थाहा संवाद

अदालतमा पुल भत्काउनेदेखि बाटो रोक्‍नेसम्‍मका मुद्दा

न्यायमा पहुँच विस्तार हुँदै छ

फागुन १, २०७६

    अन्याय जो कोहीलाई पर्न सक्छ। अभियोग जो कोहीलाई पनि लाग्न सक्छ। अन्यायमा परियो र अभियोग लाग्यो भनेर आत्तिनु हुँदैन। खाएको विष पो लाग्छ नखाएको विष लाग्दैन भने जस्तै अभियोग लाग्नेबित्तिकै भागेर उन्मुक्ति पाइँदैन।

    न्यायको खोजी गर्न नसक्ने खास गरी महिला, विपन्न, असहाय, अक्षम वर्गका व्यक्तिहरूको न्यासम्मको पहुँचलाई सहज बनाउन उच्च अदालत पाटनले न्यायमा पहुँच समिति नै बनाएको छ। कुनै पनि विवाद निरुपणका लागि अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिन्छ। मुद्दा दायर भएपछि अदालतले तोकिएको निश्चित प्रक्रिया अवलम्बन गरी न्याय सम्पादन गर्नुपर्दछ।

    न्याय पाउनु प्रत्येक नागरिकको अधिकार हो। न्याय पाउने अधिकारबाट कोही पनि वञ्चित हुनु हुँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्थाको मान्यता हो। नेपालको संविधानअनुसार गठन भएको उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, नुवाकोट, दोलखा, रसुवा, रामेछाप, सिन्धुली जिल्ला अदालत र अन्य न्यायिक निकायहरूले गरेका फैसलाहरूको पुनरावेदन सुन्ने गर्दछ। न्यायमा सेवाग्राहीको पहुँच र एमिकस क्युरीको व्यवस्थाबारे सहकर्मी माधव दुलाल र  भागवत भट्टराईले  उच्च अदालत पाटनको न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरसँग गरेको कुराकानी :

    सबै जनताको बीच न्यायको पहुँच विस्तार गर्ने भनिन्छ, न्यायमा पहुँच भन्नाले के बुझिन्छ?

    अदालतमा आउने सेवाग्राहीहरूलाई अदालतले सहज, सरल र सुगम तरिकाले कसरी न्याय प्रदान गर्न सक्छ। त्यसको एउटा कार्यविधिगत पाटो मात्रै नभई वस्तुगत रूपमा पनि झण्जटविना न्यायको ढोकासम्म सर्वसाधारण नागरिक पुग्‍न सक्ने एउटा संयन्त्र अथवा पद्दतिलाई नै न्यायमा पहुँच भन्‍न सकिन्छ। 

    न्यायको ढोकासम्म पुग्नेलाई मात्रै न्यायको पहुँच भनिन्छ,  कि न्याय पाउनेलाई पनि न्याय भनिन्छ

    अदालत एउटा पहुँच छ। न्यायको ढोकासम्म त हिँडेर त पुग्न सक्यो अब उसले पाउने भनेको त अन्यायमा परेको व्यक्तिले न्याय नै हो। त्यो समयभित्र सकेसम्म छिटो-छिटो, झण्झट विना न्याय लिनु न्यायमा पहुँचको खास विषय हो। हामी न्यायमा पहुँच छ त भनिरहेका हुन्छौँ।

    एउटा गाडी अदालतले न्यायका सेवाग्राहीलाई अदालतसम्म आउने व्यवस्था गरिदिएला अब त्यसपछि के गर्ने? अब न्यायमा पहुँच भयो त? यो प्रश्‍न भने जरुर उत्पन्न हुन्छ। भौतिक रूपमा न्याय पाउने स्थानसम्म पुग्नु न्यायमा पहुँच एउटा स्टेप त हो तर वास्तविकतामा त्यो मात्रै न्यायमा पहुँच हैन।

     न्यायमा पहुँच भनेको जुन व्यक्तिको अधिकार हनन भएको हो। जसको न्यायको माग हो उसलाई अदालतले समयमै सहज तरिकाले उपलब्ध गरायो कि गराएन त्यो हेरिने कुरा हो। अब त्यसको लागि अदालतमा प्रवेश गर्दा सेवाग्राहीहरूलाई कुन सेसनमा जाने? कहाँ आफ्नो गुनासो सुनाउने? कहाँ बस्ने? भन्ने कुरा पनि आउँछन्।  कसरी आफ्नो कुरा न्यायाधीशसमक्ष प्रस्तुत गर्ने यी कुराहरूको प्रत्याभूति कुन ढंगले अदालतले प्रदान गरिरहेको छ त्यसमा भर पर्छ।

    सेवाग्राही अदालत आइसकेपछि उसलाई सहज रूपमा त्यहाँ बस्ने वातावरण हुनुपर्छ। महिला बालबालिकालाई, वृद्ध-वृद्धा,  अशक्त-असहायहरूलाई उनी बस्ने ठाउँको व्यवस्था, उनीहरूलाई इजालससम्म पुग्ने ठाउँको व्यवस्था, पुग्‍ने प्रविधिको व्यवस्था त्यसको इजलासमा गएर आफ्नो कुरा राख्‍ने कि नराख्‍ने भनेर दुविधामा परेको हुन्छ।

