विचार

विदेशी लगानी ल्याउन यस्तो सुधार आवश्‍यक

यस्ता छन् अहिलेसम्मका उपलब्धि

मंसिर १६, २०७६

             डा. शंकर शर्मा/केशव आचार्य
    नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भित्रिन थालेको साढे ६ दशक भए पनि परिमाणात्मक हिसाबले विदेशी लगानी आउन थालेको सन् १९९२ पछि मात्र हो। विशेषतः खुला अर्थनीति अबलम्बन गरिएपछि सन् १९९२ देखि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिने क्रम सुरु भएको देखिन्छ। तर १९९६ देखि सुरु भएको द्वन्द्वले विदेशी लगानी त परको कुरा, स्वदेशी लगानीको अवस्थासमेत थप दयनीय बनाइदियो।

    पछिल्ला केही वर्षमा भने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको आकार बढ्दै आएको छ। यद्यपि, यसको आकार घटबढ भइरहन्छ। यसो हुनुमा कुनै एक विषय वा पक्ष मात्रै जिम्मेवार छैन। राजनीतिक स्थिरता भए पनि नीतिगत अस्थिरता र झन्झटिलो प्रक्रियाले अपेक्षाअनुसार वैदेशिक लगानी आउन सकिरहेको छैन।  
    व्यापार र विकासका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (अंकटाड) ले हरेक वर्ष ‘वल्र्ड इन्भेस्टमेन्ट रिपोर्ट’ सार्वजनिक गर्छ।

    २९ वर्षमध्ये नेपालको २५ वर्षको तथ्यांक समावेश गरिएको छ। यसले नेपालको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी माल्दिभ्स, बंगलादेशभन्दा पनि कम रहेको देखाएको छ। जबकि माल्दिभ्सको अर्थतन्त्र हाम्रोभन्दा सानो छ। हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार ३४ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको हो। 

    यसपटक पनि उसले सन् १९९० देखि २०१८ सम्म (२९ वर्ष)को विश्वव्यापी तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ। २९ वर्षमध्ये नेपालको २५ वर्षको तथ्यांक समावेश गरिएको छ। यसले नेपालको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी माल्दिभ्स, बंगलादेशभन्दा पनि कम रहेको देखाएको छ। जबकि माल्दिभ्सको अर्थतन्त्र हाम्रोभन्दा सानो छ। हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार ३४ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको हो। 

    केही वर्षयता प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी केही बढेको छ। सन् २०१६ मा १.७ प्रतिशतले बढेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी २०१७ र २०१८ दुवै वर्ष १.६ प्रतिशतको दरले बढेको देखिन्छ। कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को तुलनामा कुल एफडीआई सन् २०१६ मा ६.३, सन् २०१७ मा ७.१ र सन् २०१८ मा ६.७ प्रतिशत छ। रकमगत रुपमा सन् २०१० (आर्थिक वर्ष २०६७÷०६८) यता क्रमशः बढेको पाइन्छ। सन् २०१६ मा ११ करोड डलर, २०१७ मा १३ करोड डलर र २०१८ मा १६ करोड डलर बराबर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नेपाल भित्रिएको देखिन्छ। 

    मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्व जारी रहेका बेला वैदेशिक लगानीको अवस्था खराब थियो। सन् १९९२ पछि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण (फिटा) ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन जस्ता ऐनहरु आएपछि वैदेशिक लगानीमा सुधार हुँदै थियो, सशस्त्र द्वन्द्वले त्यसमा धक्का पुग्यो। 
    अपेक्षाअनुसार किन आएको छैन एफडीआई ? 
    वैदेशिक लगानीका लागि नीतिगत स्थायित्व अपरिहार्य छ। नेपालमा यही नहुँदा लगानी आउन नसकेको हो। नेपालमा माल्दिभ्स, बंगलादेशको जस्तो राजनीतिक अस्थिरता छैन। तर, राजनीतिक अस्थिरता भएका माल्दिभ्स, बंगलादेशमा नेपालमा भन्दा बढी वैदेशिक लगानी भित्रिरहेको छ।

