अर्थ

स्वदेशी उद्योग संरक्षण गर्न सेफगार्ड, एन्टी-डम्पिङ र काउन्टरभेलिङ

नेपाललाई विदेशी वस्तुको डम्पिङ हुन नदिने कानुन आयो

पुस २८, २०७६

    काठमाडौं : लागत मूल्य भन्दा कममा विदेशी सामाग्रीको आयात, आयातमा अस्वभाविक वृद्धि लगायतका कारण स्वदेशी उद्योगमा परेको नोक्सानी घटाउन सेफगार्ड्स, एन्टी-डम्पिङ र काउन्टरभेलिङ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन जारी भएको छ। 

    राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट करिब तीन महिनापहिले प्रमाणिकरण भएको यो ऐन राजपत्रमा प्रकाशितभएँगै कार्यन्वयनमा आउने उद्योग वाणपज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ।

    लामो समयदेखि विदेशी सामाग्रीसँग नेपाली उत्पादनले प्रतिपर्धा गर्न सेकका थिएनन्। अर्कातिर उचित कानुनको अभावमा विदेशी बजारको सस्तो उत्पादन नेपाली बजारमा जथाभागी आएको गुनासो उद्योगीहरूले गर्दै आएका थिए। 

    यो अवस्थामा स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्न सरकारले विश्व व्यापार संगठनले दिएको सुविधा प्रयोग गर्दै यस्तो ऐन ल्याएको हो। यो ऐनअनुसार सेफगार्ड, एन्टीडम्पिङ र काउण्टरभेलिङ्को छुट्टाछुट्टै विधिबाट नेपाली वस्तु संरक्षण र विदेशी वस्तु आयात घटाइने छ।

    कुनै मालवस्तुको आयात अनपेक्षित र अस्वभाविक रुपमा ठूलो परिणाममा वृद्धि भए सेफगार्ड प्रयोग गरिने छ। उत्पादक वा निर्यातकर्ता मुलुकको मूल्यभन्दा कममा आयात गरी नेपालमा कुनै मालवस्तुको डम्पिङ गराइएमा एन्टिडम्पिङ प्रयोग हुनेछ। 

    निर्यातकर्ता मुलक वा स्वायत्त भन्सार क्षेत्रको सरकारबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा वित्तीय वा अन्य सहयोग भएको वस्तुलाई कम गर्न पनि एन्टिडम्पिङको व्यवस्था गरिएको छ। 

    लामो समयदेखि आवश्यकता महसुस गरिएको यो ऐनबाट हुने फाइदा र व्यापारीलाई मिल्ने सुविधाबारेमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमनत्र्लयले सोमबार सरोकारवालालाई जनाकारी गराएको हो।

    यसरी रोकिन्छ डम्पिङ 

    विदेशी उद्योगले उत्पादन गरेका मालवस्तु आयात गरेर स्वदेशी उद्योगलाई नै नोक्सान पुर्‍याउने गरी भण्डारण (डम्पिङ) गर्न नपाउनुलाई नै एन्टी डम्पिङ भनिएको छ। 
    एकभन्दा बढी देशबाट आयातित सामानको हिस्सा कूल आयातको ७ प्रतिशतभन्दा बढी भएको अवस्थामा एन्टी डम्पिङ लाग्नेछ। तीन प्रतिशतमभन्दा कममा नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

    एन्टीडमपिङ अन्तर्गत सरकारले अतरिक्त शुल्क लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा डम्पिङ गरेको मूल्य धेरै भएमा विश्वत व्यापार संगठनको व्यवस्था भन्दा बढी शुल्क लगाउनसमेत पाइने व्यवस्था छ। 

    एन्टी डम्पिङको म्याद सुरुमा ५ वर्ष र त्यसपछि अनुसन्धान अधिकारीको सिफारिसमा बढीमा पाँच वर्षसम्म थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। अतिरक्त शुल्कका सवालमा कुनै मालवस्तुको आयात अनपेक्षित र अस्वभाविक रुपमा ठूलो परिमाणमा वृद्धि गरेर स्वदेशी उद्योगलाई गम्भीर हानी नोक्सानी हुने अवस्थाबाट जोगाउन सेफागार्ड्स व्यवस्था गरिएको छ। 

