ब्लग

मध्यवर्तीका जनताको नदेखिएको पाटो

फागुन १२, २०७६

    रेशम थापा

    बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले विसं.२०५२ मा ५०७ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेर मध्यवर्ती क्षेत्र कायम गर्‍यो। जसको उद्देश्य त्यस क्षेत्रका जनताले निकुञ्जमा नोक्सानी नगरी, वा वन पैदावर सामग्रीको अवैधानिकरुपमा निकासी नगरी मध्यवर्ती क्षेत्रको संरक्षण, सम्बर्द्धन र उपयोग गर्ने थियो। बर्दियालगायत देशका विभिन्‍न राष्ट्रिय निकुञ्जमा यस्तै उद्देश्यले मध्यवर्ती क्षेत्र छुट्टाइएको छ। तर निकुञ्जमा जनावरको भार बढी हुँदा समस्या भएको छ।

    फलस्वरुप ती जनावर मध्यवर्ती क्षेत्रको जंगलमा आउने गरेका छन्। ९६८ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा हाल बाघको संख्या ८७, हात्ती १०० भन्दा बढी र गैडाको संख्या ३७ छ। यसबाट के अनुमान लगाउन सकिन्छ भने ती जनावारको भार बढी भएपछि आहारा खोजीमा मध्यवर्ती क्षेत्र र समुदायमा आइपुग्छन्। जसले गर्दा निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रको किनार र नजिकका मानव बस्तीसमेत उच्च जोखिमा रहेका छन्।

    बर्दिया जिल्लाको ठाकुरबाबा नगरपालिकाका प्राय सबै वडाहरू उच्च जोखिममा रहेका छन्। त्यस्तै बार बर्दिया नगरपालिका ७, ८ र ९ गेरुवा गाँउपालिकाको वडा नं. १, ४, ५, ६ उच्च जोखिम मा रहेका वडाहरू हुन्। बाँसगढी नगरपालिका भने मध्यम जोखिम रहेको क्षेत्रमा गनिन्छ। बढैयाताल कम जोखिममा रहेको क्षेत्रअन्तर्गत पर्दछ। राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र त्यस ठाउँका बासिन्दाका लागि बरदान हुनुपर्नेमा अभिशाप सावित भएको छ।

    मध्यवर्ती क्षेत्र अवधारणा २०५२, संरक्षित क्षेत्र र निकटवर्ती जनताबीचको संरक्षण र सामुदायिक विकासका सवालमा आउने द्वन्द्व रुपान्तरण गर्दै दिगो विकास र पर्यापर्यटनको कल्पनासहित आएको हो। जसको मूल आशय संरक्षणमा सहभागिता र जनसष्तुष्टिका लागि सामुदायिक विकास हो। मध्यवर्ती क्षेत्रको समस्या समाधानको लागि धेरै ऐन नियम वने, छलफल, गोष्ठी, सेमिनार तथा तालिम भए। तर न यसले न सामुदायिक विकासमा सन्तुष्टि दिन सक्यो। न निकुञ्ज र जनता बीचको द्वन्द्व निरुपण नै भयो। बरु यसको साटो वर्षौदेखि मध्यवर्ती क्षेत्रका जनताले जीउज्यान, घरबार, बाली-नाली गुमाई रहे। संरक्षणले सहभागिता र सहअस्तित्व कायम गर्दै  संस्कृति, सम्मान र सामुदायिक विकास कायम हुनुपर्थ्यो, तर भएन।

    जनतामाँझ मध्यवर्ती क्षेत्र विकासको बाधक तत्वका रुपमा मनोविज्ञान बन्दै गयो। जसले गर्दा असन्तुष्टि र आक्रोश यति धेरै बढेर गयो कि अव ज्वाला बनेर निस्कन बाँकी छ।

