फिचर

१० वर्षे सशस्त्र युद्धमा भन्दा सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने बढी

पुस २९, २०७६

    पछिल्लो समय सडक दुर्घटनाले भयावह स्थित सिर्जना गरिरहेको छ। वातावरणीय जोखिम मूल्यांकन नगरी जथाभावी खनिएका सडकले दुर्घटनाको उच्च जोखिम निम्त्याउने गरेका छन्। सन् २००७/०८ देखि २०१७/१८ सम्म १० वर्षको अवधीमा २२ हजार ४ सय ६१ जनाले विभिन्‍न दुर्घटनामा ज्यान गुमाएको विभिन्‍न समयमा प्रकाशन गरिएको तथ्यांकले देखाएका छन्।

    चालु आर्थिक वर्षको सुरुको साढे ३ महिनामा नेपालमा भएको सडक दुर्घटनामा ५३८ जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन्। यो प्रत्येक दिन औषतमा पाँचजनाको दरले हुन आउँछ। त्यस दरले दुर्घटनामा ज्यान गुमाउँदै जाने हो भने आगामी १० वर्ष १८ हजारभन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाउने खतरा देखिन्छ। जुन १० वर्षे माओवादी सशस्त्र क्रान्तिको समयमा ज्यान गुमाउनेको भन्दा पनि बढी हुने देखिन्छ।

    सरकारले देशभर गाउँगाउँमा सडक बिस्तार गर्न खोजिरहेको छ। तर, त्यसले जोखिम निम्त्याउने खतरा उच्च देखिन्छ। नेपाल सरकारले गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०१४/१५ मा प्रतिदिन १२ किलोमिटर सडक निर्माण हुँदै आएकोमा स्थानीय सरकार गठनपछि प्रतिदिन ३० किलोमिटर बढी सडक निर्माण हुँदै गरेको २०१८/१९ को प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। सन् २०१७ र १८ मा मात्रै सात हजार ५ सय माइल सडक निर्माण भएको सडक विभागले जनाएको छ। सडक परियोजनामा चीनको संलग्नता बढदै जाँदा नेपालमा सडक निर्माणले समेत तीव्रता लिँदै गएको छ।

    'ब्याकलोड स्काभेटर' खरिदमा दक्षिण एसियामै नेपाल अघि

    सन २०१७ मा भारतीय उत्पादक कम्पनी जेसिबीले नेपाललाई २ हजार १ सय ४० ब्याकलोड र स्काभेटर बिक्री गरेको जनाएको छ। जुन दक्षिण एसियामै सबैभन्दा बढी हो। गत वर्षको यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांकले नेपालमा ८३ हजार डिजेल हाइड्रोलिक उपकरण प्रयोग भएको देखाएको छ।

    विशेषज्ञका अनुसार नेपालको सडक निर्माण पहल आन्तरिक क्रान्ति र भ्रष्टाचारबाट पनि चल्दै आएको छ। धेरै जसो ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरू शहर र वैदेशिक रोजगारका लागि गाउँ छाड्नाले विकासका काममा बाहिरबाट ल्याइएका अस्थायी मजदुरले ओगटेका छन्। जसले दीर्घकालीन समस्यालाई चासो नराख्‍ने गरेका छन्। परिणाम स्वरूप वातावरणीय र सांस्कृतिक प्रभावहरू बढदै जाने गरेको पाइन्छ।

    २०५० सालसम्म सरकारी स्वामित्वका हेभी इक्विपमेन्ट डिभिजन कार्यालयमा निवेदन दिएर भाडामा लिनुपर्थ्यो। त्यतिबेला विकासका काम देशव्यापी हुन नसकेका कारण हेभी इक्विपमेन्टको प्रयोग खासै भएको थिएन।

    केही विकास निर्माणका काम भए पनि विदेशी कम्पनीले उतैबाट ल्याएका उपकरणबाट गर्ने गरेका थिए। तर, सरकारले ०५१ सालमा हेभी इक्विपमेन्टलाई निर्माणजन्य उद्योगअन्तर्गत राखेर भन्सारदर ४ प्रतिशतमा सीमित गरेपछि यन्त्र उपकरणको आयात बढ्न थालेको हो।