    यस्तो अवस्था आएर स्वदेशी उद्योगलाई गम्भीर हानी-नोक्सानी भए त्यस्ता माल बस्तुउपर पूर्ण वा आंशिक रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था ऐमा गरिएको छ। आवश्यक सेफगार्ड लगाउन मन्त्रालयमा नेपाली उद्योगीले २५ प्रतिशत बजार हिस्सा ओगट्ने जानकारीसहित निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। 


    अर्कोतर्फ सरकारलाई हानिनोक्सानी पुगेको लागेमा निवेदन नदिँदा पनि प्रतिवन्ध लगाउन सकने व्यवस्था गरिएको छ। सेफगार्ड अन्तर्गत अतिरिक्त भन्सार महसुल लगाउने, सरकारले तोकेको भन्दा बढी परिमाणको आयातमा अतिरिक्त ‘ट्यारिफ रेट’ लगाउने व्यवस्था गरिकएको छ। 

    एकभन्दा बढी विकासोन्मुख देशबाट उस्तै वस्तु आयातको परिमाण ९ प्रतिशतभन्दा बढी नाघेमा तीन प्रतिशतभन्दा कम हिस्सा रहने गरी सेफगार्ड् लाग्ने उल्लेख गरिएको छ। सेफगार्डको अवधि सुरुमा ४ वर्ष, थप ४ वर्ष र र दुई वर्षगरी अधिकतम १० वर्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ।

    त्यस्तै काउन्टरभेलिङको व्यवस्था आयातकर्ताले स्वदेशी उद्योगलाई हानी-नोक्सानी पुग्ने गरी सहुलियतप्राप्त गरेमा लाग्ने छ। त्यसरी आयात भएको मालवस्तुमा सरकारले भन्सार महसुलका अतिरिक्त काउन्टरभेलिङ महसुल लगाउन सक्ने छ। 

    तर, विकासोन्मुख देशले निर्यात मूल्यको दुई प्रतिशतभन्दा कम तथा अन्य मुलुकले एक प्रतिशतभन्दा कम सहुलियत दिएका मालवस्तुमा भने यो महसुल नलाग्ने विधेयकमा उल्लेख छ। द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सम्झौताअनुसार वस्तुगत वा नगद अनुदानस्वरुप नेपाल सरकारलाई प्राप्त मालवस्तुमा पनि यो महसुल लाग्ने छैन ।

    काउन्टरभेलिङ महसुल लगाउँदा सहुलियत मार्जिनमा नबढ्ने गरी लगाउनु पर्ने पनि विधेयकमा उल्लेख छ। काउन्टरभेलिङको महसुल लगाउँदा सुरुमा ५ वर्ष र अनुसन्धान अधिकारीले त्यसपछि पनि काउन्टरभेलिङ महसुलको सिफारिस गरे पाँच वर्ष महसुल अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था ऐनले गरेको छ।

    चित्त नबुझे पुनारावेदन

    यो ऐनको व्यवस्थाअनुसार आंशिक वा पूर्ण बन्देज वा अतिरिक्त शल्क लगाएको विषय चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनारावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। 

    तर पुनारावेदन गर्दा यस्तो महशुलवापत लागेको रकमको २० प्रतिशत धरौटी बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। पुनारावेदन सम्वन्धी कारवाही र किनारा सम्वन्धित उच्च अदालतको वाणिज्य इजालसबाट हुने व्यवस्था गरिएको छ।

    निर्यात गर्ने प्रयोजनका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र वा निर्यात प्रशोधन क्षेत्रमा प्रयोग हुनेगरी कच्चा पदार्थ ल्याउँदा यो ऐन लागु नहुने व्यवस्था गरिएको छ।

भागवत भट्टराई

भागवत भट्टराई 

@BhagwatBhattrai

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]