    अदालतले उनीहरूको विचारधारालाई आफ्नै इनसेसन लिएर बुझिदिने व्यवस्था अनि फैसला गर्ने र फैसला तयार गरेर कार्यान्वयनसम्म  हेर्नुपर्छ। यहाँ त फैसला गरेको वर्षौंसम्म पनि कार्यान्वयन नभएको पनि देखिएको छ। पहुँच भनेको अदालतमा मुद्दा दायर भएको दिनबाट त्यसको सम्पूर्ण प्रमाण बुझ्ने प्रकरणमा सेवाग्राहीको सहज सहभागितालाई सुनिश्‍तचितता गरेर फैसला भएपछि पनि त्यसको कार्यान्वयनसम्म र उसको हातमा दिएको कागजी फैसला रियालिटीमा उतार्ने कामसम्म अदालतको जिम्मेवारीमा रहन्छ।

    त्यो चिज ठिकठिक ढंगले अदालतले प्रमाणित गरेको छ भने त्यहाँ न्यायमा सहज पहुँच  भनेर बुझिन्छ। त्यो देख्‍ने इण्डिकेटर छन्। इण्डिकेटर भनेको सेवाग्राही यहाँ आयो कुन ढंगले कार्यकक्षसम्म आइपुगियो कति ठाउँमा सोध्‍नुपर्‍यो ती कुरामा हाम्रो हेल्प डेस्‍क हुन्छन्। स्वंमसेवक हुन्छन्। घर फर्कंदा सेवाबाट सन्तुष्ट दिने पद्दतिलाई अघि बढाएको छ।

    तपाईं इजलासमा न्यायमूर्तिको रूपमा प्रस्तुत हुनुहुन्छ तपाईंले भन्दै गरेको न्यायको पहुँच देख्‍नुहुन्छ त इजालसमा?

    ठ्याक्कै त्यस्तो पाइँदैन। हामीले नगरेको हैन गरेका त छौँ हाम्रो रजिष्‍ट्रार हुनुहुन्छ, प्रशासन छ, उहाँहरूसँग मिटिङ हुन्छ, हामीले जुन अनुभूति इजलासबाट गरेका हुन्छौँ। फेरि हामी त्यसलाई छलफलद्वारा के-के कमी कमजोरी भए, यो ढंगले जानुपर्छ भनेर निरन्तर लागि रहेका छौँ।

    इजलासको आँखाबाट हेर्दा कतिपय सेवाग्राहीहरू झुक्किएको पाइन्छ। मत अर्को इजसालमा जाने भनेको यता पो आएँछु भनेको  सुनिन्छ। यसको अर्थ सोध्ने कहाँ भन्नेसम्मको पनि थाहा हुँदैन। कतिपय सेवाग्राहीहरूलाई यस्तो किसिमको सुप्रबन्ध  छ भन्ने कुराको जानकारी नपाएको पनि देखिन्छ। 

    यो ठाउँमा यो काम हुन्छ भन्ने सूचना पनि दिइएको हुन्छ। बस्ने ठाउँको प्रबन्ध छ, वकिल राख्‍न नसक्नेलाई वैतानिक व्यवस्था रहेको छ। त्यहाँभन्दा बढी त कर्मचारीले आफ्नो कर्तव्यबोध देखेर गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय नक्कली कामको कारण रुमल्‍लिन परेको देखिएको छ। सुधारका लागि पनि पर्याप्त छलफल गरिएको छ। 

    अदालतमा एमिकस क्युरीको पनि कुरा सुनिन्छ,  एमिकस क्युरी भनेको के हो, कस्तो अभ्यास हो?

    सामान्यतय एमिकस क्युरी भनेको सामान्य भाषामा अदालतको सहयोगी विषय ज्ञाता हो। कुनै पनि जटिल विषय ठहर गर्नुपर्ने प्रश्‍न समावेश भएको मुद्दा इजालससम्म आइसकेपछि इजालसले कहिलेकाहीँ के विचार गर्छ भने दुवै पक्षका तर्कहरू बलवान रहेका छन्।

    विषयवस्तु नयाँ छ अनि कानुनी रूपमा पेचिलो छ। त्यस्तोमा स्वतन्त्र विचारधारा राख्‍ने सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञ बारसम्म हुन्छ। बार भनेको अदालतको सहयोगी संस्था हो। बार र अदालतको भूमिका नङ र मासुको जस्‍तो हुन्छ।