    'बफर जोगाएर, संरक्षण गरेर हामीले के पायौँ? जहिले डर त्रास र निकुञ्जको धम्की! रातभर हात्ती आएर घर फाल्ने, बाली सोत्तर पार्ने, बाघले खोरका खसी, बाख्रा र भेडा खाइदिने अनि दिउँसो निकुञ्जका हतियारधारी कर्मचारी आउने र आधा भत्केको घर खानतलासी गर्ने गरेको पाइन्छ' स्थानीय जनावर पीडित लक्ष्मीप्रसाद गौतम भने, 'यति त सिमानाका बस्तीले नि दु:ख पाएका छैनन्। जति हामी मध्यवर्तीका जनताले पाएका छौं।'

    संरक्षणको माग हो अधिकारसहितको क्षतिपूर्ति। संरक्षणको शिलशिलामा निषेधित वा बन्देजका क्षेत्रबाहिर र भित्र हुने गरेको मानवीय जीउज्यान, पशुचौपाया, बालीनाली र घरबास सबै किसिमको क्षति, घाइते तथा विनासको न्यायिक क्षतिपूर्ति सरल, छिटो र पारदर्शी रुपमा हुनुपर्छ। यसो गर्दा संरक्षणमा जनताको सहभागिता र पीडाको आधारमा गरिनुपर्छ। संरक्षणको योगदानलाई आधारमानी श्रोतको बाँडफाँट, विकास र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्छ।

    मसिनो स्वरमा हस्त बिकले भने,' राहतका लागि घर, बालीको फोटा, नागरिकताको फोटोकपी, लालपूर्जाको फोटोकपी, सिफारिस, मुचुल्का बनाएपछि दुई हजार, पच्चीस सय दिन्छन्। त्यो पनि कहिले हो कहिले? हाम्रो दुख पीडा देखाइ नसकिनु छ।' 

    हस्त बि.कर लक्ष्मीप्रसाद गौतम जस्ता धेरैको दु:ख उस्तै खालको छ। २०५६ सालमा घास काट्न गएका बेला बाघको आक्रमणले दुबै आँखा गुमाए वन्खेतका लक्ष्मी प्रसाद गौतमले। निकुञ्जले सामान्य उपचारबाहेक कुनै क्षतिपूर्ति दिएन। अहिले ती लक्ष्मीप्रसाद गौतम अपाङता भइ जीवन बाचिरहेका छन्। 

    परिवारमा अर्को कमाउने मान्छे छैन। श्रीमतीले काम गरी जसो तसो परिवार पालेकी छन्। तर छोरा छोरीले उच्च शिक्षा लिन पाएनन्। परिवारले खुसीको जिन्दगी बाच्न पाएन। जहिले पनि अभावमा जीवन गयो दोस कसको? त्यस्तै वकुवाका लरैना थारु घर पछाडि राति ट्वाइलेट वसिरहेका बेला हात्ती आएर भाग्दा चोट लाग्यो। उपचार जसो तसो परिवारले गरे। तर निको भएन। उनी ब्रेन ह्याम्रेजको सिकार भएर अहिले बिस्तारामा थला परेका छन्।

    निकुञ्ज होस वा स्थानीय निकाय कसैले केही सहयोग गरेन। खेत बेचेर उपचार गर्दा नि निको भएन। उनी बिस्तारामा थलिए। दोस कसको? ठूलावडा निकुञ्जबाट सहजै सुबिधा लिन्छन्। तर घर पछाडि हात्ती आएर भाग्दा घाइते भएका यस्ता लरैना थारु जस्ता भुइमान्छे उपचारको अभावमा थलिएर बस्छन्। थारु परिवार मा जेठो छोरो किसान हुन्छ। कमाउने मान्छे त्यहिँ हुन्छ। धेरै मान्छे उसैको भरोसामा बाचिरहेका हुन्छन्। तर त्यस्ता मान्छे घाइते वा मृत्यु भयो भने सम्पूर्ण परिवारको बिचल्ली हुन्छ। अहिले लरैना थारुको घरमा बिचल्ली भएको छ। वनखेतका डण्डपाणि आचार्यको धान खान आएको हात्तीलाई धपाउन जाँदा उल्टै हात्तीले लखेटेर भाग्दा लडेर खुट्टा भाँचियो।