    नीतिगत अस्थिरतासँगै एफडीआईको अर्को समस्या हो– वैदेशिक लगानीसँग सम्बन्धित सरकारी निकायबीच समन्वय नहुनु। उदाहरणका लागि, पछिल्लो समय डाबरलगायत बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई सफ्टवेयर आयातमा झन्झट सिर्जना गर्न लागिएको समाचार आइरहेका छन्। सफ्टवेयर किन्न नियामक निकायबाट सिफारिस ल्याउनुपर्ने भन्दै राष्ट्र बैंकले उद्योग विभाग पठाएछ, उद्योग विभागले आफ्नो क्षेत्रभित्र नपर्ने भन्दै फर्काएछ। विदेशी लगानीकर्ताका लागि एकद्वार सेवा भने पनि व्यवहारमा त्यस्तो भइरहेको देखिँदैन।

    बाह्य लगानीकर्ताका लागि सरकार भनेको एउटा निकाय हो। तर व्यवहारमा उसले धेरै निकायसँग छुट्टाछुट्टै काम गर्नुपर्छ। प्रक्रियागत अवरोध त्यत्तिकै छ। राष्ट्र बैंक र उद्योग विभागबीच समन्वय छैन; उद्योग विभाग र कर कार्यालयबीच पनि समन्वयको अभाव छ। यस्ता कतिपय कारणले गर्दा हामीले जुन हिसाबको वैदेशिक लगानी अपेक्षा गरेका छौं, त्यसरी आएको छैन। 

    वैदेशिक लगानी आउन नसक्नुमा स्वीकृति (अप्रुभल) र अनुपालना (कम्प्लाएन्स) सम्बन्धी समस्या पनि छ। बाहिरबाट पुँजी ल्याउन पनि अनुमति चाहियो, दर्ताका लागि अनुमति चाहियो, नाफा फिर्ता लैजान अनुमति चाहियो। यहाँ कमाएको नाफा पुनः लगानी गर्नुपर्‍यो वा सानातिना परिवर्तन गर्नुपर्‍यो भने पनि दरखास्त दिएर अनुमति लिनुपर्छ। अनुमति प्रक्रियाले लामो समय लिन्छ, त्यो पनि विभिन्न निकायमा। सबै कुरा स्वीकृत गर्नुपर्ने तर ऐन, कानुनमा स्वविवेक प्रयोग गर्न पाउने अधिकार राख्ने अर्को समस्या छ। यी यावत् कारणले गर्दा लगानीकर्ता निराश हुने अवस्था छ।

    स्वीकृति र अनुपालनासम्बन्धी व्यवस्थाले लागत बढाएको छ। यसको अर्को कारण हो, कर्मचारीतन्त्रमा हुने परिवर्तन। बारम्बार कर्मचारी परिवर्तन भइरहँदा संस्थागत स्मरण कमजोर हुन्छ र उनीहरु आफ्नो जिम्मेवारी र कामप्रति ढुक्क हुँदैनन्, त्यसले पनि धेरै समय लिन्छ। उद्यमी/व्यवसायीका लागि समय भनेको पनि लागत नै हो। ऐन नै परिवर्तन नभए पनि समय समयमा नीति–नियम परिवर्तन भइरहन्छ। त्यसले पनि लगानीकर्तालाई लगानी गर्नुअघि सोच्न बाध्य पारिरहेको देखिन्छ। राजस्वसम्बद्ध ऐनहरुका प्रावधानलाई वर्षैपिच्छे आउने आर्थिक ऐनले काटिराखेको हुन्छ। 

