विचार

अमेरिकी सेना आउँदैन, आए पनि दुई महिना टिक्दैन

एमसिसी कुराउनी जस्तै हो, समयमै नखाए सडेर जान्छ

माघ २३, २०७६

    आजकल पहाडमा गाउँका विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरू बाहेक अन्य अलिकति पढेलेखेका र सम्‍भावना बोकेका मानिसहरू जागिर, व्यवसाय, बन्दव्यापार, अनलाइन व्यापार आदि गरेर शहरमा बस्छन्। विदेशमा रेमिट्यान्स कमाउनेहरूले पनि छोराछोरीलाई पढाउन भन्दै श्रीमतीलाई शहरमै ल्याएका हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा प्रायः सबैको कोठा-कोठामा वर्षको एकपटक गाउँतिरबाट कोसेली आउँदछ।

    कोसेलीमा आउने चिजमध्ये कुराउनी (खुवा, दूधबाट बनेको मीठो परिकार) पनि  पर्दछ। गाउँमा बिहान बेलुकाको दूध, अनि छिमेकीसँग मागेको दूध धेरैबेरसम्म तताएर यो कुराउनी बनाइन्छ। सुरुमा यो अति नै स्वादिलो तागतिलो हुन्छ। 

    पहाडबाट विभिन्‍न कच्ची बाटो पार गर्दै उक्त उपहार शहरमा आइपुग्दा  तीन चार दिन लाग्छ। यो कुराउनी ससुरालीबाट आएपछि शहरिया बनेका श्रीमतीहरूको शान अर्कै हुन्छ। यताउता बाँड्ने काम पनि हुन्छ। अनि तताएर खानेबेलामा यो अलि बढी नै पुरानो भइसकेको हुन्छ। अब यो कुराउनी खाऊँ भने  ग्यास्ट्रिक हुने डर, नखाऊँ भने मीठो बासना आएर मुखमा पानी आएको हुन्छ।

    बासी कुराउनी र एमसिसी उस्तै

    यही बासी कुराउनी जस्तो भएको छ मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन अनुदानको  बहस नेपालमा। विशेष गरी सत्तारूढ नेकपामा त स्पष्टै दुईवटा धार देखिएका छन्।

    एउटा पक्षले  गरिबी निवारणका लागि  मित्रराष्ट्र अमेरिकाले दिएको सहयोग लिन हुन्छ, यसलाई संसदबाट पारित गर्नुपर्छ भनेका छन् भने अर्को समूहका नेताले यो रकम अमेरिकाले इण्डो प्यासिफिक सैन्य रणनीतिअन्तर्गत दिएको हो। त्यसले बासी कुराउनीले जस्तै ग्यास्ट्रिक बनाउन सक्छ भनी अनेक तर्क कुतर्क गरी रहेका छन्। 

    एमसिसीको लक्ष्य र उद्देश्यलाई गहिरिएर हेर्दा कतै पनि यहाँ सैनिक रणनीति र केही गोप्य कुरा छन् भन्‍ने लाग्दैन। मुख्य उद्देश्यमा भएका कुराहरूलाई पूर्ण रूपमा छायामा राखेर अमेरिकाले नेपालमा सैनिक ल्याँउदछ भन्नु आफैँमा अतिरञ्जना हो।

    सन् २०१७ सालमा एमसिसी संयुक्त राज्य अमेरिका र संघीय गणतन्त्र नेपालबीच भएको नोपल कम्प्याक्ट नामक सम्झौताको लक्ष्यको  १.१ नम्‍बर बुँदामा  यस्ता शब्दहरू लेखिएका छन्, 'यो कम्प्याक्टको उद्देश्य आर्थिक वृद्धिको माध्यमबाट नेपालको गरिबी घटाउनु हो। एमसिसीको सहयोगले नेपालमा सुशासन बलियो हुने, आर्थिक स्वतन्त्रता कायम हुने, जनतामा यो लगानी जानेछ' भनिएको छ।

    त्यसैगरी, आयोजना उद्देश्यमा  १.२ 'क' मा  'नेपालमा विद्युत् व्यापार बढाउने, यसको उपलब्धता र विश्‍वासनीयतामा सुधार ल्याउने र नेपालको विद्युत् ग्रिडमा आपूर्ति गर्ने' भन्‍ने लेखिएको छ। 

    त्यसैगरी, १.२. 'ख' मा 'रणनीतिक सडक सञ्जालमा जोड्नका लागि सडकहरूको गुणस्तर सुधार गर्ने' भन्‍ने लेखिएको छ।

    यी २ कुरा  जुन लक्ष्य र उद्देश्यलाई गहिरिएर हेर्दा  कतै पनि यहाँ सैनिक रणनीति र केही गोप्य कुरा छन् भन्‍ने लाग्दैन। मात्र विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक सुधार गर्ने भन्‍ने कुरा छ।