    पेशाले शिक्षक उनले आफ्नै खर्चमा उपाचार गरे र निको पनि भए। त्यस्तै बाली खान आएको हात्ती लखेट्न जाँदा उल्टो हात्तीले लखेटेर भाग्न खोज्दा लडेर घाइते भए मनिकापुरका मदन थापा। उनी पनि पेशाले शिक्षक भएका कारण आफ्नो उपचार आफैँ गरे।

    केही समय अगाडि ६२ मिनेटको फरकमा बाघले २ जना मान्छे मार्‍यो। हप्ता, महिना बिराएर हात्तीले मान्छे मार्छ वा घाइते बनाउँछ। अक्सर रात हात्तीले जंगल नजिकका वस्तीका स्थानीयको घर भत्काउँछ। बाघ आउँछ खोरको बाख्रा खान्छ।

    २०७६ सालको पुष महिनामा मात्र ठाकुरबाबा नपा. मा७२ वटा खसी, बाख्रा र भेडा बाघले खायो। यसैबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ कि प्रतिवर्ष बाघको आक्रमणबाट कति घरपालुवा जनावरमा क्षति पुग्छ। जो ती गरिवका कमाइका स्रोत हुन्छन्। गरिव जनतासँग सहनुबाहेक कुनै विकल्प छैन। नेता, कर्मचारी संरक्षणका नाउमा डलरवादीसँग सम्झौता गर्दछन्। उनीहरूका लागि जनताका पीडा भन्दा निकुञ्जका रुख र जनावर मूल्यवान हुन्छन्।

    स्थानीयसँग कि सहनु कि रुनुबाहेक अरु विकल्प हुँदैन। ती सवै जनता न्यायका लागि न त आवाज उठाउन सक्छन्। न त न्यायका लागि अधिकार खोस्न सक्छन्। सिमानामा बस्नेको पीडा जस्ता छन् तिनका पीडा पनि उस्तै।

    राष्ट्रिय निकुञ्जकै वि.स२०५६ साल कात्तिक सम्मको तथ्यांक हेर्दा हात्तीको आक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या ३६, बाघको आक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या ८, गैडाको आक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या ५, चितुवाको आक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या ३ र वँदेलको आक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या १ पुगेको छ। यसरी जंगली जनावरको आक्रमणबाट बर्दियामा  मृत्यु हुनेको जम्मा संख्या ५३ पुगेको छ भने घाइते हुने को संख्या गनी साध्य छैन। त्यस्तै बाघ, चितुवाले घरपालुवा जनावर प्रतिमहिना ७० देखि ७५ वटा भन्दा वढी मार्ने गरेको छ।

    मध्यवर्ती क्षेत्रका जनतालाई अव राहत होइन। अधिकारसहितको क्षतिपूर्ति सुनिश्चित हुनुपर्छ। त्यस क्षेत्रका हरेक बासिन्दाको जीवन रक्षाका लागि राज्य ,निकुञ्जले सामूहिक बिमा गरी दिनुपर्छ। बाघले घरपालुवा जनावर मारेमा सोही मूल्य वरावरको क्षति उपलब्ध गराउनु पर्छ।

    लघु उद्यम, साना उद्योग तथा साना फ्याक्ट्रीको संचालन गर्न सहज वातावरण तयार गर्नुपर्दछ। निकुञ्जका कारण मध्यवर्ती क्षेत्रमा वसोबास गर्ने जनताले वा अन्य बाहिरबाट आउने कुनै पनि व्यावसायीले त्यो क्षेत्रमा उद्योग ,कलकारखान खोल्न व्यवस्थित व्यवसाय गर्न पाउँदैन। जसका कारण जनता रोजगारबाट वन्चित हुन्छन्। त्यसको क्षतिपूर्ति पनि राज्यले तिर्नुपर्छ कि त वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्दछ। यसको वलियो उदाहरण हो बर्दियाको बासगडिमा रहेको विनोद चौधरीको वाइवाइ चाउचाउको फ्याक्ट्री पहिला ठाकुरबाबा न पा मा खोल्ने भनेकोमा निकुञ्जको कानुनी समस्याले गर्दा त्यहाँ नखोली बासगडी नगरपालिकामा खोलियो।

