थाहा संवाद

सार्वजनिक पदमा रहेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ

प्रधानमन्त्रीको योजना अनुसार अरु चल्नै सकेनन्

माघ २८, २०७६

    काठमाडौँः सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को माघ १५-१९ को केन्द्रीय कमिटीले नयाँ उत्साह र ऊर्जा सञ्चार भएको नेताहरुले बताइरहेका छन्। देशकै सबैभन्दा ठूलो पार्टीको बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृतवको सरकार र पार्टीको भूमिकामा केन्द्रित भएको थियो। बैठकमा सरकार र शीर्ष नेतृत्वको चर्को आलोना भयो। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतापछि पहिलोपटक बसेको बैठकमा पार्टी गुटहरुको झुण्ड भएको आरोप पनि केन्द्रीय सदस्यहरुले लगाए। 

    अध्यक्ष र महासचिवले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा पनि पार्टी यही तरिकाले चलिरहले संकटमा पर्ने स्वीकारिएको छ। नेकपाको बैठकमा अमेरिकी परियोजना एमसिसीबारे पनि पक्ष विपक्षमा चर्को बहस भयो। बैठकमा नेताहरुको अवैध सम्पत्ति, पार्टीको आगामी रणनीति, विधानअनुसारको चल्ने प्रणालीलगायतमा छलफल भएको थियो। यिनै विषय बस्तुमा केन्द्रित रहेर पूर्व कानुनमन्त्री तथा केन्द्रीय सदस्य शेरबहादुर तामाङसँग थाहाकर्मी रमेश पराजुलीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

    पार्टी एकतापछि पहिलोपटक बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक कत्तिको उपलब्धीमुलक रह्‍यो? 

    हो, पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक लामो समयदेखि बस्‍न सकेको थिएन। यो बैठक सफलतापूर्वक बस्यो। हाम्रा लागि त्यही नै उपलब्धीमुलक रह्‍यो जस्तो लाग्छ। पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा बाहिर व्यापक चर्चामा रहेको अमेरिकी परियोजना एमसिसीले प्रवेश पायो। जसलाई टुंगोमा पुर्‍याउन कार्यदल बनाइएको छ। त्यसले अहिले अध्ययन गरिरहेको छ। 

    सरकारको काम गतिलो नभएको र कार्यक्रम पनि जनमुखी नभएको बिषयमा बैठकमा चर्को आवाज उठेको थियो। त्यसैले तीन तहको सरकारलाई जनमुखी र प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न बैठकमार्फत निर्देशनसमेत दिएको छ। बैठकबाट पार्टी एकताको बाँकी प्रक्रिाय टुंग्याउने निर्णय भएको छ। पोलिटब्युरो सदस्य, महिला सहभागिता लगायतको बिषय सम्बोधन भएकाले बैठक उपलब्धीमुलक रह्यो। 

    राजनीतिलाई पेशा नभएर समाजसेवाको रुपमा लिनुपर्छ। राज्यको कानुनअनुसार कर तिरेको छ भने स्वागत गर्नुपर्छ। त्यसैले प्रत्येक सार्वजनिक व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ। त्यही प्रवृत्ति मौलाएकै कारणले जनआक्रोश बढेको हो।

    यस्तै, राष्ट्रियताको बिषयमा पनि पार्टीको बैठकले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ जस्तो लाग्छ। भारतले गत नोभेम्बरमा जारी गरेको याँ राजनीतिक नक्सामा नेकपाको कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक लगायतको भूमि उसको नक्सामा राखेर प्रकाशित गरेको छ। त्यहि भूमिलाई आफ्नो नक्सामा राखेर नेपाल सरकारले आफ्नो प्रकाशित गर्न निर्देशन गरेको छ।

    बैठकमा सरकार र पार्टीको शीर्ष तहको चर्को आलोचना भयो। शीर्ष नेता र सरकारको काममा सुधार आउने देख्नुहुन्छ?