    त्यस कारणले अदालतले बारलाई अनुरोध गर्छ कि यो विषय दुवै पक्षका तर्क वितर्कबाट  मात्रै निष्‍कर्षमा पुग्दा थप केही जानकारी राख्‍न इजालसलाई आवश्‍यकता महसुस भयो भने,  त्यस्तो अवस्थामा बारले स्वतन्त्र रूपमा  यो विषयमा ज्ञान राख्‍ने केही वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई अदालतमा निम्न मितिमा उपस्थित गराइदिनु होला, त्यसको लागि चाहिने आवश्‍यक कागजपत्र अदालतले उपलब्ध गराउँछ भनेर अनुरोध गर्छ त्यसपछि उहाँहरूले आफ्नो राय तर्क दिनुहुन्छ र त्यसलाई समेत मध्यनजर राखेर अदालत निष्कर्षमा पुग्छ।

     यो विशेषज्ञ सेवा लिने तौरतरिका हो। यो संसारभरी न्याय प्रणालीमा यो प्रचलन छ र यो एउटा आवश्‍यक विषयवस्तु पनि हो कतिपय विषयमा आवश्‍यकता महसुस हुन्छ।

    उच्च अदालत पाटनमा यस्तो अवस्था कति आएको छ?

    जरुर आइपरेको छ। मेरै बेञ्चबाट पनि गरिएको छ। अरू बेञ्चबाट पनि भएको छ। कतिपय विकास निर्माणको कामहरूमा जनताहरूले नागरिकहरूले आफ्नो अनुरोध निवेदन लिएर आउँदा देखि नै के रहेछ त्यसमा हेरिन्छ। कहिले पुल भत्काउन भनेर आएको हुन्छ। कहिले बाटो रोक्का गरिपाऊँ भनेर आएको हुन्छ। त्यस्तो स्थितिमा के हो वर्तमान कानुनी परिपक्षमा भन्ने हुन्छ।

    कतिपय गम्भिर प्रकृतिका फौजदारी कसुरहरूमा ठहर गर्नुपर्ने प्रश्‍नको उत्तर लिनको लागि विशेषज्ञको राय आवश्‍यकता परेको हुन्छ। यस्ता विषयमा पनि राय माग्ने गरिएको छ। बारम्बार हरेक केसमा हुने विषय हैन र सम्भव पनि छैन। तर, कति केसले डिमाण्ड गर्छ। त्यस्तोमा उच्च अदालत, जिल्ला अदालत, सर्वोच्च अदालतले यो पद्दतिलाई अँगाल्ने गरेको छ र त्यसरी पाएको रायबाट एउटा निष्‍कर्षमा पुग्नलाई अदालतलाई सहयोग भएको पाएका छौँ। हामीले प्रयोग पनि गरकेा छौँ। 

    न्याय पाउन निकै जटिल छ भन्‍ने गरेको सुनिन्छ यस्तो गुनासो कसरी लिनुहुन्छ?

    अदालत, सरकारी निकायहरू औपचारिक संस्थाहरू हुन्। मानिसहरूलाई भ्रम के छ भने न्याय पाउन बुहत जटिलता छ।  सहज पहुँच छैन भन्ने  एक खालको सोच छ र सही तरिकाले काम हुँदैन भन्‍ने एउटा नकरात्मक सोच पनि रहेको छ।

    आज न्यायपालिकाले न्यायपालिकाको पञ्‍चवर्षीय योजना लागू गरेको र १५ वर्ष बितिसकेको छ। त्यसले एउटा पद्धतिगत ढंगमा अदालतमा एउटा वैज्ञानिक तौर-तरिकाले अगाडि बढाइरहेको छ। यी कुराहरू जनताले बुझिसकेका छैनन्। त्यसैले अदालतप्रति सकरात्मक भावना लिएर जो नागरिकहरू अदालतमा न्यायको माग लिएर आउनुहुन्छ। उहाँहरूले अदालतबाट के-के सुविधा पाउँछु भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सेवाग्राहीको अधिकार हो।

    अहिले नयाँ फौजदारी संहिता देवानी संहिताहरू लागू भएपछि नागरिकको अधिकारी के-के हुन्? वादी पक्षका अधिकारहरू के-के हुन्? प्रतिवादी पक्षका अधिकारीहरू के-के हुन्? त्यसो टेम्प्लेट अदालतले बनाएको छ। उहाँहरूले मुद्दा दर्ता गर्नेबित्तिकै मेरा अधिकार के-के छन्? पाऊँ भनेर त्यो टेबलमा माग्न सक्नुहुन्छ।

    हामीले कर्मचारीलाई नमागे पनि एक हातमा तारेक पर्चा एक हातमा उहाँको अधिकार दिएर पठाउन भनेका छौँ। कानुन व्यवसायी राख्‍न पाउने अधिकार, दोभासे राख्‍न पाउने अधिकार, सुनावाइ समयमा गर्न पाउने अधिकार, न्यायमा पहुँचको अधिकार यी सबै कुराहरू छन्। यस्तो कुराको जानकारी मिडियामार्फत पनि हुनुपर्छ। 

    (नोट : न्यायाधीश कुँवरसँगको कुराकानी रेडियो थाहासञ्‍चार नेटवर्कबाट प्रसारण हुने सबैलाई न्याय कार्यक्रममा पनि सुन्न सकिनेछ।)

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]