समाज

डिभिजन वन कार्यालय बारामा  साढे ८ करोड बेरुजु

पुराना कर्मचारीको नाम ठेगाना खोजेर भन्‍दैमा बित्‍छ अधिकृतको दिन

वन अधिकृत मञ्जुर अहमदले बेरुजु फाइल पल्टाइरहेको।
मंसिर २५, २०७६

    शारदा पोखरेल

     सिमरा : टेबलमाथि असरल्ल छरिएका  कागजपत्र, एक हातमा  क्याकुलेटर, अर्को हातमा अख्तियारले पठाएको पत्र, कार्यालय प्रमुखको ध्यान घरी क्याकुलेटरतर्फ तानिन्छ भने  क्षणभरमै असरल्ल छरिएका कागजपत्रतर्फ।  

    नजिकै राखेको ल्याप्टपतिर नियाल्दै  टेबलमा राखिएको फाइलका पाना रुजु गर्दै बेलाबेलामा टाउकोमा हात लैजान्छन्। यो दिनचर्या हो डिभिजन वन कार्यालय बाराका अधिकृत मञ्जुर अहमदको।

    झट्ट हेर्दा  गम्भीर  चिन्तामा परे जस्तो देखिन्छन् उनी, नहुन् पनि कसरी वन मन्त्रालय, अख्तियार  र महालेखा  परीक्षकको कार्यालयले पठाएको  पत्र र टेलिफोनको जवाफ दिँदैमा उनको कार्यालय समय गुज्रन्छ।

    महालेखाको दैनिक ताकेता

    डिभिजन वन कार्यालय बाराको साढे ८ करोड बेरुजु फर्स्यौट गर्न वन मन्त्रालय, अख्तियार र महालेखा परीक्षकको कार्यालय दैनिक ताकेता गर्न थालेपछि कार्यालय प्रमुख मञ्जुर अहमदको दिनचर्या पुराना कर्मचारी र संघसंस्थाहरुको नाम ठेगाना  खोजी गर्ने टेलिफोनमार्फत  जानकारी गराउँदैमा बितेको छ। ‘कार्यालयको दैनिक कामकाज थाती राखेर  बेरुजु फर्स्योटमा लागेको छु’ वन अधिकृत मञ्जुरले भने।

    डिभिजन वन कार्यालय बारामा पूर्व-कर्मचारी र विभिन्न संघसंस्थाको नाममा मात्रै  साढे ८ करोड बेरुजु छ जसमध्ये यसअघिका कार्यालय प्रमुख भैरव घिमिरेको नाममा मात्रै झण्डै ६ करोड बेरुजु देखिएको छ। 

    ‘आज कति बेरुजु फर्स्योट गर्नुभयो? भनेर प्रत्येक दिन सचिवज्यू आफैँले फोन गर्नुहुन्छ, म आएको ५ महिना भयो अहिलेसम्म यही काममा अल्झिएको छु’ वन अधिकृत मञ्जुरले भने, ‘बेरुजु फर्स्योटका लागि दिनभर पुराना कर्मचारी, संघसस्थाका प्रतिनिधिहरुको नाम ठेगाना,  खोजी गर्ने र अख्तियार र महालेखा परीक्षकको

    कार्यालयले पठाएको पत्रको जवाफ पठाउँदैमा कार्यालय समय बित्छ।’ वन अधिकृत मञ्जुरले ५ महिनाको  अवधिमा पूर्व-कर्मचरी र संघसस्थामार्फत  डेढ करोड बेरुजु  असुलीसमेत गरिसकेका छन्।

    विभिन्‍न कारणले समस्या

    वन कार्यालय बाराका केही बहालवाला, सरुवा  भएका तथा सेवा निवृत भइसकेका  कर्मचारी र  विभिन्न संघसंस्थाहरुले विभिन्न शीर्षकमा कार्यक्रका लागि भन्दै लिएको रकममध्ये साढे ८ करोड पेस्‍की बेरुजु फर्स्योट हुन सकेको छैन।

    राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रम, राष्ट्रिय वन कार्यकम्र,  वन तथा वन्यजन्तु संरक्षण, वृक्षारोपणको  नाममा  कार्यक्रम गरेर  बिल भरपाई पेस नगरेको, केही अधुरो कागजपत्र पेश गरेको, तथा कतिपयका कागजपत्र नै हराएका कारण  सो रकम फर्स्योट हुन नसकेको  कार्यालयले जनाएको छ। ‘मैले थाहा पाएसम्मका  पुराना कर्मचारीहरूलाई  कार्यालय र घर ठेगाना सोधीखोजी गरेर जानकारी दिइरहेको छु', उनले भने।

    मनोमानी रकम बाँड्दा बढी बेरुजु   

    डिभिजन  वन कार्यालयमा  आर्थिक वर्ष ०७१/७२  र ०७२/७३ देखि  बेरुजु ह्‍वात्तै बढेको  अध्ययनले देखाएको छ। तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुख  भैरव घिमिरेको कार्यकालमा विभिन्न शीर्षकमा कागजपत्र नपुर्‍याई  मनोमानी ढंगले  कार्यक्रम बाँड्दा ठूलो रकम  बेरुजु देखिएको हो। हाल अख्तियारले घिमिरेको कार्यकालमा विकास फाँटका प्रमुख बिन्देश्वर पटेलसहित अधिकांश कर्मचारीमाथि छानविन गरिरहेको छ। 

    देशभरका डिभिजन वन कार्यालयमध्ये  सबैभन्दा  बढी बेरुजु  डिभिजन वन कार्यालय बारामा रहेको वन विभागले जनाएको छ। ‘बारापछि अहिले मोरङ पनि धेरै बेरुजु हुने जिल्लामा पर्दछ’ वन विभागका  महानिर्देशक  रामप्रसाद लम्सालले भने।

    वन कार्यलयले वृक्षारोपणका नाममा बर्सेनि ठूलो रकम खर्चे पनि त्यसको उपलब्धि भने न्यून हुने गरेको छ। ‘पाँच वर्षअघि सय रुपयाँको काम गरेको संघसंस्थाको कामको  आज फिल्ड गएर मूल्याकंन गर्दा  १० रुपयाँको पनि छैन, कार्यालयमा खोज्दा कागजपत्र भेटिँदैन, अब हामीले के आधारमा  बेरुजु फर्स्योट गर्ने?’

    डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख मञ्जुरले भने, ‘यहाँ कतिपय कर्मचारीले आफूलाई चित्‍त नबुझेको व्यक्तिलाई फसाउन जानीजानी कागजपत्र लुकाइदिने प्रचलन पनि रहेछ।’

    अख्तियारको छानविन

    वन विभागका महानिर्देशक   लम्सालले   बेजुरुसम्बन्धी अधिकांश उजुरीमाथि अख्तियारले छानविन गरिरहेकोले आयोगबाट टुंगो नलागेसम्म विभागले कारबाही प्रकिया अगाडि बढाउन नसक्ने बताए।

    ‘अधिकांश  कर्मचारी र  संघंसस्थाका प्रतिनिधिउपर अख्तियारले छानविन गरिरहेको अवस्थामा हामीले बेरुजु फर्स्योट गर्न सक्दैनौँ’ विभागका महानिर्देशक  लम्सालले भने, ‘अख्यितारले मुद्दा टुंग्‍याएको दिन हामीले सबैको घर-घरानाबाट १/१ रुपैयाँ  बेरुजु फर्स्योट गर्छौं।’

    अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालय हेटौँडाका प्रमुख शिव कार्कीले आयोगले  पेश्की बेरुजु विषयमा आयोगमा परेका उजुरीमाथि  छानविन गरिरहेको  जनाए। ‘हामीले सबैखाले बेरुजुमाथि छानविन गरिरहेका छैनौँ, पेस्‍की रकम  लिएर समयमै  फर्स्‍योट नगर्ने र उजुरी परेका कर्मचारी र संघसंस्थामाथि मात्रै अनुसन्धान गरिरहेका छौँ।’

    कुनै पनि व्यक्ति वा संघसंस्थाले  कार्यक्रमका लागि पेस्‍की रकम लिएको ३५ दिनभित्र  फर्स्‍योट गनुपर्ने कानुनी  व्यवस्था छ। तर, डिभिजन वन कार्यालय बारामा  भने वर्षौं पुराना पेस्‍की बेरुजु फर्स्योट हुन बाँकी रहेका  छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]