    मुख्य उद्देश्यमा भएका कुराहरूलाई पूर्ण रूपमा छायामा राखेर अमेरिकाले नेपालमा सैनिक ल्याँउदछ भन्‍नु आफैँमा अतिरञ्जना हो। गर्ने काम वा त्यसको संकेत उद्देश्यमै लेखिएको हुनुपर्छ तसर्थ यो कम्प्याक्ट नत एमसिसीको अनुदान सैनिकसँग जोडिन्छ न त यसले नेपालको सार्वभौम सत्तामा कुनै नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ।

    सोझो हिसाबमा यो मज्जाले खुवासहितको कुराउनी नै हो। यसमा हामीहरूले शंका र उपशंका ढुसी पैदा गर्दैछौँ  र जति यसमा  ढिलाइ गर्नेछौं त्यति नै  यसमा खराबी देखिनेछ।

    यो कुराउनी जस्तो कोसेली हो घ्यू, मह, मदिरा जस्तो, जति पुरानो भयो राम्रो हुने खालको होइन। उनीहरूले तोकेको ५ वर्षभित्र काम पूरा गरेर सक्दो छिटो यसलाई बिट मार्न सकेको भए यसमा केही पनि थिएन। यदी अनावश्यक तर्कले यसलाई घुमाउन थाल्ने हो दाताले पनि कुभावना राख्‍न सक्छ।

    ज्वाइँले कुराउनी नखाए फेरि किन पठाउलान्?

    जहाँसम्म अमेरिकी सेना  कतैबाट आएपछि फर्किंदैन भन्‍ने कुरा छ। यो परियोजनाका लागि अमेरिका नेपाल आउने आधार आवश्यकता केही छैन भने आउँदैन तसर्थ फर्किंदैन। कुनै कारणवश यो स्तम्‍भकारको क्षमताभन्दा बाहिर गएर अमेरिकी सेना  नेपाल आयो भने यहाँ २ महिनाभन्दा बढी टिक्न सक्दै सक्दैन।

    इरान र उत्तर कोरियाको हतियार देखेर तर्सने अमेरिका चीन र भारतको बीचमा आएर सेना राख्‍ने हैसियतमा छँदै छैन। तसर्थ यी शंकाहरू बेकार छन् तर कुराउनी समयमा खानुपर्‍यो अन्यथा यो कुहिन्छ र यसले दुर्गन्ध फैलाउँदछ।

    एमसिसी २००४ सालमा स्थापित कम्पनी हो यसको उद्धेश्य राम्रो छ। विश्वव्यापी  गरिबीलाई उन्मूलन गर्ने यसको मुलभूत ध्येय हो । यसअघि युएएड भन्‍ने कार्यक्रमबाट सहयोग गरिन्थ्यो, त्योभन्दा फरक सहयोगका लागि यो जर्जडब्लु बुसले यो एमसिसी सञ्चालन गरेका हुन्।

    अहिलेका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प व्यापारिक पृष्ठभूमिबाट आएको हुनाले एमसिसीभित्र पनि सैन्य रणनीति जोड्नुपर्छ भनेको पक्कै हो।  तर नेपालसँग सम्‍झौता हुँदा यसमा सैन्य रणनीति जोडिएको थिएन।

    २०१७ मा नेपालका तत्कालीन वित्तमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसिसीका डिपुटी सेक्रटरी जो जे सुल्लीभान  गरेको सम्‍झौतामा त्यस्तो कुनै प्रकारको नेपाललाई सैन्य रणनीतिरूपमा प्रयोग गर्नेगरी गरिएको कुनै खराबी देखिँदैन।

    लेखापरीक्षणमा टाउको दुखाउनै पर्दैन

    ५०० मिलियन डलरको परियोजनाको कार्यन्वयन गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया र पूर्वतयारीहरू त्यसमा लेखिएको छ। लेखा परीक्षण एमसिसीले नै गर्ने भन्‍ने कुरा ३.८ मा छ।  नेपालले नै गर्ने भन्‍ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। ५५ अर्ब अमेरिकाले र नेपालले लगानी गर्ने  १३ अर्ब रुपैयाँ लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकले नै गर्ने हो। यसमा टाउको दुखाउनुपर्ने केही छैन।

    नेपालमा के के गर्न भनी अनमिन आएर त ९ महिनाभन्दा एकदिन टिक्न सकेन, अनि अमेरिकी सेना नेपालमा आएर टिक्न सक्छ?  यी नचाहिने कुरा हुन्। यसअघि पनि युयस एड नेपालमा छ, फुलब्राइट नेपालमा छ। पूरै दक्षिण एशियामा  के के भइरहेको छ भनी हेर्ने उपकरण भएको अमेरिकी राजदूतावास नेपालमा छ। यदि अमेरिकी सेना नेपाल आउन चाहन्थ्यो भने माओवादी जनयुद्धमै आइसक्थ्यो राजदूतावास सुरक्षाको बहानामा। 