    प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिमयुक्त देश नेपाल

    नेपाल प्राकृतिक प्रकोपको जोखिममा उच्च रहेको देश हो। मौसम परिवर्तन प्रभावको जोखिमको हिसाबमा चौँथो र भूकम्पको जोखिममा ११ औँ स्थानमा रहेको छ, नेपाल। सरकारले विभिन्‍न समयमा निकालेको प्रतिवेदन र तथ्यांकअनुसार देशको कुल जनसंख्याको ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या कुनै न कुनै प्राकृतिक प्रकोपको जोखिममा छ।

    बाढी, पहिरो, भूकम्प र हिमनदी तालको प्रकोपबाट उत्पन्‍न हुने समस्याको जोखिममा छ। भूकम्पको उच्च सम्भावना रहेको नेपाल भूकम्पीय दृष्टिले सक्रिय क्षेत्रमा पनि छ। यी सबै कारकले नेपाललाई विश्वका २० सबैभन्दा प्रकोप हुने देशहरूको सूचीमा रहेको छ। विश्व बैंकले सन् २०१३ मा निकालेको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा निर्माण गरिएको करिब १८ हजार माइलभन्दा बढी सडकलाई लामो समयसम्म गुणस्तर कायम राख्‍न चुनौती रहेको देखिएको छ।

    स्काभेटर चालक नै इन्जिनियर

    धरै जसो अवस्थामा हतारमा प्रशिक्षित स्काभेटर चालकले नै तत्काल इन्जिनियरको रूपमा काम गरिरहेका छन्। सडक कहाँ बनाउने भन्‍ने निर्णय उनीहरूबाट हुँदै आएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा जथाभावी सडक विस्तारको काम भइरहेको भन्दै उनीहरूले डोजर चालक नै इन्जिनियर बन्‍ने गरेको विभिन्‍न समयमा बस्दै आएको संघीय सरकार मातहतको विकास समितिको बैठकमा समेत कुरा उठ्दै आएको छ। सम्भाव्यता अध्ययनसमेत नगरी मनपरी तरिकाले गाउँ बस्तीको सौन्दर्य बिग्रने गरी सडक निर्माण हुँदै आएको छ।

    वन्यजन्तु तस्करीको ट्रान्जिट पोइन्ट नेपाल

    उच्च हिमाली क्षेत्रमा सडकको बढदो प्रभावले लोपोन्मुख प्रजातिका वनस्पती र पशुको अवैध व्यपार बढदै गएको विभिन्‍न समयमा गरिएको अध्ययनले देखाएको छ। लामो समयदेखि नेपाल लोपोन्मुख बाघको छाला, कस्तुरी मृग, गैँडाको खाग र अन्य पशुपक्षीको अवैध पैठारीको लागि 'ट्रान्जिट पोइन्ट' बन्दै गएको छ। जुन हिमालय क्षेत्र हुँदै भारत, चीन र भियतनामको बजारमा औषधि बनाउनका लागि लगिँदै आएको छ।

    एक अध्ययनअनुसार अवैध रूपमा चोरी पैठारी गर्नेहरूको संख्या बर्सेनि बढ्दै गएको पाइन्छ। २०१३/१४ मा नेपालबाट अवैध रूपमा तस्करी गर्ने ६४ जनालाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाइएकोमा २०१७/१८ मा १०५ पुगेको छ।

    त्यसैगरी २०१८/१९ मा काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै वन्यजन्तु तस्करीमा १७ जना पक्राउ परेको प्रहरीको तथ्यांकले देखाउँछ। ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाले बाहिरबाट आउने मानिसलाई सोधखोज गर्ने बानीका कारण अनौपचारिक रूपमा अनुगमनको कार्य गरेता पनि ट्रक वा जिपको माध्यमबाट लुकाएर वा स्थानीयसँगको मिलेर अवैध रूपमा सीमा कटाउने गरेको पाइन्छ।

    (विभिन्‍न समयमा प्रकाशित समाचार र प्रतिवेदनका आधारमा तयार गरिएको।)

नमीन ढकाल

ढकाल थाहा खबरका इलाम समाचारदाता हुन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]