अर्थ

निजगढ विमानस्थल : न्यायपालिकाको आदेशमा व्यवस्थापिकाको चासो

ठूला आयोजना रोकिने गरेकोमा सांसदहरुको चिन्ता

मंसिर २३, २०७६

    काठमाडौं : संसदीय समितिहरूले निजगढ विमानस्थल यथास्थितिमा राख्‍न सर्वोच्च अदालतले दिएकोबारे‍मा चासो व्यक्त गरेका छन्। सरकारको शैली र अदालतको निर्णयका कारण ठूला परियोजना अघि बढ्न नसकेको चिन्ता जनाउँदै सांसदहरूले यस विषयमा चासो देखाएका हुन्।

    प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्य सांसदहरूले विमानस्थल निर्माण रोक्न सर्वोच्चले आदेश दिनुपर्ने अवस्था कसरी आएको भन्‍ने सवालमा समितिले चासो राखेर छलफल गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

    'हामीले दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रुपमा अघि बढाएको निजगढ विमानस्थल निर्माण यथास्थितीमा राख्नु भनि सर्वोच्चले गरेको आदेशमा चासो राख्नु पर्छ', पूर्वमन्त्रीसमेत रहेकी नेकपा सांसद राधा ज्ञवालीले भनिन्, 'सर्वोच्चबाट रोक्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो? यस विषयमा मन्त्रालयसँग छलफल गरेर समस्याको गाँठो फुकाउनेतर्फ केन्द्रित हुनु पर्छ।'

    २० मंसिरमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको इजालसले बारास्थित निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम यथास्थितिमा राख्‍न आदेश दिएको थियो। 

    पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल, अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी र प्रभु बुढाथोकीले दायार गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै मोक्तानको इजालसले यस्तो आदेश दिएको थियो। यो आदेशससँगै सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेशमाथिको छलफलका लागि झिकाएको छ।

    निजगढ विमानस्थलको काम अघि नबढाउन सर्वोच्चको आदेश

    मंसिर २१ को एक सार्वजनिक कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले विमानस्थल निर्माण रोक्न नहुने भन्दै सर्वोच्चमा बहस गर्न तयार रहेको बताएका थिए। 

    ‘राज्यका कुनै पनि निकाय यो आयोजनामा बाधक बन्दैनन्, तर सर्वोच्च त्यसमा 'क्लियर' हुन खोजेको छ',  अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा आयोजित कार्यक्रममा भट्टराईले भनेका थिए, 'उसलाई स्पस्ट बनाउनु सरकारको दायित्व हो।’

    आयोजना बनाउँदा काटिने रुखको संख्या, वातावरण विनाशका नाममा अनावश्यक तथ्यांक ल्याएर अफवाह फैलाएको भन्दै उनले नागरिक उड्डयन क्षेत्रका विज्ञले यसलाई चिर्ने गरी अभियान थाल्नुपर्ने  बताएका थिए।

    न्यायपालिकाले यथास्थितमा राखेर स्पष्ट गराउन निर्देश गरेको र कार्यपालिकाबाट प्रतिक्रिया आइसकेको अवस्थामा व्यवस्थापिकाले पनि यसमा चासो दिएको हो। 

    कृषि समितिले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको काम अघि बढाउने वातवरण बनाउन छलफल थाल्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। 'बूढीगण्डकी आयोजनाको नाममा ठूलो रकम खर्च भइसकेको अवस्था छ', समिति सदस्य घनश्याम खतिवडाले भने, 'मुआव्जाको समस्या समाधान गरेर आयोजना अघि बढाउन छलफल चलाइनु पर्छ।'

भागवत भट्टराई

भागवत भट्टराई आर्थिक र समसामायिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन्। 

@BhagwatBhattrai

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]