राजनीति

निजामती कर्मचारी विधेयकमा मन्त्रीले खोजे अनौपचारिक छलफल

एकतिहाइ कर्मचारी कटौती, दुईतिहाइ सुविधा थप'

मंसिर २३, २०७६

    काठमाडौं : लामो समयदेखि छलफलमा रहेको संघीय निजामती सेवा गठन, सञ्‍चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकउपर मस्यौदा प्रतिवेदन छलफलमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले अनौपचारिक छलफल गर्न खोजेका छन्।

    यसअघि नै सहमति गरिएकासमेत कतिपय विषयमा पुन : विवाद देखिएको अवस्था र कतिपय सांसदले अहिलेको कानुनले कर्मचारीमा सुधार नहुने बताएपछि उनले अनौपचारिक र गोप्य छलफल राख्‍न आग्रह गरेका हुन्।

    'एकपटक यताउता केही,(क्यामेरा, रेकर्डलाई संकेत) कोही' (पत्रकारलाई संकेत) गर्दै मन्त्री त्रिपाठीले भने 'यथार्थलाई हेरेर छलफल गर्नुपर्नेछ।'

    जवाफमा समिति सभापति शशी श्रेष्ठले विगतमा पनि यस्तो छलफल गरिएको प्रतिक्रिया दिइन्। मन्त्री त्रिपाठीले पुन: भने, 'मलाई पनि एकपटक समय दिनुन, अलि संघन ढंगमा छलफल गर्नुपर्नेछ।' पुन: सभापति श्रेष्ठले यस विषयमा पत्रकारले सहयोग गर्ने र छलफल गर्नसक्ने बताइन्। यस विषयमा धेरै सांसदहरूले सहमतिसमेत जनाए। 

    यसअघि नेकपा सांसद नवराज सिलवालले नयाँ मन्त्री आएपछि केही सुधार हुने अपेक्षा राखे पनि अहिलेसम्म संकेत नदेखिएको गुनासो गरेका थिए। 'धेरैपटक मन्त्री बनिसक्नु भएको, यथार्थ समस्यालाई पटकपटक संसदमा राख्नुभएको व्यक्ति मन्त्री हुँदा धेरै सुधारको अपेक्षा गरिएको थियो, अझै गर्छौं' सांसद सिलवालले भने अहिलेको कानुनले नयाँ केही सुधार हुनेछैन विगतको निरन्तरता हो, केही सुधार गर्नुहुन्छ कि जस्तो लागेको थियो र तर अहिलेसम्म त्यस्तो देखिएन।'

    अन्य सांसदहरूले पनि कर्मचारीको समस्याको विषयमा यथार्थरूपमा विश्लेषण गरेर परिणाममुखी गराउनुपर्ने बताएका थिए। नेकपा सांसद पम्फा भुसालले अहिलेको कर्मचारीलाई एक तिहाई कटौती गरेर बरु दुईतिहाइ सुविधा थप्नुपर्ने बताएकी थिइन्।

    'अहिले जागिर खाने तर माथिल्लो श्रेणीमा नाम निकाल्न होटलमा गएर पढ्ने देखिएको छ' भुसालले भनिन् 'हामीले परिणाममुखी कर्मचारी राख्नुपर्ने हुन्छ, अहिले कर्मचारी पनि धेरै भएको छ, बरु एकतिहाइ कर्मचारी कटौती गरेर दुईतिहाइ सुविधा पो थप्न सकिन्छ कि।'

    कांग्रेस सांसद अमरेस सिंहले दलसम्वद्ध कर्मचारीको कारण धेरै समस्या भएको भन्दै यसको कानुनी उपचार खोज्नु र्ने तर्क गरे। त्यस्तै नेकपा सांसद रेखा शर्माले पनि कर्मचारीबाट अपेक्षित काम हुन नसकेको बताएकी थिइन्। कर्मचारीप्रतिको गुनासो र निजमाती कर्मचारी ऐनका विषयमा छलफल चलेको अवस्थमा मन्त्री त्रिपाठीले अनौपचारिक छलफलको प्रस्ताव अघि सारकेा हुन्। 

    उनले सत्तारूढ दलका सांसद र मन्त्रीले समेत लालमोहर जसरी कानुन चलाउन नखोज्ने र प्रतिपक्षले कहिले सरकार नआउने जसरी जहाँ पनि भएन भन्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै यस्तो प्रवृत्तिले समस्या निम्तने बताए। 'हामीमा पनि समस्या छ, सत्तारूढ दलबाट लालमोहरसरह जे भन्यो त्यही हुनुपर्छ भने जस्तो देखिने र प्रतिपक्षबाट कहिले सरकारमा आइन्छ भन्ने सोच नै नराखेजस्तो देखिने गरेको छ' मन्त्री त्रिपाठीले भने 'मेरो कुनै अडान छैन जे राम्रो हुन्छ त्यही गरौँ तर दीर्घकालीन खोजौँ'

    उनले आफ्नो व्यक्तिगत दृषटि र अडानमा केन्द्रित नहुनको लागिसमेत आग्रह गरेका छन्। कर्मचारीलाई परिणाममुखी बनाउन सकिने मन्त्री त्रिपाठीको भनाइ छ। 

         स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारी प्रदेशभरका जिल्लामा सरुवा हुनसक्ने

भागवत भट्टराई

भागवत भट्टराई 

@BhagwatBhattrai

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]