    यसले गर्दा ठाकुरबाबाका जनताले रोजगार पाउनबाट वन्चित हुनु पर्‍यो। ठाकुरबाबा मा खोलेको भए सयौँ भन्दा वढीले रोजगार पाउने थिए। त्यो भएन यसको क्षतिपूर्ति कसले दिने? त्यहाँका जनतामा मनोबैज्ञानिक रुपमा परेको असरको भरपाई के? यो समस्यालाई राज्य, प्रशासन, संरक्षणकर्मी, काउन्सिलका पदाधिकारीले सामान्य रुपमा लिएका छन्। तर यो मध्यवर्तीका जनताको नदेखिएको पीडा हो। राहतका लागि तड्पिएका यी किनाराका मान्छे यिनले कहिले पाउने सम्मानजनक क्षतिपूर्ति सहितको अधिकार?

    विश्वका लागि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज एक अदभूतपूर्ण, रमणीय पर्यटकीय क्षेत्र हो। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज घुम्न मात्र वर्षेनि विश्वका विभिन्न देशबाट हजारौ पर्यटक आउने गर्दछन्। केही समय अघि मात्र जर्मनीको वर्लिनस्थित विश्वकै ठूलो पर्यटन मेलामा एक सय दिगो पर्यटन गन्तव्यहरूमध्ये एसिया प्यासिफिक क्षेत्रबाट दिगो गन्तव्यको रुपमा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज पुरस्कृत भएको थियो।

    निकुञ्ज छेउका वस्तीहरूका जनाताको लासमाथि टेकेर सरकारले तथा सम्बन्धित निकाय मिडियामार्फत, ब्लग तथा ठूला ठूला होडिङबोर्डमार्फत राष्ट्रिय निकुञ्जको ठूलो ठूलो स्वरले प्रचार गरिरहेको छ। विश्व समुदाय लास कुल्चिएको देख्दैन। देख्छ त केवल त्यहाँको विविधतापूर्ण सौन्दर्य,जो स्वाभाविक पनि हो। यति भनिरहँदा निकुञ्ज  संरक्षण र पर्यटन प्रवर्द्धनको बेवास्ता तथा विरोध गरेको भने होइन।

    आज बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज जर्मनीको वर्लिनमा सम्मानित हुनुमा सरकारको भन्दा वढी जंगल छेउका वस्तीवालाको संरक्षणमा सहभागिता र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जप्रतिको अपनत्व भावानाले गर्दा भन्न खोजेको हो। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्यटकको संख्या वढेको त्यही वस्तीका जनताले आफ्नो आँसु र पीडा लुकाएर फूलका थुंगाले देखाएको मुस्कानले हो भन्न खोजेको हो।

    वर्सेनी बाघ, हात्ती, गैडा तथा अन्य जनावरको संख्या वढ्यो भनेर सरकारले स्याल हुँइया आवाज डकार्छ। त्यो डकार निकाल्न साहस दिएका त्यही किनारका जनताको जिउदो लासले हो भन्न खोजेको हो। यसर्थ जुन पीडा त्यहाँका जनताले भोगेका छन्। त्यो बाह्य बासिन्दाले देखे होलान्। महसुस गरेका छैनन्। जवसम्म महसुस हुँदैन। तवसम्म थाहा हुँदैन। पीडा थाहा हुनलाई भोग्नै पर्छ।

    यसरी निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रमा यस्तो जटिल समस्या देखिनुमा दोष निकुञ्जका कर्मचारीको मात्र होइन। काउन्सिलको नेतृत्वको मात्र पनि होइन। दोस हो त निकुञ्जको एकाग्री नीति नियम को। नीति नै यति अन्यायपूर्ण र हेपाहा छ। कि त्यसमाथि सामन्ती, अब्यवहारिक, पञ्चायती पाराको अञ्चलाधीश जस्ता प्रशासक आइदिए भने त्यहाँका जनतालाई त्यो भन्दा ठूलो अभिशाप अरु केही हुँदैन। सास्ती को पहाडले थिचिनुको बिकल्प हुँदैन।

