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा यसरी खर्च देखाउने नाउँमा रकमान्तर गरिनु राम्रो होइन।’

    आर्थिक वर्षको अन्तिममा प्रदेश सरकारले ठूलो रकम रकमान्तर गरि खर्च गरेका उपसमितिले अस्वाभाविक देखिएको प्रतिवेदनमा जनाएको छ। साथै शीर्षक पनि नमिलाएर रकमान्तर गरेको उपसमितिको निष्कर्ष निकालेको छ।

    रकमान्तर भएको रकम

    - प्रदेशसभा सचिवालय विविध शीर्षकबाट २ करोड ३३ लाख ५० हजार

    - मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यलयमा ५५ लाख ७० हजार

    -‍ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा भवनको संरचनात्मक सुधार खर्च ४० लाख

    - भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको प्रशासनिक खर्च अन्तर्गतको भवन निर्माण शीर्षकबाट ७० लाख, कार्यक्रम खर्च अन्र्तगतको भवन निर्माण, पशुधन तथा वागवानी विकास खर्च, पूजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श शीर्षकबाट २ करोड ७० लाख गरी ३ करोड ४० लाख

    - भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मेसिनरी औजार शीर्षकबाट ३ करोड ४० लाख

    - उद्योग पर्यटन बन तथा वातावरण मन्त्रालयले  सशर्त चालु अनुदान शीर्षकबाट २ करोड ६० लाख प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले ५९ लाख,

    - आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले बाढी पीडितको पुनर्स्थापनाका लागि ८ करोड ७० लाख

धर्मराज जिसी

जिसी थाहा खबरका सुर्खेत समाचारदाता हुन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]