विचार

रेमिट्यान्सको ‘रेड सिग्‍नल’ : जोखिममा देशको अर्थतन्त्र

मुलुक चरम मन्दीमा जाने डर

माघ १९, २०७६

    १५औँ योजना (आव ०७६/७७-२०८०/८१) ले मुलुक नीतिगत स्थायित्वको दिशामा अगाडि बढेसँगै योजना अवधिमा विकास तथा आयोजना सुशासनमा उल्लेख्य रूपमा सुधार हुने बताएको छ।

    जसकारण निर्माणाधीन अधिकांश राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र बृहत् प्रकृतिका कार्यक्रम समयमा सम्पन्न भई अर्थतन्त्रका समग्र क्षेत्रमा सुधार, विद्युतीय ऊर्जाको खपत तथा उपयोगमा हुने वृद्धि र योजनाले पहिचान गरेका रूपान्तरणकारी आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने बताएको छ।

    आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न लगानीमा उच्च वृद्धिका अतिरिक्त श्रमशक्तिको उत्पादनशील उपयोग र जलस्रोत, भूमि, वन सम्पदा, खनिज पदार्थलगायत प्राकृतिक स्रोतसाधनको दिगो परिचालन, संघीय शासन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट प्रदेश र स्थानीय अर्थतन्त्रमा गतिशीलता आउनुका साथै निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रको परि– पुरात्मक सहकार्य मजबुत एवं सुदृढ भई राष्ट्रिय पुँजी निर्माण हुने जस्ता विषयलाई समेटेको छ।

    योजनाले आत्मसाथ गरेका विषयहरू कार्यान्वयन हुँदै जाने हो भने कामको लागि विदेशिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने थियो। तर, यस्ता योजनाले परिकल्पना गरेको कार्य सुरु नहुँदै देशको व्‍यापार घाटा र रेमिट्यान्सको अवस्थामा नकारात्मक बिम्वहरू देखिन थालेका छन्। 

    शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी निवारण, वित्तीय साधन परिचालन र राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा विप्रेषण आप्रवाहको भूमिका महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। विगत केही वर्षयता वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरूको संख्या घट्न थालेको छ।

    नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मंसिर मसान्तसम्मको तथ्यांकले व्यापार घाटा ५ खर्ब ३४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ पुग्दा निर्यात व्‍यापार ४७ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ मात्रै भएको देखाएको छ। निर्यात बढी हुनुमा पाम आयललाई लिइएको छ।

    भारतबाट आयात गरी प्रशोधन गरेर पुन भारतर्फ निर्यात गरिने पाम आयलेको निर्यातले दिगो लाभ दिन सक्दैन। नेपालबाट पाम आयल निर्यात बढेपछि त्यसमा पनि भारत सरकारले रोक लगाइसकेको अवस्था विद्यमान छ।

    रेमिट्यान्स आप्रवाह अघिल्लो वर्ष ३ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा चालु आवको मंसिरसम्ममा यो रकम ३ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा शून्य दशमलव १ प्रतिशत मात्रै बढी हो। चालु आवको भदौदेखि रेमिट्यान्स आउने क्रम घट्न थालेको छ। मंसिरमा भने स्थिरत जस्तो मात्रै देखिएको छ।

    नेपालमा सबैभन्दा धेरै रेमिट्यान्स आउने देशको रूपमा कतार रहेको छ। कतारपछि छिमेकी मुलुक भारत रोमिट्यान्स आउने दोस्रो देशको रूपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको नेपालको विप्रेषण आप्रवाह स्थिति नामक प्रतिवेदनले देखाएको छ।

    केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको सो प्रतिवेदनमा कात्तिक मसान्तसम्मको तथ्यांक समावेश गरिएको छ। सो अवधिमा कतारबाट ५३ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स आएको छ। कात्तिक महिनाको कुल विप्रेषण रकमको यो १७ दशमलव ७ प्रतिशत हो।