    सन् २०१९ मा डुइङ बिजेनस इन्डेक्समा राम्रा व्यावसायिक वातावरण भएका मुलुकमा हाम्रो छिमेकी देश भारत ७०औं स्थानमा बढुवा भयो। भारतको दिल्ली, मुम्बईलगायत ठाउँमा निर्माण पर्मिटमा गरेको सुधारले भारतको डुइङ बिजनेस इन्डेक्समा व्यापक सुधार आयो। उसले प्रक्रियामा धेरै सुधार गर्‍यो, रक्षा लगायत सम्वेदनशील क्षेत्रमा समेत अटोमेटिक रुट प्रदान गर्‍यो। लामो प्रक्रियाबाट जान नपर्ने, एकैपटक भारतको केन्द्रीय बैंक (रिजर्व बैंक अफ इन्डियाा)मा निवेदन दिएर त्यहाँबाट स्वीकृति लिएपछि सबै काम सकिने व्यवस्था गर्‍यो। यसले प्रक्रियालाई सरल बनायो, एकद्वार बनायो। हाम्रोमा पनि स्वचालित बाटो (अटोमेटिक रुट) दिनुपर्छ भनेर कुरा उठेको त छ, तर अहिलेसम्म ती कुरा अगाडि बढ्न सकेको छैन। 

    वैदेशिक लगानीलाई मुलुकको वित्तीय प्रणालीले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। वैदेशिक लगानी भनेको विदेशी लगानीकर्ताले बाहिरबाट पुँजी ल्याउने भन्ने हो, तर अहिले उनीहरूले नेपालकै बैंक, वित्तीय संस्थबाट ऋण लिने गरेका छन्। विगत केही वर्षयता हाम्रो वित्तीय प्रणाली तरलता समस्याले ग्रस्त हुँदै आएको छ। तरलतामा मात्रै होइन ‘कस्ट अफ क्यापिटल’ (पुँजीको लागत) पनि उच्च छ। यसले आन्तरिक लगानीकर्तालाई पनि मार पारेको छ।  

    विदेशी लगानी आए पनि उत्पादनमूलक उद्योग धेरै कम आएको छ। पछिल्लो समयमा बढेको भनिएको छ, तर त्यो पर्यटन र जलविद्युत्मा बढी देखिन्छ। उत्पादनमूलक उद्योगतर्फ सिमेन्टमा एफडीआई आप्रवाह राम्रै छ। उत्पादनमूलक कम प्रतिस्पर्धी हुनुमा कच्चा पदार्थ देशभित्र नहुनु, ढुवानी खर्च उच्च हुनु, श्रमिकको अभाव र ज्याला बढ्दै गइरहनु हो।

    हाम्रो श्रमिक उत्पादकत्व अरु देशको तुलनामा धेरै नै कम छ। दक्ष जनशक्ति पाउने गाह्रो छ। तराई क्षेत्रमा हेर्ने हो भने उत्पादनमूलक उद्योगमा ६० देखि ७० प्रतिशत भारतीय कामदार रहेको बताइन्छ। दक्ष जनशक्ति नेपालमा छैन भन्ने छ। उत्पादनमूलक उद्योग ल्याउन भारतको उत्तराखण्डतिरको जस्तो सहुलियत हामीले पनि दिन सक्नुपर्छ। तसर्थ सहुलियत प्रणाली परिमार्जन गर्नुपर्छ। उत्पादनमूलक क्षेत्र किन आएन भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। उत्पादनमूलक उद्योग नआएसम्म रोजगारी बढ्दैन। 

    करार कार्यान्वयन र विवाद निरूपणको अवस्था पनि कमजोर छ। पहिले श्रमिक समस्या धेरै हुन्थ्यो अहिले श्रमिक विवाद त्यस्तो छैन। तैपनि सरकारसँग विवाद भइरहेको देखिन्छ। उदाहरणको रूपमा एनसेल प्रकरणलाई लिन सकिन्छ। एनसेलको विवादमा सरकारले नै ढिलो पनि गर्ने र ड्यु डिलिजेन्स (विस्तृत मूल्यांकन) पनि राम्रोसँग गर्न सकेन। पहिले नै यस्तो विवाद हुन सक्छ भन्ने विषयमा सरकारले भन्न र ध्यान दिनै सकेन। ड्यु डिलिजेन्स गर्ने विषयमा पनि सरकार कमजोर देखियो। यसको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण एनसेल नै हो। कति कर तिर्नुपर्ने, बेच्दा कुन प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने भन्ने थाहा नहुने कुराहरुले पनि वैदेशिक लगानी आउन समस्या देखिएको छ।
     
