अर्थ

पूर्वाधारतर्फ २ खर्ब १६ अर्बको बजेट, खर्च केबल २९ करोड रुपैयाँ

सरकार भन्छ, सुधारको असर देखिन्छ, अर्थविदहरुको फरक मत

माघ ९, २०७६

    काठमाडौं :  सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५१ निकायमार्फत १५ खर्ब ३२ अर्ब ९७ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गर्दैछ।

    ५१ मध्ये एक निकायका लागि चालु, सात निकायका लागि पुँजीगत खर्च छुट्टाइएको छैन। वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षमा अर्थमन्त्रालय मातहतमा रहने चार शीर्षकका बजेटमा मात्रै विनियोजन गरिएको छ।

    चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा सरकारले २५ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ। शत प्रतिशत पुर्‍याउन अबको ६ महिनामा ७५ प्रतिशत खर्च गर्नु पर्नेछ।

    महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार काम गर्ने आधा अवधि सकिँदा १५ खर्ब ३२ अर्ब बजेटमध्ये ६ महिनाको अवधिमा तीन खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ।

    नयाँ आयोजना बनाउन गरिने खर्च पुँजीगत खर्च चालु खर्च भन्दा बढी हुनु पर्ने भनिए पनि यथार्थमा त्यसो हुन सकेको छैन। पुँजीगत खर्च विनियोजन नै कम भएको टिप्पणी गरिएपनि याथार्थमा भएको बजेट पनि अत्यन्तै न्युन मात्रै खर्च भएको छ।

    चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा पुँजीगत खर्च १४ प्रतिशत मात्रै छ। पुँजीगत खर्चको लागि विनियोजन गरिएको चार खर्ब ८ अर्ब बजेमध्ये ६ महिनाको अवधिमा ५८ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ मात्रै सकिएको छ।

    अबको ६ महिनामा यदि विनीयोजन गरेको शत प्रतिशत पुँजीगगत खर्च सक्ने हो भने अबको प्रत्येक महिना ५० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नु पर्ने हुन्छ। जुन रकम अघिल्लो ६ महिनामा खर्च भएको छ।

    सामान्यत: पुँजीगत खर्चको हिस्सा भने भौतिक पुर्वधार तथा यातायात मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिरकणमा केन्द्रित छ।

    चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ४४ निकायमा पुँजीगत खर्चको लागि रकम विनियोजन गरेर चार खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँ पर्‍याएकोमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र राष्ट्रिय पुर्निर्माण प्राधिकणरमा मात्रै दुई खर्ब १६ अर्ब अर्थात ५३ प्रतिशत बजेट छ।

    यसमा पनि भौतिक पूर्वाधार तयार यातायात मन्त्रालय एक खर्ब ४४ अर्ब अर्थात ३५ प्रतिशत र राष्ट्रिय पुनर्निमार्ण प्राधिकरणको ७४ अर्ब अर्थात १८ प्रतिशत खर्च भएको छ।

    यी दुई निकायले जति खर्च गर्छन् सरकारको औसत पुँजीगत खर्च स्थिति सामान्यत: उस्तै देखिन्छन्। ६ महिनाको अवधिमा यी दुई निकायले क्रमश: १४ र १२ प्रतिशत खर्च गरेका छन्। पुँजीगत खर्च स्थिति पनि १४ प्रतिशत मात्रै छ। 

    दुई खर्ब १६ अर्बको बजेट २९ करोडको खर्च

    दुई निकायको पुँजीगत खर्च ५३ प्रतिशत भए पनि चालु आधार समयमा यी दुई निकायको खर्च १३.४२ प्रतिशत मात्रै छ। ६ महिनाको अवधिमा दुई निकायलाई विनियोजन गरिएको दुई खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ मध्ये २३९ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ।

    राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका लागि ७४ अर्ब रुपैयाँको पुँजीगत बजेट विनियोजन गरिएको थियो। पुँजीगत खर्च शीर्षकमा ६ महिनाको अवधिमा नौ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ।

    त्यस्तै प्राधिकरणलाई नै चालु खर्च तर्फ ६७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ खर्च विनियोजजन गरिएकोमा १२ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। प्राधिकरणको तलवभत्ता शीर्षकमा विनियोजन गरिएको काममा खर्च रफ्तारमा देखिए पनि खर्च भने कम रहेको छ।

    कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने भन्दै प्राधिकरणका कर्मचारीलाई अतरिक्त समयको पनि भत्ता दिने व्यवस्था गरिएको छ। कार्यालय समयभन्दा छिटो वा ढिलो पनि हाजिर लगाउनेलाई अतिरिक्त भत्ता दिने गरिन्छ।

    त्यस्तै भौतिक पुर्वधार तथा यातायात मन्त्रालयमा एक खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन गरिएकोमा ६ महिनाको अवधिमा १४ प्रतिशत अर्थात २१ अर्ब ५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ खर्च राखिएको छ।

    यो मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवका दुई आयोजना मध्य पहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्ग परियोजना र हुलाकी राजमार्ग पनि रहेका छन्। जसमध्ये कर्मश १२ अर्ब ११ करोड र १३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रहेको छ।

    मध्यपहाडी लोकमार्गको पुँजीगत खर्च तर्फ विनियोजन गरिएको १२ अर्ब ११ करोडमध्ये ६ महिनाको अवधिमा दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ भने हुलाकी राजमार्गको पुँजीगत खर्चमा विनियोजन गरिएकोमा १३ अर्ब ५० करोडमध्ये दुई महिनाको अवधिमा तीन अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ।

    भौतिक पुर्वधार तथा यातायात मन्त्रालयको लागि चालु खर्च शीर्षकमा विनियोजन गरिएको रकममा ५३ प्रतिशत खर्च भएको छ। चालु खर्च शीर्षकमा ११ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा ६ महिनाको अवधिमा ६ अर्ब २१ करोड अर्थात ५३ प्रतिशत खर्च भएको छ।

    सरकार भन्छ: सुधार हुँदैछ

    महालेखाको नियन्त्रक कार्यालबाट निकास भएको रकमलाई आधार मान्ने हो भने गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा न्यून मात्रै खर्च भएको छ।

    सरकारका सचिवहरू भने चालु आर्थि वर्षमा परिवर्तन गरिएका केही प्रवधान र सुधारका कारण कम भएको र यथार्थमा कम देखिएको मात्रै तर्क गरेका छन्।

    भौतिक मन्त्रालयका सचिव कार्कीले विगतमा जस्तो नयाँ ठेक्का लगाउन सहज नभएको र कतिपय नयाँ आयोजनामा तीनपटक ठेक्‍का माग्दा पनि नगएको बताएका छन्।

    'हाम्रो काम जति गर्ने भनिएको थियो त्यति नभएको मात्रै हो तर काम राम्रै ढंगले अघि बढेको छ' भौतिक पूर्वाधार तथा यातायत सचिव देवेन्द्र कार्कीले अर्थ समितिमा गरिएको छलफलमा भनेका थिए, 'विगतमा मोभिलाइजेसन खर्चबापतको २० प्रतिशत रकम पहिले दिने गरिएकोमा यो वर्ष पाँच प्रतिशत मात्रै दिइएको छ त्यसैले कम देखिएको हो।'

    निर्माण व्यवसायीहरूले पनि आफूहरूले पाउनु पर्ने ५० अर्ब भन्दा बढी रकम अहिले पनि भुक्तानी नपाएको र मोविलाइजेसनको कारण पनि केही हदसम्म कम खर्च भएको बताएका छन्।

    अर्थविद्हरूले भने विगतमा जस्तो समस्या थिए ती समस्या समधान गर्न नसकेको र विश्‍वासको वातवरण पनि सिर्जना हुन नसकेको बताउछन्।

    'पुँजीगत खर्च गर्न या त सरकार आफै आयोजना सम्पन्‍न गर्न सक्षम हुनुपर्‍यो या ठेकेदारहरूको समस्या बुझेर आयोजना सकिने समय र लागत प्रक्षेपण गर्न सक्ने अनि त्यही अनुसार बजेट विनियोजन गर्नसक्ने हुनुपर्‍यो,’ अर्थविद् डा. विश्‍व पौडेलल भने।

भागवत भट्टराई

भागवत भट्टराई 

@BhagwatBhattrai

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]