    भारतबाट सोही अवधिमा ४३ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स आएको छ। यो कुल रेमिट्यान्सको १४ दशमलव २ प्रतिशत हो। कुल रेमिट्यान्स रकम भने यो अवधिमा ३ खर्ब ४ अर्ब ९७ करोड भित्रिएको छ।

    खाडी मुलुकबाट मात्रै कुल रेमिट्न्‍यासको ५० दशमलव ३ प्रतिशत रकम आउने गरेको छ। विप्रेषण प्राप्त हुने अन्य मुलुकहरूमा संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान र दक्षिण कोरिया रहेका छन्।

    शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी निवारण, वित्तीय साधन परिचालन र राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा विप्रेषण आप्रवाहको भूमिका महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। विगत केही वर्षयता वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरूको संख्या घट्न थालेको छ।

    कामदारको संख्या घटदै गएमा भोलिका दिनमा रेमिट्यान्सको रकम आउने क्रम पनि स्वत: कम हुन्छ। आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा ५ लाख २७ हजार श्रमशक्ति बाहिरिएको देखिएको छ भने आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा यो संख्या २ लाख ४३ हजारमा झरेको केन्द्रीय बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

    विगतदेखि नै विप्रेषण आयमा नेपाली अर्थतन्त्र नाजुक किसिमले आश्रित हुँदै आएको थियो। तर, पछिल्लो समय नेपालको श्रम गन्तव्‍य देशहरूमा हुन सक्ने उतारचढावले ठूलो संख्यामा विदेशमा कार्यरत श्रम रोजगार जनसंख्या नेपाल फर्किने स्थिति आयो भने त्यसबाट सिर्जना हुने संकट र अराजकताको अनुमान गर्न सकिँदैन।

    कमजोर दक्षता, खर्चिलो लागत, उत्पादक लगानीको शिथिलता र अनिश्चितताले दिगोपनमा प्रश्न सिर्जना गरेको छ। मुलुकको विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने अन्य स्रोत बलियो नभएको र अन्य स्रोतमध्ये पनि पर्यटन र निकासी व्यापारमा आशा गर्न नसकिरहेको वर्तमान अवस्थामा न्यून लागतमा बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्सको क्षेत्रमा संकुचन आउने क्रमले देशमा आर्थिक संकट निम्त्याउन सक्छ।

    त्यसो त विश्वव्यापी रूपमा आएको आर्थिक वृद्धिको संकुचन पनि रेमिट्यान्स घट्नुको कारण हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ। मलेसिया रोजगारी बन्द हुनु अर्को दु:खद पक्षको रूपमा रह्यो। योसँगै मध्यपूर्वमा काम गर्ने नेपालीको आम्दानी बढ्न नसक्नु पनि रहेको छ।

    विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी यही गतिमा बढ्दै गएमा मलेसियाले मात्र यसलाई पूर्ति गर्नसक्ने अवस्था रहँदैन। रेमिट्यान्स आप्रवाह घट्नु दु:खद पक्ष हो भने यसबाट आर्जित रकमको सही सदुपयोग हुन नसक्नु अर्को चासोको विषयको रूपमा रहँदै आएको छ।

    विभिन्न तथ्यांकअनुसार विदेशबाट भित्रिने रकमहरूको करिब ८० प्रतिशत रकम फजुल र विलासी काममा खर्च हुने गरेको छ। बचतको प्रतिशत नगण्य प्राय रहेको छ। यस्तो अवस्था देखिँदासम्म पनि नीति निर्माता तहले यसतर्फ ध्यान दिन सकेको देखिँदैन।

    आर्थिक विकासका एजेण्डालाई राज्यको नीतिमा समाहित गर्दै आर्थिक उन्‍नतिको बाटोमा डोर्‍याउने राजनीतिक समूह आफैँ बाटो बिराएको बटुवाजस्तो भएको अभास हुन थालेको छ। आर्थिक एजेण्डा बढ्दो राजनीतिक तरलताको चेपुवामा परेर छटपटाइरहेको कारण रेमिट्यान्सको अवस्थामा पनि नाजुक बन्‍न थालेको छ।