    हाम्रा ऐन–कानुनमा राखिएका व्यवस्थालाई सरकारले कसरी हेर्छ? जस्तो कालोबजारी ऐन छ। यसमा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन नपाइने प्रावधान छ। २० प्रतिशतमात्र नाफा लियो कि बढी भन्ने कुरा सरकारले कसरी परीक्षण गर्न सक्छ? अनुगमन गरेका सबै ठाउँमा सरकारले असफलता प्राप्त गर्नुको कारण पनि यही हो। यस्ता विषयलाई ऐनमै परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ।  

    अर्को ठूलो समस्या बनेको छ, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचारकै कारण जुनसुकै अनुमति लिन ढिला हुने गरेको छ। स्वविवेकी अधिकार (डिस्क्रिस्नरी पावर) बढी छ। कर निर्धारणमा पनि स्वविवेकी अधिकार बढी छ, किनभने कर अधिकृतले भनेको नै अन्तिम हुन्छ। यी सबै विषयमा हाम्रा व्यावसायिक समाज, उद्योगपतिको गुनासो छ। भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचकमा पनि नेपाल १८० मुलुकमध्ये १२४औं स्थानमा छ। 

    अर्को समस्या हो, श्रमशक्ति। करिब ४५ लाख श्रमशक्ति देशबाहिर छ। विदेश गएका पनि दक्ष छैनन्। त्यसैले सीप र उत्पादकत्वको समस्या पनि छ। पछिल्ला केही वर्ष विद्युत् आपूर्ति सहज केही भएको छ। तर गुणस्तरीय आपूर्ति छैन्। लगानी आकर्षित गर्न विद्युत् आपूर्तिलाई विश्वसनीय बनाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। प्रसारण लाइन बढाउनुपर्ने छ। मुआब्जाको समस्याले पनि उद्योग, व्यवसाय र परियोजनाहरुमा अवरोधको काम गरिरहेको छ। व्यक्तिको जग्गा लिन खोज्दा चलनचल्तीको मूल्यभन्दा ५ देखि १० गुणा बढी माग गर्छन्।

    सरकारी जग्गा लिनुपर्‍यो भने मन्त्रिपरिषद्सम्म आउनुपर्छ। वनको कुरा गर्नुपर्‍यो भने २–३ तहसम्मको अनुमति चाहिन्छ। राष्ट्रिय निकुञ्जको कुरा पनि त्यस्तै हो, धेरै ठाउँबाट अनुमति लिनुपर्ने लामो प्रक्रिया छ।

    आइसकेका विदेशी लगानीकर्तासामू सरकारले गरेको प्रतिबद्धता समयमै पूरा हुन नसक्नु अर्को विडम्बना छ। सरकारी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुने गरेका छैनन्, भइहाले पनि ढिलो हुन्छ। जस्तै, उद्योग स्थापना गर्न सरकारले बाटो बनाइदिन्छु, बिजुली लाइन दिन्छु भनेर प्रतिबद्धता गर्छ, कार्यान्वयन एकदमै ढिलो हुन्छ। कतिपय अवस्थामा उद्योग तयार भएर उत्पादन सुरु भइसक्दा पनि सरकारी प्रतिबद्धता पूरा भएको हुँदैन।  

    अर्को महत्‍वपूर्ण कारण हो, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण भनेको निकै जटिल र प्राविधिक विषय हो। त्यो क्षमता सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा छ कि छैन? उनीहरूलाई पनि प्राविधिक ज्ञानको खाँचो छ। लगानी आकर्षित गर्न पूर्वाधार अत्यावश्यक हुन्छ। हामीकहाँ पूर्वाधारको खाडल ठूलो छ। पूर्वाधार निर्माणका लागि सरकारले लगानी गर्ने, सार्वजनिक–निजी साझेदारी र निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडल प्रभावकारी मानिन्छ। पूर्वाधार विकासको खाडल पूरा गर्न सरकारले बजेटको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने, विकास बजेट गुणस्तरीय ढंगले खर्च गर्नुपर्छ। 