    मलाई लाग्छ केन्द्रीय कमिटीको बैठकले राम्रो सन्देश दिनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीले सुरुमै सरकार र पार्टीको गतिविधिबारेमा धेरै कुरा राख्नुभएको थियो। तर, केन्द्रीय सदस्यहरुलाई प्रधानमन्त्रीको जवाफले चित्त बुझेन। उहाँहरुले देशभर प्रत्यक्षरुपमा जनतासँग बसेर गुनासाहरु सुनिरहनु भएको छ। 

    सरकार र पार्टीको जनपक्षीय काम नभएको भन्दै भइरहेको जनआक्रोश उहाँहरुले पोख्नुभयो। मलाई लाग्छ, खरो उत्रिन नसक्ने सरकार र पार्टीले जनताको पक्षमा तत्कालै काम गर्न सक्दैन। त्यसैले केही व्यक्तित्वहरुलाई परिर्वतन गराएर नगएसम्म पार्टी र सरकारले परिर्वतन गर्न सक्दैन। 

    नेतृत्वको एनेण्डामै नरहेको विवादित अमेरिकी परियोजना एमसिसीले बैठकमा धेरै समय लियो। कार्यदल पनि गठन भएको छ। अब एमसिसीबारे पार्टीले कसरी निर्णय लिएला? संसदबाट पारित होला कि नहोला? 

    हो, पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा अमेरिकी परियोजना एमसिसी एजेण्डामा थिएन। तर, पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्रीले नै बैठकमा प्रवेश गराउनुभयो। उहाँले प्रवेश गराएपछि बैठकमा छलफल हुन स्वभाविक नै हो। तर, बाहिर एमसिसीबारे जतिधेरै नकारात्मक चर्चा भइरहेको छ, त्यो होइन जस्तो लाग्छ। 

    नेपालका लागि अमेरिकाले विद्युतको टान्समिसन लाइन निर्माण गरिदिन लागेको हो। उनीहरुका अनुसार हामीले ४ वर्षमा त्यो योजना पूरा गराउनुपर्छ। यो अनुदान हामीले नलिने हो भने भने आगामी वर्ष ७० अर्ब छुट्टाउनु आवश्यक हुन्छ। विद्युत् हाम्रा लागि अपरिहार्य भएकाले कुनै अन्य देशसँग रकम माग्नुको विकल्प हुँदैन। सरकारले संसदमा ल्याएको खण्डमा एमसिसी पास हुन्छ जस्तो लाग्छ।

    तपाईंको विचारमा एमसिसी नेपाललाई आवश्यक छ कि छैन? के यो अमेरिकी सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको बिषय हो?

    अमेरिकाले नेपालका लागि दिन लागको ५५ अर्बको अनुदान सहयोग विशुद्ध विकाससँग जोडिएको हो। यो अनुदान नेपालले लिएर नेपालको विद्युत् र सडक निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले पहिला नै भनिसकेको यस बिषयमा धेरै नकारात्मक चर्चा भए। सहयोगलाई लिएर राष्ट्रिय हितको पक्षमा प्रयोग गर्न पनि सक्छौँ। त्यो लिने-नलिने भन्‍ने बिषय नेपालसँगै निर्भर हुन्छ। 

    ललिता निवासका जग्गा प्रकरण अहिले अख्तियारको छानबिनकै क्रममा छ। त्यसमा कोही जोगियो, कोही फसायो भनेर हल्ला गर्नु व्यर्थ हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सिआइबी र सम्पत्ति शुद्धिकरणले पनि छानबिन गरिहेको छ।

    नेपालले यो सहयोग नलिएको खण्डमा अर्को विकल्पको रुपमा ठूला कम्पनीहरुसँग अर्बौ रकम उठाउँन बाँकी छ। त्यसलाई उठाएर यसको सट्टमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। नेपालका ठूला सेवा प्रदायक कम्पनिलाई कर छुट दिनु आवश्यछ छैन। एमसिसीलाई सैन्य गतिविधिसँग जोडिएको हल्ला धेरै भएका छन्। तर, एमसिसी सैन्य गतिविधिसँग जोडिएको बिषय होइन। हामीले अमेरिकासँग मात्रै नभएर अन्य देशसँग पनि सन्य सहयोग लिएका छौँ। त्यसैले एमसिसीलाई सैन्य गतिविधिसँग जाडेर हेर्नु गलत हो। 

    केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा नेताहरुले अवैध सम्पत्ति थुपारेका, पूँजीपति र दलालले पार्टीलाई घेरेको कुरा उठ्यो। सम्पत्ति छानविनका लागि अनुसासन आयोगको जिम्मा दिइएको छ। के साँच्चिकै आयोगले नेताको सम्पत्ति खोजेर अकुत कमाउनेलाई कारवाही गर्न सक्ला? 

