अर्थ

सम्झौताको १४ वर्षपछि विराटनगरमा संयुक्त जाँच चौकी, व्यापारी उत्साहित

अझै रोकिएनअन्डर टेबल कारोबार

माघ ७, २०७६

    काठमाडौं : भारतसँग सम्झौता भएको १४ वर्षपछि विराटनगर भन्सारमा संयुक्त जाँच चौकी (आइसिपी) मंगलबारबाट सञ्चालनमा आएको छ। यसअघि वीरगञ्‍ज भन्सारमा पनि संयुक्त जाँच चौकी सञ्‍चालमा आइसकेको छ।

    नेपालगञ्ज र बेलिया नाकामा अझै पूर्वाधार तयार भइसकेको छैन। भारत सरकारसँग सन् २००६ नेपाल भारतको सबै भन्दा बढी निकासी पैठारी हुने क्षेत्रमा आइसिपी बनाउने सम्झौता गरिएको थियो।

    १४ वर्षको अवधि सकिदा दुईवटा आइसिपी सञ्चालनमा आएका छन्। यसअघि सन् २०१८ मा वीरगन्जमा आइसिपी सञ्चालनमा आएको थियो। सन् २०२० मंगलबारबार विराटनगर पनि सञ्‍चालनमा आएको छ।

    विराटनगरको आइसिपीको निर्माण सन् २०१६ देखि शुरु भएको हो। भारत, अहमदावादका दिनेशचन्द्र आर अग्रवालले भारतीय एक अर्ब १४ करोड लागतमा चौकी निर्माण ठेक्कामा लिएका थिए। भारत सरकारको सहयोगमा यो आइसिपी निर्माण गरिएको हो।

    देशको आयात निर्यात व्यापारमा निरन्तर असहज भएर ढुवानी लागत बढेको भन्दै आइसिपी सञ्चालनमा ल्याउन दुवै देश सहमत भएका थिए। आइसिपी संञ्चालनमा आउँदा व्यवासयीको अर्बौ रुपैयाँ लागत घट्ने व्यावसायीहरू बताउँछन्। तर आइसिपीबाट जति लाभ उठाउन पर्ने हो त्यति उठाउन सकिएको छैन।

    आइसिपी सञ्‍चालन भएपछि

    नेपाल-भारत दुवैतर्फबाट मालबाहक सवारी, कन्टेनर, ट्रक, रेलहरू चेकपोस्ट भित्रैबाट आवतजावतको व्यवस्था गरिएको छ।

    जाँचचौकीभित्रै गोदाम, चेकपोस्ट, रेल्वे स्टेसन, मालबाहक सवारी पार्किङदेखि पशु र प्लान्ट क्‍वारेन्टाइन कार्यालय, बैंक, होटेल, प्रयोगशालालगायतको सुविधा आइसिपी भित्रै छ।

    आइसिपीको लाभ

    उद्योगी व्यवसायीले आइससिपी सञ्चालनमा आउँदा मुख्यत: दुई कुरा सहज भएको बताएका छन्। मुख्यत: ढुवानी लागत कमी भएको छ भने अर्को झन्झट कम भएको छ।  

    ‘अहिले एउटा गाडी क्लियर गराउन सात दिन लाग्ने गरेको छ, हामीले एक दिनको लागि मात्रै पाएका हुन्छौँ', अब एकै दिनमा क्लियर हुन्छ, यसले अर्बौ रुपैयाँ ढुवानी लागत घटाउँछ,’ विराटनगर उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष तथा व्यापारी सुयेश प्याकुरेल भन्छन्, ‘लामो समयदेखि गाडी लाइनमा बस्दा 'अन्डर टेबुल'बाट पैसा तिरेर ल्याउनुपर्थ्यो। आइसिपी सञ्चालनसँगै यस्तो हुने छैन।’

    दुई वर्षदेखि आइसिपीको लाभ उठाएका वीरगन्जका व्यापारीहरू पनि धेरै राहत भएको बताउँछन्। ‘हाम्रो भन्सार सबैभन्दा बढी व्यस्तमध्ये एक  हो, कहिलेकाहीँ २२ दिनसम्म पास गराउन समय लाग्ने गरेको थियो, अहिले एक दुई दिनमा भएको छ’, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष अनिल अग्रवालले भने।

    उनले दीर्घकाललाई मध्यनजर गरेर आइसिपी बनाउन चुकेको बताए। ‘हामीलाई त्यति बेला प्रयाप्त छ भनेका थियौँ तर अहिले साँघुरो भएको छ', दीर्घकाललाई मध्यनजनर गरेर बनाउन प्राथमिकता दिनु पर्छ', अग्रवालले भने।

    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ओलीले एकीकृत भन्सार जाँचचौकीले नेपाल-भारत व्यापार विस्तार गर्न मद्दत पुग्ने बताउँदै यसबाट दुवै देशको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्‍ने बताउँछन्।

    उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडले नवनिर्मित चौकीले नेपाल भारतबीचको व्यापारमा थप सुविधा पुग्ने तथा नेपालमा उत्पादन लागत कम हुने र रोजगारी एवम् व्यापारमा सुगमता आउने बताए।

    विराटनगरको जाँचचौकी

    विराटनगर भन्सार कार्यालयदेखि पूर्व भारत सिमानासँग जोडिएको बुधनगरमा चौकी १२९ बिघा क्षेत्रमा बनाइएको छ।  चौकी निर्माण गर्न भारत सरकारसँग सन् २००६ मै सम्झौता भए पनि यसको निर्माण सन् २०१६ देखि सुरु भएको हो ।

    विराटनगर भन्सार कार्यालयबाट हुने सबै काम एकीकृत जाँचचौकीबाट शुरु भएपछि विराटनगर रानीसँग जोडिएर रहेको जोगबनी बजार पनि सहज हने र सवारीको चाप स्वतः घट्ने अनुमान गरिएको छ ।

    झन्झट हटेन

    वीरगन्ज उद्योगीले आइसिपी सञ्‍चालनबाट झन्झट हट्ने अपेक्षा गरिए पनि नहटेको गुनासो गरेका छन्। आइसिपीमा चेकजाँच भएका सामानहरू फेरि चेकजाँच नहुनु पर्ने भएपनि फेरी चेकजाच गर्ने गरेको गुनासो गरेका छन्।

    ‘आइसिपी सरकारी संयन्त्र हो, त्यही संयन्त्रबाट पास भएकोलाई फेरि अर्को सिपाहीले चेक गरेको हुन्छ, अहिले पनि अन्डर टेबल चल्छ', वीरगन्जका व्यापारी अनिल अग्रवालले भने।

भागवत भट्टराई

भागवत भट्टराई 

@BhagwatBhattrai

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]