    अहिलेसम्मका उपलब्धि 
    बाह्य लगानी आकर्षित गर्ने सवालमा हामीकहाँ केही राम्रा काम पनि भएका छन्। लगानीकर्तालाई सेवा दिन एकद्वार प्रणाली स्थापना भयो। सन् २०१९ मा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन संसद्बाट संशोधन भएर आइसकेका छन्।

    विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनले विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणको क्षेत्राधिकारमा पर्छ भन्छ। त्यस्तै, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन र नियमावलीमा स्पष्ट रूपमा सेजमा स्थापित हुने उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ, मेसिनरी, औजार ल्याउँदा भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धिकर लाग्दैन भनिएको छ।

    नियमावली आउने क्रममा छ। श्रमिकको समस्या सामाजिक सुरक्षा ऐन र श्रम ऐनमा सुधार भएपछि औद्योगिक प्रतिष्ठानमा बन्द, हडताल भएका छैनन्। श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐनले राम्रै गर्‍यो। लोडसेडिङ पनि हटेको छ। 

    आपसमा बाझिएका ऐनहरूमा सुधार पनि त्यत्तिकै अपरिहार्य छ। लगानी बोर्ड ऐन र विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) ऐनमै फाटो छ। लगानी बोर्ड ऐनले विदेशी होस वा स्वदेशी सेज जति सबै हाम्रो जिम्मा हो भन्छ।

    विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनले विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणको क्षेत्राधिकारमा पर्छ भन्छ। त्यस्तै, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन र नियमावलीमा स्पष्ट रुपमा सेजमा स्थापित हुने उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ, मेसिनरी, औजार ल्याउँदा भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धिकर लाग्दैन भनिएको छ। भैरहवा सेजमा स्थापित शक्ति मिनरल्स भन्ने उद्योगले भदौदेखि निर्यात गर्न थालिसक्यो। तर उक्त उद्योगले विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनमा भनिएजस्तो सहुलियत पाएको छैन।

    अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बर्सेनि आउने आर्थिक ऐनमा विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनले दिएका सुविधा समावेश भए मात्र सुविधा पाउने व्याख्या गर्छन्। आयकर ऐन, भन्सार ऐन, मूल्य अभिवृद्धिकर ऐनका प्रावधानलाई समेत आर्थिक ऐनले फेरिदिन सक्छ। लगानीकर्ताले धेरै ऐन, कानुन र धेरै निकायसँग डिल गर्न सक्दैनन्। उनीहरू पारदर्शिता खोज्छन्। उनीहरूले जुन ऐनअन्तर्गत उद्योग, व्यवसाय स्थापना गरेका हुन्, त्यही ऐनले दिने सुविधा अन्तिम हुने भयो भन्ने सोच्छन्। 

    सिमेन्ट उद्योग विस्तारसँगै नेपाल यसमा आत्मनिर्भर हुने बाटोमा छ। सिमेन्टमा विदेशी लगानी पनि भित्रिएको छ। सिमेन्ट उत्पादन गर्न अब हामीले क्लिंकर पनि आयात गर्नुनपर्ने भएको छ। सिमेन्ट उद्योगमा उच्च तहको मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन) भएको छ। त्यस्तै, जुत्ता–चप्पल (फुटवेयर)को उत्पादनमा नेपालले राम्रो प्रगति गरिरहेको छ। औषधि उद्योगले पनि करिब आधा आयात प्रतिस्थापन गरिसक्यो। औषधि उत्पादनमा आयात प्रतिस्थापन अभियानकै रूपमा सरकारबाट प्रोत्साहन भएर आउनुपर्ने हो, त्यो देखिँदैन। 