    वास्तममा यो भ्रष्टाचारसँग जोडिएको बिषय हो। तपाईंले जुन प्रश्न उठाउँनभयो, त्यस विषयमा केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा छलफल भएको हो। नेताहरु काम केही गरेको नदेखिने तर, जीवनस्तरमा सोचेभन्दा राम्रो रुपमा चलेको देखिन्छ। त्यसमा जनताले प्रश्‍न उठाउनु स्वभाविक हो। 

    अझै भन्‍नुपर्दा पद पाउने र पद नपाउनेबीच दुरी झन् आकाश र पातलको फरक देखिन्छ। त्यसैले कुरा उठेको हो। आन्तरिक पार्टीसँग जोडको नेताले पार्टीमा सम्पति विवरण बुझाउनुपर्ने निर्णय भएको छ। शंका लागेमा पार्टीको अयोगले छानबिन गर्दा केहीको अस्वभाविक सम्पति देखियो भने त्यस विषयमा थप छलफल र छानबिन गर्नुपर्ने देखिन्छ। 

    सरकार सञ्चालन गरिरहेको पार्टी नेताहरुको बिषयमा सम्पत्ति छानबिन गर्न अपरिहार्य हुन्छ। पार्टीमा लाग्‍न निष्ठापूर्वक 'क्लिन' हुनु आवश्यक छ। अनुशासन आयोगको छानबिनले मात्रै आफूहरु चुप लागेर बस्दैनौँ। त्यसको लागि सरकारी निकायबाट पनि छानबिन गर्न आवश्यक हुन्छ। जो व्यक्तिहरु पार्टीको नाम गरेर आफ्नो स्वार्थमा लाग्‍ने गरेका छन् तिनीहरुको पर्दाफास हुनुर्पछ। प्रधानमन्त्री आफैंले ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार गर्न दिन्‍नँ’ भन्‍ने नारा नै चलाउनुभएको छ।  

    पार्टीको एकता प्रक्रिया अझै बाँकी छ। १५ दिनभित्र सक्ने निर्णय भएको छ। पार्टी मिल्यो तर, मन मिलेन भन्छन्, यसमा तपाईं के भन्‍नुहुन्छ? 

    मलाई लाग्छ पार्टी शीर्ष नेताको कार्य व्यस्तताले केही समय लाग्न सक्छ। केही कामहरु भएका छन्। त्यस बिषयमा छलफल हुन बाँकी रहेको छ। केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा तोकिएअनुसार १५ दिनमात्रि घोषण गर्न कठिन पर्छ। दुई धारका नेताहरु एकै ठाउँमा समावेश भएका ठाउँमा यस्ता देखिनु स्वभाविक हो। त्यसलाई शीर्ष तहबाटै व्यवस्थापन गरेर लैजाने कुरा महत्वपूर्ण रहन्छ। 

    एकता भएको झण्डै दुई वर्ष पुग्न लाग्यो। तर, तत्कालीन एमाले र माओवादीको ट्याग अझै हटेको छैन। एकतापछि पनि नेता कार्यकर्ताबीच पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीले गुट देखिएको छ। यसलाई पार्टीले कसरी मिलाएर लैजाला ? 