    त्यहाँका पन्चायती शैलीका प्रशासक र निकुञ्जको नाम सुनेपछि अहिले त्यस क्षेत्रका जनताको आँखामा आगोको लप्का देखिन्छन्। सदियौदेखि निकुञ्ज आसपासका जनताको छातीभित्र लाभा जसरी थुप्रिएको पीडा अव ज्वालामुखी वनेर फुट्नेवाला छ।

    निकुञ्जको नीति समय अनुसार परिमार्जन हुन जरुरी छ। संशोधित हुन जरुरी छ। समाज वदलिएर धेरै अगाडि पुगिसकेको छ। जनताको चेतनास्तर, आर्थिक, सामाजिक हैसियत र मनोविज्ञान पनि पुरानो आस्थाको छैन। तर, कानुन अझै चाहिँ पन्चायतीकालकै छ। पहिलो प्राथमिकता भनेको जनता हो। त्यसपछि मात्र अन्य कुरा। जनताले संरक्षण नगरी दिने हो भने कोही दश/पन्ध्र जना पर्यटक कर्मचारी र सेनाले मात्र सम्भव छैन।

    संक्षरणलाई दिगो र स्थायी बनाउन कानुन जति आवश्यक त्यस क्षेत्रका जनताको चेतना, सहभागिता, अपनत्व त्यति नै आवश्यक छ। जवसम्म त्यस क्षेत्रका जनताले निकुञ्ज हाम्रो र हाम्रा सन्ततिको लागि हो भनेर संरक्षणमा सहभागितासहितको अपनत्व जगाउँदैनन्। तवसम्म  कानुनका ठेलीले संरक्षण गर्न खोज्नु कोरा सपना मात्र हो। केही दिन र महिना सम्मलाई संरक्षण भएजस्तो त देखीएला तर टिकाउ हुन्छ भन्नु हास्यास्पद कुरा हो।

    निकुञ्जका छेउका अधिकांश जनता किनारिकृत, सबाल्ट्रन जनता हुन्। उनीहरूसँग वलियो आवाज हुँदैन। उनीहरू बिरोध गर्न सक्दैनन्। कसैले आवाज निकाले त्यो बालुवामाथि पानी खनाए जस्तो हुन्छ।

    अहिलेको टडकारो समस्या भनेको निकुञ्जलाई देखाएर, चाकडी गर्ने, घ्यु र तेल बोकेर हाकिमको दैलो कुर्ने दुई चारजना निकुञ्जका व्यापारी र ठेकेदारले गर्दा जनताबीच दूरी वढाएको सत्य हो। आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न उनीहरू निकुञ्ज छेउका जनताका कमजोरी को सुराकी बन्ने, निकुञ्जसँग जो कोही झुक्नै पर्ने मनोविज्ञान तयार गर्न लागि परेका छन्।

    तिललाई पहाड वनाउने र समस्यालाई झन जटिल वनाउने अधिकांश काम तिनै दोहोरो भूमिका व्यापारीले  गरेका छन्। आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न निकुञ्ज र जनता बीच दूरी वढाइ राखेका छन्। अहिले जनता र संयन्त्र बीचको असमझदारी नै त्यहाँको बिकराल अवस्था बनेर वसेको छ।

    म सोचिरहेको छु। कहिले आउला त्यहाँका जनताले निकुञ्ज हाम्रो हो। बाघ, हात्ती गैडा हाम्रा सन्तति हुन्। हाम्रा अमूल्य सम्पति हुन भन्ने दिन। केही महिना, वर्षका लागि आएका पर्यटक कर्मचारीले जुन दम्भका साथ निकुञ्जको सौन्दर्य, विविधता, त्यहाँका जनावरमाथि आफ्नो हक जमाउछन्। त्यसरी निकुञ्ज छेउका किनाराकृत, सबाल्ट्रन जनताले ती सम्पतिमा हाम्रो पनि स्वामित्व छ भन्न पाउलान् कि नपाउलान्।

    राष्ट्रिय निकुञ्जको सौन्दर्यको मात्र डङ्का पिट्ने सरकार र निकाय मध्यवर्तीका जनताको भित्रि पीडालाई कहिले महशुस गर्ला?

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]