    ४–५ वर्षयता केही सुधार भएको छ। तथ्यांकले पनि देखाएको छ। तर भारत, बंगलादेश, माल्दिभ्सको तुलनामा हामी अझै पनि धेरै पछि छौं। हामीले सुधार गर्दा त्यसको तुलनात्मक मूल्यांकन गर्नुपर्छ; एकांकी ढंगले हामीले यति सुधार गर्‍यौं भनेर मात्र हुन्न। किनकि विश्वभर लगानी आकर्षित गर्न लगानी वातावरण सुधारको प्रतिस्पर्धा छ। लगानीको वातावरण सुधारमा राज्यको जिम्मेवारी हुन्छ, यहाँ मन्त्रालय, मन्त्रालयबाट झरेर विभाग, विभागबाट शाखा, मन्त्रालयभित्रै पनि विभाग र शाखाको कुरा मिल्दैन। विभाग र महाशाखाको कुरा मिल्दैन। महाशाखा र मन्त्रालयको कुरा मिल्दैन। त्यसैले एकीकृत खालको व्यवस्था हुनुपर्छ। संसद् र अदालतको भूमिका पनि लगानीलाई सहजीकरण गर्नेतर्फ हुनुपर्छ। 

    सबै ऐनमा एकतारुपता हुनुपर्छ, त्यो हुन सकिरहेको छैन। अर्थ मन्त्रालयले हरेक वर्ष थाहै नभई भन्सारको मूल्यांकन फेरिदिन्छ, कहिले दर नै फेरिदिन्छ। भन्सार मूल्यांकन प्रणाली फेरिदिन्छ। यस्ता विषयमा समन्वय र तालमेल छैन।

    उत्पादनमूलक उद्योग भिœयाउन भारतले प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको छ। त्यसैले कम से कम भारतको सिक्किम र उत्तराखण्ड राज्यले दिएका जस्ता सुविधा हामीले पनि दिनुपर्छ। ऐनमा पनि ‘अटोमेटिक रुट’ जस्ता कुरामा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। जसले गर्दा न्युयोर्क या लन्डनमै बसेर कम्पनी दर्ता गर्न सकून्, अन्तिम स्वीकृति पनि लिन सकून्। हामी आफैंले उत्पादन गरेर भारत वा अन्य मुलुकमा बेच्न गाह्रो छ त्यसैले त्यहाँका उत्पादनमूलक उद्योगसँग मूल्य शृंखलामा आवद्ध हुने, करार सम्झैता गर्ने जस्ता बाटो समात्नुपर्छ। विश्वभरि नै उत्पादनको खण्डित विधि (फ्याग्मेन्टेड मोड अफ प्रडक्सन) प्रचलनमा छ। एउटा सग्लो वस्तुका लागि आवश्यक पार्टपुर्जा विभिन्न देशबाट आयात हुन्छ। अन्तिम उत्पादन हुने ठाउँमा त करिब–करिब एसेम्बिलङ जस्तो मात्र हुन्छ। 

    यसरी ठूला उत्पादनमूलक उद्योगको मूल्य शृंखलामा आवद्ध हुन हामीकहाँ धेरै अध्ययन पनि भएको छैन, कम से कम ४–५ वटा उद्योगबाट हामीले सुरु गर्नुपर्छ। उत्पादनमूलक उद्योगलाई ध्यान दिँदा उत्पादकत्व बढ्छ, त्यसले रोजगारी सिर्जना गर्छ। हाम्रो व्यापारघाटा न्यूनीकरणमा मद्दत पुग्छ। अहिले केही ऐन–कानुनमा सुधार भएका छन्, तर त्यतिले पुग्दैन। प्रक्रियागत झन्झट न्यूनीकरण र पूर्वाधार सुविधा विस्तार गर्नुपर्छ। 