    मैले भनिसकेँ दुई धारको सबै नेताहरु एकै ठाउँमा केन्द्रीकृत भएका छौँ। त्यसैले गर्दा केही मनोवैज्ञानिक असर पनि पर्छ। अहिले हामी केन्द्रिकृत सिस्टममै छौँ। नेतृत्वले नै व्यवस्थापन गर्न व्यक्ति टिपेर संगठन र कमिटी बनाउनु बाध्यता छ। एकीरणको कारणले थोरै तेरो मेरो हुन स्वभाविक हो। पार्टीभित्र यस्तो प्रवृत्ति देखिएको हो। 

    अलमलिएर बसेका छौँ। पुरानै शौलीमा लागेका छौँ। नयाँ ढंगबाट कार्यव्यवस्था सञ्चालन गर्न सकेको छैन। त्यसले समाजवादमा पुग्ने लक्ष्य लिएका हौँ। तर, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्नका धेरै काम बाँकी छ। त्यस बिषयमा हाम्रो ध्यान गएको छैन। 

    त्यही प्रवृत्तिले गर्दा सक्षमले पद नपाउने असपक्ष पदमा पुग्ने गरेका छन्। त्यसैले गुट-उपगुटको कुरा अन्त्य हुँदैन। मनौवैज्ञानिक असरले यस्ता हुन्छ। बेला बेलामा यस्तो समस्या देखिन्छ। यसलाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ। सबै पक्ष र दृष्टिकोणलाई समेटिएर लिएर जाने कुरामा महत्वपूर्ण हुन्छ। 
     
    केही समय कानुनमन्त्री भएर तपाईं बाहिरिनुपर्‍यो। ओली सरकार गतिविधिबाट कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? सरकारप्रति जनताको असन्तुष्टि बढिरहेको छ। चुनावमा जनताले गरेको अपेक्षा पूरा गर्न सरकारलाई केले रोकेको हो? 

    प्रधानन्त्रीको निष्ठा र काम गराई राम्रो देखिएको छ, गर्न खोजेको राम्रो छ। कार्यान्वयन गर्नेले गरेको छैन। उहाँले काम गर्न खोजेजस्तो नतिजा आएको छैन। केन्द्रीय कमिटी बैठकले जनपक्षीय काम गर्न जोड दिएको छ।

    हामी एक हिसाबले संक्रमणकालमै छौँ। सरकारको दुई वर्ष संघीय व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दैमा बित्यो। केही सकारात्मक नतिजा देखिनुपर्ने हो तर, यो देखिन सकेको छैन। प्रधानमन्त्रीले हाँक्न खोज्नु भएअनुरुप देश विकासको मार्ग पुगेको छैन। प्रदेश सरकारको बिकास खर्च न्यून छ। स्थानीय तहमा उस्तै समस्या छ। 

    काम गर्नेहरु इमानमा चुकेकाले समस्या भएको छ। आफ्नो मान्छेलाई तान्‍ने प्रवत्तिले समस्या पारेको छ। यस्तो प्रवृत्तिलाई रोक्न कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ। शासकीय स्वरुपबारे छलफल गर्नुपर्छ। सकेसम्म यसलाई सुधार गर्नुपर्छ।

    सरकारले समाजवादमा पुग्ने भनेको छ। तर, दलाल पुँजीवादीको चक्करमा परेको आरोप लागिरहेको छ। दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले आफ्नो शक्ति चिन्‍न नसकेको हो? सरकार सफल हुन अब के गुर्नपर्ला?

    दुईतिहाइको सरकारले कुन कुरा परिर्वतन गर्नेमा ठोस निर्णय लिन सकेको छैन। अलमलिएर बसेका छौँ। पुरानै शौलीमा लागेका छौँ। नयाँ ढंगबाट कार्यव्यवस्था सञ्चालन गर्न सकेको छैन। त्यसले समाजवादमा पुग्ने लक्ष्य लिएका हौँ। तर, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्नका धेरै काम बाँकी छ। त्यस बिषयमा हाम्रो ध्यान गएको छैन। 

    विकासको खर्च गर्ने प्रवृत्ति सार्वजनिक खरिद ऐनलगायतको बिषयमा ध्यान दिनुपर्छ। आफ्नै कानुनले कामलाई सोजेजस्तो गर्न दिएको छैन। त्यसका लागि राष्ट्रियय बहसमा उत्रिएर कानुनी व्यवस्थालाई परिवर्तत गर्न जरुरी हुन्छ। कानुनी व्यवस्था परिर्वतन गरेपछि मात्रै हामीले सफल रुपमा जनभावनाअनुरुप काम गर्न सक्छौँ। 

    सबैभन्दा ठूलो दल नेकपाको आगमी यात्रा कस्तो हुन्छ? पार्टीले जनताको इच्छा पूरा गर्न सक्ला त? पार्टीको विधान अनुसार चल्ला त? 