    विगत १५/२० वर्ष अघिसम्म नेपाल कृषिजन्य, साना तथा घरेलु उद्योगमा आत्मनिर्भरता रहेकोमा अहिले आएर त्यो सबै उपलब्धि शून्य दिशातर्फ झरिरहेको छ। कृषकहरू गरिबीको चक्रव्‍यूहबाट बाहिर आउन सकिरहेको अवस्था छैन।

    कृषि क्षेत्रमा संलग्न करिब ९० प्रतिशत कृषक निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन्। देशलाई चाहिने जति खाद्यान्न उत्पादन भइरहेको छैन। सीमित उत्पादनमा पनि निम्नस्तरको प्रविधि, सेवा तथा न्यून लगानीका कारण उच्च लागतको उत्पादनले गर्दा कृषिजन्य वस्तुको मूल्यवद्धि हुँदा त्यसको चपेटामा कृषकलाई जीवनयापनमा नै समस्या हुने गरेको छ।

    गरिबी निवारण गर्न र तल्लो तहको जीवनस्तर माथि उठाउनु नै समाजवादको मूलअर्थ हो। जो साच्चिकै गरिब छ, आम्दानीको स्रोत छैन, असहाय छ, अपांग छ त्यसतर्फ राज्यको ध्यान गएको देखिँदैन।

    उदारवादी अर्थव्यवस्था अवलम्बन गरिएको अवस्थामा आर्थिक वद्धि, बेरोजगारी, अर्धबेरोजगारी, मुद्रास्फिति, विदेशी विनिमय सञ्चिति, पुँजी तथा ऋण व्यवस्थापन जस्ता विविध विधामा सामञ्जस्यता कायम हुने गरी सरकार तथा निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयास हुनुपर्नेमा त्यसतर्फ पनि प्रभावकारी रूपले कार्य हुन सकेको छैन।

    कुशल लगानी, सम्भावित चुहावटमा नियन्त्रण, आर्थिक क्रियाकलापको उपयुक्त प्राथमिकीकरणजस्ता उपायद्वारा अर्थ व्यवस्थामा गतिशीलता ल्याउन नसके भोलिका दिनमा रेमिट्यान्सको संकटले समग्र अर्थतन्त्रलाई पिरोल्ने छ।

    संविधानमा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरिएको छ। गरिबी निवारण गर्न र तल्लो तहको जीवनस्तर माथि उठाउनु नै समाजवादको मूलअर्थ हो। जो साच्चिकै गरिब छ, आम्दानीको स्रोत छैन, असहाय छ, अपांग छ त्यसतर्फ राज्यको ध्यान गएको देखिँदैन। मुलुकको अर्थतन्त्र चरममन्दी उन्मुख जान थालेको होकि भन्‍ने आशंका भइरेहको अवस्थामा मुलुकको विकास खर्च, सेवा बजारका परिसूचक, र मूल्यवृद्धि नकारात्मक दिशामा जान थालेको अवस्थामा घट्दो रेमिट्यान्सले रातो बत्ती बलेको अवस्था छ।

    यस्तो हुनुमा देशभित्र आफ्ना आसेपासेलाई मात्रै संरक्षण दिने ‘क्रोनी क्यापिटलिजम’ हाबी भएको हुनसक्ने सम्‍भावना देखिएको छ। जसकारण खुल्‍ला बजार प्रतिस्पर्धाप्रतिको विश्वासमा कमी आउन थालेको छ।

    त्यसैले रेमिट्यान्समा देखिएको रातो बत्तीलाई हरियो बत्तीमा परिणत गर्न मूल्यमा स्थिरता ल्याई वित्तीय सन्तुलन कायम गर्दै उच्च आर्थिक वृद्धि, रोजगारी अभिवृद्धि गरी दक्ष जनशक्ति विकास गर्न सक्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]