    औषधिलगायत सम्भावना भएका क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिएरै भए पनि आयात प्रतिस्थापनमै ध्यान दिन जरुरी छ। भारतबाट आयात भइरहेका कृषि वस्तु आफ्नै उत्पादन बढाएर सहजै प्रतिस्थापन गर्न सकिनछ। त्यसकारण कृषि प्रशोधन लगायतमा सरकारले प्रोत्साहन (इन्सेन्टिभ) दिनुपर्छ। हामीकहाँ त उल्टो नीति छ, धेरै जग्गा लिनलाई नै अनुमति लिनुपर्छ। त्यी सबै प्रक्रियाले वर्षौं बित्छ। यसको सट्टा कोही कृषिको व्यवसायीकरण गर्छु भनेर आउँछ भने अझ उत्पादनसँग जोड्छ भने उसलाई जग्गा उपलब्ध गराउनुको साथै अन्य सुविधा दिएर प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्छ। 

    औषधी लगायत सम्भावना भएका क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिएरै भए पनि आयात प्रतिस्थापनमै ध्यान दिन जरुरी छ। भारतबाट आयात भइरहेका कृषि वस्तु आफ्नै उत्पादन बढाएर सहजै प्रतिस्थापन गर्न सकिनछ। त्यसकारण कृषि प्रशोधन लगायतमा सरकारले प्रोत्साहन (इन्सेन्टिभ) दिनुपर्छ। हामीकहाँ त उल्टो नीति छ, धेरै जग्गा लिनलाई नै अनुमति लिनुपर्छ। त्यी सबै प्रक्रियाले वर्षौं बित्छ। यसको सट्टा कोही कृषिको व्यवसायीकरण गर्छु भनेर आउँछ भने अझ उत्पादनसँग जोड्छ भने उसलाई जग्गा उपलब्ध गराउनुको साथै अन्य सुविधा दिएर प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्छ। 

    त्यस्तै, पर्यटन क्षेत्रमा हामीकहाँ अथाह सम्भावना छ। पर्यटनका प्रडक्ट धेरै छन्। २४ प्रतिशत भूभाग त राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र छ। १–२ वटा होटल खोल्नेबाहेक त्यसको संरक्षणसहितको उपयोग हामी गर्न सकेका छैनौं। पर्यटनबाट लाभ लिन विमानस्थल र द्रुतमार्ग तथा सडक र पदमार्गको स्तरोन्नतिमा सरकारले कदम चाल्नुपर्छ। 

    सुधारका लागि के गर्ने ?
    प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी दर्ता गर्नुपर्ने ठाउँ एउटै हुनुपर्छ। लगानीकर्तालाई लगानी एवं कम्पनी दर्तासम्बन्धी एउटौ सूचना दिएर त्यही सूचना वा पोर्टल सबै निकायले प्रयोग गर्नुपर्छ।

    जस्तो, अहिले उद्योग मन्त्रालय, लगानी बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय, उद्योग विभागमा दर्ताका लागि छुट्टाछुट्टै निवेदन दिनुपर्छ। अनलाइनबाट दर्ता र डिजिटल हस्ताक्षरकोे विषय ऐनमा आइसके पनि ‘हार्ड कपी’ दिनुपर्ने व्यवस्था यथावत छ। त्यसैले कम्पनी दर्ता गर्ने एउटै ठाउँ र त्यो पनि अनलाइनबाटै सम्पूर्ण प्रक्रिया गर्न सकिने खालको हुनुपर्छ। र, डिजिटल सिग्नेचरलाई पूर्ण मान्यता दिनुपर्छ। पछिल्लो समय एकद्वार प्रणालीले आकार लिन थालेको देखिन्छ। यसलाई छिटो–छरितो बनाउने र त्यहाँबाटै सबै निर्णय गराउनुपर्छ। त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ।

    अहिले वैदेशिक लगानीमा प्रतिबन्धित सूची (नेगेटिभ लिस्ट) बढेको छ। जस्तो एग्रो प्रोसेसिङ, डेरीका विषय र थ्रेसहोल्डका कुरा। न्यूनतम लगानीको (थ्रेसहोल्ड) सीमा बढेको छ। सूचना प्रविधि क्षेत्र, भेन्चर क्यापिटलका क्षेत्रमा पाँच लाख अमेरिकी डलर भनेको निकै नै ठूलो रकम हो। 