    राजनीतिक दलहरु यो मुलुकका अभिन्‍न अंग हुन्। राजनीतिक दलबाट सरकार बन्छ। निर्वाचन हुन्छ। राजनीतिक दलमार्फत कानुन निर्माण हुन्छ। कानुन निर्माण गर्नेले नै कानुनको पालना नगरेपछि कसरी जनताको काम कसरी गर्न सकिन्छ। सरकार सञ्चालन गरिरहेको दल आफ्नो विधानको अनुसार चल्नै पर्ने भएकाले अब विधानअनुसार चल्नुपर्छ भन्‍ने हो। 

    सरकार सञ्चालन गरिरहेको दल आफ्नो विधानको अनुसार चल्नै पर्ने भएकाले अब विधान अनुसार चल्नुपर्छ भन्‍ने हो। विधानको व्यवस्था चल्नैपर्छ जस्तो लाग्छ। आगामि दिनमा नेकपाले आफ्नो जिम्मेवारीप्रति बफादार भएर लाग्छ। फेरि, यो पार्टी लोकप्रिय पार्टीको रुपमा स्थापित भएको छ। र, हुन्छ।  

    नेकपा सरकारले भ्रष्ट्राचार बढाएको प्रतिपक्षी कांग्रेससहितको आरोप छ। त्यसमा तपाईंको धारणा कस्तो छ? भ्रष्टाचार रोक्न पहिले कहाँबाट सुरु गर्नपर्छ जस्तो लाग्छ? 

    पार्टीमा लाग्‍न निष्ठापूर्वक 'क्लिन' हुनु आवश्यक छ। अनुशासन आयोगको छानबिनले मात्रै आफूहरु चुप लागेर बस्दैनौँ। त्यसको लागि सरकारी निकायबाट पनि छानबिन गर्न आवश्यक हुन्छ। जो व्यक्तिहरु पार्टीको नाम गरेर आफ्नो स्वार्थमा लाग्‍ने गरेका छन् तिनीहरुको पर्दाफास हुनुर्पछ। प्रधानमन्त्री आफैंले ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार गर्न दिन्‍नँ’ भन्‍ने नारा नै चलाउनुभएको छ।

    नेकपाले भ्रष्टाचार बढाएको होइन, पुरानो फाइल मात्रै खोलेको हो। अझै भनौँ कारवाहीलाई सक्रियतापूर्वक अघि बढाएका छौं। अहिले ललिता निवासको चर्चा छ। पहिले बचेकाहरुको फाइल खुल्दैछ, कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएर कारवाही गर्ने क्रममा छौँ। भ्रष्टाचार हुने र गर्ने पक्षमा पार्टी उभिएको छैन। त्यसलाई निर्मूल पार्ने अभियानमा छौँ। 

    पार्टीभित्र पनि कोही शीर्ष तहका नेताहरुले भ्रष्टाचार गरेको खण्डमा कसैलाई छोड्दैन। हाम्रो कानुनले भ्रष्टचारीलाई कारवाही गर्ने पर्याप्त वातावरण छैन। त्यसले बलियो कानुन निर्माण गर्नुपर्छ। मैले कानुनमन्त्री हुँदा सबै सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानविन गर्नुपर्ने कुरालाई अगाडि ल्याएको थिएँ। तर, त्यो पूरा गर्न पाइनँ। मलाई लाग्छ अहिलेको सरकार र नेकपा भ्रष्टाचारको विरोधी नै हो। 

    ललिता निवास प्रकरणमा धेरै नेता मुछिएका छन्। नेपालको राजनीतिक नेतृत्वमाथि किन लाग्छ भ्रष्टाचारको आरोप? अझै कम्युनिष्ट नेताहरुमाथिको यो आरोपलाई कसरी हेर्नुभएको छ? 