    एमसिसीमा सैन्य रणनीतिको अंश देखिँदैन। एमसिसीले यो काम मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसिए) अन्तर्गत गर्ने हो। एमसिएको आँखाबाट हेर्दा सबै काम नेपालकै सहमतिमा हुनेछ भन्‍ने लेखिएको छ।

    चीन भारतसँगभन्दा पहिला नेपाल र अमेरिकाको दौत्यसम्बन्ध कायम भएको हो १९४७ मा त्यो बेला  सायद चीनमा युद्ध चलिरहेको थियो र भारतको सिमाना नै कायम भएको थिएन। त्यतिबेला आउने थियो अमेरिकी सेना नेपाल आउन चाहेको र इच्छा राखेको भए।

    यो घटनालाई ऐतिहासिक र भावनात्मक मानिए पनि हालै  नेपालका लागि अमेरिकाका  राजदूत रेण्डी बेरीसँग नेपालको एक अनलाइन पत्रिकाले एमसिसीमा अमेरिकाको सुरक्षा र सैन्य चासो छ भन्‍ने केहीलाई लागेको छ के सत्य हो? भन्‍ने प्रश्‍न सोधेको थियो।

    त्यस सन्दर्भमा र्‍याण्डीबेरीले बोलेका कुराहरू यसप्रकार छन्- 'यो कुनै पनि अर्थमा सही होइन। यो शतप्रतिशत र पूर्णतया गलत हो। हामीले एमसिसी के हो र के होइन भन्‍नेबारे तथ्यहरू बुझ्‍न र छलफल गर्न आवश्यक छ। यसमा सैन्य सहभागिता र सुरक्षा चासो कुनै पनि तरिकाले जोडिएको छैन। अमेरिकी कानुनले नै एमसिसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई निषेधित गरेको छ।' 

    अमेरिकी राजदूतले बोलेको कुरा हुन् यी। यसैका आधारमा यदि कुनै दुघर्टनावश अमेरिकी सैनिक नेपाल आएमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हाल्न सक्छ। राजदूत भनेको नेपालका लागि वर्तमान अमेरिकी सरकार हो।  त्यो निकायबाट नै यसमा सैन्य रणनीति छैन त्यसैले अनेक राजनीतिक रोटी सेकाउन जरुरी देखिँदैन।

    एमसिसीअन्तर्गत ४९ देशले सहयोग लिइसकेका छन् ४७ वटा परियोजना पूरा भइसके। मोरक्कोले ७०० मिलियन बढीको परियोजना पूरा गरेर ४०० मिलियन माथिको परियोजनामा काम गर्दै छ। यदि अमेरिकी सेना त्यहाँ गएको भए अहिलेसम्म विश्वभर यो कुराको जानकारी हुन्थ्यो। त्यसैले हामीहरू अलिकति बढी अनावश्यक तर्कनामा भुलिरहेका छौँ।

    इण्डो प्यासिफिक रणनीति (आइपिएस) अमेरिकाको विशेष रणनीति हो यसमा चाहेर पनि नेपाल संलग्‍न हुन सक्दैन,  यसको फरक प्रक्रिया हुन्छ। मेलम्ची खानेपानीको पानी कसैले २ बाल्टी लगेर करेसाबारीको लसुनमा हाल्दैमा मेलम्ची सिँचाइ आयोजना बन्दैन। त्यसकारण यसमा सैन्य रणनीतिको अंश देखिँदैन। कहिलेकाहीँ बाथरूममा नुहाउँदा नुहाउँदै कसैले पिसाब गरेछ भने त्यो अलग कुरा हो।

    यस परियोजनाको सम्पूर्ण निर्णय अमेरिकाले गर्ने, २ योजना प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्तिमा नेपाल केही बोल्न नपाउने भन्‍ने जस्ता कुरा पनि बाहिर आएका छन्। त्यो पनि किन सत्य हुन सक्दैन भने एमसिसीले यो काम  मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसिए) अन्तर्गत गर्ने हो। एमसिएको आँखाबाट हेर्दा सबै काम नेपालकै सहमतिमा हुनेछ भन्‍ने लेखिएको छ।

    यी विविध कुराहरूलाई हेर्दा अमेरिकाले दिने भनेको यो अनुदानमा कुनै प्रकारको राष्ट्रिय कुभलो देखिँदैन। त्यसैले यो कुरालाई बढी गिजोल्नुभन्दा या त पास गरेर ५ वर्षभित्र पूरा गर्न ठीक छ। होइन भने यो कोसेलीरूपी कुराउनी नै हो। कुराउनी पठाइदिने काम ससुरालीको हो खाने वा नखाने निर्णय ज्वाइँहरूको हो।

रामप्रसाद गौतम

प्राध्यापन पेशामा संलग्न कथाकार गौतम समसामयिक विषयमा लेखहरू पनि लेख्छन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]