    त्यस्तै, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) र औद्योगिक क्षेत्रमा पनि लगानीकर्ता आएका छैनन्। सेजमा आउन चाहने उद्योगलाई दिनुपर्ने सेवा, सुविधा छिटो–छरितो हुनुपर्छ। सेज निजी क्षेत्रलाई नै सञ्चालन गर्न दिए हुन्छ या अन्य उपाय अपनाउन सकिन्छ भन्नेमा सरकारले सोच्न ढिला भइसकेको छ।

    चिनियाँ, भारतीय, बेलायती जोसुकै होस्, उनीहरुलाई नै सञ्चालन गर्न दिने हो भने सेजमा केही सुविधा होला कि भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। किनभने त्यहाँभित्रको पूर्वाधार उनीहरुले बनाइदिन्छन् वा बनाउन सहयोग गर्छन्। सीप विकासमा कम से कम वैदेशिक लगानी भएका वा नेपाली नै लगानीकर्ता पनि हुन्छन्। सेज जस्तो औद्योगिक क्षेत्र भएकोमा त्यहीँ नै एउटा सीप विकाससम्बन्धी स्कुल स्थापना गर्नुपर्छ। जसले गर्दा धेरैले सीप निखार्न पाउँछन्। नेपालीले पनि त्यहीँ आएर सीप सिक्छन्, त्यहीँ काम पाउँछन्। र त्यहाँ लगानी गर्ने लगानीकर्तासँग पनि अन्तक्र्रिया भइरहन्छ।

    चिनियाँ, भारतीय, बेलायती जोसुकै होस्, उनीहरुलाई नै सञ्चालन गर्न दिने हो भने सेजमा केही सुविधा होला कि भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। किनभने त्यहाँभित्रको पूर्वाधार उनीहरुले बनाइदिन्छन् वा बनाउन सहयोग गर्छन्।

    सीप विकासमा कम से कम वैदेशिक लगानी भएका वा नेपाली नै लगानीकर्ता पनि हुन्छन्। सेज जस्तो औद्योगिक क्षेत्र भएकोमा त्यहीँ नै एउटा सीप विकाससम्बन्धी स्कुल स्थापना गर्नुपर्छ। जसले गर्दा धेरैले सीप निखार्न पाउँछन्। नेपालीले पनि त्यहीँ आएर सीप सिक्छन्, त्यहीँ काम पाउँछन्। र त्यहाँ लगानी गर्ने लगानीकर्तासँग पनि अन्तक्र्रिया भइरहन्छ। समग्रमा यसले मुलुकमा सीपयुक्त जनशक्तिको संख्या बढाउँछ।

    कर र नाफा फिर्तासम्बन्धी विषय सरल बनाउनु जरुरी छ। किनभने डुइङ बिजनेस इन्डेक्स हेर्दा पनि कर प्रणालीमा धेरै सुधारको खाँचो देखिन्छ।  जबसम्म वैदेशिक लगानी ल्याउने मामिलामा निजी क्षेत्र संलग्न हुँदैन, तबसम्म लगानी आउन सक्दैन।

    वैदेशिक लगानीका लागि निजी क्षेत्र पनि लाग्नुपर्छ। जतिबेलासम्म निजी क्षेत्रलाई सरकारले अगाडि बढाइँदैन, त्यसबेलासम्म उत्पादनमूलक उद्योगमा वैदेशिक लगानी आउँदैन। अर्को, सरकारले दक्षतापूर्ण पुँजीगत खर्च गर्न नसकेसम्म निजी क्षेत्रको लगानी त्यसै रोकिन्छ। साँच्चिकै नेपाललाई विदेशी लगानीको आकर्षक गन्तव्य बनाउने हो भने सरकारको पुँजीगत खर्च गर्नै शैली, परम्परा र संस्कृतिमा आमूल सुधार आवश्यक छ।

    (डा. शर्मा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् भने आचार्य अर्थ मन्त्रालयका पूर्व आर्थिक सल्लाहाकार हुन्)

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]