    ललिता निवासका जग्गा प्रकरण अहिले अख्तियारको छानबिनकै क्रममा छ। त्यसमा कोही जोगियो, कोही फसायो भनेर हल्ला गर्नु व्यर्थ हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सिआइबी र सम्पत्ति शुद्धिकरणले पनि छानबिन गरिहेको छ। अहिले नै को पर्यो को चोखियो भन्‍ने हल्ला गर्नु राम्रो होइन। कम्युनिष्ट नेताहरुलाई जोगाइयो भन्‍नु हतारोको बहस मात्रै हो। 

    कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको बिचलनलाई कसरी सुधार्ने? नेताहरुको आचारणलाई कसरी सही बाटोमा ल्याउन सकिन्छ? 

    यो, समाजसँग जोडिएको बिषय हो। कस्तो समाजबाट हुर्केको कस्तो  पृष्ठभूमिबाट आयो भन्‍नेमा पर्छ। कोही पनि व्यक्ति जिम्मेवारीमा पुगेपछि मात्रै भ्रष्टाचारी र अनियमिता गर्ने गरेका अहिलेसम्मको ट्रेन्डले देखाएको छ। तर, पृष्ठभूमिको आधारमा फरक पर्छ जस्तो लाग्छ। समाजमा राम्रा र खराब मान्छे हुनन्। नेपालमा पछिल्लो समय विरोध र भ्रष्टाचारी बढ्दै गएका छन्। त्यसका लागि मुख्यत: सरकारले बलियो कानुन निर्माण गर्नुपर्छ। त्यो गर्न सकेको छैन। 

    संघीय, प्रदेशदेखि स्थानी सरकार एकपछि अर्को भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन्। जनप्रतिनिधिहरु ठेकेदार भएको आरोप छ। व्यक्ति मोटाउने यो अवस्थालाई कसरी परिवर्तन गर्न सकिएला? यसले जनआक्रोश बढाउने डर भएन र? 

    पद पाउने र पद नपाउनेबीच दुरी झन् आकाश र पातलको फरक देखिन्छ। त्यसैले कुरा उठेको हो। आन्तरिक पार्टीसँग जोडको नेताले पार्टीमा सम्पति विवरण बुझाउनुपर्ने निर्णय भएको छ। शंका लागेमा पार्टीको अयोगले छानबिन गर्दा केहीको अस्वभाविक सम्पति देखियो भने त्यस विषयमा थप छलफल र छानबिन गर्नुपर्ने देखिन्छ। 

    जनप्रतिनिधि ठेकेदार भएको होइन। ठेकेदार जनप्रतिनिधि हुन पुगेका हुन्। उसको कामलाई लिनुपर्छ। व्यवसाय गरेर कर तिरे काम गरेको छ भने त्यो राम्रो काम हो। जनप्रतिनिधि आफ्नै कम्पनीलाई पारेर फाइदा कमाउने प्रवृत्तिले यस्तो छाप बस्न गएको हो। राजनीतिलाई पेशा नभएर समाजसेवाको रुपमा लिनुपर्छ। राज्यको कानुनअनुसार कर तिरेको छ भने स्वागत गर्नुपर्छ। त्यसैले प्रत्येक सार्वजनिक व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ। त्यही प्रवृत्ति मौलाएकै कारणले जनआक्रोश बढेको हो। 

    सरकारले मनाइरहेको भ्रमण वर्ष २०२० लाई सफल बनाउन के गर्नुपर्ला। अहिलेको अवस्थाले सफल होला त? 

    अहिलेको कार्ययोजना पर्यटक वर्षमा असफल हुन्छ। २० लाख पर्यटक भित्राउन सक्दैनौँ। हामीले हाम्रो देशको जनसंख्या भन्दा धेरै पर्यटन भित्र्याउउन सक्छौँ। हामीसँग अपार सम्पदा छ। त्यसका लागि विशेष कार्ययोजना बनाउनु पर्छ। देश निर्माणका लागि केही समय लाग्दैन। हामीसँग भएका स्रोतको उचित प्रयोग गरेको खण्डमा हामीले सोचेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अभियानलाई सार्थकता दिन सक्छौँ।  

रमेश पराजुली

पराजुली समसामयिक राजनीतिक र सामाजिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]